टिप्पणीमंगलवार, श्रावण १०, २०७४

महँगो भयो राजनीतिक संक्रमण

मनिष झा

परिवर्तनकै प्रक्रिया अन्तर्गतको राजनीतिक संक्रमणकाललाई नेपालमा अनेक पक्षको स्वार्थले महँगो बनाएको छ ।

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जहिल्यै अतिरिक्त चासोको विषय बन्ने गरेको छ। यही मेसोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी हुँदैछ। अब उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा कुन तहका पदाधिकारी आए, कस्तो सम्मान भयो, के कति अनुदान र सहयोग होला भन्ने लगायतका चर्चाले बजार तातिनेछ । 

म चाहिं सोच्दैछु, कति जनाको भ्रमण टोली होला? यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ४६ जनाको टोली लिएर नयाँदिल्ली उत्रिएका थिए । उनी अघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा ५३ जनाको दलबल थियो। यस पटक पनि ४० भन्दा कम्तीको टोली त पक्कै नबन्ला! त्यसबारे प्रश्न सोधिए जवाफ आउला– 'संक्रमणकालीन सरकार हो, त्यसमाथि महत्वपूर्ण छिमेकको भ्रमणमा यति त भइहाल्छ नि !'

संक्रमण भनेको परिवर्तनको एक प्रक्रिया वा विशेष अवस्था हो । नेपालमा भने संक्रमण एक राजनीतिक संस्कारको रूपमा स्थापित हुने जोखिम बढ्दैछ। हामीले ७ दशकमा ७ वटा संविधान र पछिल्लो तीन दशकमा २६ जना प्रधानमन्त्री पायौं। यो तथ्यले जो कसैलाई पनि नेपालीहरू देश विकासको लागि राजनीतिक परिवर्तनमा तत्पर रहेको मान्न बाध्य बनाउँछ। र पनि नेपाल अघि बढ्न नसकेको वा अपेक्षा अनुरूप परिवर्तन नभएको अवस्थाले भने ताजुब नै पार्ला !

राजनीतिक संक्रमण भनेको परिवर्तनकै प्रक्रिया हो र जति धेरै लम्बियो त्यति नै महँगो हुन्छ। यसमा उपयुक्त नयाँ व्यवस्था, नियम, कानून, संविधान, भूमिका, जिम्मेवारी आदिसहितको लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्ने गरिन्छ। तर, हाम्रो देश यही प्रक्रियामा अल्झिएको छ ।

नेपाल २०४६ सालबाटै राजनीतिक संक्रमणमा भएको मान्न सकिन्छ। त्यसबेलादेखि हालसम्म दुई वर्षभन्दा बढी समय एउटै सरकार र राजनीति भएको छैन। हुँदाहुँदा अब त हामी ९–९ महीनामा हुने सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्न थालेका छौं। यो संक्रमणकाल अनैतिक लाभ लिनेहरूको लागि स्वर्णकाल भइरहेको छ ।

संक्रमणको दुर्भाग्य के हो भने यसमा पद्धति भन्दा अवस्था प्रभावी भइदिन्छ। त्यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि सम्झौताहरू आवश्यक हुन्छ । र, त्यस्ता सम्झौतामा देश, जनताको अपेक्षा, स्रोतसाधनको उपयोग वा दुरुपयोग कसले गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। उदाहरणको लागि, संविधान निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत सुझाव संकलन गर्ने काम गरियो। सबै जनताले प्रक्रियामा सहभागी भएर सुझावहरू दिए, जसलाई संकलन गरेर टेबुल गर्ने काम पनि भयो। तर, भारी संख्यामा जनताले दिएका सुझावहरूलाई संविधानमा पार्ने बहस–छलफल गरिएन। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक शक्तिहरू एक भएको बेला जनताले आफ्ना अपेक्षाहरूमा सम्झौता गरे। जनताले 'ठीकै छ, जे भए पनि देशमा संविधान त आयो' भन्दै आफूले दिएका सुझावहरू नपरेकोमा कुनै किसिमको विरोध गरेनन् ।

तर, जबसम्म राजनीतिक दल र नेतृत्वले सम्झौता गर्दैन तबसम्म संक्रमणबाट पार पाउन निकै अप्ठेरो हुन्छ। संक्रमण भनेकै चलिआएको संस्कृति, संस्कार र आचरणमा एक किसिमको परिवर्तन पनि हो, जुन आवश्यक त हुन्छ तर सहज हुँदैन। देशलाई संक्रमणबाट पार लगाउने सार्वजनिक मुद्दा केवल राजनीतिक दल जिम्मेवारी हो भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई हेरौं। राजनीतिक व्यवस्थासँगै परिवर्तन भएको राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता अनुसारको परिवर्तन कर्मचारीतन्त्रको आचरण–व्यवहारमा देखिन्न। यो संक्रमणबाट देशलाई पार लगाउने र नयाँ युगको थालनी गर्ने भन्दा पनि यो एक मौका हो र सकेको फाइदा उठाउने सोच कर्मचारीतन्त्रभित्र हावी भयो। जनताले दुःख पाए पाउन्; तर म, मेरो परिवार र सन्ततिले चाहिं सुखभोग गर्नैपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रको सोचले संक्रमण झ्न् महँगो हुँदै गयो ।

यसबीचमा दलहरूको आन्तरिक अभ्यास र अजेन्डा पनि संक्रमणमा परे। माओवादीका १० वर्ष पहिलेका अजेन्डामध्ये केही पूरा र केही अस्तित्वविहीन भए। आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएको अवधिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'अजेन्डा शिफ्टिङ' को अवसर बनाए । हामी नेपालीलाई पनि कतिपय मामिलामा त शेरबहादुर देउवा भन्दा दाहाल नै विकासप्रेमी हुन् कि भन्ने लाग्यो ।

निर्वाचनमा जाने वा नजाने भन्ने विवाद बढाइरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेतृत्वको पारा मन नपराएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संक्रमणमा परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार र आचरणको एक उदाहरण हो । त्यो चुनौतीको मूल्य क–कसले, कसरी तिर्नुपर्छ, त्यो हेर्न भने अलि समय पर्खनु नै पर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस