सम्पादकीयशनिवार, आषाढ १०, २०७४

चुनावी सुरक्षा प्रभावकारी बनाऊ

किरण नेपाल

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनावी दौडाहामा रहेकै बेला ९ असारको बिहान कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको लागि उनकै दलका मेयरका उम्मेदवारको घरमा बम विस्फोट भयो ।

त्यो रात दाहाल करीब एक किलोमिटर परको अर्को घरमा बास बसेका थिए । मानवीय क्षति नभए पनि हिंसामार्फत चुनावी माहोल बिथोल्न भइरहेको षडयन्त्र र चलखेल संकेत गर्न त्यो घटना काफी छ ।

प्रदेश १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने मिति १४ असार नजिकिंदै जाँदा उम्मेदवारका घर, कार्यालय लक्षित बम विस्फोटका घटना हुन थालेका छन् । यसबाट कुनै प्रदेश अछुतो छैन ।

परिचय खुल्न नसकेका व्यक्ति/समूहबाट भइरहेका विस्फोटहरूको अभीष्ट उम्मेदवार वा पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई हतोत्साहित र मतदातालाई भयभीत पार्ने नै हो ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ ।

बम विस्फोटको श्रृंखला मात्र होइन, दलहरूबीचका मतभेद समेत हिंसात्मक झ्डपमा परिणत हुन थालेका छन् । ४ असारमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाने क्रममा बाजुराको छेडेदह गाउँपालिकामा भएको कांग्रेस–एमाले झ्डपमा एकजना एमाले कार्यकर्ताको ज्यान गयो ।

ओखलढुंगा, रोल्पा, बाँकेलगायतका जिल्लामा पनि कांग्रेस–एमाले र एमाले–माओवादी कार्यकर्ताबीच झ्डप भए । रोल्पामा माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले ‘जसरी पनि चुनाव जित्न, जे पनि गर्न तयार हुन’ कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि सल्यान र रुकुमबाट समेत वाईसिएल कार्यकर्ता झिकाइयो । ७ असारमा त्रिवेणी गाउँपालिका–७ मा एमाले कार्यकर्तासँगको झ्डप त्यसकै परिणाम थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको छ भने हिंसात्मक पृष्ठभूमिको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बहिष्कारमा छ । उनीहरूले थपेका सुरक्षा चुनौतीका बीच भएका विस्फोटका घटना चुनावी वातावरण बिथोल्ने गरिको संवेदनशील छन् ।

यो किन पनि भने, प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी । जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा रणनीति लागू भएको तीन महीना बितिसक्यो । निर्वाचन अघि, निर्वाचनको बेला र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको सुरक्षा रणनीतिको चुस्त कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासँगै ७२ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित छन् ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा भएका हिंसा र निर्वाचन सुरक्षामै आँच पुर्‍याउने गरिका गतिविधिबारे सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू जानकार छन् ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रममा भएका हिंसामा चार जनाको ज्यान गयो, मूलतः दलहरूको चुनावी प्रचारका बेला । मतदानस्थलमा भएको एउटा घटनामा मतपेटिका लुट्ने प्रयास भएपछि प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भने चुनावी हिंसाका अरू स्वरुप देखापर्नु राम्रो संकेत होइन ।

स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण किन पनि बढी संवेदनशील छ भने प्रदेश १, ५ र ७ भारतसँग जोडिएका छन्, जहाँको सुरक्षा चुनौतीलाई खुला सीमाले पनि बढाएको छ । जबकि, भारतसँग सीमा जोडिएको नवलपरासी जिल्लाका केही भूभागबाहेक पहिलो चरणको निर्वाचन देशका भित्री भागमा भएको थियो ।

परिचय नखुलेको समूहका हिंसात्मक क्रियाकलापदेखि दलहरूकै नेता–कार्यकर्ताले भित्र्याउने भाडाका अपराधीहरूको चलखेल हुने ठाउँ हो, सीमा क्षेत्र । त्योसँग जुध्ने चुस्त सुरक्षा प्रबन्ध भने देखिएको छैन ।

हार्न थालेपछि गणना भइरहेको मतपत्र च्यात्ने, विजयी उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्नेलगायतका हर्कत पहिलो चरणमै देखिसकेको हो । दोस्रो चरणमा त्यस्ता हर्कत बढ्न सक्छ ।

त्यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले नै हो, जसमा मतदाता विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । निर्वाचन सुरक्षामाथि यसखाले चुनौती बढिरहँदा गृहमन्त्रालय भने कतिसम्म गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हो– तीनवटै प्रदेशमा प्रहरीका थप एक–एकजना डीआईजी खटाउने निर्णय ।

डीआईजी कार्यरत स्थानमा ‘पुलिस अपरेशन’ को जिम्मेवारी दिएर अर्को डीआईजी खटाउँदा ‘चेन अफ कमाण्ड’ खल्बलिएर सुरक्षा व्यवस्थामा थप अन्योल बढ्ने हेक्का गृह प्रशासनले राखेको देखिएन । गृहमन्त्रीमाथि त निर्वाचन सुरक्षा होइन, आफ्नो दललाई जिताउन देश–दौडाहा गरिरहेको आरोप नै लागिरहेको छ ।

निर्वाचनमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाए, पाएनन् भन्ने कुराले अधिक महत्व राख्छ । मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा नभए निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्छ ।

सुरक्षा आफैंमा एउटा मनोविज्ञान हो, जुन विथोलिंदा लोकतान्त्रिक अभ्यासका धेरै तन्तु खल्बलिन्छन् । भयको वातावरण हटाउनु र निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्रमुख शर्त हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस