सम्पादकीयआइतवार, आषाढ १८, २०७४

संविधानको जनअनुमोदन

किरण नेपाल

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताका साथ सकिएको छ । प्रदेश–१, ५ र ७ मा १४ असारमा भएको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खस्यो । ३१ वैशाखको प्रथम चरणको निर्वाचनमा प्रदेश–३, ४ र ६ मा ७३ प्रतिशत मतदाता सहभागी थिए।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को बहिष्कार र बिथोल्ने धम्कीका बाबजूद दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यति धेरै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा छुट्टै मानक स्थापित गरेको छ ।

त्यो मानक भनेको संविधान जारी भएसँगै मुलुकले लिएको राजनीतिक ‘कोर्स’ र त्यसमा पनि विशेषगरी दुई वर्षअघि जारी संविधानको जनअनुमोदन हो ।

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असहमति राख्दै मधेशकेन्द्रित केही दलले आन्दोलन शुरू गरेका थिए भने दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न मधेशकेन्द्रित दललाई अगाडि सारेर नेपालविरुद्ध पाँच महीना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो ।

तर, देशको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी भएकोमा रम्न नपाउँदै बेहोर्नु परेको त्यो अमानवीय नाकाबन्दीको प्रताडना भूराजनीतिक उँचाइ बढाउने मौकाका रूपमा सदुपयोग हुन पुग्यो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व–नागरिक दूरी रहँदारहँदै तथा आन्तरिक राजनीतिमा दलहरूबीचको बेमेलका बीच पनि सिंगो नेपाल नाकाबन्दी विरुद्ध एकाकार भयो– जो २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात मुलुकले लिएको राजनीतिक ‘कोर्स’ प्रति नागरिक समर्थनको उत्कर्ष थियो ।

त्यही उत्कर्षले मुुलुकको एउटा हिस्सा तराई–मधेशमा व्यापक जनधनको क्षतिसहित चर्किएको आन्दोलनलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनायो ।

परिणाम; भारत नाकाबन्दीबाट पछि हट्न बाध्य भयो, मधेश आन्दोलन रोकियो, आन्दोलनकारीका केही माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधनसँगै राजनीतिक संवादको थालनी भयो– जुन अद्यापि जारी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन नाकाबन्दी–संघर्षपछिको दोस्रो महाअभियान बनेको छ, जसमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताबाट परिवर्तित राजनीतिसँग एकाकार भइरहेको नागरिक तप्कालाई शक्तिशाली बनाउने परिवर्तन संस्थागत गर्ने संविधानको अनुमोदन पनि भयो ।

दुवै चरणको निर्वाचनमा देखिएको मतदाताको उल्लेख्य सहभागिताले सामुदायिक द्वेष, हिंसा भड्काएर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र राजनीतिलाई पुनः संक्रमित तुल्याउँदै आफ्नो ‘सोसियो–पोलिटिकल स्पेस’ सुदृढ तुल्याउन खोज्ने ‘बौद्धिक–राजनीतिक’ जमातलाई आत्मसमीक्षा गर्नैपर्ने किनारमा उभ्याइदिएको छ ।

भारतको नाकाबन्दीले यो क्षेत्रको आपसी सम्बन्धमा ल्याएको हलचल जसरी आजको भूराजनीतिक यथार्थ बनेको छ, त्यसरी नै मतदाताको उल्लेख्य सहभागितामा सम्पन्न दुई चरणको शान्तिपूर्ण निर्वाचन संविधानसँगै परिवर्तित शासन प्रणालीप्रति आम स्वीकारोक्ति हो ।

यो यथार्थ विपरीत चल्न खोज्नु नागरिक र समाजसँग टाढिनु त हो नै, आफ्नै राजनीतिक तथा बौद्धिक ‘स्पेस’ खुम्च्याउनु पनि हो । त्यस्तो रुझानमा रहेका दलदेखि ‘बौद्धिक’ सम्मले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

३१ वैशाखमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचन मधेशकेन्द्रित केही दलको माग पूरा गर्नकै लागि शुरूमा दुई र पछि तीन चरणमा लम्बिन पुग्यो ।

राजपाले संविधान संशोधनबेगर निर्वाचनमा भाग नलिने र बिथोल्ने घोषणा गरेपछि तेस्रो चरण (२ असोज) मा पुर्‍याइएको प्रदेश–२ मा मात्र निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

देशका ६७ जिल्लामा स्थानीय सरकार निर्माण भइसक्दा तराई–मधेशका आठ जिल्ला राजपाकै हठका कारण त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनपुगेका छन् ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको प्रदेश–२ का २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदातालाई आफ्नै स्थानीय सरकार बनाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिंदा बहिष्करणमा पारिएको भावना बढ्दो छ । प्रदेश–२ लाई आफ्नो आधारभूमि ठान्ने राजपाले यस्तो भावनाको शिकार आफ्नै राजनीति हुनसक्ने सम्भावनाको हेक्का राख्नुपर्छ ।

संविधान समयको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुने चलायमान दस्तावेज हो । राजपा या जो–कोहीले संविधानका कुनै प्रावधानमा संशोधनको माग राख्नु नाजायज होइन । माग पूरा गराउन गरिने प्रयत्न–प्रस्तुति भने जायज÷नाजायजको कसीमा उत्रन्छ नै ।

देखिएको दृश्य के छ भने, संविधान संशोधनको मागमा राजपा होस् या अरू ‘बौद्धिक–राजनीतिक’ तप्का, राजनीतिक भन्दा भावनाप्रधान भइरहेका छन् । त्यसरी पेश हुँदा अर्काको भावनामाथि धक्का पुगिरहेको हेक्का राखेको देखिंदैन ।

परिणाम; भावनाप्रधान गतिविधिबाट यो वा त्यो रूपमा लोकतान्त्रिक राजनीतिमाथि ‘अतिवादी’ प्रहार भइरहेको छ । अतिवादले सामेलीकरण होइन, बहिष्करणलाई बल दिन्छ ।

अहिलेसम्म ‘मध्यमार्गी’ पहिचानमा कायम र आफ्नो राजनीति ‘सामेली र समुन्नत नेपालको पक्षमा’ भनिरहेको राजपाले बुझनुपर्छ– यथार्थभन्दा परको राजनीतिको भविष्य छैन ।

नेपाली राजनीतिको आजको यथार्थ भनेको स्थानीय तह निर्वाचन हो, प्रदेश–२ का मतदाता त्यो अवसरको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । २ असोजमा प्रदेश–२ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचन राजपाका निम्ति अन्तिम अवसर हो । त्यसको निःशर्त सदुपयोग गर्ने कि आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा पार्ने, छिनोफानो राजपा स्वयंले गर्नुपर्नेछ ।



प्रतिकृया दिनुहोस