रिपोर्टमंगलवार, भाद्र २१, २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचना भन्दै पुरानै संरचना

सन्त गाहा मगर

संख्या सीमाना निर्धारण आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागी ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाको विमतिले संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीयताको मर्मलाई विकृत बनाउन खोजेको छ।

स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारणको प्रारम्भिक कार्य गरेर सिफारिश गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ७५ वटा स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति (प्राविधिक समिति) मध्ये १६ भदौसम्ममा १३ समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

जबकि 'गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग' ले ३२ साउनमा थप गरेको म्याद अनुसार १५ भदौसम्ममा सबै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्दथ्यो।

“सबै पक्षबाट आशातीत सहयोग नहुँदा सीमा निर्धारणको प्रारम्भिक काममै समय लाग्यो”, स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “खासगरी केन्द्रमा प्रमुख दलहरूको साझा धारणा बन्न नसक्दा स्थानीयस्तरमा पनि फरक विचार देखियो।” 

संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न संविधान जारी भएको मितिले ६ महीनाभित्र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १ चैत २०७२ मा सरकारले पूर्व सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। संविधानतः आयोगको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म हो।

तोकिएको अवधिभित्र सीमा र संख्या निर्धारण नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ। निर्वाचन गर्न सहज होस् भनेर असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको पौडेल बताउँछन्। एउटा निर्वाचनपछि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ।

संख्यामै शंका!
२ साउन २०७३ मा आयोगले स्थानीय तहको अधिकतम संख्या ५६५ हुने निर्णय गरेपछि दलहरूबीच बहस शुरू भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आयोगद्वारा प्रस्तावित संख्या अपुग ठहर गर्दै जिल्ला सभापतिहरूको भेला नै डाक्यो। ५ भदौमा नयाँबानेश्वरमा आयोजित भेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त तत्काल नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको चुनाव गर्न नसकिने ठोकुवा नै गरे।

“स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर चुनाव गर्न गाह्रो छ, सहमति भए स्थानीय निकायकै, नभए पुरानै इलाकालाई मानेर चुनाव गराउने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ”, भेलामा उनले भने।

जबकि कांग्रेस र माओवादी सत्ता गठबन्धनले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। नौ महीनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका भनिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने दुई दलबीचको सहमति छ।

प्रदेश अनुसार सात समूह बनाएर छलफल गरेका कांग्रेसका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संस्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। स्थानीय तह कम्तीमा एक हजार वटा बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय थियो। त्यसपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि जिल्ला सभापति भेलाकै आवाजले प्राथमिकता पायो। 

सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहको संख्या तय गर्नै सकेको छैन। केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल संख्या यति उति भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरिनुपर्ने बताउँछन्। यस विषयमा पार्टीले राजनीतिक सहमति र आन्तरिक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

आयोगद्वारा प्रस्तावित संरचना र नेकपा (एमाले) को धारणा भने करीब मिल्दो देखिन्छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली स्थानीय तहको संख्या पाँच सयदेखि ६ सयसम्म गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्तावप्रति पार्टीको मोटामोटी सहमति रहेको बताउँछन्। तर उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा १५ हजार जनसंख्याको प्रावधान व्यावहारिक नहुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “आयोगले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।”

आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्या, जनघनत्व, सामर्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, पहुँचलगायतलाई आधार मानेको छ। सीमा निर्धारणको एउटा महत्वपूर्ण आधार राजस्व संकलन पनि हो।

आयोगले दिएको कार्यादेश अनुसार (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आधार) महानगरपालिकाको कम्तीमा रु.४० करोड र उपमहानगरपालिकाको रु.१० करोड आन्तरिक आय हुनुपर्दछ। यस्तै नगरपालिकाका लागि काठमाडौं उपत्यका, भित्री मधेश र तराईमा रु.७५ लाख, पहाडमा रु.३५ लाख र हिमालमा रु.२० लाख न्यूनतम आन्तरिक आय हुनुपर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेल सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय तहको संख्या ३०० भन्दा बढी हुनै नहुने भए पनि भौगोलिक विकटता र असमान बस्ती मिलाउँदा आयोग ५६५ को हाराहारीमा बनाउनुपर्ने निचोडमा पुगेको बताउँछन्।

त्यसो त संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले पनि सकेसम्म कम स्थानीय तह बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। राप्रपा नेपाल संसदीय दलका मुख्य सचेतक दिलनाथ गिरी आयोगले प्रस्ताव गरे भन्दा संख्या बढ्नै नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुनुपर्दछ भन्नेमा विमति रहेन, तर संख्या धेरै चाहिन्छ भन्नु सस्तो लोकप्रियता मात्रै हो।” 

वास्तविकता के छ भने अहिले पनि ८५–९० प्रतिशत स्थानीय निकाय केन्द्रमा निर्भर छन्। अबको स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। योजनाविद् पीताम्बर शर्मा आफैं उठाएको राजस्वको सामर्थ्यमा चल्न सक्ने गरिको पुनर्संरचना मात्र वैज्ञानिक हुने बताउँछन्।

“संविधानले दिएका थुप्रै अधिकार प्रयोग गर्न पनि स्थानीय तह ठूलो बनेको राम्रो हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रहिसकेका शर्मा भन्छन्, “स्थानीय तह प्रदेशको निगाहमा चल्नुपर्छ भनिन्छ भने त्यो सही तर्क होइन।”

सरकार कि सेवा केन्द्र?
संविधानको धारा ५६ ले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ। त्यति मात्रै होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत भएको संविधानमा उल्लेख छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा सूचीकृत विभिन्न अधिकार (हे. टेबल) प्रयोगका लागि कानून बनाउने अधिकार पनि गाउँ सभा वा नगर सभामै निहित छ। यस्तै संविधानको अनुसूची ९ मा सूचीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार प्रयोग सम्बन्धी केही कानूनहरू पनि गाउँ वा नगर सभाले नै बनाउनुपर्दछ।

त्यसैले पनि अहिलेको मूल मुद्दा स्थानीय निकाय घटबढ होइन, स्थानीय सरकार कस्तो हुने भन्ने हुनुपर्ने हो। तर पुनर्संरचनाको बहस भने यसअघिको गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट पाउने सेवाको वरिपरि अलमलिएको छ।

गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट जन्म/विवाह/मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, नाता प्रमाणित, जग्गा/सम्पत्ति मूल्यांकन, मालपोत संकलन, अनुदान वितरण, सर्जमिन मुचुल्का, अदालतको म्याद तामेली जस्ता सेवा प्रवाह हुँदै आएका थिए।

लामो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बिताएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, “स्थानीय सरकार भनेको जनप्रतिनिधिमार्फत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताका साथ स्थानीय तहको शासन संचालन गर्ने आधारभूत, अनिवार्य र सर्वव्यापी संरचना हो।”

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, प्रतिनिधित्व, पहिचान र विविधतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि अपनत्वसहितको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सचिव थपलिया बताउँछन्। स्थानीय तहमा जिल्ला यथावत् रहने, इलाका नरहने र गाउँ तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह हुने हुँदा आयोगकै प्रस्तावको सेरोफेरोमा समाधान खोज्न उनको सुझाव छ।

आयोगले भने अहिले गाविस र वडा कार्यालयबाट प्राप्त सेवामा कुनै कमी नआउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्ड अनुसार पनि जनताले हाल पाइआएको सुविधामा कमी नहुने गरी र स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ। आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “स्थानीय तह बनेपछि जनताले पाउने सेवा टाढा होइन नजिक हुन्छ।

चुनावी स्वार्थ

स्थानीय तहलाई संविधानले संघीयताको अविभाज्य अंग मानेको छ। शक्तिपृथकीकरण, सामाजिक न्याय, समानतामुखी समाज, लोककल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवर्द्धन, जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा दिनुलाई संघीयताको मर्मको रूपमा हेरिन्छ। त्यसो त सरकार जनताको घरआँगनमै पुग्नकै लागि संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो।

तर संघीयताकै नाममा ६ महीनाभन्दा बढी नाका अवरोध गरेको मधेशी मोर्चाले भने स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउनै नहुने अनौठो अडान लिइरहेको छ। गठनताका नै आयोग खारेजीको माग गर्दै आएको मोर्चाले स्थानीय तहमा प्रस्तावित अधिकार प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्ने जोड गरिरहेको छ। 

मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद् लालबाबु राउत कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, कर संकलन, न्याय सम्बन्धी, प्रहरी राख्न पाउनेलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिनै नहुने बताउँछन्। “स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्दछ”, राउत भन्छन्। गाउँपालिका बन्न तराईमा न्यूनतम ५० हजार जनसंख्या चाहिने आयोगको मापदण्डप्रति पनि उनको विरोध छ।

यसरी पुनर्संरचना गर्दा सांसद्भन्दा गाउँपालिका प्रमुख बन्न धेरै मत चाहिने बताउँदै उनी भन्छन्, “संघीयतालाई पंगु बनाउन स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइँदैछ।”

एमाले सचिव ज्ञवाली भने आन्दोलनलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएको मोर्चा निर्वाचनमा हारिन्छ भनेर अनावश्यक बखेडा झिकिरहेको आरोप लगाउँछन्। आयोगले भने जसरी जनसंख्यालाई आधार मानेमा पहाड र हिमालको प्रतिनिधित्व घटेर राजनीतिक असन्तुलन देखिने उनको तर्क छ। “सत्ता स्वार्थका कारण मोर्चाको मागका अघि कांग्रेस र माओवादीले घुँडा टेक्नुहुन्न”, उनी भन्छन्।

आयोगका एक सदस्य भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलको स्वार्थकै कारण स्थानीय तह पुनर्संरचनामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति बाजुराको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल।

बाधा पुगिरहेको बताउँछन्। ती सदस्यका अनुसार जिल्लालाई बलियो बनाउँदा राजनीतिक पकड कायम रहन्छ भन्ने लागेरै नेताहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्नै सक्दैन भनिरहेका छन्। खासगरी कांग्रेस र एमालेभित्रका एकथरी नेताहरू यस्तो ध्याउन्नमा रहेको उनको बुझाई छ।

सांसद् विकास कोषको रकम आफूले चाहे जसरी खर्च गर्न पाइरहेका सांसद्हरू पनि स्थानीय तह बलियो बनाउने पक्षमा नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। यो कोष अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्हरूले रु.१ करोड ५० लाख खर्च गर्न पाउँछन्।

त्यसो त नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रमुख आफूभन्दा अधिकारसम्पन्न होला भन्ने डर पनि सांसद्हरूमा देखिएको छ। कतिपय नेताहरूले भने सुरक्षित भोट ब्यांक भएका निर्वाचन क्षेत्रलाई भत्काउनै चाहेका छैनन्। कुन गाविस वा नगरपालिकालाई कता पार्दा आफू बलियो भइन्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।

त्यसो त सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्डको अन्तर्य पनि पुनर्संरचना होइन पुरानै संरचना नै देखिन्छ। सरकारको मापदण्डमा अहिलेका जिल्ला, गाविस र वडा समेत टुक्र्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

“पहिलेका संरचना टुक्र्याउन पाइँदैन भन्नुको सीधा अर्थ वास्तविक पुनर्संरचना नगर्नु भन्ने लाग्छ”, योजनाविद् शर्मा भन्छन्। स्थानीय तहको संख्या धेरै हुँदैमा सार्वजनिक सेवा जनताकहाँ पुग्छ भन्नु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। सेवा विस्तारका लागि बस्ती, पहिलाको वडा, गाविस, स्थानीय विकास र जिल्ला केन्द्र बनाउन सकिने शर्माको सुझाव छ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र इमानदार नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। कांग्रेस र माओवादीको दोहोरो मापदण्डकै कारण आयोगको काममा विलम्ब भएको एमालेको भनाइ छ।

एमाले सचिव ज्ञवाली आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा विरोध गरेको कांग्रेसले आफैं पुरानै संरचनामा चुनाव गर्छौं भन्नुलाई द्वैध चरित्र भन्न रुचाउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसको सत्ता राजनीतिको असर स्थानीय तह पुनर्संरचनामा परेको छ।”

स्थानीयतह पुनर्संरचनाका विषयमा प्रमुख दलहरूबीचको असहमतिको फाइदा भने परिवर्तन विरोधीहरूलाई पुग्ने देखिन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ दलहरू राजनीतिक स्वार्थमा जकडिंदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताउँछन्।

“स्थानीय तहको निर्वाचन नभई प्रदेश र संघको संसद् पूरा हुँदैन। संसद् नबनी संविधान र संघीयता दुवै कार्यान्वयन हुँदैन”, उनी भन्छन्, “दलहरूको असहमति देख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नरुचाउनेहरू मुस्काइरहेका होलान्।”
-----------------------------------------------------

'सेवा घट्छ भन्नु गलत हो'
बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष, स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग
हामीले स्थानीय तहको जम्मा संख्या ५६५ प्रस्ताव गरेका थियौं। तर भूगोल र जनसंख्या मिलाउँदा केही ठाउँमा बढ्ने पनि देखिन्छ। दाङलगायतका जिल्लाबाट घटेर पनि आएका छन्। जस्तो दोधारा चाँदनी र ओलाङचुङगोला जस्ता स्थानमा जनसंख्या मात्रै हेरेर पुग्दैन। निरपेक्ष रुपमा संख्या धेरै वा थोरै भन्नु हास्यास्पद हो। जनताले पाइरहेको सेवा घट्छ भन्नु सरासर गलत हो। किनभने हामीले ३ हजार १५७ गाविसलाई झार्न खोजेका हैनौं बरु ७५ जिल्लालाई ५६५ बनाउन लागेका हौं। धेरै संख्या भयो भने धान्न गाह्रो हुन्छ। यसर्थ एक हजार वा १५०० बनाउने, इलाकालाई नै मान्ने भन्ने जस्ता तर्क सही छैनन्। इलाकामै जानु भनेको पुनर्संरचना होइन पुरानै संरचनामा बस्नु हो।

वास्तवमा आयोगले सीमांकन गरेको छैन। यसो गर, उसो गर पनि भनेको छैन। मापदण्ड मात्रै दिएका हौं। संविधानले तय गरेको मापदण्डभित्रै रहेर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं।
-----------------------------------------------------

'आयोगले संख्या थोपर्‍यो'
धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले स्थानीय तहको संख्या कम भए भन्ने सुझाव दिएका छन्। गोरखा, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा संख्या पुगेन भन्ने गुनासा पनि आएका छन्।

कतिपयले भने आयोगले भनेकै जस्तो ५ सयदेखि ६ सयको संख्यामा भए पुग्ने धारणा राखेका छन्। हिमालमा १५ हजार र पहाडमा २५ हजार जनसंख्या आवश्यक पर्ने मापदण्डप्रति भने आयोग लचक हुनुपर्दछ।

समस्या संख्या भन्दा पनि प्रक्रियामा देखियो। आयोगले थोपर्ने काम गर्‍यो। फलाना जिल्लामा यति, फलानामा यति वटा स्थानीय तह बनाउनु भनेको जनतामाथि निर्णय लाद्नु हो।

सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण विषयबारे जनस्तरबाटै प्रस्ताव आउनु पर्दथ्यो। प्राविधिक समितिमार्फत गरिएका छलफल औपचारिकतामै सीमित भए। आयोगले संख्या तोक्नु भन्दा पहिले जनतालाई स्पष्ट बुझाउन सक्नुपर्दथ्यो। तर आयोगले यसो गरेन।
-----------------------------------------------------

'गाविस थपघट गर्दै छैनौं'
प्रदीप ज्ञवाली,सचिव, नेकपा एमाले
संविधानमा संघीयताको ढाँचामा तीन तह रहने व्यवस्था छ। हामी हिजोका स्थानीय निकायलाई बढाउने वा घटाउनेतिर लागेका छैनौं। बरु संघीयताले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना गरिरहेका छौं।

सरकारले दिएको कार्यादेशमा पनि आयोगलाई अहिले प्राप्त भएका सेवा नघट्ने गरी स्थानीय तह निर्धारण गर्न भनिएको छ। अहिले जनताले गाविस कार्यालय र नगरपालिकाका वडा कार्यालयबाट सेवा पाइरहेका छन्। अहिलेको सेवा नघट्ने बरु थप्ने गरी पुनर्संरचना गर्छौं भनिएको हो। त्यसैले सेवा घट्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क सही होइन।

आयोगलाई दलहरूले सुझाव दिन सक्छन्, दबाब दिन सक्दैनन्। तर, आयोगमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्। हामी त्यसको विपक्षमा छौं। आयोगले पनि टेबुलमा बसेर होइन, जनतामाझ गएर काम गर्नुपर्छ। जनस्तरमा केन्द्रमा जस्तो समस्या देखिएको छैन।

बढ्दो सडक सञ्जाल र आर्थिक गतिविधिले गर्दा पनि कमै संख्या उपयुक्त हुने देखिन्छ। सात होइन १४ प्रदेश बनाए पनि सबैको चित्त बुझाउन सकिंदैन। यतिबेला हामीसामु चुनौती मात्रै होइन, पुनर्संरचना गर्ने उपयुक्त अवसर पनि छ। प्रदेशबाट सम्बोधन हुन नसकेका गुनासा स्थानीय तहमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तल्लो तहसम्म आर्थिक गतिविधि गर्न, जनताको आँगनसम्मै राज्य पुर्‍याउने र पहिचानका प्रश्नलाई जनस्तरबाटै सम्बोधन गर्ने मौका पनि छ।

प्रतिकृया दिनुहोस