सम्पादकीयआइतवार, आषाढ २५, २०७४

मधेश आन्दोलनः सहज अवतरण गराऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

३१ वैशाख र १४ असारमा सम्पन्न प्रथम र दोस्रो चरणका स्थानीय तह निर्वाचनसँगै मुलुकले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । र, केही मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टिका कारण संविधानको कार्यान्वयनलाई लिएर कायम अन्योल पनि किनारा लागेको छ । एक करोड १३ लाख मतदाताको बसोबास रहेको मुलुकको ९३.४४ प्रतिशत भूगोलमा दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत कुल ७४४ मध्ये ६१७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन्, जसले अब स्थानीय तहमार्फत समाजलाई अघि बढाउने खाका कोर्नेछन् ।

तर, ८ जिल्ला रहेको प्रदेश–२ का १२७ स्थानीय तहले अझै जनप्रतिनिधि पाउन सकेका छैनन् । सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको यो भूगोलका २६ लाख ६४ हजार मतदाताले आउँदो २ असोजमा मात्र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नेछन् । यो ढिलाइमा केही मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) कारक देखियो । राजपाले संविधान संशोधन बेगर स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने बरु बिथोल्ने घोषणा गरेपछि सरकारले प्रदेश–२ को निर्वाचनलाई लम्ब्याउँदै दशैंको सँघारमा पुर्‍याएको हो ।

राजपासँगको सहमति अनुरूप व्यवस्थापिका–संसद्‍मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइसकेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार दुईतिहाइ सांसद्को समर्थन जुटाउन असमर्थ देखियो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्न नसकिने अडानका कारण । र, संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग मानिने स्थानीय तहका अहिलेसम्म सम्पन्न निर्वाचनहरूमा राजपाले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन पाएन भने मध्य तराईवासी आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आए ।

हाम्रो बुझाइमा, यो मूलतः मधेश राजनीतिमा बर्चस्वको होडबाजीको परिणाम हो । अल्पावधिकै लागि किन नहोस्, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै ‘मधेश आन्दोलन’ को ‘न्यारेटिभ’ मा ‘मधेश मुद्दा’ स्थापित भयो । जनआन्दोलनले नेपालका प्रमुख तीन शक्ति– दरबार, कांग्रेस र वामपन्थीमध्ये पहिलोलाई विस्थापित गरेसँगै खाली भएको ठाउँ भर्न र बाँकी दुईलाई ‘चेक’ गर्न विगतमा यी तीन शक्तिभित्रै रहेकाहरू बीचमा गराइएको सहकार्यको उत्पादन थिए, मधेशकेन्द्रित दलहरू । त्रिखुट्टी शक्ति सन्तुलनमा रहेको समाजबाट दरबारको विस्थापनमा बाँकी दुई शक्ति (कांग्रेस र एमाले) नसम्हालिंदैको तरल राजनीति मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि हुर्कने अवसर बन्यो । आन्दोलनबाट संघीयताको मुद्दा स्थापित गर्न सफल मधेशकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संविधानसभामा पाएको सफलता विस्मयकारी नै थियो, आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति दुवैका लागि ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै चुलिएको पहिचान र अधिकार आन्दोलनको रूपमा मुखर भएको मधेश आन्दोलन एक दशकमा तीन पटक देशै हल्लाउने गरी प्रस्फुटित हुन पुग्यो । तेस्रो तथा अन्तिम उत्कर्षमा यसकै कारण देशको भूराजनीतिक अवस्थितिमा समेत बदलाव आयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रतिको ‘सहानुभूति’ मा भारतले नेपालमाथि लगाएको पाँच महीने नाकाबन्दीमै टेकेर नेपालले माथि उठ्ने जमर्को गर्‍यो र इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो भूपरिवेष्ठित सीमालाई चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झैतामार्फत चिनियाँ समुद्रसम्म विस्तारित गर्‍यो ।

दक्षिणी छिमेकका लागि हिमालय उत्तरतर्फ विस्तारित नेपालको सम्बन्ध अनपेक्षित थियो । यसै पनि बढ्दो चिनियाँ प्रभावबीच आफ्नो अवस्था खस्कन नदिन पश्चिमासँग हेलमेल बढाइरहेको भारतलाई विचलित पार्ने गरिकै बदलावतिर लाग्यो, नेपाल पनि । परिणाम; भारतभित्रै ‘आत्मसमीक्षा’ को प्रक्रिया शुरू भयो– नाकाबन्दी हट्यो, उच्चस्तरीय भ्रमण भए, मधेशमा आन्दोलनको राप मत्थर हुँदै गयो र अन्ततः संविधान कार्यान्वयन गराउने स्थानीय निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न भयो ।

राजपाले अझै संविधानप्रति असहमति राख्नु जनचाहना विपरीत छ । किनभने मधेशको ठूलो हिस्सा र मुलुकको ७९.६ प्रतिशत जनसंख्यामाझ् स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति देखिएको उत्साहपूर्ण सहभागिताले संविधानलाई स्वीकार्य बनाइसकेको छ । यद्यपि संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ । बरु, राजपाले आफूले चाहेको संशोधनको आवश्यकताबारे आम रूपमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । संशोधनलाई लिएर ऊ कहिले भावनामा बहकिएको, कहिले अराजक बनेको देखिन्छ । प्रादेशिक सीमांकनमा फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने उसको मागलाई दुई चरणको निर्वाचनले तत्कालका लागि अनावश्यक ठहर गरिदिएको छ ।

कतिसम्म भने, आफैंले उठाएका मुद्दाहरूमाथि राजपाको स्वामित्व फुस्किंदै गएको र ऊ स्वयम् ती मुद्दा जोडिएको भनिएको भूगोलबाट क्रमशः टाढिएको छ । राजपाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेका प्रदेश १, ५ र ७ का समथर भूभागमा भएको निर्विघ्न मतदान त्यसको एउटा प्रमाण हो ।

राजपासामु अब आफूले उठाएको संविधान संशोधनका मुद्दाप्रति आमस्वीकार्यता बढ्ने गरी प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । २ असोजमा प्रदेश–२ मा हुने स्थानीय निर्वाचन उसको राजनीतिकै लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनेछ । राजपाले आफ्ना मुद्दाहरूलाई नयाँ राजनीतिक उँचाइमा पुर्‍याउनुपर्नेछ, किनभने तिनको सम्बोधन अब विधायिकाकेन्द्रित राजनीतिबाट मात्र सम्भव छ । र, यो नै मधेश आन्दोलनको सहज अवतरण हुन सक्छ ।

भावनामा बहेर गरिएका हिजोका अराजनीतिक प्रयत्नहरूले आफूसँगै सिंगो समाजलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको बोध राजपाले गर्नै पर्छ । सामुदायिक कलह र जातीय अविश्वासमार्फत नेपाली समाजमा पुर्‍याएको क्षतिबाट राजपा र उसको आधार क्षेत्र समेत डगमगाइसकेको छ । राजपाले मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्रै बढ्दो जातीय ध्रुवीकरणको रापलाई समयमै बुझन सक्नुपर्छ, जसबाट मात्र उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्हालिने अवसर पाउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस