रिपोर्टसोमवार, आषाढ २६, २०७४

स्थानीय तह जोगाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिमा

हिमालखबर

युवराज श्रेष्ठ, पोखरा

केन्द्रीकृत बजेटबाट चलायमान हुनथालेका शक्तिशाली स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै लैजाने मुख्य भूमिका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकै हुनेछ ।

२८–३० जेठमा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘स्थानीयतह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी प्रदेश–४ का स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ 

सरकारले गएको १५ जेठमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक आयव्यय अनुमान (बजेट) मा स्थानीय तहका लागि रु.२ खर्ब २५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । झट्ट हेर्दा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका स्थानीय तहका अधिकार र बजेटले दिएको जिम्मेवारी हेर्दा चाहिं यो विगतका बजेटहरूको निरन्तरताभन्दा खासै भिन्न देखिंदैन । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्थित कार्यालय हुँदै स्थानीयस्तरमा पुग्ने बजेट यसपालि सीधा स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको त छ, तर जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार पूँजीगत बजेट बढेको छैन ।

त्यसको उदाहरण कास्कीमा देख्न सिकिन्छ । हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको कास्की जिल्लाभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको चालू आ.व. २०७३÷७४ को कुल बजेट रु.१० अर्ब ३७ करोड २३ लाख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कास्कीका स्थानीय तहलाई जम्मा रु.२ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छ । एक महानगर र चार गाउँपालिका रहेको कास्कीलाई छुट्याइएको यो बजेट अंकमा हेर्दा विगतका स्थानीय निकायलाई विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा धेरै देखिए पनि बजेटले हस्तान्तरण गरेको जिम्मेवारीले भने अर्कै तस्वीर देखाउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कास्की जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बजेट रु.७० करोड छ । अबको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत जिल्लास्थित कार्यालयले दिने तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक खर्च र पूँजीगत खर्च समेत स्थानीय तहको बजेटबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो हिसाबले तथ्यांक केलाउँदा कास्कीको चालू आ.व.को कुल बजेटभन्दा करीब पाँच गुणा कम बजेट मात्र अब स्थानीय तहले पाउनेछन् । अर्कोतर्फ जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च पनि सबै स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा मन्त्रालयहरूमार्फत आउने बजेट बराबर वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्ने हुँदा जनप्रतिनिधिले चाहे जसरी काम गर्न सक्ने छैनन् । “जिल्लामा आउने बजेट सोझै स्थानीय तहलाई दिइँदा आकार ठूलो देखिएको मात्र हो” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, “समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहले पाउने बजेट विगतमा स्थानीय निकायले पाएको बजेटभन्दा खासै फरक देखिंदैन ।”

आत्मनिर्भर बन्ने अधिकार
यसअघि बजेट निर्माण प्रक्रिया गाउँ/नगरको वडा तहदेखि केन्द्रसम्म पुग्थ्यो । साविकका गाविस तथा नगरपालिकाका वडा तहबाट शुरू हुने योजना छनोट प्रक्रिया गाउँ/नगर परिषद्, इलाका र जिल्ला परिषद् हुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुग्थे । त्यहाँबाट तय भएका योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुर्‍याइन्थे । तल्लो तहदेखि नै प्राथमिकतासाथ तर्जुमा गरिएका योजना स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिने बजेट सिलिङ र आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपणमार्फत कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित हुने गरिका हुन्थे । यही प्रक्रियाबाट अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूको समेत बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ व्यवस्थाले योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रिया समेत फेरिएको छ । “यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको सिलिङका आधारमा अनुमानित बजेट बनाउनुपथ्र्यो” स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, “अब यथार्थताका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ ।”

मादी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय ।

संविधानमा १५ जेठमा संघीय (केन्द्र) सरकारको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट ३० जेठ र स्थानीय तहको बजेट २५ असारमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा स्थानीय विकास मन्त्रालय जुटेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने बजेट जोडेर स्थानीय तहले २० असारभित्र बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र २५ असारमा पारित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिन लागेको मन्त्रालयका सचिव थपलिया बताउँछन् ।

स्थानीय तहको बजेट बनाउन स्रोत अनुमान समितिहरू टोलसम्म पुगेर योजना तर्जुमा गरे पनि तलबाट माग भएका योजनामा माथिबाट बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा अब अन्त्य हुनेछ । “स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले आ–आफ्नै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छन्” थपलिया भन्छन्, “तल्लो तहले कुनै योजनामा बजेट अपुग भए माथिल्लो तहसँग माग गर्न सक्छन् ।” संविधानमा पनि स्थानीय तहमा बजेट नपुगेका योजनालाई ‘समपूरक अनुदान दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई पूँजीगत खर्चमा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि बजेट फिर्ता जाने (फ्रिज हुने) व्यवस्था हटाउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी बताउँछन् । “स्थानीय तहको बजेट फ्रिज गर्ने होइन, अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट बराबरको रकम घटाएर अर्को वर्ष पठाइनेछ” अधिकारी भन्छन्, “यसबाट नयाँ योजनामा बजेट छर्नेभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर जनप्रतिनिधिको ध्यान जानेछ, पूँजीगत खर्च नहुने रोग निको हुनेछ ।”

तर, सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अधिकांश चालू खर्चमै सिद्धिने देखिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतम भन्छन्, “नागरिकको आकांक्षा र जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने स्थानीय तहले आफैं स्रोत जुटाउनुपर्छ ।” संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहलाई आफ्नो स्रोत निर्धारण र कर संकलन गर्नेलगायत २२ वटा अधिकार दिइएको छ । यी अधिकार प्रयोग गर्ने कानून नबनेकाले सरकारले १७ जेठमा ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४’ जारी गरेको छ, जसमा महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षका ३५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएका महत्वपूर्ण काम अब स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी रोक्ने जिम्मा स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिइएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गरी पेश गर्ने, कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो स्थानीय तहभित्र विकास निर्माण वा सेवासँग सम्बन्धित कामबारे अन्य स्थानीय तह वा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तह प्रमुखलाई दिइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गौतम भन्छन्, “संविधानले दिएका यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्दा उठ्ने राजश्व, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयोजना अनुदान तथा कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने स्थानीय तहले विकासमा फड्को मार्न सक्छन् ।”

टिकाउने चुनौती
संविधानले शक्तिशाली बनाएका स्थानीय तहको अधिकार खोसिन सक्ने संशय कायमै छ । र, त्यो संशय चिर्दै जनताको घरदैलोका सरकारको अधिकार जोगाइराख्ने जिम्मेवारी अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आएको छ । “अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको ठूला नेताहरूलाई मन परेको छैन” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्, “प्राप्त अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गर्दै आर्थिक रूपमा सबल भए मात्र संविधानले दिएका अधिकार दिगो हुनेछन्, जनप्रतिनिधिले नै अधिकारको दुरुपयोग गरे त्यो गुम्न सक्छ ।”

पोखरा–लेखनाथ महानगरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आन्तरिक स्रोतबाट १० प्रतिशत वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरे । महानगरकै वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्षले वडास्तरमा थप १० प्रतिशत वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र रूपा गाउँपालिकाले सुत्केरी महिलालाई आन्तरिक कोषबाट थप भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । “गाउँ, नगरका विकास र समृद्धिका योजना आफैंले स्रोत जुटाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता निर्णयहरू गर्नु राम्रो हुँदै होइन” मुल्मी भन्छन्, “सस्तो लोकप्रियताका पछाडि लाग्दा स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने कर उठाउन समेत गाह्रो हुन सक्छ । त्यसको परिणाम फेरि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने र उसकै अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आफूले सञ्चालन गर्ने वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने स्थानीय तह यस्ता निर्णयमा अल्झ्निु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–३० का वडाध्यक्ष श्रीराम पोखरेलले लेखनाथको सुकेडाँडामा कृषि प्रयोजनका लागि सम्याइएको ३० रोपनी जग्गा वडा समिति र नगरपालिकाको बैठक नै नबसी घडेरीको रूपमा प्लटिङ गर्न सिफारिश दिए । यो निर्णय निकै विवादित बनेपछि भने फिर्ता लिनुप¥यो । पोखरामा मौलाएको जथाभावी प्लटिङ केही समययता रोकिए पनि जनप्रतिनिधिले पार्टी र अन्य समूहको प्रभाव र दबाबमा परेर यस्ता निर्णय गर्ने सम्भावना यथावत् छ । भनिराख्नुपर्दैन, यसले स्थानीय तहलाई बलियो होइन, झन् कमजोर तुल्याउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस