रिपोर्टबिहिबार, १ भाद्र , २०७४

ज्यानमाराप्रति उदार न्यायाधीश

तुफान न्यौपाने

सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय घटाउन सक्ने गरी मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

मुलुकी ऐनले ज्यानमारा मुद्दाका अपराधीको सजाय घटाउन पनि सक्ने अधिकार न्यायाधीशहरूलाई दिएको छ । अदालती बन्दोबस्त (अ.ब.) को नम्बर १८८ मा भनिएको छ, 'सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने (मूलतः हत्या) मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानूनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने ।' ऐनले भवितव्यको पनि परिभाषा गरेको छ– 'ज्यान लिने मनसाय नभई मानिस मर्ला भन्ने जस्तो नदेखिएको कुनै कार्य गर्दा त्यसैद्वारा कोही मर्न गएमा भवितव्य हुने।' 

फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सापकोटाका भनाइमा, प्रमाणका आधारमा अपराधी देखिने तर, घटना भवितव्य जस्तो देखिएमा वा घटनाको परिस्थिति विचार गरी कानूनबमोजिम सजाय दिंदा मर्का पर्ला जस्तो लागेमा अभियुक्तलाई समेत 'न्याय गर्न' यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, पछिल्लो १० वर्षमा अदालतहरूले किनारा लगाएका ज्यान मुद्दा केलाउँदा न्यायाधीशहरूले ऐनको यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरूले भाला रोपी, घाँटी थिची, खुकुरीले गर्धन काटी हत्या गर्नेलाई मात्र होइन बालिका बलात्कार गरी पोखरीमा फालेर ज्यान मार्ने अपराधीको समेत सजाय घटाइदिएका छन्। समूहमा मिलेर घेरा हाली पक्री ढुंगाले थिचेर, लाठीले पिटेर निहत्थाको ज्यान लिएकाहरू प्रति पनि न्यायाधीशहरूले 'उदारता' देखाएका छन् ।

'क्रूर हत्या' मै छूट
२५ फागुन २०६८, होलीका दिन रौतहटको साविक, वगही गाविस–८ स्थित पोखरीमा पाँच वर्षीया सीमाकुमारी माझीको शव भेटियो। पोस्टमर्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि मोतीको माला र रेसमको डोरीले घाँटी च्यापेर हत्या गरेको देखियो ।

घटनामा स्थानीय प्रभु माझीको संलग्नता देखियो। पक्राउपछि माझीले 'आफ्नी आमालाई सीमाका बाबुले १० वर्ष पहिले भारत पुर्‍याई बेचेकाले त्यसको बदला लिन बलात्कार गरेको र कसूरबाट बच्न हत्या गरी पोखरीमा फ्याँकेको' स्वीकारे। जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा भने उनले बलात्कार गरेको अस्वीकार गरे ।

२३ पुस २०६९ मा जिल्ला अदालत, रौतहटका न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलले बलात्कार नभई हत्या मात्र प्रमाणित भएकाले माझीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरे। तर, फैसलामा भने 'वारदातको प्रकृति, प्रतिवादीको मानसिक अवस्था र साबित बयान समेतलाई विचार गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद चर्को पर्न जाने देखिएकाले १० वर्ष मात्र कैद हुन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम राय व्यक्त गरेको छु', लेखे।

पोस्टमर्टम प्रतिवेदनमै 'मृत्यु पूर्व बलात्कार भएको' स्पष्ट लेखिएको भए पनि यो तथ्य नजरअन्दाज गर्दै अदालतले माझीलाई 'भवितव्य परेर' कसैको ज्यान जाँदा अभियुक्तलाई दिइने छूट प्रदान गर्‍यो। तर, फैसलाप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकीलले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरे। पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय हरिकुमार पोखरेल र विनोदप्रसाद शर्माले बालिकामाथि बलात्कारसमेत भएको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद र बलात्कारमा थप १२ वर्ष कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेर जिल्ला न्यायाधीश ढुंगेलको गल्ती सच्याइदिए।

सजाय छूट सम्बन्धमा लामो विवेचना गर्दै उनीहरूले फैसलामा लेखेका छन्, '...नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी सो अपराधबाट बच्ने उद्देश्यले घाँटी च्यापेर क्रूरतापूर्वक हत्या गरी डुबेर मरेको भन्ने भान पार्न पोखरीमा फालिदिएको देखिन्छ। दुईवटा गम्भीर अपराध गरेर त्यसलाई स्वीकार पनि गरेको प्रभु माझीलाई वारदातको अवस्था र कसूरको प्रकृतिका आधारमा पनि अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरको सुविधा प्रदान गर्नु न्यायसंगत देखिंदैन ।' पछि १२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायले पनि पुनरावेदन अदालतकै फैसला र राय सदर गरिदिए।

आपसी विवादमा १ असोज २०६६ मा रामेछापको साविक राकाथुम–१ खैरेनीका केदार माझ्ीले स्थानीय श्याम माझीलाई बेहोश नहुञ्जेल पिटे। त्यसपछि हिंडेका केदारको भेट खैरेनीस्थित चोकमा मदिरा बेच्दै बसिरहेकी श्यामकी ६३ वर्षीया हजुरआमा चमेली माझीसँग भयो। नाति पिटिएको थाहा पाएकी हजुरआमाले 'किन झ्गडा गरेको?' भनेर सोधेकी मात्र के थिइन्, श्यामबाट खोसेर ल्याएको डुङ्गा चलाउने बहनाले टाउकोमा प्रहार गरे। बेहोश भएपछि पनि बहनाले पटक–पटक पेटमा हिर्काए।

चमेलीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। पोस्टमर्टम प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण 'टाउको, छाती र पेटमा चोट पुग्ने गरी भएको प्रहार र मस्तिष्कको चोटबाट भएको आन्तरिक रक्तस्राव' देखियो। मुद्दाको सिलसिलामा यी सम्पूर्ण अपराध स्वीकारेका केदारलाई जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश कैलाश केसीले १२ चैत २०६६ मा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याए। तर, फैसलामा थप राय लेखे, 'यो सजाय चर्को पर्ने चित्तमा लागेकाले अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ।'

मुद्दा पुनरावेदन अदालत, जनकपुर पुग्यो। पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय टीकाबहादुर हमाल र मिहिरकुमार ठाकुरले पनि २८ वैशाख २०६८ मा जिल्ला अदालतकै फैसला र राय सदर गरे । सजाय छूटको आधार उल्लेख गरे, 'प्रतिवादी र मृतकका बीच पूर्व रिसइबी नदेखिएको र मृतकले 'किन सन्केको' भनेपछि रिस उठी काठको बहनाले प्रहार गर्दा मृत्यु भएको परिस्थितिलाई विचार गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय चर्को पर्ने कारणले घटाइदिएको छ ।'

वृद्धा बेहोश भएर ढलेपछि पनि पुनः पेटमा प्रहार गरी हत्या गरेको घटना भवितव्य हुनै सक्दैनथ्यो। तर पनि अदालती बन्दोबस्तको 'भवितव्य हो कि भन्नेसम्मको शंकाको अवस्था विद्यमान हुँदा' दिनुपर्ने सजाय छूट अपराधीले पाए।

मुद्दाको 'साधक जाँच्दा' सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले पुनः भन्नुपर्‍यो, 'कम सजाय तोक्न चित्तमा लाग्ने कुरा मनोगत हुन सक्दैन । चित्तमा लागेकाले सजाय घटाइयो भन्नु मात्र अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ का लागि पर्याप्त हुँदैन। कम सजायको राय व्यक्त गर्दा त्यसको मनासिब आधार हुनुपर्छ। यो मुद्दामा मनासिब आधारहरू उल्लेख गरेको पाइँदैन। घटना भवितव्य जस्तो पनि देखिंदैन। यस्तोमा आधार घटाउनुपर्ने कुनै अवस्था छैन ।'

२३ मंसीर २०६६ मा नुवाकोटमा अर्को बीभत्स घटना भयो। साविक बेतिनी गाविस–८ ढोडेनीस्थित घरमा बसिरहेकी ८४ वर्षीया साइँली तामाङले लगाएको सुनको गहना चोर्न स्थानीय सिरलाल तामाङले खुकुरीले टाउको नै छिनाइदिए ।

यो आरोप अदालतमा प्रमाणित पनि भयो। तर जिल्ला न्यायाधीश मोहनकृष्ण खनालले ३० असार २०६७ मा मुद्दा फैसला गर्दा 'कानून अनुसार सर्वस्वसहितको जन्मकैद गर्दा अभियुक्तलाई 'चर्को पर्ने' ठाने। र भवितव्य हो कि भन्ने शंका भएमा दिन मिल्ने सजायमा छूटको राय लेख्दै सजाय जन्मकैदमा सीमित गरे।

पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको यो मुद्दामा ३ फागुन २०७२ मा न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाले लेखेका छन्, 'खुकुरी जस्तो घातक हतियारले अत्यन्त वृद्ध र असहाय महिलाको घाँटी जस्तो संवेदनशील ठाउँमा पटक–पटक प्रहार गर्ने कार्यबाट मृतकको ज्यान लिने मनसाय प्रमाणित हुन्छ। मृतकको अत्यन्त बीभत्स र क्रूर हत्या भएको छ। यस्तो हत्यामा अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरको प्रयोग हुनै सक्तैन।'

जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले सजाय घटाउन पनि सक्ने गरी आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग देखिने यी घटना सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय छिनेका केही प्रतिनिधि मुद्दा मात्रै हुन् । 'संगठित अपराध' विषयमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता कुन्साङ लामा अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ को दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । “मुलुकी ऐनमा असल मनसायले राखिएको प्रावधान भए पनि न्यायाधीशहरूबाट कतिपय अवस्थामा सही रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको छैन”, उनी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटा विवेक प्रयोग गरी न्याय दिनेका लागि पनि यो प्रावधान न्यायाधीशको विशेषाधिकार भएको बताउँछन्। “कानून बमोजिम मात्र गर्दा कहिलेकाहीं न्यायमा अन्तर पर्न सक्छ, त्यसैले न्याय गर्न न्यायाधीशहरूलाई दिएको यो विशेष अधिकार हो”, उनी भन्छन्।

तर, न्यायाधीशहरूको यो विशेषाधिकार प्रयोगमा एकरूपता देखिंदैन । उस्तै तथ्य भएका मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भए पनि कतै दुई–तीन वर्ष मात्र सजाय सिफारिश गरिएको छ भने कतै १५ वर्षसम्म ।

“उस्तै तथ्य भएको अपराधमा १२ वर्ष कैद सजाय फरक पर्नु ऐनको सही प्रयोग नभएको उदाहरण हो” अधिवक्ता कुन्साङ लामा भन्छन्, “यसले न्यायिक वृत्तमै ठूलो प्रश्न उठाएको छ, के कारणले सजाय कम वा बढी गर्ने कानूनमै व्यवस्था भए मात्र यसको समाधान हुनसक्छ।”

उसो त नम्बर १८८ बमोजिम सजाय छूट दिंदा के कस्ता आधार–कारण हुनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि नै नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ। २३ माघ २०५९ मा न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीले फैसलामार्फत निर्धारण गरिदिएका ती आधार–कारण अहिले पनि सान्दर्भिक छन्। (हे. बक्स) तर, त्यसको सही पालना भने भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले नम्बर १८८ लाई न्यायकर्ताको विवेकमा छोडिएको व्यवस्था भनेको छ । ६० वर्ष नाघेकी वृद्ध महिलाको आँखा फुटाई, मुक्का प्रहार गरी भीरबाट लडाएर मारेको अभियोग प्रमाणित भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रूपन्देहीको साविक करैया–६ का खड्गमान रानामगरले अदालती बन्दोबस्त नम्बर १८८ बमोजिम छूट माग गरेका थिए ।

त्यही मुद्दाको फैसलामा २४ फागुन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाले लेखेका छन्, 'कानूनको यो सुविधा मुद्दाका पक्षले माग गरेको आधारमा दिने र माग नगरेको अवस्थामा नदिने भन्ने हुँदैन । कानूनले न्यायकर्तालाई गरेको विश्वासलाई सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आधार विना गरिएको विवेकले न्यायिक अराजकता ल्याउन सक्छ।'

प्रचलित मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्ले २५ साउनमा 'मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४' पारित गरेको छ। जुन १ भदौ, २०७५ बाट लागू हुनेछ।

न्यायाधीशको विवेक !
अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ को प्रयोगका सीमा र त्यसको दुरुपयोगको हदका बारेमा सर्वोच्च अदालतको एउटा पुरानो फैसला सान्दर्भिक छ ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका नायक गोविन्दबहादुर कार्कीले ड्यूटीकै क्रममा ११ चैत २०६१ मा अर्जुनकुमार लामिछानेलाई गोली हानी हत्या गरे । बियर पिएर फर्कंदै गरेका कार्कीले किराना पसलमा सुर्ती किन्ने क्रममा भएको सामान्य विवादमा लामिछानेको टाउकोमा गोली प्रहार गरे ।

अभियुक्तले सम्पूर्ण तथ्य स्वीकारेको र प्रमाणले समेत पुष्टि गरेको अवस्थामा १० चैत २०६२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र (हाल न्यायाधीश–सर्वोच्च अदालत) ले कार्कीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको ठहर गरे । तर 'मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भएको विवादको परिणामस्वरूप तत्काल उत्तेजित भई रिभल्वर प्रहार गरेको र उनको उमेर ३१ वर्ष मात्र भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा हदैसम्मको सजाय चर्को पर्न जाने देखिएकाले अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ बमोजिम तीन वर्ष कैद' को राय लेखे ।

तर, कार्की आफूलाई तीन वर्ष सजाय पनि बढी भएको जिकिर गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। ४ माघ २०६३ मा न्यायाधीशद्वय रणबहादुर बम र जगदीश शर्मा पौडेलले जिल्ला न्यायाधीशको रायबमोजिमको तीन वर्ष कैद कम हुने तर सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा पनि चर्काे पर्ने भन्दै १० वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने राय लेखे ।

४ भदौ २०६५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी (रामकुमारप्रसाद साहसहितको इजलास) ले उक्त मुद्दामा फैसला गर्दा जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशले दिएको रायलाई 'अ.ब. १८८ नम्बरले मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई विश्वास गरी दिएको अधिकारको दुरुपयोग' भनेका छन्।

'सैनिक ओहोदा र हतियारको दुरुपयोग गरी निरस्त्र साधारण निर्दोष नागरिकको शरीरको टाउको जस्तो संवेदनशील भागमा प्रहार गरी मारेको घटना कसरी भवितव्य हुन सक्छ ? त्यस्तो अपराधमा कानून बमोजिम हदैसम्म कैद गर्दा पनि सजाय चर्को हुने?' प्रश्न गर्दै फैसलामा न्यायाधीश केसीले लेखेका छन्, 'जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको यो कस्तो विवेक? के मुद्दामा प्रयोग गर्ने उनीहरूको जुडिसियल माइन्ड यही हो ?'

'न्यायाधीशले आफूमा भएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको दुरुपयोग गर्दैन, अ.ब. १८८ नम्बर प्रयोग गरी सजाय घटाउने राय मनासिव, चित्तबुझदो, विवेकपूर्ण, सन्तुलित र न्याय पर्ने हुन्छ भनेर नै विधायिकाले त्यस्तो अधिकार दिएको हो' फैसलामा भनिएको छ, 'न्यायाधीशको तजबिजी अधिकार गलत प्रयोग भयो भने न्यायमा विचलन मात्र होइन विधायिकाले न्यायपालिका उपर गरेको विश्वासको घात हुन पुग्छ। सम्पूर्ण न्यायपालिकाले नै समाज र जनताको विश्वास गुमाउन पुग्दछ ।'

सेवानिवृत्त न्यायाधीश केसी अहिले पनि आफ्नो ९ वर्ष पुरानो उक्त फैसला सम्झ्न्छन्। उनको अनुभव छ, “सजाय छूट दिनसक्ने न्यायाधीशको अधिकार हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा प्रयोग भइरहेको छ। यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।” (हे.बक्स)

'सजायको प्रयोजन निरर्थक हुनसक्छ'
विधायिकाद्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रावधानले सजाय निर्धारण गर्दा सजाय तोक्ने अधिकारीमा निहित अधिकारको प्रयोगलाई विवेकसम्मत बनाउन ठाउँ दिएको देखिन्छ। वस्तुतः सजाय निर्धारण दण्डको सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया र विधि हो।

गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा कानूनले तोकेको सजाय गर्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुन जरूरी हुन्छ।

सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारको कसूरको गाम्भीर्य हेरी निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सजायको उद्देश्य कसूरदारलाई दण्डित गर्ने, त्यस्तो कसूर गर्नबाट अरुलाई निरुत्साहित गर्नु र कानूनको अधीनमा रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्ड सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन मिल्दै न ।

तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसाय विपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको वा अति चर्को सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ। नाममात्रको सजाय गर्ने हो भने सजाय सजाय नै रहँदैन।

अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महसूसको दायित्वसमेत सजाय निर्धारणमा सन्निहित हुन्छ। सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद भएका कसूरदारलाई उक्त विधायिकी व्यवस्थाले प्रबन्ध गरेको सजाय तोक्दा चर्को पर्ने भएमा कम सजाय गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो सजाय निर्धारणको आधार मनासिब र न्यायोचित हुन आवश्यक छ ।

यस्ता अधिकतम सजाय हुने कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई अति कम सजाय तोक्दा पनि निजहरूमा कानून मिच्ने र न्यून सजायको फाइदा उठाई निरन्तर अपराधमा लागिरहने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यी सबै कुराहरूमा अ.ब. नम्बर १८८ बमोजिम राय अभिव्यक्त गर्दा विचार गर्नु जरूरी छ।

यो व्यवस्थाको अति वा विकृत उपयोग भएमा कानूनद्वारा निर्धारित सजायको प्रयोजन नै निरर्थक हुनसक्ने हुनाले अति कठोर वा उदारता होइन, उपयुक्त र पर्याप्त सजाय तोक्ने हिसाबले हेर्न जरूरी छ। यो हरेक न्यायकर्ताले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो।

(शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २४ मंसीर २०७० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लेखेको राय)


'हुकुम प्रमाङ्गी जसरी आदेश भइरहेको छ'

बलराम केसी 
पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

हाम्रो कानून अनुसार ज्यान मुद्दामा तीन प्रकारले कैद हुन्छ। भवितव्यमा दुई वर्षसम्म, तत्कालको रिस थाम्न नसकेर प्रहार गर्दा मृत्यु भएमा १० वर्षसम्म र जानाजान मारेकोमा जन्मकैद। यीमध्ये षडयन्त्र गरी मारेको कुरा स्थापित भएपछि जन्मकैद सजाय हुनेलाई मात्रै उचित आधार–कारणले मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ बमोजिम सजाय घटाइदिन मिल्छ ।

तर यसरी सजाय घटाइदिंदा षडयन्त्र गरी हत्या गरेकालाई समेत तत्काल रीस उठी प्रहार गर्दा मृत्यु भएको केसमा भन्दा कम सजाय गरिएको छ। न्यायाधीशका अगाडि उभिएर हात जोड्यो भन्दैमा अभियुक्तप्रति साह्रै उदार हुने न्यायाधीशले पीडित परिवारको पीडा बिर्सन हुँदैन भनेर मैले फैसलामा पनि लेखेको छु।

नम्बर १८८ अनुसार सजाय घटाउन पर्याप्त आधार–कारण चाहिन्छ । बाँच्न पाउने मानिसको हक छिनेको अपराधीलाई सजाय कम गर्दा पीडित परिवारलाई पनि चित्त बुझ्ने कारण दिनुपर्छ। न्यायाधीशलाई हुकुम प्रमाङ्गीको आदेश जारी गरेजस्तो आदेश दिने अधिकार हुँदैन । मान्छे मार्नेलाई विना आधार–कारण गाई बध गरेको अपराधमा भन्दा कम सजाय दिन कसरी मिल्छ ?

स्याललाई हानेको ढुङ्गाले मानिसलाई लागेर मरेमा सजाय घटाउन मिल्छ तर बन्दूक चलाएर, भाला रोपेर, खुकुरीले काटेर मारेको मुद्दामा के आधार–कारणले घटाउने? अदालत आएका जति ज्यान मुद्दामा जन्मकैद नै हुनुपर्छ भनेको होइन। तर, ऐनको यो प्रावधानको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ।

वास्तवमा यो प्रावधान अपवाद हो । पहिले अपराधमा अभियुक्तको संलग्नता छ–छैन भनी ठहर गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसलाई कति सजाय दिने भन्ने निर्क्योल गर्न छुट्टै बहस गराउनुपर्छ। हामीकहाँ यो कमजोरीलाई कानूनी रूपमै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस