त्रिवि पदाधिकारीहरु माफियाका लागि काम गरिरहेका छन्ः डा केसी
सत्याग्रही डा गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ‘घृणित स्वार्थ अनुसार’ अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरी काठमाडौं नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताएका छन् ।
४ भदौमा डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतले नियमअनुसार निर्णय गर्नु भनेर दिएको आदेशलाई आफ्नो घृणित स्वार्थअनुसार सम्बन्धन दिनु भन्ने अर्थ लगाएर गुपचुप सम्बन्धन दिनुले त्रिवि पदाधिकारीहरुले संस्थाका लागि नभई मेडिकल माफियाका लागि काम गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।"
उनले नेशनललाई दिइएको सम्बन्धन खारेज नगरिएमा सत्याग्रह सहित कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
माथेमा प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिघ्र पारित गर्न माग गर्दै डा केसी गत ९ साउनदेखि २३ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि सरकारले उनीसँग गरेका सम्झौताहरु पूरा नगर्दा डा केसी अहिलेसम्म ११ पटक अनशन बसिसकेका छन् ।
१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने मागसहित उनी पछिल्लो पटक अनशन बसेको तेस्रो दिनमै त्रिविले नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । सम्बन्धन दिएको कुरा गोप्य राखेका त्रिवि पदाधिकारीहरुले त्यसको खुलासा ३ भदौमा मात्रै गरेका थिए ।
प्रेस विज्ञप्ति:
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारका लागि हामीले लामो अभिनय चलाउँदै आएकोमा केही दिन अगाडि हाम्रो सत्याग्रको कार्यक्रम देशमा आइलागेकोा विपत्तिजन्य संकटका कारण स्थगित गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ । सत्याग्रह स्थगित भए पनि सुधारको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ ।
तर यसैबीच त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामी सत्याग्रहमै रहेको बेला चिकित्साा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर विगतमा बारम्बार भएका सम्झौताहरु, माथेमा प्रतिवेदन र सरकारको बारम्बारको प्रतिबद्धताका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरुले त्यही खोसिएको अधिकार दुरुपयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रै एउटा मेडिकल कलेजलाई जालझेलपुर्वक कथित सम्बन्धन दिएको भन्ने समाचारले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
राज्यको निकायले गर्न सक्ने योभन्दा लज्जास्पद र गैर–जिम्मेवारीपूर्ण काम अरु हुन सक्दैन । पछिल्लोपटक चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल कुनै मेडिकल कलेज नखोल्ने गरी भएको सम्झौताविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेर त्यसमा अन्तरिम आदेश नभएको अवस्थामा कुनै पनि हालत र वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने वैध बाटो अहिले बाँकी छैन । यो अवस्थामा अदालतले नियमअनुसार निर्णय गर्नु भनेर दिएको आदेशलाई आफ्नो घृणित स्वार्थअनुसार सम्बन्धन दिनु भन्ने अर्थ लगाएर गुपचुप सम्बन्धन दिनुले त्रिवि पदाधिकारीहरुले संस्थाका लागि नभई मेडिकल माफियाका लागि काम गरिरहेको पुष्टि भएको छ । साथै वर्षौंअगाडि भएको भनिएको कथित अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय आइओएमलाई थाहै नदिइ तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीहरुको गैर–कानुनी पहलमा गएका भ्रष्ट व्यक्तिहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अब आएर सम्बन्धन दिएको भनिनु आफैंमा हास्यास्पद छ ।
यस्ता बदमासी भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी हामी सबै सचेत नागरिकको हुन आउँछ । त्यसैले विगतमा हामीसित भएको सम्झौताहरुको मर्म र राज्यको घोषित नीति अनुरुप तत्काल सो सम्बन्धनको निर्णय खारेज गर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु । साथै खारेज नगरिएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रम शुरु हुने पनि जानकारी गराउँछु ।
अन्तमा, त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल आईओएममा फर्काउन तथा संसदमा हाल विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा प्रतिवेदन र हाम्रा मागहरुसमेत समेटेर यथाशीघ्र पारित गर्न पनि माननीय सांसदज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसविपरीत अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गरिए फेरि सत्याग्रह शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउँछु ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७४।५।४