टिप्पणीआइतवार, श्रावण ८, २०७४

भारतीय स्वार्थमा अड्केको नेपाल–चीन सम्बन्ध

टीकाराम राई

देउवा सरकारले नेपालको हितमा चीनसँग भएका पछिल्ला सहमति/समझदारी कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएर आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न सक्छ ।

नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात, नेपालमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम अन्वेषणलगायतका सहमति/समझ्दारी भएको झण्डै डेढ वर्ष भयो । तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने प्रगति भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको हितमा भएका ती सहमति कार्यान्वयनले गति लिन नसक्नाको कारण स्पष्ट पार्ने आवश्यकता पनि ठानेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (७–१४ चैत २०७२) को दोस्रो दिन नेपाल र चीनबीच १० बुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । १० बुँदे सहमति र समझदारीमध्येको पारवहन तथा यातायात सम्झौता र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो । व्यापार विविधीकरण र भारतसँगको अधिक परनिर्भरता घटाउने हुनाले नेपालका लागि यी विषय बढी महत्वका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नो चासो सम्बोधन नगरेको भन्दै भारतले २०७२ सालको ७ असोजदेखि २३ माघसम्म नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो । महाभूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिसम्मको आपूर्ति ठप्प हुँदा झण्डै–झण्डै मानवीय संकट उत्पन्न भयो । एक लीटर मट्टीतेलको लागि हप्तौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अस्पतालहरूमा ‘लाइफसेभिङ’ औषधिहरूको हाहाकार भयो ।

भारतले त्यसअघि २०२७ र २०४५ सालमा पनि नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतीय सैनिक नेपालबाट फर्काउँदा २०२७ सालमा र चीनबाट हवाई प्रतिरक्षाका लागि हतियार खरीद गर्दा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेलाको नाकाबन्दीले ठूलो प्रभाव पारेन । २०७२ सालमा भने मानवीय संकट सिर्जना हुने गरिको असर पर्‍यो ।

महाभूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपाललाई भारतको अमानवीय नाकाबन्दीले चीनतर्फ फर्किन बाध्य बनायो । त्यसैका परिणाम थिए, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सहमति र पेट्रोलियम अन्वेषण समझदारी । तत्कालीन सरकारले बेइजिङमा ती सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा भव्य स्वागत र समर्थन भएको थियो ।

त्यसबेला केरुङ नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सम्भव छ भनी विश्वलाई देखाउन एक हजार टन पेट्रोल भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि ११ मंसीर २०७२ मा चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत महेश मास्केले नेपालको खपतको एकतिहाइ पेट्रोल चीनबाट खरीद गर्न चिनियाँ तेल कम्पनी पेट्रोचाइनासँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि सघाउने उल्लेख भयो । तर, नेपालमा भारतीय तेल एकाधिकार अन्त्य गर्ने चीनसँगको सम्झौतालाई सरकारले अनुमोदन गरेन । बरु, नेपाल आयल निगमले अर्को पाँच वर्ष भारतबाट मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्झौता इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग गर्‍यो, २६ मार्च २०१७ मा ।

नेपाल र चीनबीच भएका सहमति र समझ्दारीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई सरकारबीच ‘फ्रेमवर्कहरू’ मा हस्ताक्षर हुनुपथ्र्यो । जस्तो, नेपालले चीनको कुन नाकाबाट, कसरी पारवहन अधिकार उपभोग गर्ने ? नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको मोडालिटी के हुने ? आदि । तर, अरू त अरू भइहाले, सहमति र समझदारीहरू गरेको ओली सरकार नै ‘फ्रेमवर्क’ को मस्यौदा बनाउन छाडेर प्रचारमा शक्ति खर्च गर्नतिर लाग्यो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल चीनसँगको सहमति र समझदारी कार्यान्वयन भन्दा भारतलाई नचिढ्याउन सक्रिय भए । दाहाल सरकारले भारतले नचाहेको ‘वेल्ट रोड’ पहलमा हस्ताक्षर गर्ने हिम्मत चाहिं देखाएकै हो ।

चीनसँग त्यस प्रकारको सहमति र समझदारी हुनुलाई नेपाल भारतको प्रभावबाट फुत्केर चीनतर्फ गएको बुझाइ भारतीय परराष्ट्रविज्ञहरूको छ । उनीहरूले मोदी सरकारको गलत परराष्ट्र नीतिको परिणाम भन्दै त्यसलाई सच्याउने दबाब पनि दिए । मोदी सरकारले पनि त्यो ‘कोर्ष’ परिवर्तन गर्न ओलीलाई सिंहदरबारबाट ‘आउट’ र दाहाललाई ‘इन’ को तारतम्य मिलायो । त्यसपछि सन्तुलित छिमेकी नीतिको नाममा चीनसँग भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरियो ।

त्यसयता नेपालमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैली पनि फेरिएको नयाँ राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीको कार्यशैलीले देखाएको छ । आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा विपरीत राजदूत पुरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरूमा हस्तक्षेपभन्दा विकास निर्माणको विषयमा केन्द्रित देखिएका छन् ।

चीनसँग भएका सहमति र समझदारीहरूलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री देउवा आजसम्म त्यसबारे बोलेका छैनन् । विषयवस्तुको रापताप बाँकी नै रहेकोले हुनसक्छ दाहालले प्रधानमन्त्री हुनासाथ ९ साउन २०७३ मा ‘चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ओली सरकारले चीनसँग त्यो सहमति र समझदारी गर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमै भएकोले पनि दाहालबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता आएको हुन सक्छ । अब त्यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को माओवादी केन्द्रका नेता रहेका परराष्ट्रमन्त्री महराले गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस