कर्णेल लामालाई बेलायतमा छुटकारा
बेलायतमा यातनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले छुटकारा पाएका छन् । त्यहाँको केन्द्रीय फौजदारी अदालतको आदेशमा लामाले छुटकारा पाएका हुन । योसँगै उनी घर फर्किने बाटो खुलेको छ ।
कर्णेल लामा विरुद्ध बेलायतका सरकारी अभियोजकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानून अन्तर्गत दायर गरेको यातनाको मुद्दा फिर्ता लिएपपछि अदालतले उनलाई छुटकारा दिएको हो ।
लामामाथि ११ वर्षअघि सशस्त्र हिंसाका बेला कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक ब्यारेकमा थुनामा रहेका जनकबहादुर राउत र करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायतमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
करिब एक महिनाअघि बेलायतको लन्डनस्थित केन्द्रीय फौजदारी अदालतको जुरीले करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा दायर मुद्दा टुङ्गयाएको भएपनि अर्का उजुरीकर्ता जनकबहादुर राउतसँग सम्बन्धित अभियोगका बारेमा निर्णय हुन सकेको थिएन ।
सरकारी अभियोजक पक्ष सिपिएसले लामालाई दोषी ठह¥याउन सक्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकोले उनी विरुद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश जस्टीस स्वीनी नेतृत्वको इजलासले मुद्दा टुंग्याएको हो ।
मंगलबार मुद्दा टुंगो लागेपछि अदालत बाहिर रहेका पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै लामाले ‘न्यायको जीत’ भएको बताएका थिए । उनले यसबारे आफू धेरै नबोल्ने र नेपालस्थित सैनिक मुख्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै थप बोल्ने बताए ।
कर्णेल लामालाई बेलायतको फौजदारी न्याय सम्बन्धी कानूनको धारा १३४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो जसमा बेलायतको नागरिक नभए पनि र जुन कुनै देशमा गरिएको कसुर भए पनि आरोपी विरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी अभियोजक डंकन पेनी क्युसीले सरकारले कर्णेल लामा विरुद्धको बाँकी अभियोगका प्रमाण सावधानी र विस्तारपूर्वक अध्ययन गर्दा दोषी ठहरिने वास्तविक कारण नपाइएको बताएका छन् ।
यो मुद्दा अघि बढाउन बेलायत सरकारको १० लाख पाउण्ड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।
दक्षिणी सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा खटिएका बेला छुट्टीका बेला परिवार भेट्न बेलायत पुगेका लामालाई ३ जनबरी २००३ मा लन्डनको मेट्रोपोलिटन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
दुई महिना दश दिन थुनामा रहेका लामालाई अदालतले बेलायत छोड्न नमिल्ने गरी कैदबाट रिहा गरेको थियो । लामाको खुट्टामा जडान गरिएको यन्त्र (इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङ डिभाइस) ले उनी कहाँ छन् भन्ने जानकारी प्रहरीलाई दिइरहेको हुन्थ्यो ।
नेपालमा एडभोकेसी फोरमकी संस्थापक तथा मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले महासेनानी लामाविरुद्धको मुद्दाले यातना पीडितहरुको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको ढोका खोलिएको बताएकी छन् ।
पीडितका पक्षमा प्रमाण जुटाउन नेपाल सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरे पनि पीडकहरुविरुद्ध विश्वका धेरै देशमा मुद्दा चल्न सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले नै यातना दिनेहरु विरुद्ध देशमै मुद्दा चलाउनुपर्ने र मानवअधिकार उल्लंघनको स्थिति अन्त्य गर्न प्रक्रिया थाल्न ढिलो भइसकेको पनि उनले बताएकी छन् ।
यसबैच जवाफदेहिता निगरानी समितिले कर्णेल लामाको विरुद्धमा पुनः अभियोजन नगर्ने गरि बेलायती अभियोजनकर्ताले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
२२ भदौमा निगरानी समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल सरकारले दायित्व पूरा नगर्दा न्याय सम्पादनमा असर परेको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायती अदालतमा चलेको मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा नेपाल सरकारले घट्ना सम्बन्धी प्रमाणहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने यातना विरुद्धको महासन्धी अन्तर्गतको दायित्व पूरा नगर्दा न्याय सम्पादनमा असर परेको देखिन्छ ।’
जवाफदेहिता निगरानी समितिको प्रेस विज्ञप्तीः