टिप्पणीआइतवार, भाद्र २६, २०७३

सबै ‘राजा’ हुने ?

पुरञ्जन आचार्य

नेपालको इतिहास राजा र राणाहरूको इतिहास हो । राजाहरूले कृपा गर्छन्, दान दिन्छन्, जागीर दिन्छन् र दया देखाउँछन्, तर देश विकास गर्दैनन् भन्ने संसारको सत्य हो ।

नेपालका राजा र राणाहरूले विगतमा यही गरे । विश्व राजतन्त्रको इतिहास पनि सबैतिर यही हो । नेपाल गणतान्त्रिक भएको छ, तर राजतन्त्रकालीन ‘संस्कार’ हटेको छैन । त्यसैले सिंहदरबार दान, कृपा र दया देखाउने केन्द्र भएको छ । 

राणा र राजाहरूले दान, पदवी, जग्गाजमीन र धर्म बाँड्थे, अहिले सिंहदरबारमा बस्नेले राज्यको ढुकुटी बाँड्ने बाचा बाँड्छन् । २३ भदौमा संसद्‌मा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अब राजाहरू नेपालबाट गए, हामी आफैंले गर्नुपर्छ’ भने ।

बोली सुन्दा उनी राजा हुन नरुचाएको देखिन्थ्यो, तर सम्बोधनका क्रममा उनी राजाहरू झैं देखिए । प्रमको भाषण नौ महीनामा ‘म सबथोक दिन्छु’ भने जस्तो थियो ।

टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारित प्रधानमन्त्रीको ‘विकासे भाषण’ सुनिरहँदा अनायासै तीन दशकअघिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाषणको सम्झ्ना भयो ।

विराटनगरको कोइराला निवास प्राङ्गणमा कार्यकर्ताहरूलाई छोटो मन्तव्य दिंदै गिरिजाप्रसादले भनेका थिए– ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भए दश वर्षमा यूरोेपेली मापदण्डमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ तिनताका म त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा एमए (अर्थशास्त्र) को विद्यार्थी थिएँ ।

गिरिजाप्रसाद बढी नै बोलिरहेको बुझे पनि निरंकुशता विरुद्ध जनतालाई आकर्षित गर्न यस्ता ‘चटके कुरा’ गर्न जरूरी हुन्छ भनेर मौन बस्थ्यौं । मौन संस्कृति कांग्रेस संस्कारमा थियो, छ । हामी सबै त्यही गथ्र्यौं ।

गिरिजाप्रसाद आफ्नो वाणीले बीपीको आर्थिक चिन्तन ‘क्रस’ गरेको बिर्सिरहेका थिए । दश वर्षमा नेपाली जनतालाई निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा पुर्‍याउने बीपीको त्यो सपना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

गिरिजाप्रसादले नेपाललाई यूरोपेली मापदण्डमा पुर्‍याउने भाषण दिएको पाँच वर्ष नबित्दै देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, पञ्चायत गयो र संयोगले गिरिजाप्रसाद नै देशको निर्वाचित दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनपुगे । देशलाई ‘यूरोपेली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ अभिभारा गिरिजाप्रसादको काँधमा आयो ।

एक दशक होइन, कोइराला प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको दुई दशकसम्म देश र नेपाली राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । तर नेपाल विश्वको सबैभन्दा गरीब राष्ट्रबाट माथि उठ्न सकेन । गिरिजाप्रसाद स्वयम् देशमा अस्थिरता, अराजकता र संविधानविहीनताको परिवेशमै वितेर गए ।

विकासको बाधक सोच
नेपाली राजनीतिमा ‘सबैथोक राज्यले गर्छ, म शासक भए सबथोक गर्छु’ भन्ने जुन सोच हावी छ, त्यही नै आर्थिक विकासको बाधक भइरहेको छ । राजनीति गर्नेमा ‘जनतालाई म सबथोक दिन्छु’ भन्ने मानसिकता छ ।

कसरी दिन्छन् थाहा छैन, सबैथोक दिन सम्भव पनि छैन, तर पनि नेताहरू ‘पपुलिष्ट’ कुरा गर्न छाड्दैनन् । संभवतः विदेशी सहयोगको भरमा उनीहरू यस्ता कुरा गर्छन् । नेपाली भूमि र भूराजनीति दातामैत्री हो, जनतामैत्री होइन भन्ने नेताहरूले बुझनै सकेनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू विगतको ‘इम्पीरियल’ मानसिकताबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । विश्वभरका गरीब राष्ट्रको विकासमा तिनले दिने सहयोग राशि प्रभावहीन भएको र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बारे अब पश्चिमा विद्वानहरूले नै बोल्न र लेख्न थालेका छन् । शायद नेपालका नेताहरू त्यसलाई पढ्दैनन् र थाहा पाउँदैनन् ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने सहयोग राशि बढाएर रु.८ लाख पुर्‍याउने घोषणामार्फत प्रधानमन्त्रीले ‘राजा संस्कृति’ को राजनीति देखाएका छन् । नेपालको लोकतन्त्रको लागि यो झूट महँगो हुनसक्छ । प्रति परिवार रु.८ लाख दिन यो सरकार त के, सर्वदलीय सरकार बनेर निर्णय गरे पनि संभव छैन । प्रमको यस्तो बोलीले एकातिर गरिखाने नेपालीलाई सुतेर खाने राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तो बनाउँछ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ ।

शासकले जनतालाई सबैथोक दिन सक्दैन, बरु जनताले शासकलाई सबथोक दिन सक्छन् । तलब, सुविधा र वैधानिकता दिनसक्छन्, दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नगर, बरु हामी अझ् बढी कर तिर्न तयार छौं भन्न सक्छन् ।

नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै शासक, प्रशासक र सुरक्षा निकाय छन् र देशको ढुकुटी तिनले नै बाँडीचुँडी सिध्याएका छन् । जनताको करबाट उठेको र विदेशबाट गरीब जनताका लागि आएको सहयोग रकम देश निर्माणमा खर्च भएको छैन ।

नेपालका प्रशासकलाई हेरौं । उनीहरू जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् । ती जनताका सेवक हुन् भनेर कसले बुझइदिने ? बरु पद्मशमशेरले सात दशक अगाडि नै यस्तो आँट गरेर भनेका थिए– ‘म जनताको नोकर हुँ ।’ आज लोकतन्त्रका नेता र प्रशासकहरू राणाशासक जति उदात्त देखिएनन् ।

विकास जनताले गर्छन्, राज्यले त्यसको पूर्वाधार बनाइदिन सक्छ, बनाउनुपर्छ । विकासको ‘एजेन्ट’ राज्य मात्र हुन सक्तैन । विगतमा गिरिजाप्रसादले त्यही गल्ती गरे । नियत सफा थियो होला, तर सोच गलत थियो ।

भारतमा जवाहरलाल नेहरू र चीनमा माओत्सेतुङले पनि राज्यले सबथोक गर्छ भनेर दशकौंसम्म देशलाई गरीबीमा राखे । आज यी दुवै देश महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

राज्यले सबथोक होइन, केही क्षेत्रको मात्र जिम्मा लिन सक्छ भन्ने सोच त्यहाँका नेताहरूमा आएकाले दुवै देश समृद्धितर्फ लम्किएका छन् । राजनीति गर्ने नेताले जनतामाथि विश्वास गर्न थालेसँगै यी दुवै देश विश्वराजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा उदाउन थाले । दुवै छिमेकीको राजनीतिक ढाँचा भिन्न छ, तर आर्थिक विकासका औजार भने लगभग समान छन् ।

चीनको विकासमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई कारण मानिन्छ । त्यहाँ राज्य बलियो छ, छिटो निर्णय गर्छ र नीति, नियम तथा कानून सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र झ्न्झ्ट छैन । अनि लगानी बढ्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । चीनमा यही भइरहेको छ ।

भारत बलियो राज्य भएको देश होइन, हुन पनि सक्तैन । जातीय, भाषिक र भौगोलिक विविधतासँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले गर्दा थुप्रै राजनीतिक सम्झैता गरेर विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो विविधता भएको देश टुक्रने खतरा जहिल्यै हुन्छ । तर लोकतन्त्रले भारतलाई जोडेर राखेको छ । नेपालको स्थिति भारतकै जस्तो हो ।

भारतको विकासमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका न्यून छ, व्यक्ति व्यक्तिको मिहिनेत र प्रयत्नले विकास अगाडि बढेको छ । यद्यपि भारतमा पनि नेपालमा जस्तै बलियो राज्यको चाहना राख्ने हिन्दूवादीहरू छन् । भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदीको उदय नै बलियो नेतृत्व र बहुसंख्यक हिन्दूहरूलाई सीधा सम्बोधन गर्न सक्ने सोचबाट विकसित भएको हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विविधतायुक्त नेपाली समाजको वस्तुस्थिति चीनभन्दा भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर एक्काइसौं शताब्दीका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको विकासे सोच र भाषण सुन्दा डर लाग्छ । सबथोक राज्यले दिने भाषण गर्दा र दिन नसक्दा नेपालको लोकतन्त्रले कसरी देशलाई अखण्ड राख्न सक्ला ?

नेताहरूले बुझनुपर्छ, अनेक पटक राजनीतिक आन्दोलन भएर पनि स्थिरता र आर्थिक विकास नहुँदा नेपालीको मनमा नेताको आश्वासनबाट डर पैदा भएको छ । नेताहरूको विश्वसनीयता खुइलिएको छ ।

राजनीतिज्ञ र प्रशासक दुवैबाट भरोसा उठेको नेपालमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर अनेकन् मीठा घोषणा गर्दा पनि ताली बजेन । संसद्का कुर्सी खाली थिए, सांसद्हरूले समेत कार्यपालिका प्रमुखले बोलेको कुरा सुन्ने जाँगरसम्म देखाएनन् ।

नागरिक–राज्य चिसो सम्बन्ध
राजनीतिका गुरु प्लेटोले भनेका छन्– ‘नागरिक जीवन प्रत्येक दिनको हुन्छ, प्रत्येक क्षणको हुन्छ र समग्र राजनीति त्यहींबाट निर्धारण हुन्छ ।’

नेपालमा प्रत्येक दिन र प्रत्येक क्षण नागरिक–राज्य सम्बन्ध चिसिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सबैभन्दा पहिले चिसिएको यो सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्नुपर्छ । यस्तो पहल उनले भारतबाट सिक्न सक्छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यतिखेर भ्रष्टाचार नगर्ने केन्द्रीय सरकारका रूपमा चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्ट नहुँदा र मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्ट हुन नदिंदा भारतले आर्थिक विकासको गति बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीको महत्व हुन्छ र बोल्दा देशको क्षमता हेरेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा दाहालले मोदीबाट सिक्न सक्छन् ।

राज्यशक्ति एउटा समूहबाट अर्को समूहमा लैजान आजसम्मका राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका होइनन् । लोकतन्त्रमा शासक राजा नबन्ने नयाँ संस्कार निर्माण गर्न सकिन्छ । यो चुनौती प्रम दाहाल र सबै दलका नेतासामु छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य कहीं पनि बलियो हुँदैन, त्यसलाई कानूनको शासनले बलियो बनाउने हो । जनताको भरोसाबाट लोकतान्त्रिक राज्य बलियो हुने हो । शासकले आफूलाई सक्षम दाबी गर्ने होइन, जनतालाई सक्षम बनाउने हो । तर नेपालमा सबै शासक ‘राजा’ बन्न उद्यत छन् । 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस