सम्पादकीयआइतवार, श्रावण ८, २०७४

स्थानीय तहलाई सुसज्जित गर

किरण नेपाल

लामो अन्योलपछि सरकारले ५ साउनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । संवैधानिक समयसीमा अनुसार आउँदो ७ माघभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठित यो आयोगले कार्यारम्भ गरेको २१ दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सक्नुपर्नेछ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाहरूका लागि त्यसको दोब्बर (३३०) निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्नेछ । आयोगले प्रदेश अनुसार कति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहन्छन् भन्ने निक्र्योल जनसंख्या र भूगोल दुवैको आधारमा गर्नेछ ।

प्रदेश सभाको सदस्य संख्या सम्बन्धित प्रदेशमा कायम प्रतिनिधिसभा सदस्यको ठीक दोब्बर कायम हुनेछ । 

सरकारले ५ साउनमै निर्वाचन सम्बन्धी दुई वटा महथत्वपूर्ण विधेयक समेत व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ती विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै सरकार, निर्वाचन आयोग र अन्य राज्य संयन्त्रलाई दुवै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सहज हुनेछ ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गराउने ती विधेयकहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आडमा शासकीय दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन समेत महत्वपूर्ण छन् ।

यी विधेयकमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने कानूनी व्यवस्था गरिंदैछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सभामा प्रवेश पाउन समानुपातिकतर्फ कम्तीमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्नेछ । प्रस्तुत विधेयकका प्रावधानहरूबाट विधायिकाभित्र स–साना दलहरूको भीड र सरकार निर्माणमा अनावश्यक ‘वार्गेनिङ’ निरुत्साहित हुने अपेक्षा छ ।

१४ असारमा तीनवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएयता ‘डेडलक’ को अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सरकारको पछिल्लो कदमले तरंगित तुल्याएको छ ।

यसबाट आम नागरिकमा ७ माघ भित्रै संघीय संरचनाका बाँकी दुई तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने आशा सञ्चार भएको छ । तीनवटा प्रदेशमा ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश–२ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति २ असोज तोकिएको छ ।

मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन तेस्रो चरणमा पुर्‍याइएको हो ।

आफूले उठाएको मुद्दामा संविधान संशोधन नहुँदासम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजपाको अडानकै कारण कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनले ‘टाइम बाइ’ गर्न स्थानीय तह निर्वाचन २ असोजसम्म तन्कायो ।

दोस्रो चरणमा पूर्वी र पश्चिम मधेशमा भएको उत्साहजनक मतदानको दबाबमा परेको राजपा यहीबीचमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । यसले संविधान संशोधनको माग पूरा नहुँदै प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा सहभागी हुने सम्भावना बढाएको छ ।

निर्वाचनप्रति बढ्दो आम रुझनले ठूला–साना सबै दललाई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण अर्थात् तीन तहकै निर्वाचन गराउन बाध्य तुल्याएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

दलहरूको यो बाध्यता राजनीतिक ‘सिण्डिकेट’ का कारण लामो संक्रमणकालमा निस्सासिएको मुलुकको लागि सामान्यकालमा पुग्ने अवसर भएको छ । हुन पनि, आफ्ना लागि आफैंले शासन गर्ने प्रणाली आम नागरिकको अभीष्ट हो, जसका लागि मुुलुक संघीयतामा गयो ।

त्यसका लागि तीन तहको संघीय संरचनामध्ये पहिलो अर्थात् स्थानीय तहमा दुई चरणका निर्वाचन भएर ६१६ वटा तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् ।

संवैधानिक अधिकार र दायित्व वहनको ‘स्टार्टिङ लाइन’ मा उभिएका उनीहरू ‘रेस’ मा त्यो बेला मात्र दौडिन सक्छन्, जब केन्द्रको अह्रनखटनमा रहेको स्रोतसाधन समयमै स्थानीय तहमा उपलब्ध हुन्छ ।

वास्तविकता चाहिं कस्तो छ भने, स्थानीय तहका लागि मानव संसाधन उपलब्ध गराउने क्रममै समस्या पैदा भएको छ । कर्मचारीतन्त्र संघीयताको मर्म बमोजिम स्थानीय तहमा परिचालित हुन आनाकानी गर्दैछ भने प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा अहिले आएर संविधानमा व्यवस्था भइसकेको स्थानीय तहका अधिकारहरू ‘धेरै भएको’ मनोविज्ञानमा देखिन थालेको छ ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन हुनुअगावै विघटनतर्फ डोर्‍याउने मनोविज्ञान हो यो । संसद्‌मा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकमा संघीय विधायिकाको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार कटौती गर्ने व्यवस्थाले त त्यो मनोविज्ञान हावी नै भइसकेको देखाउँछ ।

वास्तवमा हिजोको विकेन्द्रीकरणले सन्तुष्ट पार्न नसकेको स्थानीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आएको हो, संघीयता । संघीयता सर्वस्वीकार्य हुनुमा ‘सिंहदरबार आफ्नै दैलोमा आइपुग्ने’ आम बुझइले काम गर्‍यो ।

नागरिकको दैलोमा पुगेको सिंहदरबारले स्रोतसाधनसम्पन्न नभएसम्म त्यो जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्तैन । स्रोतसाधनकै बलमा उसले आफ्नो संवैधानिक अधिकारमार्फत नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ ।

त्यसकारण, पहिलो प्रयोग नै सही, राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको भावना अनुसार स्रोतसाधन विनियोजनमार्फत स्थानीय तहहरूलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्छ ।

सामान्य अधिकारसहितको ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’ बाटै हिजोका स्थानीय निकायहरूले दिएको उत्कृष्ट नतिजा अबका अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमाथिको भरोसा हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिले यो भरोसा गुमाउन सक्दैन, मिल्दैन । स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको नाममा हुने खेलले संघीयतालाई मात्र कमजोर नपारी राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत अस्थिर बनाउने हेक्का प्रमुख दलहरूले राख्नैपर्छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस