टिप्पणीसोमवार, आषाढ २६, २०७४

भारतको उस्तै नेपाल नीति, फरक कार्यशैली

टीकाराम राई

पहिलेको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्नुपर्ने बाध्यतावश नरम बनेको भारतीय शैलीको आधारमा उसको नेपाल नीति परिवर्तन भएको भन्न सकिन्न ।

भारतीय राजदूतको रूपमा मञ्जीवसिंह पुरीको काठमाडौं आगमनपछि नेपालको आन्तरिक मामलामा भद्दा हस्तक्षेप गरेको सुनिएको छैन । त्यसैलाई भारतको नेपाल–नीतिमा परिवर्तन आयो भनी नेपाल–भारतमा अथ्र्याउन थालिनु चाहिं सही हुँदैन ।

भारतीय राष्ट्रिय सभाका कंग्रेस सदस्य मणिशंकर अय्यर मोदी सरकारको विदेश नीतिका कट्टर आलोचक हुन् । उनी भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्नेमध्येका एक नेता हुन् । उनले गत हप्ता एक अन्तर्वार्तामा भारतको नेपाल नीति सुध्रिंदै छ भन्ने टिप्पणी गरे, जसमा उनले भनेका छन्, “भारतको नेपाल नीति गलत थियो ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने नीतिलाई भारतले समर्थन नगरेको र नेपालले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा औपचारिक समर्थन गरेपछि भारतको नेपाल नीति सुध्रिएको भन्न थालिएको हो । भारतीय राजदूत पुरीको काठमाडौं आगमन भन्दा अगाडि यी दुई विषयमा भारतीय राजदूतावासको धारणा फरक आउँथ्यो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनेजस्तो गरी संविधान संशोधन गरेपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मधेशमा गर्नुपर्छ, चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा नेपालले समर्थन जनाउँदा भारतको सुरक्षा खतरा बढ्छ भन्ने आशयको धारणा नयाँदिल्लीबाट अभिव्यक्त हुन्थ्यो ।

सरसर्ती हेर्दा यी दुई आधारमा भारतको नेपाल नीति सुध्रिएजस्तो लाग्छ । तर, वस्तुगत विश्लेषण गर्दा नेपाल नीति सुध्रिएको नभई भारतीय परराष्ट्र मामलाको कार्यदिशामा परिवर्तन मात्र आएको प्रष्ट हुन्छ । भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन । नेपालको संविधानमा मधेशीलाई अधिकार अपुग भएकोले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उसको अडान रहेको यसले देखाउँछ ।

‘बेल्ट एण्ड रोड’ लाई नेपालले समर्थन गरेको विषयमा भारत औपचारिक प्रतिक्रियाविहीन भएतापनि उसको परराष्ट्र मन्त्रालय निकटहरूले त्यसको चर्को रूपमै विरोध गरिरहेकै छन् । ‘बेल्ट एण्ड रोड’ मा नेपालले समर्थन गर्दा सस्ता चिनियाँ सामान नेपालमा ओइरिएर भारतीय बजारमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने र नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि हुँदा अफ्रिकाजस्तै नेपालमा पनि ऋणभार बढ्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड’ प्रतिको जनसमर्थन घटाउन त्यस्ता तर्कहरू छताछुल्ल पारिएको हो भनी बुझन गाह्रो छैन ।

नेपाली नीतिमा परिवर्तन भएको भए आफूबाट सिर्जित नेपालको तराई भूभागमा डुबानको समस्या समाधान गर्न भारत सकारात्मक हुन्थ्यो । हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिन्थ्यो । नेपालको संविधानलाई स्वागत गथ्र्यो । मधेशी नेताहरूलाई दिल्ली बोलाएर नेपालीको एकता विरुद्ध भड्काउने कार्य बन्द हुन्थ्यो । यी कार्यहरू नहुनुले भारतको नेपाल नीति सुध्रिएको देखाउँदैन ।

भारतीय राजदूतावासको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएकै हो । अघिल्ला भारतीय राजदूत रणजित राय र अहिलेका पुरीबीचको कार्यशैलीमा निकै फरक छ । राय नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटी संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको प्रचार गर्थे । वर्तमान राजदूत पुरीले चाहिं प्रधानमन्त्रीसँग नियमित भेटघाट मात्र गरिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक विषयमा भद्दा सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरेका छैनन्, राजदूत पुरीले । राय भने मधेशी नेताहरू जस्तै चर्को सार्वजनिक टिप्पणी गर्थे । उनको कार्यशैलीले नेपालमा भारतको छविमा धेरै ‘ड्यामेज’ गर्‍यो ।

अहिले त्यो ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्नका लागि राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न भारत बाध्य भएजस्तो देखिन्छ । त्यसैलाई भारतको नेपाल नीति सुध्रियो भनी प्रचार गरिंदैछ । योजनाबद्ध र होशियारीपूर्वक त्यस्तो प्रचार गरिएकोले नेपालप्रति भारत अहिले निकै सकारात्मक छ भन्ने भ्रम पनि परेको छ । जबकि, भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ‘नदेखिने’ कार्यशैली अवलम्बन गरेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले उसलाई ‘नदेखिने गरी’ कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको हुनुपर्छ ।

भारतको नेपाल नीति सुध्रिंदा दैनिक व्यवहारै नेपाललाई सहज हुन्छ । तर, भारतले त्यस्तो सदासय नराखेको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयनले पनि देखाउँछ । भारतले जीएसटी लागू गर्दा नेपाललगायतका छिमेकीलाई छूटको कुनै प्रावधान राखेन । अब नेपालको कृषिजन्य उत्पादन भारत निर्यात गर्न समस्या हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको बेला नेपालको हितमा के कस्ता ‘डिल’ कसरी गर्छन्, धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस