सम्पादकीयआइतवार, भाद्र ४, २०७४

तराई विपत्‌को प्रायश्चित गर

किरण नेपाल

२७ साउनदेखिको अविरल वर्षाबाट सिर्जित बाढी र डुबानका कारण क्षतविक्षत देशको समथर भूभाग अझै ओभाइसकेको छैन ।

विशेषतः चुरेबाट निस्केका खहरेहरूमा आएको बाढी र त्यसबाट सिर्जित डुबानका कारण तराईमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । २ भदौ साँझसम्ममा १३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना हराइरहेका छन् ।

बाढीले भत्काएका घर र डुबानमा परेको सम्पत्तिको क्षति अझै यकिन भइसकेको छैन । देशको प्रमुख अन्नभण्डारमा निम्तिएको यो विपत्तिले यस वर्षको कृषिमा पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण र त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कत्रो र कस्तो देखिएला भन्ने पनि यकिन हुन बाँकी नै छ ।

मुलुकको झण्डै आधा जनसंख्यालाई चपेटामा पारेको यो विपत्ले राजनीति र सत्ताको आडमा प्रकृतिसँग गरिने भ्रष्टाचारजनित खेलबाडको मूल्य कति चर्को हुनेरहेछ भन्ने यकिन चाहिं गराइदिएको छ ।

तराई–मधेशले भोग्नु परेको यो विपत्तिको प्रमुख कारण चुरे, त्यसभन्दा दक्षिणको वन र खोलानालाको अनियन्त्रित दोहन नै हो ।

अनियन्त्रित बसोबास, तटबन्ध निर्माणमा बेवास्ता र सीमापारि राजमार्ग, बाँध र तटबन्धलगायतका संरचनाको तीव्र विस्तार त्यसपछिका कारण हुन् । अहिले तराई डुबाउने चुरेमा मुहान रहेका खोलानाला नै हुन् ।

डेढ दशकयता ‘अति’ को तहमा पुगेको वनविनाश र ढुंगामाटो निकासीले चुरे र त्यसको बेंसी भावरको पानी सोस्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास ल्याइदिएको छ । परिणाम, वर्षातको सबै पानी सतहको ओरालोतिरै सोझिन्छ ।

ढुंगामाटो सोहोर्दै ओरालो लागेको भेलले पनि निकास पाउँदैन, खोला अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको कारण । इटहरी, विराटनगर, वीरगञ्ज जस्ता ठूला शहरले भोग्नुपरेको डुबानको मूल कारण अनियन्त्रित बसोबास र खोला किनारको अतिक्रमण नै हो ।

त्यसपछि झनै अवरोध बन्छ– सीमापार भारतमा बनेका राजमार्ग, बाँध र अन्य ठूला संरचना । यसपटकको तराई–मधेशको बाढी र डुबानमा यिनै तीन कारण मुख्य छन् । अर्थात्, यो विनाशलीला प्रकृतिको कारण भएको थिएन । यो भ्रष्टाचारको परिणाम हो, जो सत्ता–राजनीतिको आडमा मौलाएको छ ।

कुनै पनि पुस्तकालयमा गएर एक दशकयताका पत्रपत्रिका मात्रै पल्टाउने हो भने सर्वाधिक रिपोर्टेड विषयमा पर्छन्– चुरे क्षेत्रका जंगल, ढुंगामाटोको अनियन्त्रित दोहन, अनियन्त्रित बसोबास विस्तार, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने टालटुले विकास निर्माण (असारे विकास) र नदीनालामा जथाभावी उत्खनन् ।

संक्रमणकालीन राजनीतिमा अल्झिएको राज्यसत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा अडिएको स्थानीय निकायको बिल्कुलै महत्वमा परेन– मधेशमा आजको विपत्ति निम्त्याउने त्यो विनाशकारी कृत्य ।

‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ त्यही अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको लगातारको प्रयासपछिको संस्थागत उपलब्धि त थियो, तर भूमाफिया, क्रसर माफिया र वन माफियाको घेराबन्दीमा परेको संक्रमणकालीन राजनीतिले संरक्षणलाई ‘देखाउने दाँत’ का रूपमा मात्र राखिरह्यो ।

चुरे विनाशको रफ्तार यति तीव्र थियो कि संरक्षणका लागि यसै पनि ढिलो शुरू भएको कार्यक्रमले दोहनको गति रोक्नै सकेन । परिणाम आज हाम्रासामु छ ।

प्रकृतिको यो विनाशलीला देखेर सिंगो देश स्तब्ध छ । भोलि यसले निम्त्याउने विपत्तिलाई लिएर सिंहदरबारको कोठा–चोटामा संत्रास छ । बाढीपछिको सम्भावित महामारी, कृषि उत्पादनमा आउने कमी, त्यसले मूल्यवृद्धिदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्ममा पार्ने नकारात्मक प्रभाव भन्दा पनि खतरनाक कुरा; देशको अन्नभण्डारमा मरुभूमीकरण तीव्र बनेको छ ।

मनसुनमा पानी पर्छ । असिना पानी, सिमसिमे पानी, दर्के झरी, मुसलधारे वर्षा हिजो पनि हुन्थे, आज पनि परिरहेका छन् । हो, हिजोको तुलनामा वर्षाको चरित्र फेरिएको छ । सिमसिम वर्षा कम र मुसलधारे वर्षा ज्यादा हुनथालेको छ ।

मानवजातिको विकास हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि यो क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा हुँदै आएको छ, कहिले कम, कहिले बेसी । पुर्खाले यही मनसुनी वर्षालाई आली र गरामा बाँधेर धानलाई यस क्षेत्रकै मुख्य बाली बनाए, जो हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य योगदानकर्ता बन्न पुग्यो ।

तर, पछिल्ला दशकहरूमा सत्ता राजनीतिले प्रकृतिको यो चरित्र नै बिर्सियो र चुरे दोहनलाई प्रश्रय दियो । प्रकृतिको प्रस्तुतिमा आइरहेको परिवर्तनलाई बुझने काम त भएन नै, प्राकृतिक स्रोतको अराजक दोहन गरेर स्वाभाविक प्राकृतिक चक्रलाई समेत खल्बल्याउने काम गरियो ।

त्यसकै परिणामका रूपमा आएको बाढी र डुबानले गरेको भौतिक क्षति त समयक्रममा पुर्ताल होला, तर मानवीय क्षति अपूरणीय छ । यो मानवीय क्षति राजनीतिक नेतृत्वहरूको द्रव्यमोहको परिणाम हो ।

तराईले भोगेको यो त्रासदीको लागि पछिल्लो दशकमा सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व जिम्मेवार छन् । उनीहरूले यो क्षतिको जिम्मेवारीबोध र प्रायश्चित गर्नै पर्छ ।

प्रायश्चितको शुरूआत चुरे क्षेत्र संरक्षण, वन विस्तार, खोलानालाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, दिगो तटबन्ध निर्माण, व्यवस्थित शहरी योजना कार्यान्वयन र सीमापारका भौतिक संरचनाबारे भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्ने अजेण्डासहितको श्वेतपत्र जारी गरेर गर्न सकिन्छ ।

यो काम तत्काल शुरू नगर्ने हो भने तराईले भोगेको विनाशलीला वर्षेनि दोहोरिरहनेछ । र, मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख तराई समयक्रममा अन्नभण्डार होइन, बसोबासका लागि समेत उपयुक्त रहने छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस