दस्तावेजबिहिवार, भाद्र २३, २०७३

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसदमा दिएको वक्तव्यको पूर्ण पाठ

हिमालखबर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसदमार्फत् जनताको नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

२०७३ भदौ २३ गते 
 
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु ।

सर्वप्रथम म सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, ती सबै आन्दोलनका सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणका साझा संकल्प र सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु ।

१. शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुाच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा छन् । त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनलाई मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु ।

२. मैले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता आउने आशंका बढिरहेको थियो । मधेशी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त थियो । संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । जनताको विभिन्न तप्कामा संविधानप्रतिका कतिपय असहमतिसँग म जानकार छु ।

म आफैं पनि मधेशबाटै चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत नबनाई राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ । देश हामी सबैको साझा हो । बृहत् राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र हामी आफैं बसेर समस्याको समाधान खोज्ने हो ।

३. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले मधेश थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको छ । म आज भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच तिक्तता र दूरी घटाएको छु । सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मेरो खुला सन्देश छ, म संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु । र, सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिवद्धता छ ।

अब वार्तामै लामो समय खेर फाल्ने सहुलियत हामी कसैलाई छैन । सबै पक्ष उदार भएर बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्न अब ढिला गर्न हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण भइरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म आफैं पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निरन्तर संवादमा छु । ७ माघ २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ । त्यसैले, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आव्हान गर्छु ।

संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग र अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् तर यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके थुप्रै चुनौती पनि छन् । यो संवेदनशीलतालाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नु छ ।

सभामुख महोदय,
४. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएँ ।

सरकारको उक्त प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

५. मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितिर लैजान एक दशकअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा एक प्रमुख पक्षको रुपमा मैले हस्ताक्षर गरेको सर्वविदितै छ । म यतिखेर त्यसका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी सबै दल र नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतितिर मोड्ने निर्णयमा मलाई देशभित्र र बाहिरबाट भएको सकारात्मक सहयोग एवं समर्थनका लागि म प्रमुख दलहरू, प्रबुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छु । शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

आवश्यक कानून संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै सरकार अघि बढ्ने छ । यसमा सधैं झै प्रमुख दलहरू, आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

६. २०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भए भने थुप्रै जिल्ला प्रभावित भए । सीमित स्रोत साधनका बावजुद भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू, गैरआवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।

मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस विपतपूर्ण घडीमा पुर्‍याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकार आभारी छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताको नेपाल सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । पुननिर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट भएको प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग समयमै उपलव्ध हुनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।

७. भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा भएको ढिलाइमा मेरो सबैभन्दा धेरै चिन्ता र आपत्ति रहेको सबैको जानकारीमा छ । यो सरकार गठन हुँदा भूकम्प गएको १५ महिना बितिसकेको थियो तर भूकम्पबाट प्रभावित करिब ८ लाख परिवारमध्ये घर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरूको संख्या केवल ४० हजारको हाराहारीमा मात्र थियो । त्यसैले मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र निजीघर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलव्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिएँ ।

यस कार्यलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या करीब ४० हजारको हाराहारीबाट बढेर तीन लाख उन्नाइस हजार पुगेको छ । म अझै यो गतिसँग सन्तुष्ट छैन । निर्धारित समयमै निजीघर निर्माण अनुदान वितरण पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई जिम्मेवार बनाइने छ । उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरवाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुने छैन ।

८. भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न रु. २ लाखले नपुग्ने देखिएकोले पहिले घोषणा गरिएको रकममा रु. १ लाख थपी रु. ३ लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, थप रु. ३ लाख सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराइने छ । भूकम्पबाट आवाससँगै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रु. २ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराइने छ ।

यसरी प्रभावित परिवारले आठ लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका नि:शूल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।

९. सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुरातात्विक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । त्यसले समस्याको तत्काल समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार सिफारिश गर्ने छ ।

विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र पुरातात्विक धरोहरहरूको पुनर्निमाणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाइने छ । ४० ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनाको कामलाई तीव्रता
दिइनेछ ।

१०. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीविरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रुपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न शुरु गरिएको छ ।

यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ । उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेका खेलबाडलाई कडाइका साथ दण्डित र नियन्त्रण गरिनेछ । यसमा संलग्न व्यक्तिमात्र होइन, त्यसलाई रोक्न नसक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि कारवाहीको दायरामा पर्नेछन् ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरिनेछ । उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलापहरूविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ ।

११. प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा आगामी चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने छ । रक्सौल–अमलेखगंज पाइप लाइन निर्माण द्रुत रुपमा अघि बढाइनेछ ।

देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ ।

१२. आपूर्तिसँग सम्वन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ । देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नून, तेल, चिनी, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ । पारदर्शी र जवाफदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१३. बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनाप्रति म अत्यन्त चिन्तित छु । गत साउन ३१ गते काभ्रेपलाञ्चोकको देउरालीमा भएको त्रासदीपूर्ण बस दुर्घटनामा २७ जना नागरिकले अकाल मृत्यृवरण गरेको घटना सेलाउन नपाउदै त्रिशुली नदीमा बस खस्यो र लगत्तै अर्घाखाँचीमा जीप र वैतडीमा बस दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा यात्रुको ज्यान गयो ।

यी लगायतका दुर्घटनाले मलाई ज्यादै गम्भीर र दुखी तुल्याएको छ । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण स्थिति दोहोरिन नदिन मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र उच्च पदाधिकारीलाई लिखित रुपमा र कार्यालयमै बोलाएर सुधारका कार्यक्रम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छु ।

यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न प्रतिवद्ध छ । एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मजदुरहरूको पेशागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवद्ध छ ।

अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारी धनी, इजाजत दिने निकाय लगायतका सम्वद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्वन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षा सम्वन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । यस कार्यमा सघाउन म उद्योगी, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु ।

१४. छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिनेछ । आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन (Mass Transit Transpot) प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरिने छ । उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक आयतयातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ ।

मधेश र मधेशी जनताका लागि महत्वपूर्ण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिला सुस्ति अब मान्य हुनेछैन । हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल ५२० कि.मी. सडक वैदेशिक सहयोगबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोधारा चाँदनी जोड्ने ४ लेनको महाकाली नदीको पुलको ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गरी यसी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खन्डमा आगामी चाडपर्व लक्षित गरी निर्वाध यातायातको व्यवस्था गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
१५. जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा निर्भर रहेको कृषिको आधुनिकीकरण विगतमा राज्यको खास प्राथमिकतामा परेन । त्यसैले, मैले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने निर्णय लिएको छु । कृषिलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ ।

हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई पशुपंछी, माछा र मौरीपालनमा पनि विस्तार गरिनेछ । सहकारी खेती मार्फत चक्लावन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइनेछ । कृषि सूचना सेवा दिनेगरी मोवाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१६. कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामूहिक बजार संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । देशका प्रमुख शहरहरूमा सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गरिने छ । त्यस्ता बजारमा सोझैं उत्पादक वा उत्पादकले मात्रै फाइदा पाउने गरी गठन भएका उत्पादकका सहकारीले मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ ।

१७. धान, मकै, गहुँ, दाल, चिया, कफी, उखु जस्ता प्रमुख कृषि उपजहरूको समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्ेरडिङ लिमिटेड तथा साल्ट ट्ेरडिङ लिमिटेडले खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

मनसुनी वर्षामा अधिक निर्भरता घटाउन, सिचाईको व्यवस्था गरी उत्पादन र कृषकको आय–आर्जन बढाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र बबई सिचाई आयोजनाहरूलाई आवश्यकताअनुसार थप साधन उपलव्ध गराई निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

१८. सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । विगतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन्, अब प्रभावकारी बनाइने छ ।

सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एस्एल्सीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविसमार्फत् एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने छ । अनुमति प्राप्त गरी निजी स्रोतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमश: स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्दै लगिने छ । सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गरिने छ ।

१९. सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने छ । जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिने छ ।

यसका, लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत् चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कूल एकसय चिकित्सकहरू देशभर जगेडा (पुल) दरबन्दीमा राखिने छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट विहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

सवै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा तीन महिनाभित्र दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर पुर्‍याइने छ । थारुहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकलसेल एनिमियालाई पहिचान गर्न छ महिनाभित्र कम्तिमा २० हजार व्यक्तिको डी.एन्.ए. परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थासँगै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ । दुई वर्षभित्र सबैको परीक्षण गरिसकिने छ ।

२०. सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने
छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने छ । औषधि आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानूनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी संचालन गरिनेछ । आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई पनि संगसंगै लगिनेछ । बिसिजी, डिपिटीलगायत ११ प्रकारका रोगविरुद्ध नि:शुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगौलालगायत आठ प्रकारका रोगमा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ ।

२१. सबै सामुदायिक विद्यालयमा यस वर्ष अभियानकै रुपमा म्भभउ क्तष्अप त्भकत मार्फत मृगौला जांच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका साथै चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा नि:शुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले विपन्नलाई छुट्याइएका नि:शुल्क १० प्रतिशत सेवा निश्चित मापदण्डका आधारमा विपन्नले मात्र पाउने गरी तत्कालै एक जिल्लास्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिशमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२२. आज म यो सम्मानित संसदमार्फत् विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग पनि भावना साट्न चाहन्छु । हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन । ठगिँदा न्याय पाउनुभएन । अलपत्र पर्दा राज्य उहाँहरूसँग उभिएन । अब त्यसो हुने छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ । विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने छ । विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ ।

‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पाँच लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइनेछ । खाडी र मलेसियाका नेपालीहरूले पासपोर्ट लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर गरिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एड्भान्स् प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिने छ ।

२३. वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्विमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

कम्तिमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ ।साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ । त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिने छ ।

विमानस्थल र विमानस्थल बाहिर व्यहोर्न पर्ने सास्ती घटाउन विमानस्थलदेखि नयां वसपार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी निश्चित समयमा गुड्ने ठूला बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिने छ । मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. पाँच लाखमा रु. दुई लाख थपेर रु. सात लाख पुर्‍याइने छ ।

२४. यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र आयात व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ्गलाई न्यूनीकरण गरिने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी कम्तिमा ७ वटा सोलार प्लान्टबाट आगामी ६ महिनाभित्र १५० मेघावाट विद्युत प्रणालीमा थप्ने गरी काम अघि बढाइनेछ ।

नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ । बुढी गण्डकीमा जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिइनेछ । प्रसारण हाइवेको काम तत्काल सुरु हुने छ । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइनेछ । ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत अभियान’ अन्तरगत करिब १२०० मेगावाट का ३ वटा आयोजनाहरू विकास गरिनेछ ।

त्यस्ता आयोजनाहरूमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत शेयर दिइनेछ । आयोजना निर्माणमा गरीव तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि शेयर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

सभामुख महोदय,
२५. गरिब जनताका पीडाले उद्वेलित भएरै म राजनीतिमा आएको हुँ । गरिबीको रेखामुनिका जनताका लागि केही गर्न नसकेकै दिन मेरो राजनीतिक जीवनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो सरकारको मुख्य लडाइ गरिबीविरुद्ध हुनेछ, गरिबका हितमा हुनेछ । सीमान्तकृत जनताले राज्यको आड र भरोसा पाएनन् भने विद्रोह त्यहीबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले ती जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेरै मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हुँ ।

यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिंचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञानप्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइनेछ । त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ ।

यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल शुरु गरिनेछ । युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तरगत दिइने सहुलियत ऋण सुविधाको रकम वृद्धि गरी कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामै विस्तार गरिनेछ । गरीबलक्षित जडिबुटी खेती तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’सुरु गरिनेछ ।

२६. अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थल वनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिने छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गरिने छ ।

२७. विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु. २०० अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ४०० पुर्‍याइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्नेछ । तिनको कृषिउपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने छ ।

कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत नि:शुल्क उपलब्ध गराइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा र नि:शूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने छ ।

२८. हिंसापीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रयस्थललाई स्तरोन्नति गरी सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप २५ पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । त्यस्ता केन्द्रले महिलाहरूको कानुनी लडाइदेखि, आय आर्जन र सामाजिक जागरणमा समेत काम गर्ने छन् ।

त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न चेपाङ, राउटे, मुस्लिम, मुसहर, दनुवार, खत्वे, पोडे, चमार, गन्धर्व, बनकरिया, सुरेल, थामी र वादी समुदायमा विस्तार गर्नुका साथै प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२९. सञ्चार र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ब्रोडव्याण्ड सेवा यसै आर्थिक वर्षभित्र पुर्‍याइने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

सञ्चार माध्यमको अनुगमन, वर्गीकरण तथा प्रेस पास वितरण र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्ता काम स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आम संचार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता निकाय स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र अति दुर्गम क्षेत्रवाट संचालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सरकारका सूचनामूलक र लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै प्रकारका संचार माध्यमलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरिनेछ ।

३०. यो देशको अधोगतिको एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । कानूनमा भएका स्वविवेकीय अधिकार अब घटाइनेछ । प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बढी भिड हुने कार्यालयको काम विकेन्द्रित गरिनेछ । यसको शुरुवात स्वरूप उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप्ने काम अघि बढिसकेको छ ।

गलत काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई छोटो कार्यविधिबाट अवकाशसम्म दिन सक्ने कानून ल्याइने छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ बनाइ अनुचित कार्य हेर्ने एउटा स्वायत्त निकायका रुपमा अगाडि बढाइने छ । भ्रष्टाचार सम्वन्धी गुनासो फोन, चिठी, मोवाइल एप्स्, ट्विटर वा फेसबुकबाटै हेलो सरकारमा दिन सक्ने, त्यसको प्रगति जांँच गर्न सक्ने र सुनुुवाइ नभए माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ । समग्र निजामती प्रशासनलाई ई–गभर्नेसमा लगिनेछ ।

३१. यसै वर्ष कम्तिमा १ लाख ५० हजार नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने छ । प्रत्येक जिल्लामा सवै सेवा प्रदायक कार्यालयले सदरमुकामबाट टाढाका गाउँ विकास समितिमा जनता लक्षित कम्तिमा दुईवटा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सडक, खानेपानी, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यालयले घुम्ती शिविरमा उनीहरूका योजना, रकम, आयोजनाको गुणस्तर, सम्पन्न हुने अवधि, स्थानीय जनताको अधिकार, गुनासो सुन्ने प्रक्रियाजस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र जनताका आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितका नागरिक वडापत्रबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्ता शिविरमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहभागी गराई कृषि उद्यम, बजार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

३२. लामो समयदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको सातौं संस्करण यस वर्ष विराटनगरमा आयोजना गरिने छ । ‘१० युवा एक उद्यम’ अभियानलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।

३३. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धि विधेयक छिटै संसद्मा प्रस्तुत गरिने छ । विकास निर्माणमा सेना पनि सहभागी हुने थप योजनाहरू तय गरिने छ । सेनालाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।

३४.सातै प्रदेश सदरमुकाममा बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल सुरु गरिने छ । सार्वजनिक विदाको पुनरावलोकन गरिने छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र राष्ट्रव्यापी बनाइने छ । उजुरी र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी क्षतिपूर्ती दावी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

निजामती तथा सरकारी सेवामा हुने राजनीतीकरण बन्द गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ । नापी, मालपोत, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत ठूलो संख्यामा सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ । यी कार्यालयले आगामी ३ महिना भित्र कम्तिमा एउटा सेवा अनलाइन बनाउनु पर्ने छ र त्यस्तो सेवा क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।

सभामुख महोदय,
३५. आज मलाई हाम्रा सामाजिक बेथितिमाथि पनि केही भन्न मन लागेको छ । राष्ट्रनिर्माणको महाअभियान जनताको साथ र समर्थनबिना कहिल्यै सफल हुँदैन । हामी नेपाली वीर छौं, साहसी छौं । हामीले राजा महाराजालाई सिंहासनबाट उतार्‍यौं । हामी कहिल्यै कसैको दास र उपनिवेश भएनौं ।

राष्ट्रमाथि जब जब चुनौती आयो, हामीले सामूहिक प्रतिरोध गर्‍यौं । तर, विकास निर्माणमा हामीले त्यो संकल्प देखाउन सकेनौं । मलाई सोध्न मन छ, आफ्नै ठूला महल अगाडिको फोहोरसमेत नहटाउने तर सरकारलाई गाली गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

हामी यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । अब हामीसँग गाली गर्न, दोष दिन र आक्षेप लगाउन राजामहाराजा छैनन् । यो देश हामी आफैं राम्रो बनाउँछौं, बनाउन सक्छौं भनेर हामीले लोकतन्त्रको लामो लडाईं लड्यौं । अब हामीले आफ्नो योग्यताको, आफ्नो क्षमताको, आफ्नो संकल्पको, आफ्नो सामथ्र्यको परीक्षा दिनु छ । हामी यो परीक्षाबाट भाग्न सक्दैनौं ।

म आव्हान गर्छु, हरेक गाविसमा एउटा र नगरपालिकाका हरेक वडामा एउटा केही नयाँ निर्माण स्वयंसेवाबाट गरौं । राजनीतिक दलहरू स्वयंसेवामा प्रतिस्पर्धा गरौं । विद्यार्थी संगठनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं । महिला संगठनले महिलामाथिको हिंसा रोक्न र राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं । युवा संगठनले युवाहरूको सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा गरौं ।

३६. स्वयंसेवा अभियानलाई अघि बढाउन सरकारले केही तयारी पनि गरेको छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरीक गराउन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयमसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ । यसबाट शिक्षालाई समाजसँंग जोड्न, विद्यार्थीको कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञानलाई जीवनोपयोगी बनाउन, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न, समाजसँग सम्बन्ध कायम गर्न र समुदायबीच सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक दूरी कम गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयम सेवकका रुपमा काम गर्नेगरी परिचालन गरिने छ । विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिने छ ।

स्वयमसेवकलाई सरसफाई, स्वास्थ्य, साक्षरता, दाइजो तथा बोक्सी प्रथा विरुद्धका सामाजिक सचेतना, साना व्यवसाय, कृषि तथा पशु सेवाको आधुनिकीकरण, कृषि र वनजन्य वस्तु प्रशोधन, सीप हस्तान्तारण, स–साना पुल–पुलेसा, सडक निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनलगायतको निर्माण र मर्मतमा लगाइनेछ ।

सभामुख महोदय,
३७. यो देशको तीन पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन अर्पण गर्‍यो । त्यो अध्याय अब मोटामोटी सकिएको छ । अब हाम्रो एउटै लक्ष्य देशको संमृद्धि र त्यो संमृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण हो । त्यसका लागि हामीले अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुुछ । हामीले सन् २०२२ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १६५० अमेरिकी डलर पुऱ्याउने लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने छ । त्यसका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा क्रान्ति नल्याई हुँदैन । सँगसँगै वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नु छ ।

तर, अहिले सरकारले थालेका आयोजनाहरू एक त समयमा सकिन्नन् र सकिए पनि तिनको गुणस्तर हुँदैन । हाम्रो विकास प्रशासन जोखिम लिन हच्किने, निर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधि ल्याएर अघि बढ्ने भन्दा संरक्षणको छाता ओढेर निष्क्रियता छोप्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छ । अब त्यसो हुन दिइने छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशतमात्र भएको पूँजीगत खर्चलाई यस आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ८० प्रतिशत पुर्‍याइने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु. ४० करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिने छ । त्यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र अन्य कुनै कारणबाट ढिलाई हुन दिइनेछैन । आयोजना प्रमुखको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयन ढिलाइ भएमा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ । आयोजना बैंक तयार गरी विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई मात्र बजेट व्यवस्था गरिने छ ।

उचित र पर्याप्त कारणविना म्याद थपिएका आयोजनामा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा वस्तुपरक मूल्यांकन गरी दोषी देखिएका आयोजनाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । उच्चस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पुरस्कृत र समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई दण्डित गरिनेछ । न्यून गुणस्तरको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने छ ।

३८. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आयात र बिक्रीको तथ्यांक भिडाउने प्रणालीको विकास गरिनेछ । भन्सार मूल्यांकन र वस्तु वर्गीकरणको नियमित अनुगमन गरिनेछ । र, पटकपटक फरक मुल्यांकन र गलत वर्गिकरण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ । न्यून बिजकीकरण गरी आयात गरिएको वस्तु भन्सार विन्दुमै खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाइनेछ । करको दायरामा नआएका वस्तु वा सेवालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

३९. नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि थप जहाज खरिद प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गरिने छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देशभित्र र बाहिर पनि आक्रामक प्रचारप्रसार अभियान सुरु गरिने छ । त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । साथै, गौतम बुद्ध (लुम्बिनी) क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ । गुरिल्ला ट्रेलको लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।

४०. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगका केही क्षेत्रमा सहयोगको रकम सदुपयोग हुन नसकेको, प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसकेको, कतिपय अवस्थामा सहयोगको पारदर्शिता र उपयोगितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हामी मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोगको सुनिश्चितता चाहन्छौं । यसका लागि सहयोगको नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिबृद्धि गर्ने सार्वजनिक–निजी क्षेत्र साझेदारी पद्धति अवलम्वन गरिनेछ । यसमा आवश्यकताका आधारमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

४१. सम्पत्तिको शेषपछिको स्वामित्व धनीको इच्छा अनुसार हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सामाजिक ट्रष्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नि:शुल्क र व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए मूल्यको निश्चित प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।

४२. विकास निर्माणका लागि वा नयाँ वस्ती विकासका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मालपोतका अभिलेखमा भएकै मोलमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । निश्चित परिमाणभन्दा बढी जग्गा हुनेले पनि उक्त भाउमा तोकिएको परिमाणको जग्गा एकीकृत विकासका लागि अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता जग्गामा विपन्न र गरीबलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

४३. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएक वटा उद्योग स्थापना गरिने छ । सातै प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा हुने छ । सिमरामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्रको काम तत्काल सुरु गरिनेछ ।

४४. मैले पहिलो पटक नेतृत्व गरेको सरकारले सहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत स्वरुप रु. १० लाख दिने घोषणा गरेकोमा रु. ५ लाखमात्र उपलव्ध गराइएकोले बाँकी रु. ५ लाख प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य अघि बढिसकेको छ ।

बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रु. २ लाख प्रदान गर्ने घोषणा अदालतमा विचाराधीन छ । फैसला लगत्तै कार्यान्वयन गरिनेछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचारमा सहयोग गर्न रु. १ लाखका दरले सहयोग उपलव्ध गराइने छ । राहत पाउन बाँकी मृतक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् तुरुन्त राहत उपलब्ध गराइने छ ।

४५. हामीले ठूला सपना देख्नु छ, ठूलो आकांक्षा राख्नु छ र तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु छ । तर, जनतालाई दिइने सेवा प्रभावकारी र सुलभ छैन, विकास निर्माणका काम समयमा हुँदैनन्, भएकाको पनि गुणस्तर छैन । यो अब स्वीकार्य हुनेछैन । घुसखोरी सह्य हुनेछैन, ढिलासुस्ती र लापरवाही सह्य हुनेछैन ।

सरकारका सबै निकायले यस वर्षका कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन् । अब मन्त्रालयका सचिव, विभागीय र आयोजना प्रमुखहरू अनि कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र सरुवा बढुवा लगायतका काममा यही कार्य सम्पादनलाई आधार बनाउने कामको थालनी गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक क्षेत्रका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन एउटा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

सरकारी निकायहरूबाट गराइने विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अभ्यासकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारी निकायबाट हुनै सबै अनुसन्धानलाई स्तरीकरण गर्ने र केन्द्रीय अभिलेख राख्ने काम समेत त्यसै प्रतिष्ठान मार्फत् गरिनेछ ।

४६. काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गरिने छ । यस अन्तर्गत फ्लाइ ओभर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, सडक बत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, दू्रत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पूरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र वस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एक द्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायतका विषय समावेश गरिने छ ।

सीतापाइला–नौबीसे सुरुङ मार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिने छ । ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पुरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिनेछ । पहिलो चरणमा काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त (pothole free) बनाइने छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक संख्या बढाइने छ । एक महिनाभित्र आधारभूत ट्राफिक चिन्हहरू राख्ने कार्य शुरु गरिने छ र दस महिनाभित्र मुख्य चोकहरूमा आधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गरिसकिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र वागमती नदी प्रणालीलाई ढल मुक्त बनाइने छ । बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासमा २० वटासम्म सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गर्न उपलव्ध भएसम्म सरकारी जमिन भाडामा उपलव्ध गराउने, बजारको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । उपत्यकाभित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिने छ ।

४७. रुपन्देही–पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइने छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्ष पूरा गरिनेछ । रसुवागढी काठमाण्डौ राजमार्ग तथा रसुवा–गल्छी–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग सम्भाव्यताको काम तत्काल सुरु गरिनेछ र आवधिक रुपमा त्यसको प्रगति विवरण जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

पहिले घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येका काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, कोशी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कार्य सन्तोषप्रद रुपमा अघि बढ्न नसकेको देखिएकोले यी योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ । त्यसैगरी, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।

बृहत् लुम्विनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । देशभित्र नमूनाका रुपमा सयवटा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ । देशभरि दसवटा स्मार्ट सिटी निर्माणका स्थान छनोट, अवधारणा र नक्सा यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरिनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा शहर विकास कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । त्यसै गरी हुलाकी मार्गमा १० वटा व्यवस्थित शहर विकास गरिने छ ।

सभामुख महोदय,
४८. यो पछाडि फर्कने बेला होइन । अरु विकसित देशलाई हेरेर कुण्ठा, हीनता र लघुताभासमा जेलिने बेला पनि होइन । मैले पहिल्यै भनेँ, अब गुनासो र आरोपित गर्न राजा महाराजा छैनन् । यो देश हामीले नै बनाउने हो, बनाउन सक्छौं, बनाउछौं । पौने तीन करोड नेपालीले साझा संकल्प गरौं, यो देश जुरुक्कै उठ्ने छ ।

म पनि ठूलो आँधीबेहरीबाट गुज्रेर आएको व्यक्ति हुँ । कमजोरी भए होलान् तर हिजो बन्दुक उठाउँदा पनि र बन्दुक बिसाउँदा पनि मेरो मस्तिष्कमा देशको समृद्धिबाहेक केही थिएन । म मेरो पार्टी पंक्तिलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो हामी देशका लागि रगतसमेत बगाउन तयार थियौं भने आज त पसिना बगाए पुग्छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल अब पनि पिछडिएकै अवस्थामा बस्न सक्दैन । समुन्नत नेपाल हाम्रै जीवनमा सम्भव छ । तर त्यसका लागि हामीले आजैदेखि र अहिल्यैदेखि समर्पित हुनुुपर्छ ।

हिजो झन्डै पूरै एसिया उपनिवेश हुँदा पनि महाशक्तिहरूसँग आमनेसामने जुधेर स्वाधीनता जोगाउने यो महान् देशसँग फेरि एकपटक महान् बन्ने सबै क्षमता छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर त्यो क्षमताको प्रदर्शन गरौं ।
धन्यवाद ।

प्रतिकृया दिनुहोस