टिप्पणीबुधवार, आषाढ २१, २०७४

विदेश नीतिमा यू–टर्नको खाँचो

दिनकर नेपाल

भारत र चीन सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भने नेपालले एउटा छिमेकीलाई अर्को विरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिबाट 'यू–टर्न' लिनु जरूरी छ ।

उपनिवेशकालमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँच्नु नै आश्चर्यको कुरा थियो। त्यो समयमा अहिलेको जस्तो सन्तुलनका अन्य संयन्त्रहरू थिएनन्, सैन्य शक्तिका अगाडि केही लाग्दैनथ्यो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दक्षिणभन्दा उत्तरतिरबाट सैन्य हस्तक्षेप निकै असजिलो थियो। आन्तरिक रूपमा कमजोर चीन आफ्नै समस्यामा जेलिएको हुँदा नेपालका राणा शासकहरूले भारतका अंग्रेज शासकहरूलाई रिझाउने एकोहोरो नीति लिए । 

त्यसपछिको समयमा शीतयुद्धकालीन विश्वव्यापी होडभन्दा क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलनले नै नेपालको विदेश नीतिलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ। राणा विरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गरेर भारतले बनाएको एकछत्र प्रभावमा राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षी कदमले विराम लगायो। महेन्द्रले 'कु देता' बाट बीपीलगायत नेताहरूलाई जेल हालेको समयमा भारत र नेपाल सरकारबीच थुप्रै कूटनीतिक कटुता आदानप्रदान भएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसद्‍मा 'नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई फक्रन नदिनु ठूलो दुर्भाग्य हो' भने। पहिला भारतको समर्थनको लागि जोडतोड गरेका महेन्द्रले नेपालको दीर्घकालीन हितकै लागि त्यो कदम चालेको र 'ऐतिहासिक र घनिष्ठ' नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा असर पर्न नदिन आफू प्रतिबद्ध रहेको कुरा पत्रमार्फत र पछि भ्रमणका बेला पनि बताए। महेन्द्रको एक वर्ष लामो प्रयासपछि पनि भारतको रवैया नफेरिएपछि उसलाई अन्य माध्यमबाट गलाउने प्रयास भयो। नेपालले भूराजनीतिक क्षेत्रीय सन्तुलनमा खेल्न थालेको त्यहींबाट हो। भारतीय कूटनीतिक हेराइले त्यो समयलाई नेपाली विदेशनीतिमा 'चाइना कार्ड' को प्रवेशकाल देखेको छ ।

शीतयुद्ध पछिको समयमा अमेरिकाबाहेकका पश्चिमी शक्तिहरूले पनि नेपालभित्र प्रभाव बढाउँदै लगे । दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव रोक्न भारतसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने पश्चिमा नीतिले गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पर्ने भारतीय प्रभाव र क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलनमा भने धेरै परिवर्तन आएको छैन। नेपालमा लगभग वर्षको एउटा सरकार बनेका छन्, तर ती सबै प्रतिक्रियात्मक विदेश नीतिमा अल्झिएका छन्। भारतको अति हस्तक्षेपकारी कार्यनीतिले गर्दा सरकार टिकाउनकै लागि भारतमुखी हुनुपर्ने बाध्यता नेपाली नेतासामु छ ।

एकातिर पूरै भारतपरस्त भएर राष्ट्र हितमा सम्झौता हुने कामका लागि तम्तयार सरकारहरू देखिएका छन् भने अर्कोतिर भारतलाई चिढ्याउनैका लागि चीनसँग नजिकिने काँचा अतिवादी सरकार पनि बने, यसबीचमा। नेतृत्व वर्गमा देश विकासको भिजन र स्पष्ट मार्गचित्र नभएसम्म हाम्रो विदेश नीति मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक अतिवादमै अल्झिरहनेछ। नेपालले राष्ट्रिय लक्ष्यको स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत गर्न नसकेको र ठूला छिमेकीबीच सन्तुलनबाहेक शक्तिका अन्य आधार लगभग प्रभावहीन रहेको हुँदा भारतले नेपालका हरेक कदमलाई 'चाइना कार्ड' को ढाँचाबाट हेर्ने गरेको छ। भूमण्डलीय सन्तुलनको खेलमा भने अहिले भारत आफै‌ शीत युद्धकालीन ढाँचामा चीन विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ ।

भारतको दोस्रो गल्ती

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको दोस्रो अमेरिका भ्रमण गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र मोदी दुवै दक्षिणपन्थी धारका बलिया नेता मानिन्छन्। मोदी ठूल्ठूला कर्पोरेटहरूको व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकासको मोडल बनाएर भारतका प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भने ट्रम्पको व्यापार सञ्जाल विश्वभर फैलिएको छ। दुवै नेता छिमेकीहरूप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। मोदीले विशेषतः पाकिस्तानसँग 'नो नन्सेन्स' नीति देखाएका छन् भने ट्रम्प मेक्सिकोप्रति निकै आक्रामक छन्। समान व्यक्तित्वका दुई नेता अहिलेको विश्व सामरिक शक्ति सन्तुलन अनुसार नजिकिने बाध्यतामा देखिएको भारत–अमेरिका सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छन् । 

शीत युद्धकालमा सोभियत संघको प्रभाव कम गर्न चीनसँग नजिकिने प्रयास गरेको अमेरिकाको अहिलेको रणनीतिक प्राथमिकता फरक छ। नयाँ सन्तुलनमा चीन नै उसको मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि बढेको छ। अहिलेको अमेरिकी कार्यनीति हेर्दा पनि शीतयुद्धकालीन सोचविचारबाट बाहिरिन नसकेको देखिन्छ । एशियामा भारत र जापानलाई प्रयोग गरेर चिनियाँ प्रभाव कम पार्ने अमेरिकी नीति छ।  चीनसँग जापान र भारत दुवैको पारम्परिक शत्रुता पनि छ ।

हुन त अमेरिकालाई विश्वभरका हरेक देशको छिमेकी भन्ने गरिन्छ। एकमात्र 'सुपर पावर' अमेरिकासँग लहसिनु अन्य देशका लागि स्वाभाविकै जस्तो देखिन्छ। तर, अहिले विश्वमा अमेरिकी प्रभाव खस्किँदो छ र एक्काइसौं शताब्दी 'एशियाको शताब्दी' हुने अनुमान गरिएको छ। सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई उछिनेर चीन संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेदेखि अहिलेकै गतिमा गए त्यति समय पनि लाग्दैन भन्नेसम्मका प्रक्षेपणहरू छ। लोकतन्त्रको अभावमा चीनले त्यो विकास हासिल गर्न सक्दैन बरु त्यसअघि नै 'कोल्याप्स्' हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

यी बहसहरूमा कुनै अति आशामुखी र कुनै साह्रै निराशाजनक छन्। एउटा पक्का कुरा चाहिं के छ भने चीन संसारमा निकै प्रभावशाली बनिसकेको छ र प्रथम शक्ति हुने महत्वाकांक्षा पनि देखाइसकेको छ। उसले 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' गुरुयोजनाअन्तर्गत संसारका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या र एकतिहाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने कदम चालिसकेको छ। चीनले 'मानव कल्याणका लागि' प्रस्तुत गरेको यो गुरुयोजनालाई शीतयुद्धकालीन ढाँचाबाटै हेरिरहेको अमेरिका सशंकित छ र त्यसविरुद्ध भारत र जापानलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको छ। भारत भने एक्काइसौं शताब्दीको ठूलो रणनीतिक भूल गर्दै अमेरिकाको गोटी बनेको देखिन्छ ।

उपनिवेशकालमा अंग्रेजहरूले अंगीकार गरेका जायज नाजायज सबै विरासतलाई भारतको राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाइयो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप चीनसँगका सीमा विवादहरू पनि अंगीकार गर्दै १९५९ बाट पूर्वोत्तर क्षेत्रमा 'फरवार्ड पोलिसी' भन्दै आक्रामक सैन्य नीति लियो। त्यसअन्तर्गत अंग्रेजकालमा समेत भारतीय उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा समेत सैनिक पोष्टहरू बनाइए। त्यसैको परिणामस्वरुप १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएको थुप्रै भारतीय र विदेशी अध्येताको निष्कर्ष छ ।

भारतको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वले आफ्ना गल्ती लुकाउन चीन विरुद्ध विषवमनकै सहारा लिए। भारतको गल्ती लुकाउन ठूलो प्रयत्न भयो ।  त्यसबेला भारतमा टाइम्स अफ लण्डन को रिपोर्टर रहेका अस्ट्रेलियन पत्रकार नेभिल म्याक्स्वेलले लेखको पुस्तक इन्डियाज चाइना वार लाई प्रतिबन्धित गरियो। युद्धपछि गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदन पनि लुकाइयो। ठूलो भूभाग जितेपछि चिनियाँ फौज कुनै शर्तविना युद्ध अगाडिको सिमानामा फर्केको यथार्थलाई भारतमा लुकाउन खोजियो र भारतीय जनमानसमा चीन विरुद्धको शत्रुता गहिरो गरी गड्न पुग्यो ।

त्यसपछिको भारत–चीन सम्बन्ध भित्र त्यो शत्रुताको निरन्तरता छ। भारतसँग चार वटा युद्ध लडिसकेको पाकिस्तानलाई चीनले सामरिक सहयोग गरेको छ। अहिलेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' अन्तर्गत पनि ठूलो योजना चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको छ जुन भारतको असहयोगको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्नु र भारत अमेरिकासँग लहसिनु स्वाभाविकै लाग्न सक्छ, तर आन्तरिक रूपमा पश्चिमी सिन्जियान क्षेत्रमा मुस्लिम अतिवादीहरूसँग लड्दै गरेको चीनले आतंकवादबाट ग्रसित पाकिस्तानमा जोखिम मोलेर ठूलो निवेश गरेको छ । पाकिस्तानको विवादित काश्मिर र विखण्डनकारी तनाव झेलिरहेको बलुचिस्तान क्षेत्र हुँदै समुद्र तट पुग्ने करिडोरमा सुरक्षा नै मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

चीन–भारत सम्बन्ध राम्रो भएको भए चीन–पाकिस्तान करिडोर नभएर भारत हुँदै हिन्द महासागरसँग जोडिने धर्साहरू कोरिन्थ्यो। भारत–चीन सहकार्यबाट तनावमुक्त पार्दै दक्षिण एशियालाई समृद्धितर्फ लैजान सजिलो पनि हुन्थ्यो। तर, नयाँ वैश्विक सन्तुलनमा भारतले चीनसँग सहकार्य भन्दा पश्चिमको गोटी भएर चीन विरुद्ध प्रयोग हुनुमा आफ्नो हित ठानेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

पुल कि पर्खाल ?

नेपालको विदेशनीति पारम्परिक सैन्य शक्ति सन्तुलनबाट क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलन हुँदै भारतीय नाकाबन्दीपछि अहिले 'एक्सेस' को सन्तुलनमा टिकेको देखिन्छ। यो पनि निकै हदसम्म प्रतिक्रियात्मक नीति हो। भारतले रोक्दा चीनतिर नाका खोज्ने, अरू बेलामा यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले ध्यानै नदिने अपरिपक्व चाला देखिएको छ। दुई छिमेकीलाई एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा समृद्धिको बहस चुलिएको छ। अर्थशास्त्रीदेखि नेतासम्मले विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनबाट फाइदा लिने कुरा राखिरहेका छन्। नेपाललाई भारत र चीनबीचको पुल बनाउने थुप्रै सपना देखाइएका छन्, जुन दिउँसोको उज्यालोमा पूरा हुँदैनन्। किनकि, भारत र चीन जोडिन चाहे मात्र नेपाल पुल बन्ने हो, नत्र बन्ने दुई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रबीचको पर्खाल नै हो ।

अहिलेको भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा झ्ट्टै फेरिने अवस्था देखिंदैन, तर समीकरणहरू पनि धेरै टिक्दैनन्। एक समय भारतसँग निकै नजिकिएको रूस अहिले टाढिंदैछ। पश्चिमासँग लामबद्ध भएर चीन विरुद्ध प्रयोग हुनुमा हित छैन भन्ने चेत भारतमा ढिलोचाँडो आउने नै छ। नेपालले आफ्नै रणनीतिक हितको पहल थाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

राष्ट्रको बलियो आत्मविश्वासी चरित्र नबनेसम्म त्यस्तो पहलको आँट आउँदैन। भारतले केही हुन दिंदैन भन्ने हीन सोचबाट त त्यो असम्भव नै हुन्छ। यो बेला नेपालले भूटान–बाङ्लादेश–भारत–नेपाल खुला व्यापार क्षेत्र बनाउन भारतले थालेको पहलमा भूटानको अडान हेर्नुपर्छ। नेपाल र बाङ्लादेशले सरक्कै समर्थन गरे पनि भारतकै सहयोगमा बनेको भूटानको सरकारले आन्तरिक कारण देखाउँदै त्यो योजनालाई विराम लगाइदिएको छ। यस्तै आत्मविश्वाससहित नेपालको आफ्नै भिजन र मार्गचित्र हुनुपर्छ। त्यो भिजन लिएर मार्गचित्रमा अगाडि बढ्न अरू देशसँगको सम्बन्धहरूलाई प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक पर्छ। त्यस्तो स्पष्ट लक्ष्य भए मात्र राष्ट्रका रूपमा नेपाल बलियो गरी प्रस्तुत हुन र प्रतिक्रियात्मक विदेशनीतिबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।

विश्वस्तरमा भारत र चीन सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भने नेपालले एउटा छिमेकीलाई अर्को विरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिबाट 'यू–टर्न' लिनु जरूरी छ । भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारत कार्ड नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन। आफ्नो विकासको स्पष्ट भिजन बनाएर छिमेकीको चासो पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितकेन्द्रित विदेश नीति अँगाल्नुमा नै नेपालको हित छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस