रिपोर्टआइतवार, आषाढ २५, २०७४

प्रदेश नं ५ मा विभाजनविरुद्धको जनमत

हिमालखबर

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

प्रदेश–५ मा एमाले पहिलो शक्ति बन्नुमा प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध उसले लिएको अडानको जनअनुमोदनका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

बुटवलमा तीनदलीय गठबन्धन तोड्दै विजयी एमालेको उत्सव । उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी र उपप्रमुख गोमा आचार्य । तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली

प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)का डिल्लीराज भुसाल प्रमुख र सीता भण्डारीले उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेपछिको खुशी साट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तम्घास पुगे । कारण थियो, गुल्मीमा एमालेको ऐतिहासिक विजय । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको थियो । कांग्रेसले ४ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १ तहमा विजय हासिल गरे ।

भारतीय सीमा सुनौलीसँग जोडिएको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पनि त्यस्तै भयो । दुई दशकयताको कुनै पनि निर्वाचनमा नगरवासीको स्पष्ट जनमत नपाएको एमालेले पहिलोपटक नगरप्रमुख (हरिप्रसाद अधिकारी) र उपप्रमुख (उमा काफ्ले) मा जित दर्ता गर्‍यो । अधिकारी उनै हुन, जो अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख थिए । उनले उबेलाका आफ्नै नगरप्रमुख राप्रपाका सागरप्रताप राणालाई हराए । त्यो बेला एमाले र राप्रपाबीच नगरप्रमुख र उपप्रमुखका लागि तालमेल भएको थियो । यो राप्रपाका केन्द्रीय नेता दीपक बोहोराको पकड क्षेत्र मानिन्छ ।

१६ स्थानीय तह रहेको रूपन्देहीमा पनि एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । यहाँ एमालेले ७, मधेशकेन्द्रित दलहरूले ६, कांग्रेसले २ र माओवादीले १ स्थानमा कब्जा जमाए ।

गुल्मी र रूपन्देहीजस्तै प्रदेश–५ का अन्य १० जिल्ला (पाल्पा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, अर्घाखाँची, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, दाङ, बर्दिया र रोल्पा) को निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने एमाले नै पहिलो शक्ति बन्न सफल भयो । १२ जिल्लाका कुल १०९ स्थानीय तहमध्ये एमालेले ४३, कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १९, मधेशकेन्द्रित दलहरूले १३ र राप्रपाले १ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।

अंकमाल गर्दै बुटवल प्रमुखमा पराजित उम्मेदवार कांग्रेसका खेलराज पाण्डे र विजयी एमालेका शिवराज सुवेदी ।

त्यसो त नयाँ इतिहास कायम गरिरहँदा एमालेले कतिपय पुराना ‘गढ’ नगुमाएको भने होइन । विगतमा एमालेको पकड क्षेत्र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका, जित्ने आकलन गरेको नवलपरासीको सुनवल, कपिलवस्तुको बाणगंगा, पाल्पाको रामपुर, रूपन्देहीको देवदहलगायतका स्थानीय तहका प्रमुख पदमा एमालेले नमीठो पराजय भोग्यो ।

कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो क्षति रूपन्देहीमा बेहोर्‍यो । १६ स्थानीय तहमध्ये २ मा मात्र उसको उपस्थिति हुन सक्यो । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी मिलाएर तीनदलीय मोर्चा बनाए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकामा हार्न पुग्यो । बुटवलमा एमालेका शिवप्रसाद सुवेदी र गोमा आचार्य क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुखमा चुनिए । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकावासीले पनि कांग्रेसलाई निराश तुल्याए । राप्रपाले पनि बलियो आधार क्षेत्र सिद्धार्थनगर गुमायो ।

एकै हुने मनोविज्ञान
प्रदेश–५ को निर्वाचनलाई धेरैले सीमांकनको ‘जनमतसंग्रह’ को रूपमा पनि हेरेका थिए । त्यसअनुरूप विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश विभाजन गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावविरुद्ध दह्रो प्रतिवाद गरेको एमाले नै ठूलो दल बनेको छ ।

प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध १७ मंसीर २०७३ देखि झ्ण्डै एक महीना १२ वटै जिल्लामा आन्दोलन चलेको थियो । आन्दोलनको थालनी एमालेले गरेको थियो । आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै जाँदा विभाजनको प्रस्तावक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदेश विभाजनको प्रस्तावजस्तै निर्वाचनमा पनि अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए ।

गुल्मी गृहजिल्ला भएका एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली प्रदेश–५ को नतिजालाई ‘प्रदेश टुक्र्याउन नदिने एमालेको अडानको अनुमोदन’ भन्न रुचाउँछन् । “यो अडानसहितको बलले सत्ताधारी गठबन्धनको घेराबन्दीमा एक्लै लड्दा पनि हामी पहिलो भयौं”, ज्ञवाली भन्छन् ।

गुल्मीबाटै सांसद् चुनिएका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पनि पार्टीको पक्षमा अपेक्षाकृत परिणाम नआउनुलाई कांग्रेससहितको सरकारले ल्याएको प्रदेश विभाजनको प्रस्तावविरुद्धको मनोविज्ञानलाई कारक ठान्छन् । “त्यो प्रस्तावको प्रभावले निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भयो”, भण्डारीको स्वीकारोक्ति छ ।

स्थानीय विश्लेषक युवराज कँडेल पनि अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई विभाजनको प्रस्तावविरुद्धको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउँछन् । “प्रदेश विभाजन प्रस्ताव जनतालाई मन परेको थिएन । निर्वाचनमा खसेको मतले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ”, उनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस