अन्तर्वार्ता/विचारबिहिवार, आषाढ १५, २०७४

सबैलाई सीप, सबै ठाउँमा शिक्षा

हिमालखबर

डा. विद्यानाथ कोइराला

समयसँगै विद्यालयप्रति बढेको समाजको अपेक्षा अनुसार बदलिने हो भने स्थानीय तहको नेतृत्व र शिक्षकबीच बलियो सहकार्य चाहिन्छ ।

डिजाइनरहरू नयाँ–नयाँ शैलीका पाइन्ट बनाउँछन्। कहिले चूज त कहिले गोगो। छनोट उनीहरूको हुन्छ। हामी लगाउँछौं। अहिलेको पूर्व उमाविको अवस्था पनि त्यही हो। कहिले कक्षा १–१२ को विद्यालय, कहिले ९–१२ को उमावि, कहिले ११ र १२ मात्रै उमावि। सिद्धान्ततः अब ११–१२ को उमावि छैन। हुँदैन पनि। तर तिनै 'हुँदैनवादी' हरू 'ए लेभल' र 'ओ लेभल' चलाइरहेछन्। स्वीकृति दिइरहेछन्। एकदिन एउटा शैलीको पाइन्ट लगाउँछन्। भोलिपल्टै भन्छन्– अब यो शैली फेरियो । 

सीसीआरसी कलेज, काठमाडौं । तस्वीरः गोपेन राई

यी शिक्षाका डिजाइनरहरू १–८ को आधारभूत स्कूल भन्छन्। १–३, १–५, १–७ का स्कूलहरू स्वीकार्छन्। १–१० पनि माध्यमिक। १–१२ पनि माध्यमिक। बाल विकास पनि स्कूलकै अंग। अनि अस्वीकार चाहिं ११–१२ को स्कूल। ९–१० को स्कूललाई चीन र अमेरिका जस्तो जुनियर हाईस्कूल भन्न नसक्नेहरू, कक्षा ११–१२ मात्रै चलेकाहरूलाई सिनियर हाईस्कूल भन्न पनि नसक्नेहरू! निजी विद्यालय संचालकहरूको संस्था हिसान र हिस्टानहरू पनि त्यही अन्योल बोक्छन्। आधारभूत स्कूलको संरचना नै बुझदैनन् ।

सीपविनाका पूर्व उमावि

शिक्षामा 'ट्राकिङ' (कुन विद्यार्थी कुन क्षेत्रमा लैजाने) हुनुपर्छ। प्रश्न, यो कहिले गर्ने भन्ने हो। सबैलाई प्राज्ञिक धारमा लैजाने हो त? यस वर्षको एसईई नतिजाले भन्छ– होइन। गत वर्षको एसएलसी नतिजाले पनि त्यही भन्यो। १.६ भन्दा कम जीपीए आउनेहरू थन्किए। सीप दिने उमावि भेटेनन्। सीटीईभीटीमा अटेनन्। प्राज्ञिक दुनियाँमा अटेनन् ।

अमेरिकी शब्दावलीमा विश्वस्तरीय श्रमिक (वर्ल्ड क्लास लेबर) भनिएजस्तै थन्क्याइएका विद्यार्थीलाई के हाम्रा 'ए लेभल' संचालकहरूलेे सीप शिक्षाको कार्यक्रम बनाउन सक्तैनन्? तिनलाई भाइवर, स्काइप, फेसबूक, यूट्यूब, टिभी र रेडियोबाटै सीप सिकाए हुन्न? यसो गर्दा तिनको प्राज्ञिक क्षमताको दस्तावेजीकरण गर्न सकिन्छ। सीप र प्राज्ञिक क्षमता जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको खुला विश्वविद्यालयले यस विषयमा केही गर्ला भनेर मात्र बस्नु हुन्न ।

सीटीईभीटीले प्राविधिक धारकै समकक्षी शिक्षा दिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका स्कूलहरू पनि त्यसै गर्छन्। त्यसो किन गर्नुपर्ने? यस्तो सीप सिकाउने जिम्मा निजीलाई पनि त दिन सकिन्छ। सरकारी स्कूलले पनि छोटो अवधिको मोड्यूलर प्राविधिक सीप सिकाउन सक्छन्। आफैंले सीप सिक्न मिल्ने मोड्यूलर सीप सिकाइको नेपाली 'ओ लेभल' र 'ए लेभल' बनाउन सकिन्छ। त्यसैमा पुलेसो पाठ्यांश बनाई प्राज्ञिक धारमा लगे के हुने? कतारी सीप सिकाउने 'ओ लेभल', साउदी सीप सिकाउने 'ए लेभल'। अमेरिकी शिक्षासँग जोडिने 'ए लेभल'। 'ओ लेभल'। नेपालमै रमाउने 'ओ लेभल' र 'ए लेभल'।

यसो गर्नाले प्रकारान्तरले अहिलेका १.६ जीपीए हुनेको जिन्दगी बन्थ्यो। अरू रहर गर्नेले पनि सीप सिक्न पाउँथे। पूर्व उमावि संचालकहरूले यसतर्फ किन ध्यान नदिने ?

अबका 'चेन स्कूल'

हिजोका स्कूलहरू एकल हुन्। अमेरिकी शब्दावलीमा स्वतन्त्र। भोलिका स्कूलहरू साङ्लो (चेन) बन्नुपर्छ। आफैंभित्रका चेन। सहकारीका चेन। त्यस्ता चेन बन्ने हो भने एउटै कक्षा चलाए पनि हुन्छ। त्यसको कारण हो– संवैधानिक प्रावधान । 

संविधानले भनेको छ, बाल विकासदेखि १२ कक्षासम्मको स्कूल चलाउने जिम्मा गाउँ/नगरपालिकाको हो। कहाँ कुन स्कूल राख्ने उसैको काम हो। के गाउँ वा नगरपालिकाहरूले त्यसो गर्न सक्लान्? विद्यालयहरूलाई नियमन एवं नियन्त्रण गर्न सक्लान्? आशंकाहरूले समाधानका बाटा पनि दिन्छन्।

यसका लागि पहिलो सोच 'सबैलाई सीप शिक्षा चाहिन्छ' भन्ने हुनुपर्छ। र दोस्रो चाहिं, 'सबैलाई पढ्ने ठाउँ चाहिन्छ' भन्ने हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र हामी गाउँ वा नगरपालिकाले स्कूलको नक्शांकन गर्न सक्छौं। कुन ठाउँमा कुन स्कूल राख्ने? कुन ठाउँमा कहाँबाट चेन दिने? कसरी अन्तरचेनको व्यवस्था गर्ने? कसरी चेनका स्कूलहरूको क्लस्टर बनाउने? कसरी क्लस्टर स्कूलमै पढ्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने? शैक्षिक शब्दावलीमा स्कूल 'जोनिङ' गर्ने? त्यो जोनका विद्यार्थीले त्यही चेनका स्कूलमा पढ्नै पर्ने व्यवस्था कसरी गर्ने? झ्ट्ट हेर्दा यी सबै प्रश्नको जवाफ सहज नहुने लाग्न सक्छ। तर यी सबै गर्न सकिन्छ।

यसका लागि पहिले गाउँ वा नगरपालिका पदाधिकारीमा चेन स्कूलको अवधारणा आउनुपर्‍यो। त्यो अवधारणाले पूर्व उमावि ९–१२ कि १–१२ भन्ने बहस हराउँछ। 'ओ लेभल' र 'ए लेभल' हुने कि नहुने भन्ने विवाद टुंगिन्छ। प्राज्ञिक धार कि प्राविधिक धार भन्ने विवाद निप्टिन्छ। बरु यो चेनका स्कूलले क्लस्टरमा के के, कसरी पढाउने भन्ने टुंगो गर्छन्। सीप र प्राज्ञिक ज्ञान जोड्ने उपाय खोज्छन्।

फेरिएका अपेक्षा र अप्ठेरा

तक्षशिला कलेज । तस्वीरः बिक्रम राई

हामीले स्कूलबाट धेरै अपेक्षा बोक्यौं। तर अभिभावकका परम्परागत अपेक्षाहरू बदलिए। विद्यार्थीका अपेक्षा पनि विस्तारित भए। कृत्रिम विद्वत्ताले गर्दा समाजका अपेक्षाहरू भिन्न भए। राजनीतिक दल र सरकारका अपेक्षामा पनि फेरबदल आयो। बजारको अपेक्षा दिनहुँ बदलिन थाल्यो। तर स्कूलको शैली बदलिएन। पाइन्ट निर्माताको जस्तो छिटो डिजाइन बदल्ने सोच बनेन। परिणामतः काम गर्ने तर जश नपाउने तिनै भए। त्यसैले स्कूल पुरातन गतिमै रह्यो। के ती स्कूललाई गाउँ वा नगरपालिकाको जिम्मेवारीले बदल्छ त ?

बदल्छ– मकवानपुरको राई गाउँ र सिन्धुलीको हरिहरपुर गढीका स्थानीय नेतृत्वको अनुभूतिले यसै भन्छ। तर बदल्ने अनेकन तरिका भने सिकाउनु पर्छ। देखाउनुपर्छ। सोच्न लगाउनुपर्छ। यसो गर्ने हो भने भोलिका माध्यमिक विद्यालयहरूमा अभिभावकको चासो भित्रिन्छ। दलीय चासो आउँछ। शिक्षकको भूमिका तिनै चासोका कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुन्छ। पाठ्यक्रममा ढुकुरपुच्छ्रे बुद्धि (डोभेटेलिङ) गरेर। अर्थात् स्थानीय चासोलाई विद्यमान पाठ्यक्रमको अंग बनाएर। शिक्षण शैली बदलेर ।

तर, के शिक्षकहरू शिक्षण शैली बदल्न तयार छन् त? शिक्षक महासंघको नेतृत्व भन्छ– तयार छौं। 'शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्' अभियानको ठम्याइ पनि सक्छन् भन्ने नै हो। त्यसो हो भने समस्या शक्ति संश्लेषीकरण (सिनर्जी) मा छ। शिक्षक तयार हुने हो भने गाउँ वा नगरपालिका सबल र सक्षम छन्। अर्थात् हालका अप्ठेराहरू समाधान गर्न सकिन्छ। किनकि स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने विधायिका छ। निर्णय गर्ने कार्यकारी छ। न्यायपालिका छ। मात्र त्यसतर्फ धकेल्न बाँकी छ ।

शिक्षकको मौनता

शिक्षकहरू अहिले चूपचाप छन्। गाउँ वा नगरपालिकाबाट तलब पाउन थालेपछि उनीहरू सल्बलाउँछन्। गाउँ वा नगरपालिकाले सशर्त पाउने धनराशी उपयोग गर्न थाल्नासाथ हामी पनि शिक्षालाई व्यावसायिक एवं प्राविधिक बनाऔं भन्न सक्छौं। यसले शिक्षकको मौनता बदलिन थाल्छ। सकारात्मक, नकारात्मक वा क्रियात्मक मोडमा। यो तब शुरू हुन्छ जब शिक्षकले गाउँ वा नगरपालिकाबाट सम्मान पाउन थाल्छन्। 'तपाईंहरू नै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सक्नुहुन्छ' भन्ने विश्वास पाउँछन्। सीप सिकाउने, सीप सिक्ने व्यवस्था मिलाउनेहरू हामी शिक्षक नै रहेछौं भन्ने अनुभूत गर्न थाल्छन् ।

तर, यो अवस्था ल्याउन नगरी नहुने काम भनेको शिक्षकलाई नै नेतृत्व दिनु हो। स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई नेतृत्व दिन्छ कि नियन्त्रण गर्छ? नियमन गर्छ कि सघाउँछ? सफलता यसैमा अडिएको छ। नियमन एवं नियन्त्रण गर्न थाले प्रतिद्वन्द्विता बढ्छ। परिणामतः शिक्षकको प्रतिक्रियाले संविधान संशोधनको बाटो पहिल्याउँछ। यसो हुन नदिन गाउँ वा नगरपालिकाको नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको तागत

संविधानको आठौं अनुसूचीले स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा जिम्मेवार बनायो। अनुसूची–९ ले चाहिं शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा राख्यो ।

स्थानीय सरकारले शिक्षाका २२ वटा क्षेत्रमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्छ। यसले नीति बनाउँछ। कक्षा ९ सम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्छ। अर्को स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा गर्छ। शिक्षक सरुवा–बढुवा गर्छ। जगेडाबाट लिन्छ, राख्छ। स्कूलको नक्शांकन गर्छ। 'जोनिङ' गर्छ। अनि कक्षा ९ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्छ। कक्षा ९–१२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

प्रश्न हो– के हाम्रो स्थानीय तहसँग त्यत्तिको तागत छ? छ, तर यसका लागि स्थानीय भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। पैठारी गरिएका संघीय भाषा प्रयोग गरियो भने पार लाग्दैन। कहाँ कुन स्कूल राख्ने? कुन–कुनलाई मिलाउने? कुन स्कूलमा कुन क्षेत्रका कसले पढ्नुपर्ने? के पढ्ने? विद्यार्थीको क्षमता कसरी जाँच्ने? तिनले गरिखाए कि खाएनन् भनी कसरी थाहा पाउने? यी र यस्तै जनभाषा प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय सरकारसँग प्रशस्त तागत हुनेछ। हाम्रो भाषा सबैले सिक्नै पर्छ, शिक्षकलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने जस्ता मानसिकता राख्ने हो भने सकिंदैन। अर्थात् नेतृत्व लचिलो भए धेरै कुरा सम्भव छ ।

निचोड चाहिं के हो भने, चेनका स्कूलले पूर्व उमाविका 'ए लेभल', 'ओ लेभल' का कुरा सल्टाउँछ। १–८ को संरचनाभित्रका आधारभूत स्कूलको सोच लागू गरे पनि उपाय निस्कन्छ। सीपलाई अनिवार्य गर्न प्रविधिमार्फत सीप लानैपर्छ। स्वयं सीप सिक्ने मोड्यूलहरू बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन शिक्षकको सहयोग जरूरी छ। स्कूल नक्शांकन र 'जोनिङ' नगर्ने हो भने स्कूलहरू छाडा हुन्छन्। निजी स्कूल झ्न् आक्रामक हुन्छन्। जथाभावी खुल्न सक्छन्। किनकि अनुमति दिने स्थानीय तह नै हुन्। त्यसैले शिक्षक मिलान सोच्नुपर्छ। सरकारीको सरकारीमा, निजीको निजीमा, गुठीको गुठीमा। यो धर्से (जे तल पढ्यो त्यही विषयमा माथिल्लो तहमा पढ्नुपर्ने) तरिका हो। तर सशर्त एक अर्कोमा जान पाउने प्रबन्ध गरे शिक्षकको थप सम्मान हुन्छ। सुरक्षा हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको सञ्चालन र परिचालन गरे संविधानको आठौं अनुसूची लागू हुन्छ। नवौं अनुसूचीलाई आदर गर्दै स्थानीय सरकार बढे सरकार नै बलियो हुन्छ। हिसान र हिस्टान उदार बने संभावना निस्किन्छ ।

राजनीतिमा 'गोलमेच सम्मेलन' भनिए झैं हिसान, हिस्टान, शिक्षक महासंघ, कर्मचारी महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ र स्थानीय सरकारका महासंघले यसबारे एकैसाथ किन नसोच्ने? तानातान गर्ने हो भने त आठौं अनुसूचीको पूरै अधिकार गुम्न सक्छ। बेलैमा सोच्ने कि ?

प्रतिकृया दिनुहोस