टिप्पणीबुधवार, भाद्र ७, २०७४

बढ्दो चिनियाँ चासो

टीकाराम राई

पछिल्लो समय नेपालमा बढेको चिनियाँ चासो दक्षिणएशियाको रणनीतिक सूत्र तथा चित्रहरू नै परिवर्तन गर्नेगरिको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ । तस्वीर: रासस

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेषदूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले गरेको चारदिने (३० साउन–१ भदौ) नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच तीनवटा सम्झौता भएका छन् ।

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र चीन–नेपाल कनेक्टिभिटी बढाउने ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयनबाट एकातिर नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नेछ भने अर्कोतिर भारतीय चाहना विपरीत नेपालमा चीनको प्रभाव झन बढ्नेछ। 

चीनका चारजना उप–प्रधानमन्त्रीमध्ये तेस्रो वरियताका हुन्, वाङ । कृषि, जलस्रोत, वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेका हुनाले उप–प्रधानमन्त्री वाङ नेपालको लागि महत्वपूर्ण छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन जाँदा पनि नेपालको विकासबारे वाङले छलफल गरेका थिए ।

बेलाबेला आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै आएको भारतले २०७२ सालमा पनि त्यही गरेपछि नेपालमा चीनतर्फको 'कनेक्टिभिटी' बढाएर दक्षिणमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ भन्ने चेत उर्लेको छ । उत्तरतर्फका नाकाहरू खुल्नुपर्छ, खानीहरू उत्खनन् गर्नुपर्छ भन्ने दह्रो जनमत तयार भएको छ नेपालमा यतिखेर ।

चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री वाङ आएर उल्लिखित तीन सम्झौता गर्दा नेपालीको त्यो चाहना सम्बोधित भएको बुझाइ देखिएको छ। यो सम्झौता हुनुमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालको योगदान मननयोग्य छ ।

यो सम्झाैताको आधार भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा निर्माण भएको थियो । त्यसबेलाको १० बुँदे सम्झाैता/समझदारीमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय परेको थियो भने नाकाहरू खोल्ने कुरा १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

अहिलेको सम्झाैताले त्यसबेलाको सम्झौता/समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यस अतिरिक्त स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक र कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि करीब रु.१५ अर्ब अनुदान दिन चीन तयार भएको छ। यसबाट तातोपानी नाका खोल्न चीन तयार भएको अर्थ लाग्छ, जुन महाभूकम्पपछि बन्द छ ।

८ चैत २०७२ मा ग्याँस तथा पेट्रोलियम अन्वेषण समझदारी भएलगत्तै चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकहरूको संयुक्त टोलीले पश्चिमको दैलेखदेखि पूर्वको मोरङसम्म पुगेर अध्ययन गरेको थियो । त्यही संयुक्त टोलीको सिफारिश अनुसार नेपालमा ग्याँस तथा पेट्रोल खानी अन्वेषणका लागि चीनले करीब रु.२ अर्ब उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अन्वेषणपछि नेपालमा ग्याँस र पेट्रोल खानीको भण्डार कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । भारतीय स्वार्थमा सक्रिय केही कर्मचारीले बाधा पुर्‍याउन सकेनन् भने अन्वेषण कार्यले तीव्रता पाउनेछ, किनकि चिनियाँहरू त्यो पक्षमा छन् ।

'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्' अन्तर्गत लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवर्धन खाकामा पनि चीन–नेपाल सम्झौता भएको छ । त्यसबाट चिनियाँ लगानी वृद्धि हुने चिनियाँहरूले बताइरहेका छन् । भनिए जसरी नै लगानी र 'कनेक्टिभिटी' बढ्दा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव पनि बढ्नेछ ।

त्यसबाट भारतीय उत्पादनहरूको बजार घट्नेछ र अन्ततः नेपालमा चिनियाँ प्रभाव पर्न दिनुहुँदैन भन्ने 'नेहरू डक्ट्रिन' असान्दर्भिक हुन पुग्नेछ । त्यसबाट नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गर्न भारतमाथि दबाब पर्नेछ ।

भूटान–चीन सीमा डोक्लममा भारत–चीन तनाव चुलिएको छ र दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र समर्थन लिने कूटनीतिक होडमा छन् । यसमा नेपालले कसैको पक्ष नलेओस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ चाहनासँग मेल खाने गरी नै डोक्लम विषयमा नेपाल तटस्थ बस्ने धारणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यद्यपि, भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ के बोल्लान्/गर्लान् भन्नेमा चिनियाँ पक्षमा संशय रहेको बुझिन्छ । त्यही कारण चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री वाङले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रशंसा गर्दै डोक्लम विषयमा नेपालले आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने दबाब दिएका पनि छन् ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ चासो बढिरहेको छ । सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेञ्जाओ बाओले नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण गरेकामा गत पुसयता योसहित महत्वपूर्ण तीनवटा चिनियाँ भ्रमणहरू भइसकेका छन् ।

पुसमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओ काठमाडौं आए भने गत फागुनमा रक्षामन्त्री वाङ छियानको भ्रमण भयो । पछिल्लो समय नेपालमा बढेको चिनियाँ चासोले दक्षिणएशियाको रणनीतिक सूत्र तथा चित्रहरू परिवर्तन गर्ने संकेतहरू देखिंदैछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस