टिप्पणीबिहिवार, श्रावण १९, २०७४

मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर वितरणमा अन्याय

हिमालखबर

जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइने शेयरमा पनि निमुखा भन्दा हुनेखानेहरुकै बोलवाला हुने गरेको छ ।

फुर्पा तामाङ 

मैलुङखोला । तस्वीरः आर्थिक न्यूज

न्यायोचित रूपमा शेयर वितरण नहुँदा स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएपछि यतिबेला रसुवाको मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना चर्चामा छ । पाँच मेगावाटको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याएको १० प्रतिशत शेयर (३ लाख ६८ हजार १४४ कित्ता) वितरणमा मनोमानी गर्‍यो। कसैलाई एक कित्ता पनि दिएन भने कसैलाई धेरै दियो। जब स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए, तब ८ साउनमा स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलसँगको बैठकमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कम्तीमा १० कित्ता शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरियो । 

आखिर, किन प्रभावित क्षेत्रमा १० प्रतिशत शेयर छुट्याइयो? यसको एउटै कारण हो, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामा सुधार होस् र समृद्ध जीवन जिउन सहयोगी बनोस्। जसमा धनी–गरीब सबैले बराबर कित्ता शेयर पाउनुपर्ने हुन्छ, र अझ् दामासाहीले शेयर बाँडफाँड गरिनुपर्छ ।

तर, पछिल्लो निर्णयले पनि न्याय हुँदैन। धेरै आवेदन भर्नेले बढी कित्ता र कम भर्नेले न्यूनतम १० कित्ता शेयर पाउने हो भने फेरि पनि गरीब अन्यायमा पर्नेछन् । मैलुङखोलामा पनि गरीबले बढी संख्याको शेयरका लागि आवेदन भर्नै सकेनन् र शेयर आवेदन भर्दाको समयमा ब्यांकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्न दल र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुगेन। त्यसैले पुनः निर्णय गरी शेयर बाँडफाँड गर्ने भनिए तापनि गरीबको हितमा नहुने निश्चित छ। आफू मात्रै धनी भइराख्ने सोचाइबाट निर्देशित भएकोले स्थानीयलाई शेयर दिने कुरामा धनी, पूँजीपति तथा नीतिनिर्माण तहका व्यक्ति राजी देखिंदैनन् ।

मूलतः स्थानीयलाई शेयर वितरण गर्नुपर्ने कुरा शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्ध जीवन पद्धतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ। यसमा मुख्य तीनवटा दृष्टिकोणको चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिकोणः स्थानीय बासिन्दालाई शेयर दिनुपर्ने मुख्य कारण आयोजना पक्ष र स्थानीयबीच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन सहज रूपमा होस् भन्नका खातिर हो। देशभित्रकै भए पनि जिल्ला बाहिरबाट आएर आफूले सदियौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी त्यसको मुनाफा लैजाँदा स्थानीय सन्तुष्ट रहन सक्दैनन् ।

घरआँगनको स्रोत, पितापुर्खादेखि खेतीपाती, भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमीन आयोजना निर्माणको लागि प्रयोग हुँदा, त्यसको स्वामित्व गुम्दा, भीरपाखो, वनजंगल, चरिचरनहरू लोप हुँदा स्थानीयलाई नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो । र, यो सबै विनाश गरेर बनेको आयोजनाबाट मुनाफा जति अरूले नै लैजाँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा द्वन्द्वको मनस्थितिमा पुग्छन् । अतः आयोजना निर्माणको चरणदेखि नै स्थानीयलाई पनि साधारण शेयरमार्फत लगानी गरेको अनुभूति गराउँदा द्वन्द्वको सम्भावना न्यून हुन्छ। शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम हुँदा आयोजनाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता आउँछ भने अनावश्यक लागत पनि बढ्न पाउँदैन ।

सम–विकासको दृष्टिकोणः 'म खाऊँ, मै लाऊँ...' भन्ने सोचले सम–विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दैन। सम–विकासको लागि सर्वप्रथम आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक मानिन्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपास आदिमा पर्छ । सबै विकास समानढङ्गले नभएसम्म समतामूलक समाजको निर्माण पनि हुनसक्दैन। समृद्ध देश बन्न केही जिल्ला र क्षेत्रका जनताको विकास भएर हुँदैन, सबैको आर्थिक हैसियतमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका जनता न खेतीपातीबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्छन्, न त जग्गाजमीन बेचेर आम्दानी गर्न सक्छन्। यसकारण पितापुर्खादेखि दुःख, कष्ट भोग्दै र सहँदै आएका स्थानीयलाई पैसा तिरेर खरीद गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयरबाट समेत बञ्चित गरिदिंदा कसरी सम–विकास हुन सक्ला?

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणः यस दृष्टिकोणले हरेक वर्गको सम–विकास विना सामाजिक न्याय प्राप्त भएको मानिंदैन। एउटा क्षेत्रको समाजको विकास उच्च र अर्को क्षेत्रको न्यून हुँदा सामाजिक न्याय ठहरिंदैन । हरेक वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा समान पहुँच हुनुपर्छ। तब न सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

के यिनै कुराहरू मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर वितरणमा अब पनि नसोच्ने हो त ?

प्रतिकृया दिनुहोस