रिपोर्टबिहिवार, भाद्र ८, २०७४

तटबन्ध निर्माणः बजेट सक्ने मेसो मात्रै

मुकेश पोखरेल

तराई क्षेत्रमा कटान र बाढी नियन्त्रणका नाममा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बगाउने गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको बजेटबाट जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले धनुषाको जलाद खोलामा बनाएको तटबन्ध।

गत दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत तराईका सात वटा खोलाको कटान र बर्खायाममा हुने डुबान नियन्त्रण गर्न रु.१ अर्ब ७५ करोड खर्च गरियो। समितिले सिरहाको बलान, रौतहटको लालबकैया, धनुषाको जलार र रातु, कपिलवस्तुको बाणगंगा, डडेलधुराको रंगुन र कञ्चनपुरको जोगबुढा नदीमा तटबन्ध गर्न जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागमार्फत यो खर्च गरेको थियो ।

आव २०७२/७३ मा सप्तरीको खाँडो खोलामा समेत काम गर्ने गरी थप रु.९५ करोड सिध्याइयो। चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष पनि खाडो बाहेक सात वटा नदीका लागि रु.५५ करोड छुट्याएको छ । 

चुरे विनाशले तराईमा मरुमूमीकरण ल्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा चुरे संरक्षणका लागि आव २०६६/६७ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालन भएको थियो। समितिमार्फत चुरे संरक्षणका लागि सरकारले हरेक वर्ष रु.२ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेको छ।

समितिले जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, वन विभाग, भू–संरक्षण विभाग, वनस्पति विभागलगायतका निकायमार्फत चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ । र, जुन खोला वा नदी नियन्त्रणमा समितिको बजेट खर्च हुन्छ, त्यही ठाउँमा बढी क्षति हुने गरेको पाइएको छ। सप्तरीको खाँडो खोला एउटा उदाहरण हो, जसले यस वर्ष राजविराज, तिलाठी, विरौल, पकरी, देउरी, लौनिया सकरापुरलगायतका ठाउँ डुबायो।

सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्मका २८ वटा नदी–खोला नियन्त्रणका लागि वार्षिक रु.२ अर्ब ५० करोड बजेट भएको 'जनताको तटबन्ध' कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ।

विभागले चुरे तराई–मधेश विकास समितिको समेत गरी वार्षिक करीब रु.३ अर्ब खर्च गर्ने खोला–नदीहरूकै कटान र डुबान हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। समितिका पूर्व सदस्य डा. नागेन्द्र यादव झारा टार्ने प्रवृत्तिका कारण चुरे संरक्षण हुन नसकेको बताउँछन्।

खाँडो, बलान, जलाद र पसाहा खोलाको कटान रोक्न बनाइएका तटबन्ध नै डुबानका कारण बने। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरविन्द्र गुप्ता राम्रोसँग काम गर्न बजेट पनि राम्रै चाहिने बताउँछन्। एक मिटर तटबन्धका लागि रु.१ लाख चाहिने बताउँदै उनी भन्छन्, “थोरै बजेटले गरेको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन।”

मरुभूमीकरणमा तराई
अन्नभण्डार मानिएको तराई–मधेश अहिले मरुभूमीकरणको बाटोमा छ। कहिले समयमा वर्षा नभएर किसानले अन्नबाली लगाउन पाउँदैनन्भने जेनतेन बाली लगाए पनि अचानक आउने बाढीले क्षणभरमै सखाप पारिदिन्छ। कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टीकाराम शर्मा चुरे विनाशले तराईलाई मरुभूमीकरणको बाटोमा लगेको बताउँछन्। ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रमा वार्षिक ०.१८ प्रतिशत (२५ हेक्टर) को दरले वन विनाश भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

चुरे विनाश भनेको तराईले पानीको स्रोत गुमाउनु र उग्र बाढीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हो। वन विनाश र गिट्टीढुंगा उत्खननले चुरे क्षेत्रलाई उजाड पार्दै लगेको छ। मनसुनमा वर्षात् हुनासाथ चुरेबाट बग्ने खोलाहरू तराईमा अर्बौंको नोक्सान पुर्‍याउने गरी उग्र बन्न थालेका छन्। बाराको एउटा पसाहा खोलाले वार्षिक रु.३ करोडको क्षति गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। तराईका हरेक जिल्लामा चुरेबाट निस्कने तीन–चार वटा खोला छन्।

अनुमान गर्नै गाह्रो
कृषि मन्त्रालयका अधिकारी तराईमा बाढी आउनु अघिल्लो दिनसम्म मध्य तराईका किसानहरूलाई कम पानी वा सुक्खामा पनि फल्ने धानको बीउ, स्यालो ट्यूबेल र पम्पसेट वितरण गर्ने योजना बनाउँदै थिए । २७ साउनसम्म मध्य तराईमा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो। वर्षा नभएर खेत बाँझ्ै राख्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लाका किसानले १५ प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी रु.१४ करोडको ट्यूबेल र पम्पसेट किन्ने योजना बनेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टीकाराम शर्मा बताउँछन्।

२७ साउनको बेलुका पर्न थालेको पानीले २८–२९ साउनमा पूरै तराईमा बाढीको कहर ल्याइदियो । अहिले कृषि मन्त्रालयका तिनै अधिकारीहरू तराईमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति विवरण संकलन गर्न व्यस्त छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, बाढीले दुई लाख ३६ हजार १३१ हेक्टर खेतमा क्षति पुर्‍याएको छ। यस हिसाबले यस वर्ष एक लाख ५९ हजार टन अर्थात्, रु.३ अर्ब १८ करोड ३० लाख बराबरको धान उत्पादनमा क्षति पुगेको छ। “अवस्था मन्त्रालयको तथ्याङ्क भन्दा धेरै नराम्रो छ” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, “यस वर्ष कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षको (३१ प्रतिशत) भन्दा घट्ने देखिन्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस