रिपोर्टमंगलवार, श्रावण २४, २०७४

अन्योलमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन

रामेश्वर बोहरा

२०५९ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायको अवधि सकिएपछि निर्वाचन गर्नुको साटो एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

तस्वीरः गोपेन राई

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू यतिखेर प्रदेश–२ मा केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत प्रदेश–२ अन्तर्गत मध्य तराईका जिल्लाहरू पुगेर आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा आ–आफ्नो पार्टीलाई जिताउने अभियान चलाइरहेका छन् । 

२ असोजमा प्रदेश–२ का आठ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहमा हुने तेस्रो र अन्तिम चरणको स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दलका नेतृत्व नै मधेश दौडाहामा रहँदा १८ साउनमा काठमाडौंको घटनाक्रम अलि फरक थियो। भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजना हुने समारोहमा विशेष आतिथ्यका लागि अनुरोध गर्न बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा आएका भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, “७ माघभित्र तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि सरकार गम्भीर देखिएन ।”

आउँदो मंसीरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारीसहित सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दै दुवै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ। सरकारको यस्तो अग्रसरताले ७ माघभित्र तीन तहका निर्वाचन सुनिश्चित भएको टिप्पणी भइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतीय राजदूतसँग गरेको गुनासो निकै अर्थपूर्ण छ। कुरा 'ओलीको बोलीबाट' बाहिरिएको मात्र हो, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन 'सार्नुपर्ने' साउती चलिरहेको छ। यो साउती राम्रो संकेत नमान्ने कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “हाम्रा सभापतिजीको विगत यसै पनि निर्वाचनबारे ढुक्क हुने किसिमको छैन।”

झस्काउने विगत

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा चौथो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुन तीन साता बाँकी थियो। उनको सत्तारोहणसँगै एकथरीले निर्वाचनको भविष्यलाई लिएर संशय व्यक्त पनि गरे। १४ असारमा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुलाई देउवाको ठूलै सफलताका रूपमा चर्चा गरिनुको कारण यही नै थियो। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचन भने २ असोजसम्म धकेलिएरै छाड्यो ।

२०५९ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायको अवधि सकिएपछि निर्वाचन गर्नुको साटो एक वर्ष म्याद थपिएको थियो। त्यो म्याद पनि सकिएपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो, त्यसपछिका १५ वर्षसम्म । त्यही बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आमनिर्वाचन घोषणा गरेका देउवाले त्यो निर्वाचनको पनि मिति सार्न सिफारिश गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भए।

त्यसपछि त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो भने शाही शासनको लागि बाटो खुला हुँदै गयो। प्रधानमन्त्री देउवाको त्यो विगत हेरेरै आउँदो ७ माघभित्र भइसक्नुपर्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमाथि संशय व्यक्त गर्न थालिएको छ, कांग्रेस भित्र र बाहिर पनि ।

मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केही नेताबाट समेत प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एक वर्ष सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति आइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि आशंका गरिनुका कारण थपिएका छन् । धेरैलाई लागेको छ, नेपालको संविधान निर्माणबाट चिढिएको भारत अहिले निर्वाचन होस् भन्ने चाहँदैन ।

राजपाले संविधान संशोधनको अड्को थापेर गरिरहेको निर्वाचन बहिष्कारमा भारतकै मुख्य आड देख्नेहरूको पनि कमी छैन। यही बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तय भएको छ । “अचानक तय भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले देशको आन्तरिक राजनीति धमिलिने संकेत देखाएको छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “आन्तरिक शक्तिहरू पनि निर्वाचन धकेल्ने बाह्य चाहनामा पर्ने हो भने संविधानसभाबाट जारी संविधान नै धरापमा पर्न सक्छ।”

प्रधानमन्त्री बनेसँगै देउवाले अगाडि सारेका कतिपय प्रस्ताव नै शंकास्पद थिए। उनले प्रतिनिधिसभामा अहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन खोजे, जबकि १६५ निर्वाचन क्षेत्र रहने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। देउवाको प्रस्तावको यति विरोध भयो कि अन्ततः सरकारले १६५ क्षेत्र नै कायम रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्‍यो ।

अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुने क्रममा छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका एक नेता यसलाई निर्वाचन हुने बलियो संकेत मान्छन्। “तर, शेरबहादुरजी हुँदासम्म के कुरामा पो ढुक्क हुन सकिन्छ र!” ती नेता भन्छन्, “उहाँको विगत नै झ्स्काउने खालको छ।”

'संविधानमाथि खेलबाड नगर'

आशंका गरिए झैं प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्ने चलखेल हुन थालेकै हो त ? सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हरिबोल गजुरेल निर्वाचन सर्ने सम्भावना देख्दैनन्। प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक कि फरक मितिमा गर्ने भन्ने विषय मात्र टुंगो नलागेको उनी बताउँछन्। “यो संविधानको कार्यान्वयन नचाहने भित्री–बाहिरी शक्तिहरू निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छन्” गजुरेल भन्छन्, “स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा हेरेपछि पनि कतिपयलाई अब निर्वाचन रोकियोस् भन्ने लागेको होला ।”

तर, संविधान कार्यान्वयनसँग सीधा जोडिएकाले निर्वाचन निर्विकल्प बनेको गजुरेल बताउँछन् । हुन पनि, अहिलेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को पदावधि ७ माघ २०७४ सम्म मात्र रहने संविधानमै स्पष्ट छ। २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले गठन गरेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम शुरू गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको र संसद्मा निर्वाचन सम्बन्धी कानून पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकोले त्यसको टुंगो लाग्नासाथै निर्वाचनसँग सम्बन्धित समस्या देखिंदैन।

राजपाको विरोधलाई एकथरीले निर्वाचन सार्ने बहाना माने पनि तराई–मधेशमा निर्वाचनप्रति देखिएको माहोलले त्यसलाई ठाउँ दिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे अहिले चुनाव हुन नसक्ने, चुनाव नगर्ने वा पर सार्ने कुनै बहाना नचल्ने बताउँछन्। चुनाव सार्ने प्रयास हो भने केका लागि, कसको स्वार्थमा सार्ने भन्ने जवाफ पनि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “स्थानीय तह निर्वाचन हुन सक्छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न पनि कुनै कठिनाइ छैन” पाण्डे भन्छन्, “२ असोजमा प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले पनि धेरै कुरा बताउनेछ ।”

सरकारले एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन लम्ब्याउँदै तीन चरणमा पुर्‍यायो। स्थानीय निर्वाचनको मिति सारे झैं प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सार्न सम्भव होला? नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला त्यस्तो सम्भावना देख्दैनन्। “७ माघभित्र नहुने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्नु भनेको संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई धरासायी पार्नु हो” उनी भन्छन्, “कुनै कारणवश प्रदेश सभाको निर्वाचन तत्काल सम्भव नहुने स्थिति बन्यो भने पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन त हरहालतमा गर्नै पर्छ।”

बरु मंसीरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेर चैतसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सकिने उनी बताउँछन्। त्यसो गर्दा प्रदेश सभा निर्वाचन तुहाउन खोजियो कि भन्ने आशंकालाई चाहिं पहिल्यै हटाउन सक्नुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस