स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिदै , जनप्रतिनिधि भन्छन्,-चुप लागेर बस्दैनौं
संविधानमा उल्लेखित स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने सम्बद्धहरूले चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले सरकारले विभिन्न बहानामा संविधान प्रदत अधिकार खोस्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन ।
ललितपुरस्थित यलमाया केन्द्रमा ५ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक बेन्जुले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा विचाराधीन राखेर आदेशबाट शासन गर्न खोजेको बताए । उनले कार्यक्रममा भने, “संविधानको व्याख्या गरेर हामीलाई आदेश दिने अधिकार कर्मचारीलाई छैन । यो रवैया नरोकिए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।”
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले आफूहरूलाई निजी सहायक राख्न नपाउनेदेखि गाडी खरिद गर्न पाउँदैन भन्नेसम्मको आदेश स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको बताए । सरकारले करार अवधी समाप्त भएका कर्मचारी पठाएर स्थानीय सरकारलाई अपमानित गरेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका चार वटै विधेयकमार्फत स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न लागिएको बताए । उनी भन्छन्, “विधेयकमा प्राकृतिक स्रोत बाँधफाँडदेखि शासन सञ्चालनसम्मका अधिकार घटाइएको छ ।”
विचाराधीन विधेयकमा मात्रै होइन संविधान संशोधन गर्दा पनि स्थानीय सरकारको अधिकार कम गर्न लागिएकोमा विज्ञहरूले आपत्ति जनाए । पूर्व जिविस महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा मतदान गर्न पाउने अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरे ।
स्थानीय शासनविज्ञ सुशील ज्ञवालीले स्थानीय सरकारलाई परनिर्भर बनाउने प्रयास भईरहेको बताए ।
कार्यक्रम आयोजक नगरपालिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीले खुल्लम् खुल्ला चुनौति दिईरहेको बताए । तस्वीरः गोपेन राई\हिमालखबर
सम्बन्धित समाचार
अधिकार स्थानीय तहलाई, स्रोत सिंहदरबारलाई