थप समाचारआइतवार, श्रावण २९, २०७४

छाउ बार्न वाध्य पारिएको थाहा पाउनले पनि उजुरी दिन सकिने

हिमालखबर

२५ साउनमा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ ले छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध भनेको छ । यो संहिता अनुसार छाउ बार्न बाध्य पार्ने तथा विभेद गर्ने विरुद्ध जो कोहीले उजुरी दिन सकिन्छ ।

“पीडितले उजुरी दिनुपर्छ भन्ने छैन” अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन, “घटना थाहा पाउने जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्छन् ।”

यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मुलुकी अपराध संहिता ऐन १ भदौदेखि लागू हुनेछ ।

आउटलाईन मिडियाले छाउपडी बारे आईतबार आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले ऐनमा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थाबाट वा अन्य प्रकृतिका भेदभाव गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा छाउपडी प्रथा भए पनि देशका अन्य भागम समेत महिनावारी भएको बेला महिलाले विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ ।

छाउपडी शब्द पश्चिमका क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेपनि कानूनले महिनावारीका बेला हुने सबै विभेदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।

विधेयकमा छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने र छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउने, विभेद गर्नेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

एक्सन वक्र्स नेपाल र बी गु्रपले कर्णालीमा गरेको अनुसन्धान अनुसार ४६.७ प्रतिशत महिला र २६.२ प्रतिशत पुरुषले महिनावारीका बेला महिलालई छाउगोठ वा अलग्गै स्थानमा राखिनुपर्ने मान्यता राख्छन् ।

गत जुनमा सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ४६.३ प्रतिशतले छाउपडी प्रथा नमान्दा भगवान रिसाउने, परिवार र समाजलाई नराम्रो हुने बताएको उल्लेख छ ।

अनुसन्धानकर्ता भोलाप्रसाद दाहाल शिक्षा, सहरीकरण र बाहिरी समाजसँगको निरन्तरको सम्पर्कले यस्तो प्रथा हटाउने बताउँछन् ।

“छाउघरमा बस्नु महिनावारीका बेला हुने एक विभेद हो, यस्ता ४० भन्दा बढी विभेद छन्” अधिकारकर्मी राधा पौडेल भन्छिन्, “विधेयकले देखिने विभेद मात्र सम्बोधन गरेको छ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस