टिप्पणीसोमवार, श्रावण १६, २०७४

माफियातन्त्र विरुद्ध केसीको अभियान

शेखर खरेल

डा. केसीको माग पूरा गरेर सांसद्हरूले आफूलाई ‘माफियाप्रतिनिधि’ नभई जनप्रतिनिधि भएको पुष्टि गर्ने अवसर पाएका छन् ।

वर्ष दिन कटिसकेको छ, तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुनसकेको छैन । संसद्‍मा रहेका दलहरूबीचबाट सहमति जुटाएर विधेयक पारित गरिनु संसदीय अभ्यास नै हो । यस्तोमा कुनै विधेयक ढिलो पारित हुने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयक यस्तो विधेयक बनेको छ, जसलाई पारित गर्ने साहस मस्यौदा समितिका सांसद्हरू समेतले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

किन त ? कारण प्रष्ट छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरूप विधेयक पारित गर्नुपर्ने नैतिक र बाध्यकारी स्थितिमा सरकार र संसद् छ । किनकि, डा. गोविन्द केसीका पछिल्ला सत्याग्रहहरूको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षा ऐनको तर्जुमा थियो, जसका निम्ति माथेमा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझएको थियो । र, प्रतिवेदनकै आधारमा ऐन बनाउने प्रतिबद्धता पछिल्ला सरकारहरूले जनाएका थिए । तर, नेता र सांसद्हरूको अभीष्ट भने वाचा गर्ने तर पूरा नगर्ने थियो । उनीहरू यस्तो ‘क्रान्तिकारी’ ऐन पारित गराउने पक्षमा न हिजो थिए, न आज छन् ।

“को नेता, को सांसद् र को माफिया म छुट्याउनै सक्दिनँ”, सत्याग्रहको प्रारम्भदेखि नै डा. केसी यस्तो आरोप लगाउँथे । तर, समयक्रममा यो सत्य प्रमाणित हुँदैछ । किनकि, नाफाखोर निजी कलेजका कतिपय लगानीकर्ता त स्वयं नेता र सांसद्हरू नै छन् । कतिपय नेता र सांसद्हरू यिनै मेडिकल माफियाहरूद्वारा पोषित र प्रायोजित छन् । वर्ष दिनदेखि विधेयक संसद्मा ‘विचाराधीन’ हुनु यसैको परिणति हो ।

अझ खेदजनक कुराचाहिं, यसबीचमा विधेयकलाई नै ‘बुचरिङ’ गर्दै मरणासन्न पारिएको छ । जनमुखी र चिकित्सा सुधारका थुप्रै बुँदा हटाइसकिएका छन् । अहिले त्यही विधेयकको जीवन रक्षाका लागि डा. केसी एघारौं पटक आमरण अनशनमा बसेका छन् ।

विश्व मानचित्रमा शायदै त्यस्ता मुलुक फेला पारिएलान्, जसका सरकारका वचनबद्धता ‘फर्जी चेक’ जस्ता होउन् । डा. केसी एघारौं पटक सत्याग्रहमा छन्, एउटै मुद्दालाई लिएर । यता, सरकार फेरिएको छ, पात्रहरू फरक छन्, तर प्रवृत्ति उही छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख शेरबहादुर देउवाले पनि उनका पूर्ववर्तीहरू जस्तै वार्ता टोली गठन गरेका छन्, जसले डा. केसीका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद थालिसकेको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीको दाबी छ, ‘अब केसीले कहिल्यै पनि सत्याग्रह गर्नु नपर्ने गरी समस्याको दीर्घकालीन हल पहिल्याइनेछ ।’ तर बुझन कठिन छैन यसपटक पनि सरकार डा. केसीको हातमा ‘फर्जी चेक’ नै थमाउनेछ । बीसौं दिनको अनशनपछि जसै डा. केसी आफ्नो जर्जर शरीर मृत्युशैय्याबाट उठाएर चेक साट्न पुग्नेछन्, त्यसबेला पुनः उनलाई सरकारको कलाविहीन नाटकको बोध हुनेछ ।

आक्रोशको अर्थ
एघारौं पटकको सत्याग्रहका बेला ‘तपाईंको अनशन केका लागि’ भनी सोध्ने एक सञ्चारकर्मीसामु डा. केसी आक्रोशित देखिए र भने, “तिम्रा लागि, तिम्रा सन्तानको भविष्यका लागि ।” सादगीपूर्ण जीवन बाँच्दै आएका संयमित केसीको आक्रोश पनि अर्थपूर्ण छ । त्यो अर्थ केसीको आफ्नै जीवनप्रतिको दृष्टि र अरूको दुःखप्रतिको समानुभूति (इम्प्याथी) बाट बुझन सकिन्छ ।

अविवाहित केसीका लागि आफ्ना निम्ति संचय गर्ने केही छैन । त्यसैले उनी भौतिक र दैहिक सुखभन्दा माथि छन् । उनको चिन्ता समाज र सन्ततिप्रति छ, सिटामोल र जीवनजल नपाएर प्राण त्याग्न पुग्ने दीन–हीन, सीमान्तकृत र ग्रामीण नरनारीको आरोग्यताप्रति छ, स्वास्थ्योपचारको नैसर्गिक नागरिक हकप्रति छ । यही चिन्ताले उनलाई आक्रोशित बनाउँछ । र, जब माफियाको स्वार्थमा सरकार हाँक्नेहरू आक्रोशको आगोमा घ्यू थपिदिन्छन्, उनी मृत्युसम्मलाई चुनौती दिंदै सत्याग्रहको अन्तिम विकल्पमा पुग्दछन् ।

झ्ट्ट हेर्दा हठी जस्ता लाग्ने केसी जस्तै जोधाहाहरूको आक्रोशकै कारण यो देशको धुकधुकी चलिरहेको हो । यस्ता जोधाहाहरू आक्रोशित नहुँदा हुन् त यहाँ निशाचरहरूकै बिगबिगी भइसक्ने थियो । त्यसैले हामी आम नागरिकले पनि माफियातन्त्र विरुद्धको केसीको अभियानमा साथ दिनैपर्छ । उनको आक्रोशको आगोमा हाम्रो आक्रोश पनि थपिने हो भने माफियातन्त्र भष्म हुन बेर लाग्दैन । हामी आफू जीवित छौं भन्ने परीक्षण गर्न पनि डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन जरूरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस