असोजभित्र स्थानीय तहको टुंगो लगाउने, भूकम्प पीडितलाई ८ लाखसम्मको प्याकेज : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा आगामी असोजभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाको टुंगो लगाइने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोजभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाको टुंगो लगाई चुनावको वातावरण बनाउन सबै दलहरुलाई आह्वान समेत गरे ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले ५६५ स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसबारे प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।
उनले ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहका निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
वार्ताका नाममा धेरै समय पर्खने छुट आफूलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब सहमति खोज्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
भूकम्प पीडितलाई ८ लाख
त्यसैगरी उनले भूकम्प पीडित परिवारका लागि रु ८ लाख सम्मको प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।
भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता दिने कामले तीव्रता पाएको भन्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनु अघि झण्डै ४० हजारले मात्र राहतको पहिलो किस्ता पाएकोमा अहिले ३ लाख १९ हजारले पाइसकेको बताए ।
भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको २ लाख अनुदान अपर्याप्त भएको भन्दै दाहालले एक लाख थप्ने घोषणा गर्नुका साथै सामूहिक जमानीमा रु ३ लाख निर्व्याजी ऋण दिइने संसदलाई जानकारी गराए ।
भूकम्पका कारण आवाससँगै पेशा र रोजगारी गुमाएका परिवारलाई स्वरोजगारमुलक व्यवसाय संचालन गर्न सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा २ लाखसम्म ऋण दिइने पनि उनले बताए । "यसरी प्रभावित परिवारले ८ लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन्," उनले भने ।