टिप्पणीसोमवार, आषाढ २६, २०७४

देउवाको योजनाविहिन सत्तारोहण

विष्णु रिजाल

प्रधानमन्त्री देउवा न राजपालाई लिएर चुनावमा जाने न त उसको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

१८ असार, राति बीबीसी मिडिया एक्सनको ‘साझ सवाल’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोधिएका प्रश्न, उनले दिएका उत्तर र देखाएको व्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अझै आलोचना भइरहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, प्रम देउवा वाक्पटु नेता होइनन् । त्यसमाथि, माओवादीलाई बैसाखी बनाउँदासमेत स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रमसँग यतिबेला बोल्ने कुरा नै छैन । जसको बलमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्, तिनै मधेशी दलले माग पूरा नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिइरहेका बेला उनीसँग ‘थाहा छैन, सोधुँला, अहिले भन्दिनँ’ भन्ने बाहेकका उत्तर छैनन् ।

प्रम देउवा यतिबेला निरुत्तर मात्र होइन, स्तब्ध छन् । सबतिरबाट ‘कर्नर’ मा पार्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले स्थानीय निर्वाचनमा पाएको विजय प्रदेश र संघ निर्वाचनका लागि पनि खतराको घण्टी हो भन्ने उनले बुझेका छन् । जेका लागि माओवादीसँग गठबन्धन गरियो, त्यही काम गर्न नसकेपछि पार्टी कसरी जोगाउने भन्नेमा सभापतिका रूपमा उनलाई चिन्ता नपर्ने कुरै भएन । संविधान संशोधन गर्छु भनेर मधेशी दलको मत लिए पनि त्यो ‘अजेन्डा’ मझधारमै छ । एक महीनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । न प्रदेश–२ को निर्वाचन सार्नुको औचित्य पुष्टि हुनसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रम देउवाबाट शालीन जवाफको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो ।

शेरबहादुर देउवा तर्कशक्ति, संवाद वा वाक्कलाका प्रभावले संगठन गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका होइनन् । उनी भाग्यमा विश्वास गर्छन् र भाग्यले पनि साथ दिएको देखिन्छ । २०५१ सालमा बहुमत गुमाएर निराश बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुमबहादुर खड्का वा शैलजा आचार्यलाई कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा समर्थन गरिदिएको भए देउवाका लागि आजको दिन नआउने तर्क विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ताहरू गर्छन् ।

ज्योतिषी, भाग्य, पूजाआजा, धार्मिक अनुष्ठान आदिमा हदै विश्वास गर्ने देउवा २१ जेठमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ कुनै ‘बाबा’ कहाँ पुगेर शिर निहुर्‍याएका तस्वीरहरू सार्वजनिक भए । ज्योतिषले ४ असार बिहान ५ बजे बालुवाटार सर्दा राम्रो साइत हुने भनेपछि प्रम देउवाले करीब दुई सातासम्म बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवासबाटै सरकार चलाए । तर, जतिसुकै साइत हेराएर बालुवाटार पसे पनि प्रमको रूपमा त्यहाँबाट देउवाको विदाइ सुखद भएको विगत छैन ।

२०५२ सालमा एमालेलाई सत्ताच्यूत गरेर बालुवाटार पसेका देउवा कांग्रेसकै दुई सांसद्ले मत नदिएपछि बाहिरिनुपरेको थियो । २०५८ मा आफ्नै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सेनाले असहयोग गरेपछि त्यसैमा टेकेर, साइत हेराएर दोस्रो पटक बालुवाटार भित्रिएका उनले १८ असोज २०५९ मा ‘निर्वाचन गराउन अक्षम’ भएको बिल्ला भिरेर बाहिरिनुपर्‍यो । २०६१ जेठमा ‘गोरखाली राजाबाट न्याय पाएर’ फेरि बालुवाटार भित्रिएका देउवाले १९ माघमा तिनै राजाबाट पक्राउ परेर बालुवाटार छाड्नुपरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनकै बीचमा सत्तामा आउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिरहेका देउवाको यसपटकको बालुवाटार बहिर्गमनको अवस्था भने प्रदेश–२ मा बाँकी स्थानीयसहित आगामी ७ माघभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव गराउन सक्ने वा नसक्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।

प्रम देउवा न कुनै योजना लिएर सत्तामा आउँछन् न त उनमा त्यहाँबाट बाहिरिंदा यो काम पूरा गर्न पाइएन भन्ने थक्थकी रहन्छ । सत्ताभोगका लागि सबभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको, सांसद् किनबेच गरेको, पार्टी फुटाएको लगायत अनेक नकारात्मक कामहरूको ‘कीर्तिमान’ उनको नाममा छन् । अहिले त झ्न् उनी बाघमाथि सवार छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई अघि सारेर प्रदेश–२ को निर्वाचन सारे पनि उनको संकट टरेको छैन । यता २ असोज नजिकिंदै छ उता राजपाको माग सम्बोधन गर्न सकिने खालकै नभएर झन टाढा धकेलिएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, राजपाको मागसँग प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमत छैन र एमाले सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी भएपछि एमालेले आफ्ना ‘अजेन्डा’ अनुमोदन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अवस्थामा ऊ आफूले जोडका साथ उठाएर मेची–महाकाली पुर्‍याएका मुद्दाको विपक्षमा जाने छैन ।

अर्कोतिर मधेशी दलहरूले एमालेलाई मुख्य बाधकका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् । त्यसले एमालेसँगको उनीहरूको दूरी बढाएर समाधानलाई झन पर पुर्‍याएको छ । यो अवस्थामा प्रम देउवाले मात्र चाहेर समाधान निस्कने देखिन्न । बरु उनले कुन जादूको छडीले संविधान संशोधन गराउँछु भनेर राजपाबाट मत लिएका थिए, त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था नजिकिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस