अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, श्रावण ३०, २०७४

फौजदारी न्यायमा ‘प्याराडाइम शिफ्ट’

हिमालखबर

व्यवस्थापिका–संसद्बाट २५ साउनमा पारित गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ का मस्यौदाकार तथा फौजदारी कानूनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दा कसरी सजाय दिंदा समाजमा अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने ध्यान दिइएको छ ।”

मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन किन जरुरी थियो ?
२०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन निर्माणको सैद्धान्तिक आधार पनि १९१० को मुलुकी ऐन नै हो । त्यतिबेलाको समाज, अपराधका प्रकृति अहिलेको भन्दा नितान्त भिन्न थिए । त्यसैले फौजदारी कानूनलाई सिलसिलाबद्ध, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्नु परेको हो । मुलुकी ऐन छरिएको मात्रै होइन अपुरो पनि थियो । त्यसलाई पूरा गर्ने काम नयाँ ऐनले गरेको छ ।

यसका प्रमुख विशेषता के के हुन् ?
अन्य देशका राम्रो फौजदारी व्यवस्थासँग मिल्ने गरी मुलुकी ऐनलाई आधुनिकीकरण गरिएको छ । अपराधको परिभाषासँगै अपराधमा संलग्नलाई हुने सजायको समेत वर्गीकरण गरिएको छ । आमसंहार, बलात्कारपछि हत्या, अपहरणपछि हत्या जस्ता अपराधमा आजन्म कैदको व्यवस्था छ । जन्मकैदलाई २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । चोरी र ठगी दुवैमा नपर्ने ‘आपराधिक विश्वासघात’ जस्ता अपराधको नयाँ परिभाषा पनि यो ऐनमा छ । प्रचलित कानूनले समेट्न नसकेका यस्ता धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् ।

प्रचलित कानूनी प्रावधान भन्दा सजायमा कडाइ गर्नुको कारण के हो ?
फौजदारी न्यायलाई कानूनी शासनको मेरुदण्ड मानिन्छ । फौजदारी न्याय बलियो भएन भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । कसरी सजाय गर्दा समाजमा अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिइएको छ ।

यसले फौजदारी न्याय सम्पादनमा के कस्तो फेरबदल ल्याउला ?
फौजदारी न्यायका हिसाबले यो ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ नै हो । फौजदारी न्याय सम्बन्धमा उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि द्विविधालाई निर्मूल गर्ने तागत यसले राख्दछ ।

यसको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलता के के छन् ?
संसद्बाट अहिले पारित भए पनि १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयन हुन्छ । तर त्यसभन्दा पहिला नै ऐनमा भएका प्रावधानबारे सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउने चुनौती छ । अदालत, कानून व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणसम्म यसमा भएका प्रावधानबारे जानकारी पुग्नुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार तालीम, गोष्ठी, प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस