रिपोर्टसोमवार, भाद्र ५, २०७४

राजनीतिले निम्त्याएको विपत्

तराईमा बाढी र डुबानको कहर

सञ्जीव शर्मा

सतहमा प्राकृतिक विपत् देखिए पनि सयौंको ज्यान जानु र हजारौं विस्थापित हुने अवस्था आउनुमा अकर्मण्य राजनीतिक नेतृत्व दोषि छ ।

डुबानमा परेको जनकपुर । तस्वीर: बिक्रम राई

गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिरो, बाढी र डुबानबाट २७–२९ साउनको तीन दिनभित्रै १३७ जनाको मृत्यु भयो । ३० जना अझै हराइरहेका छन् भने ४१ जना घाइते छन् । यही अवधिमा ७९ हजार ८१२ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । एक लाख चार हजार ४२५ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा रु.८ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्रका १८ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । भौतिक र अन्य क्षतिसमेत जोड्दा यो दोब्बरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ ।

यसअघिका वर्षहरूमा पनि यस्तो मुसलधारे वर्षा नभएको होइन, तर त्यो सीमित क्षेत्रमा मात्र हुने गर्थ्यो । यसपटक भने पूर्वमा झपादेखि पश्चिममा कैलालीसम्म जताततै मुसलधारे वर्षा भयो । चौतर्फी अस्तव्यस्तता निम्तियो, एकाएक हाहाकार मच्चियो ।

देशको आधा तराई डुबाउने यस्तो विपत्ति के स्वाभाविक थियो ? के यसको पूर्वानुमान र त्यही अनुरूपको पूर्वतयारी गरिएको थियो ?

विपत्‌पछिको सरकारको रवैया, राज्यका संयन्त्रहरूको प्रतिक्रिया र पीडित जनतामा देखिएको निरीहताले भन्छः बिल्कुलै थिएन । प्रकोपको कहरप्रति जनता मात्र होइन, सरकारसमेत स्तब्ध बनेको देखिन्छ । जुन मुलुककै बिडम्वना हो ।

बाढीले क्षतिग्रस्त महोत्तरीको जंघाखोला पुल । तस्वीर: रासस

मनसुनको खेल
सामान्यतः मनसुनका बेला बंगालको खाडीबाट पानीका कण बोकेर उडेको वायु झापा, मोरङहुँदै भित्रिएपछि चुरे र महाभारतमा ठोक्किएर चिसिंदै गर्दा नेपालमा वर्षा हुन्छ ।

गर्मीले तातिएको चुरे–महाभारत क्षेत्रको वायु उचालिंदै उत्तरतर्फ वहन थालेपछि नै २६ साउनदेखि यसक्षेत्रमा वायुको चाप कम भयो र पूर्व–पश्चिम फैलिएको न्यून चापीय रेखा बन्न पुग्यो ।

ठीक यहीबेला बंगालको खाडीबाट उत्पन्न वायुले नेपालतर्फ दबाब बढाइरहेको थियो । त्यो वायु न्यून चापीय रेखामा सघन रूपले जम्मा भयोे र चुरे–महाभारतका पहाडमा ठोक्किएर चिसिंदै मुसलधारे वर्षा भयो ।

समग्रमा थोरै तर, छोटो समयमा धेरै वर्षा हुने देश हो नेपाल । यहाँ केही महीना त वर्षा नै हुँदैन । वर्षभरि हुने कुल वर्षाको करीब ८० प्रतिशत असारदेखि भदौसम्म हुन्छ । वर्षा ठिक्क भए सहकाल आउँछ, बढी भए विपत्ति निम्तिन्छ ।

“पछिल्ला प्रत्येक मनसुनमा हामी अत्यधिक वर्षाबाट हुनसक्ने विपत्तिको जोखिममा छौं”, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्मा भन्छन् ।

हुन पनि २७ साउन रातिदेखि २४ घण्टामा हेटौंडामा ५१६ मिलिमिटर वर्षा भयो भने पूर्व राप्ती (चितवन) मा ४९६ मिलिमिटर र पश्चिम राप्ती (बाँकेको कुसुम) मा ४३५ मिलिमिटर पानी पर्‍यो ।

सप्तकोशी, कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरू शान्त देखिए तापनि चुरे क्षेत्रबाट निस्केका खहरेहरूले धेरै विनाश गरे । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म १६४ वटा यस्ता मुख्य खहरेहरू छन् ।

सप्तरीमा सडक किनारमा आश्रय लिइरहेका बाढी पीडित । तस्वीर: बिक्रम राई

राजनीतिको आडमा चुरे दोहन
नेपालको चुरे पहाड बालुवा, गेग्रान र ढुंगाले बनेको छ । माटो कम भएको योे पहाड अनियन्त्रित वन फँडानी, ढुंगा गिट्टीको दोहन, डोजरले जथाभावी बनाइएका सडकलगायतका खराब राजनीतिबाट उब्जिएको विकृतिकै कारण दिनहुँ खिइँदै गइरहेको छ ।

त्यसैले पानी पर्नेवित्तिकै पहिरो जान्छ, अनि माटो र बालुवासहितको लेदो बग्दै समथर भूभागमा पुगेर थिग्रिन्छ । यसरी खोलाको सतह माथि उठ्दा खोलाले आफ्नो बाटो बिराउँछ र बस्तीमा पस्छ । तराईका कतिपय खोलाहरूको सतह बस्तीभन्दा माथि उठिसकेको छ । सप्तरीको खाँडो, महुलीलगायतका खोला यसका उदाहरण हुन् ।

चुरे क्षेत्रमा पहिले बाँस प्रशस्तै हुन्थ्यो । बाँसका जराले माटो बग्नबाट रोक्थ्यो, पानी सोस्दथ्यो । अचेल चुरेमा बाँस देखिंदैन, वन फँडानी पनि उस्तै छ । ठूला ढुंगा, गिट्टी र खस्रो बालुवा त क्रसर उद्योगीले देख्नै हुँदैन, सीमावर्ती भारत पुर्‍याइहाल्छन् ।

“पानी सोस्ने र वेग रोक्ने अवरोध बाँकी नहुँदा चुरे क्षेत्रमा परेको पानी बस्तीसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन”, चुरे क्षेत्रका अध्येता डा. विजय सिंह भन्छन् ।

चुरेको फेदमा भावर क्षेत्र पर्छ । कतै ४ त कतै १० किलोमिटर दक्षिणसम्म पसारिएको भावरमा केही दशकअघिसम्म खयरका रूख प्रशस्तै थिए ।

डा. सिंहका अनुसार काँडे खयरको बाक्लो जंगल र अन्य बुट्यानले चुरेबाट बगेर आउने पानीको वेग रोक्थ्यो, गेग्रान र माटो खोलामा जान दिंदैनथ्यो, छानिएको पानी विस्तारै खोलासम्म पुग्थ्यो ।

यही क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान, बालुवाले सोसेर राखेको पानी जमीन मुनी–मुनी बग्दै पर दक्षिणका बस्ती छेउ मूल फुट्थ्यो, जरुवा रसाउँथ्यो । सिंचाइ र खानेपानीको गर्जो केही महीनाका लागि टथ्र्यो । वर्षामा मानिस रमाउँथे अहिलेको जस्तो वर्षा लाग्नासाथ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाशचन्द्र पोखरेल सडक बनाउने नाममा हिउँदमा डोजरले जथाभावी खोस्रिएको माटो बर्खाको पानीले बगाएर समथरमा पुर्‍याउँदा पनि खोलाको सतह बढेको बताउँछन् । डोजर चालकको मनपरी डिजाइनमा बन्ने गरेका यस्ता सडक बर्खामा भत्किन्छन् र थप पहिरोसहितको माटो बगेर समथरमा आउँछ अनि खोलाको सतह बढ्छ ।

बढ्दो जनसंख्याको चाप, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र अन्य सहायक मार्ग वरपर बढेको बस्तीले चुरे क्षेत्रमा पारेको दबाब र चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन नै अहिलेको विनाशको मुख्य कारक हो– डा. सिंह र पोखरेलको निष्कर्ष छ ।

“चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकियो र पानी व्यवस्थापनका उपाय गरियो भने मात्रै पनि बाढी र डुबानको समस्या धेरै कम हुन्छ”, डा. सिंह भन्छन् ।

महोत्तरीको रातु खोलाको बाढीले ९ वटा तटबन्ध भत्कायो र पानी बस्तीमा पस्यो । तर, डा. सिंह रातु र धनुषाको जलाधमा चुरे क्षेत्रदेखि नै संरक्षणका कामहरू गरिएकाले यसपालि तुलनात्मक रूपमा कम विनाश गरेको बताउँछन् ।

“केही अघि मात्रै सरकारले ढुंगा, गिट्टी निकासी खोल्नै लाग्दा सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेपछि त्यो रोकियो, नत्र आज अर्कै दिन देख्नुपर्थ्यो”, उनी भन्छन् ।

घातक भारतीय संरचना
नेपालको दक्षिणी समथर भूमि वर्षेनि डुबानमा पर्ने अर्को कारण हो, सीमा क्षेत्रका भारतीय संरचना । भूगोलविद् प्राध्यापक नरेन्द्र खनाल कतै सीमामै जोडिएका त कतै केही दक्षिण सडक, तटबन्ध वा बाँधका नाममा भारतले बनाइरहेका संरचनाले पनि नेपाललाई डुबाइरहेको बताउँछन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा बाढी रोक्न र नेपालतर्फ पानी जम्मा गरेर सिंचाइ गर्न भारतले रणनीतिक रूपमा यस्ता संरचना बनाएको छ ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य यस्ता संरचना निर्माणमा रोक लगाउन सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म सुझबुझपूर्ण प्रयास हुन नसकेको बताउँछन् ।

“बरु स्थानीय स्तरमै हुने प्रतिरोधले बेलाबेला  झडपको स्थिति आउने गरेको छ”, उनी भन्छन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सप्तरीको खाँडो खोला थुन्ने गरी भारतले बनाएको बाँधको विषयमा पटक पटक भारतीय र नेपाली जनताबीच झडप हुँदै आएको छ । स्थिति यत्तिमा मात्र सीमित छैन ।

भारतले दक्षिणी सीमामा पूर्वपश्चिम सीमाको समानान्तर सडक सञ्जालको नाममा बाँध निर्माण गरेको छ । सप्तरीको कुनौली सीमामा सीमा स्तम्भदेखि १० मिटर मात्रै दक्षिणमा निर्माण गरेको सडक–बाँधकै कारण यसपटक तिलाठी कोइलाडी, सखुवा र हनुमाननगरका अधिकांश भाग डुबानमा पर्‍यो ।

यद्यपि धेरै ठाउँमा पानीले नै सडक–बाँध भत्काइदिएका कारण झडपको अवस्था भने आएन ।

रौतहटको दक्षिण सीमामा भारतले बनाएको संरचनाले चार दिनसम्म गौर बजार डुबानमा पार्‍यो । ३१ साउनमा उक्त संरचनाको निकास खोल्न पुगेका गौरवासीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले लखेटेको थियो । यस्ता संरचनामध्ये फुलबरिया, मसहा र मुसाचकका संरचना पानीको अत्यधिक दबाब थेग्न नसकी भत्काएपछि मात्र पानीले निकास पायो ।

त्यस्तै बाँकेको सीमामा भारतले निर्माण गरेका लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध र सीमा सडकले राप्ती वारिपारिका गाउँ पटकपटक डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

सप्तरीको कुनौलीमा सीमा स्तम्भ नजिकै भारतले निर्माण गरेको सडक ।

“भारतले बनाएका संरचनाले नेपालको भूमिलाई तलाउ र बगर बनाएको छ” लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्ला भन्छन्, “उनीहरू भने यता जम्मा गरेको पानीले हिउँदसम्म सिंचाइ गरिरहन्छन् ।” यस क्षेत्रमा भारतले ५ मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडा सडकसमेत बनाएको छ ।

सडकले वर्षाका बेला बाँधको काम गर्छ र नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ । यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरियो । “बाढीले भन्दा भारतीय संरचनाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ”, राप्ती, सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारू भन्छन् ।

नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र डुबानमा परेपछि सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको संरचना भत्काउन गएका स्थानीयलाई नेपाल प्रहरीले नै रोकेको थियो ।

कपिलवस्तुको सीमामा भारतले बनाएको बजाहा, महलीसागर र मर्थी मझैली बाँधले नेपालतर्फको करीब ७०० हेक्टर खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पार्‍यो ।

नेपाल भारत सीमा स्तम्भ समेत वर्षभरि नै डुबानमा पर्ने गरेको यशोधरा गाउँपालिकाका स्थानीय जयप्रकाश पाण्डे बताउँछन् । “बजाहा बाँध बनाएर भारतले नेपाली भूमिलाई रिजभ्र्वायर बनाएको छ”, उनी भन्छन् ।

बाँधमा दुई फिटसम्म मात्रै पानी जम्मा हुँदा समस्या नहुने तर, पछिल्लो समय चार फिट पानी जम्मा हुन थालेपछि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेकोे पिपरा–९ तुलसीडिहवाका मंगलप्रसाद यादव बताउँछन् ।

“केही वर्षदेखि रोपाइँका बेला खेत डुबानमा नपारिदिन २५ हजार रुपैयाँ बाँधका कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएका छौं”, उनी भन्छन् ।

नेपालमा आउने बाढीले भारतलाई पनि समस्या हुने गरेकाले दुवै देशको शीर्ष नेतृत्वतहमा छलफल गरी समस्या सुल्झाउनु उपयुक्त हुने पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यको सुझाव छ ।

“तर, भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका यस्ता संरचनाको विवरण र त्यसले नेपाली भूभागमा पारेको असरको तथ्यांक सरकारसँग नै छैन”, आचार्य भन्छन् । यस्ता संरचनाको असर र निराकरणका उपायबारे एकीकृत जानकारी भएमा भारतसँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै लविङ गर्न समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।

भारतले कपिलवस्तुको दक्षिणतर्फ बनाएको बजाहा बाँध । फाइल तस्वीर ।

यसपटक तराईमा बाढी/डुबानको विपत्ति आएपछि सधैं झैं सुनसरीस्थित कोशी ब्यारेज चर्चामा आयो । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समेत नेपालको भूभाग थप डुबानमा पर्न नदिन बाँधका सबै ढोका खोल्न भारतीय राजदूतमार्फत भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । त्यसपछि समाचार आयो– भारतले कोशी र गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोल्यो ।

तर, बिहारमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको ढोका खोल्नु र नखोल्नुसँग अहिलेको बाढी र डुबानको कुनै साइनो नरहेको आचार्य बताउँछन् । “कोशी बाँधका ढोका नखोल्दा नोक्सान हुने अवस्था आयो भने त्यो नोक्सान नेपालमा भन्दा भारतमै बढी हुन्छ”, उनी भन्छन् । यो प्रसंगलाई उनी ‘आफैंलाई आफ्नै समस्या थाहा नभएको अवस्था’ सँग दाँज्छन् ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक अर्याल पनि दक्षिणी सीमामा भारतले वर्षेनि थप्दै गरेका संरचना नेपालतर्फको सीमा क्षेत्र डुबानमा पर्नुको एउटा कारण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यता चुरे दोहन र बाढीको समस्या छ, उता भारतको तगारो ।”

आफ्नै लापरवाही
तर, समस्याको कारण यति मात्रै होइन । पानीलाई स्वाभाविक निकास नदिनु पनि हो । “हामीले विकास योजनामा कतै पनि पानीको निकासलाई ध्यान दिएका छैनौं” पूर्वाधारविज्ञ आचार्य भन्छन्, “काठमाडौं होस् कि राजविराज कतै पनि वर्षाको पानीले निकास पाउन सकेको छैन ।”

हुन पनि देशको राजधानीमै आकाशे पानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो भन्नेमा मतैक्य हुनसकेको छैन । पानी निकासको राम्रो प्रबन्ध भइदिए र जथाभावी बस्ती नबसाइएको भए विराटनगर, राजविराज र जनकपुर अहिले डुबानमा पर्ने नै थिएनन् ।

विराटनगरमा बस्तीमा पानी पसेपछि जथाभावी बनाइएका पर्खाल र अन्य संरचना भत्काएर निकास बनाउनु पर्‍यो । सडक निर्माण गर्दा पानीको निकास नदिएकाले नोबेल मेडिकल कलेज नै डुबानमा पर्‍यो । कतिपय ठाउँमा सडक काट्नु पर्‍यो भने केही ठाउँमा पानीले आफैं सडक भत्काएर बाटो बनायो ।

डुबानमा परेको मोरङ्को हाटखोला क्षेत्र । तस्वीर: कमल रिमाल

कुन क्षेत्रमा बस्ती बसाउने, उद्योग खोल्ने, विद्यालय र सामुदायिक भवन बनाउने, खेतीयोग्य जमीनमा अन्य संरचना नबनाउने जस्ता नियम पालना नगर्दा समस्या थुप्रिएको छ । पूर्वाधारविज्ञ आचार्य भूउपयोग नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन नगरिनुलाई बेथितिको जड मान्छन् ।

भूगोलविद् प्राध्यापक खनाल नदी/खोलाका दुई किनारमा बनाइएका अग्ला तटबन्धले बाहिरको पानी खोलामा जाने अवस्था नहुँदा पनि डुबानको समस्या देखिएको बताउँछन् ।

यसपटक खोला किनार, जलाधार क्षेत्र, गहिरा र पानीको निकास नभएका ठाउँका बस्ती डुबानमा परे । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक शर्माका अनुसार २७ साउन रातिदेखि दर्किएको झरी यति ठूलो थियो कि चितवनको राप्ती क्षेत्रमा २४ घण्टामै ४९६ मिलिमिटर वर्षा भयो । जबकि कुनै स्थानमा २४ घण्टामा १६० मिलिमिटर वर्षा हुँदा नै बाढी वा डुबानकोे खतरा हुन्छ ।

यही झरीले पूर्व राप्तीमा आएको बाढीका कारण सौराहामा नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका होटल, रिसोर्ट र घरहरू डुबानमा परे, सयौं पर्यटक थुनिए । शर्मा भन्छन्, “जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर नबनेका भए समस्या नै हुँदैनथ्यो ।”

तराईका अन्य ठाउँका सुकुम्बासी र दलित बस्ती यस्तै जोखिमपूर्ण ठाउँमा रहेकाले पनि डुबानमा पर्ने गरेको प्राध्यापक खनाल बताउँछन् ।

“गरीबका लागि थोरै रकममा पाइने जग्गा भनेको यस्तै धरापमा नै हो” खनाल भन्छन्, “त्यसैले पनि उनीहरू डुबानमा पर्न बाध्य छन् ।” यस्ता बस्ती र घरहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न राज्यले नीति बनाएर काम थाल्न अबेर भइसकेको छ ।

बढ्दो जनसंख्या र जनघनत्वले पनि जोखिम बढाएको छ । “पहिले आवश्यकता धेरै थिएन, जनसंख्या पनि थोरै थियो” महोत्तरीका स्थायी बासिन्दा चुरे अध्येता डा. सिंह भन्छन्, “२७–२८ सालतिर हामी वर्षमा दुई पटक बाबियो र दाउरा लिन वयलगाडा लिएर चुरेमा पस्थ्यौं, अहिले डोजर, ट्रक र क्रसर पसिरहेका छन् ।”

बर्दियाको भुरिगाउँ । तस्वीर: भावुक योगी

एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) की जलस्रोत विशेषज्ञ मन्दिरा श्रेष्ठ भने जलवायु परिवर्तनका कारण पनि अतिवृष्टिको समस्या आउन थालेकोमा सतर्क हुनुपर्ने तर्क गर्छिन् । “हामी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं भन्ने मानेरै पूर्वाधार निर्माण, दैनिक व्यवहार, विपत्पूर्वको तयारीमा होशियारीपूर्वक लाग्नुपर्छ”, उनी भन्छिन् ।

इसिमोडकी निरा श्रेष्ठ बाढी र डुबानले नेपाल र भारत दुवै देशमा समस्या ल्याउने भएकाले निराकरणका लागि पनि संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताउँछिन् । रातु खोलामा राखिएको बाढीको पूर्वसूचना दिने संयन्त्रबाट सीमा पारिका बासिन्दाले समेत लाभ लिइरहेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छिन्, “बाढी र डुबानको समस्या अन्त्यका लागि नेपाल र भारतबीच छलफल आवश्यक छ ।”

चुरे अध्येता डा. सिंह भने विनाशको अर्को कारण अपर्याप्त बजेट पनि भएको बताउँछन् । पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्य रु.५ करोड खर्च लाग्ने ठाउँमा ‘अहिलेलाई ५० लाखले काम चलाऊ’ भन्ने बानीले पनि अर्बौंको क्षति गराएको बताउँछन् । “त्यसमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छर्लङ्ग छ”, उनी भन्छन् ।

जनकपुर शहरको अग्लो स्थानमा रहेको रामानन्द चोक पनि डुबानमा पर्यो । तस्वीर: ईश्वरचन्द्र झा

पूर्वानुमान थियो, पूर्वतयारी थिएन
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चुरे क्षेत्रभर भारी वर्षा हुने र विपत्ति आउन सक्ने अनुमान २६ साउनमै गरिसकेको थियो ।

विभागले गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत यसबारे अवगत गराइसकेको थियो ।

यसबाहेक मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्ने अन्य संस्थाहरूले पनि नेपालमा भीषण वर्षा हुने भन्दै स्याटेलाइट चित्र जारी गरिसकेका थिए ।

२७ साउन दिउँसो १ बजे विशेष बुलेटिन जारी गरेको विभागले त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत मोबाइलबाट सन्देश पठाएर सुरक्षित रहन भन्यो ।

यो सन्देशले महोत्तरीको रातु खोेला, चितवनको पूर्व राप्ती र रिहु खोला, बर्दियाको बबई नदी वरपरका बासिन्दा ज्यान जोगाउन सफल भए । ३१ भदौसम्म विभागले पटक पटक गरी ६० लाख एसएमएस सन्देश पठाएको थियो ।

२०७१ सालको बाढीमा बर्दियामा अहिलेभन्दा धेरै क्षति भए पनि यसपटक पूर्व सूचना पाएकै कारण क्षति कम भयो ।

“हामी अलर्ट थियौं, विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामग्री राखेका थियौं”, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन् ।

तर मौसम र बाढीको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले राहत वितरण भने ३२ साउनदेखि मात्रै शुरु गरेको थियो ।

“काठमाडौंको विमानस्थलमा हेलिकप्टर राखेर अलर्ट छौं भन्नु भन्दा बरु ¥याफ्टिङ बोटहरू सम्भावित डुबान क्षेत्रमा पहिल्यै पुर्‍याउन सकेको भए धेरैको उद्धार गर्न सकिन्थ्यो”, प्राध्यापक खनाल भन्छन् ।
साथमा गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु, श्रवणकुमार देव, सप्तरी र केवी क्षेत्री, बाँके

 

प्रतिकृया दिनुहोस