अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, श्रावण १८, २०७४

नामका मात्र कम्युनिष्ट

हिमालखबर

आफूलाई मार्क्स–लेनिन र माओको अनुयायी ठाने पनि साम्यवादको मूल दर्शन सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वबाट विमुख नेपाली कम्युनिष्टहरू सही अर्थमा 'फुकुयामावादी वामपन्थी' हुन् ।

रमेश केसी

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अग्रपंक्तिमा देखियो । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र दशकअघि सशस्त्र संघर्ष त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा होमिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो स्थानमा आयो । यहाँनेर दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीको मत जोड्ने हो भने लाग्न सक्छ, जनता प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको हिमायती कांग्रेस होइन, कार्ल मार्क्सको साम्यवादको बस्त्र पहिरिएका पार्टीहरूलाई नै रुचाउँछन् । चुनावी अंकगणितलाई विश्लेषण गर्दै यस्तो तर्क गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, सिवाय अंकगणितले राजनीतिक दर्शनलाई चुनौती दिन सक्तैन । 

एमाले र माओवादी नाममा कम्युनिष्ट पार्टी त हुन् तर यी पार्टीले अहिले गरिरहेको राजनीति मार्क्सले भनेजस्तो वर्गको होइन, जनताको हो । जनताभित्र सबै वर्ग अटाउँछन् । मार्क्सवादको मूल दर्शन 'सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व' बाट यी पार्टीहरू विमुख भइसकेका छन् । सबैखाले अन्तर्विरोधहरूको अन्त्य हुने मार्क्सको साम्यवादी 'युटोपिया' बाट पहिले एमाले र पछि माओवादी मुक्त भइसकेको बुझन गाह्रो छैन ।

साम्यवादको विघटन
सन् १९९० अघिसम्म विश्वमा साम्यवाद सशक्त राजनीतिक आन्दोलन थियो । विश्व व्यवस्था नै कब्जा गर्ने रणनीति लिएको यस आन्दोलनले सोभियत संघको नेतृत्वमा झ्ण्डै आधा संसारलाई प्रभावित पारेको थियो। तर, चीनले सन् १९७८ मा नै यो आन्दोलनप्रति सन्देह जनायो । र, उदार आर्थिक प्रणालीमार्फत पूँजीवादको बाटो अपनायो ।

यसका लागि सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमणलाई पनि प्रमुख कारक मानिन्छ। निक्सन माओ कार्यकालमै चीन र पश्चिमी संसारबीच खुला सम्पर्कको सेतु बनेका थिए। त्यसो त शीतयुद्धकालमा सोभियत–साम्यवादी योजनाबाट चीन अलग हुनु उसको राष्ट्रिय स्वार्थ र भू–राजनीतिक बाध्यता पनि थियो।

सोभियत–चीन विभाजनको राजनीतिले नेपाली साम्यवादीहरूलाई पनि असर गर्‍यो। यहाँका साम्यवादीहरू पनि सोभियत र चीन धुरीमा विभाजित भए । विश्वव्यापी प्रजातन्त्रीकरणको लहरकै क्रममा नेपालमा पनि २०४६ सालमा कांग्रेस र बाममोर्चाको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो ।

पूर्वी यूरोपबाट धमाधम साम्यवादी सरकारहरू ढलिरहेका थिए। पूँजीवाद र औद्योगिकीकरणपश्चात समाज साम्यवादमा जान्छ भन्ने मार्क्सको भविष्यवाणी यूरोपमै गलत सावित भइसकेको थियो। सोभियत संघको विघटन भइरहेको थियो । तर, यहीबेला नेपालमा भने तात्कालीन मालेका प्रतिनिधिहरू प्रजातन्त्रको आन्दोलनमार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारमा सामेल भइरहेका थिए।

विश्वमा फैलिएको प्रजातन्त्रको लहरले संसारमै पहिलोपल्ट सबैभन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू बने। जसलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्यामुएल पी. हन्टिङ्टनले 'प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर' भने । लहरपछि पूर्वी यूरोपका पूर्व साम्यवादी राष्ट्रहरू उदार राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमा लागे, यसलाई 'फ्री मार्केट कम्युनिष्ट' पनि भनियो । २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्वमा आइपुगेको एमाले पनि 'फ्री मार्केट कम्युनिष्ट' बन्ने दौडमा लाग्यो ।

हिगेल–मार्क्सवादी दार्शनिक तथा मनोविश्लेषक स्लावोज जिजेकले पछिल्लो समय एउटा शब्दावली प्रचलनमा ल्याएका छन्– 'फुकुयामावादी बामपन्थी' । यस्ता वामपन्थी जो उदारवाद शासन प्रणालीका तत्वहरू निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिको सार्वभौमिकता र मानवअधिकारलाई स्वीकार गर्दै उदार अर्थ प्रणालीलाई पनि आत्मसात् गर्छन् तर निश्चित सामाजिक, आर्थिक मुद्दाहरूमा 'लेफ्ट' नै रहन्छन् । फुकुयामावादी बामपन्थी सन् १९९० को घटनाक्रमपछिको नयाँ राजनीतिक चरित्र हो ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् फुकुयामाले सन् १९९० को आरम्भमा दि इन्ड अफ हिस्ट्री एण्ड दि लास्ट म्यान पुस्तकमार्फत प्रजातन्त्र र उदार आर्थिक प्रणाली नै मानव समाजको सार्वभौम अन्तिम प्रणाली भनी दाबी गरे । उनको भनाइमा, इतिहास भनेको विचारधाराहरूको लडाइँ हो, यो लडाइँमा उदार प्रजातन्त्रले वंशाणुगत राजतन्त्र, फाँसीवाद र साम्यवादलाई पराजित गरेको हुनाले यो प्रणाली नै मानव समाजको अन्तिम निकास हो ।

यो दर्शनका आधारमा नेपाली वामपन्थीको सन्दर्भ नियाल्ने हो भने हाम्रा कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि फुकुयामावादी बामपन्थी बनिरहेका छन् । संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्ने, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका आधारभूत कुराहरूको अभ्यास गर्ने, उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्ने जस्ता कुराहरूले उनीहरूलाई शास्त्रीय मार्क्सवाद र लेनिनवादको ढोकाबाट बाहिर ल्याएको छ।

खुला समाजका शत्रु
१९औं शताब्दीको मध्यमा विश्वमा चलेको साम्यवादको आन्दोलन नेपालमा भने २०औं शताब्दीको मध्यमा मात्र आइपुग्यो । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जन्मियो । त्यसको एक वर्षपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति भयो, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, चिनियाँ र रूसी क्रान्तिबाट प्रभावित थियो । भारतीय संग्रामबाट प्रभावितहरू प्रजातन्त्रवादी र उदारवादी भए भने चिनियाँ र रूसी क्रान्तिलाई आदर्श ठान्नेहरू साम्यवादी बने ।

साम्यवाद अभ्यासमा नेपालले अन्य कतिपय मुलुकमा झैं सशस्त्र संघर्ष पनि सहनुपर्‍यो । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको विध्वंस सशस्त्र संघर्ष नै थाल्यो। तर, हिंसाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने यो साम्यवादी जडताले १० वर्षपछि घुँडा टेक्यो। अहिले माओवादी पनि फुकुयामावादी बामपन्थीतर्फ नै उन्मुख छ, जहाँ २०४६ सालपछि नै एमाले पहिल्यै दह्रो गरी उभिएको छ। एमालेको निर्देशक सिद्धान्त मानिएको तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी प्रतिपादित 'जनताको बहुदलीय जनवाद' फुकुयामावादकै नेपाली संस्करण हो । किनभने, आफूलाई लेनिनवादी बताए पनि एमाले तत्कालीन सोभियत युनियनमा जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार थोपर्न चाहँदैन ।

हुनत माओवादीबाट विभाजित नेत्रविक्रम चन्द समूह अहिले पनि शास्त्रीय मार्क्सवादकै अभ्यासमा छ । मोहन वैद्यले पनि सनातन साम्यवादको वकालत गर्न छाडेका छैनन् । बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी मार्क्सवादसँग साइनो तोडेर सम्पन्नताको कुरा गरिरहेको छ । तर, मुलुकको भूराजनीति र प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले यी दलहरूलाई पनि ढिलोचाँडो कि पूर्णतः लोकतन्त्रवादी या फुकुयामावादी बनाउने निश्चित छ ।

यतिबेला विश्वमै मार्क्सको धर्तीमाथि स्वर्ग ल्याउने राजनीतिक आन्दोलन मृतःप्राय छ । शीतयुद्धकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सोभियत संघलाई 'दुष्ट साम्राज्य' भनेजस्तो अवस्था कतै छैन। संसार अरू नै समस्याले पिरोलिएको छ । बेलायती दार्शनिक कार्ल पोपरले सन् १९४५ मा लेखेको 'दि ओपन सोसाइटी एण्ड इट्स इनेमिज' पुस्तकमा मार्क्स खुला समाजका शत्रुमध्येका एक भएको बताएका थिए । आशा गरौं, बदलिंदो परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा आएका 'साम्यवादी दलहरू' पनि खुल्ला समाजका शत्रु हुने छैनन् ।

त्यसो त साम्यवाद र उदारवाद परस्परविरोधी दर्शन हुन् । तर, कुनै बेला उदारवादीलाई पूँजीवादी भनी विरोध गर्ने साम्यवादीहरू नै क्रमशः उदारवादको विश्वव्यापी फैलावटमा समावेश भइरहेका छन् । स्टालिन र माओको बन्द समाजलाई ज्ञान र सूचनामा आधारित अहिलेको समयले स्वीकार्दैन भन्ने हेक्का उनीहरूलाई भएकै हुनुपर्छ। किनकि बीसौं शताब्दीको राजनीतिक दर्शन र आन्दोलनको मूल मर्म भनेकै स्वतन्त्रताको आवाज हो ।

हुनत यताका केही वर्ष उदार प्रजातन्त्रको राजनीतिक दर्शन यूरोप र अमेरिकामै संकटमा पर्न थालेको विश्लेषण पनि गरिंदैछ । तर अहिलेको विश्व समाज उदारवादको आधारभूत तत्वबाट विमुख हुन सक्दैन। किनभने, २१औं शताब्दीमा राजनीतिक सत्ता बन्दूकको नालबाट निस्कँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस