टिप्पणीसोमवार, आषाढ ५, २०७४

भूमिका खोज्दै मधेश

चन्द्रकिशोर

आफ्नो मानस काठमाडौंसँग जोड्न खोज्ने मधेशका आकांक्षा सम्बोधन गर्नुमै देश र जनताको हित जोडिएको छ ।

राजपा नेता त्रय राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारी । (बायाँबाट क्रमशः) तस्वीरः बिक्रम राई

इतिहासमा एक वर्ष १० महीना भनेको लामो अवधि होइन । तर, संविधान जारी भएको यस अवधिभित्र त्यसप्रति असन्तुष्ट मधेशी शक्तिलाई न फकाउन सकियो न थकाउन । बरु समसामयिक राजनीतिमा एउटा मान्यता स्थापित हुनपुग्यो– मधेशलाई विश्वासमा नलिई संसद्कै गणितका भरमा मात्र राजपाट चलाउन सम्भव छैन । मधेशीका आकांक्षा सम्बोधनका लागि ठूला तीन दलले एउटा अग्रगामी मार्गचित्रमा समझ्दारी गर्नै पर्छ ।

विगतका चुनावमा प्राप्त मत, पार्टी संगठनको सञ्जाल, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको जमात, भौतिक संरचना, पेशागत एवम् व्यावसायिक संगठनहरूको समूह, दल आबद्ध पत्रकारहरूको फौज– यी सबैलाई सूचक मान्ने हो भने अझै पनि मधेशमा ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्था मजबूतै छ । यति हुँदाहुँदै पनि मधेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर मधेशका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सम्भव छैन । मधेश आफैंमा विविधतायुक्त क्षेत्र हो र, जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ बहुलताको खोजी हुन्छ । त्यसैले संसद्को गणितमा तीन ठूला दल बलिया देखिए पनि असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूले सडकमा प्रस्तुत गरिरहेको गणितले बेग्लै संकेत गर्छ ।

२०६३ सालमा मधेश आन्दोलनको राप बढ्दै गर्दा जब उपेन्द्र यादव चर्चामा आए त्यसपछि मात्रै काठमाडाै‌स्थित शक्तिकेन्द्रहरूले उनको फोन नम्बर र सम्पर्क सूत्रहरू खोज्न थाले । त्यसबेलाको जस्तोे मधेश आन्दोलन र त्यसका पात्रहरू अहिले अपरिचित छैनन् । तर अझै पनि मधेशका बारेमा कतिपय अनुमान, अफवाह र आशंका चलिरहेका छन् ।

फरक बाटो

मधेश र काठमाडौंका प्रत्येक जम्काभेटमा यतिखेर सोध्ने गरिन्छ– आखिर उपेन्द्र यादवले किन स्थानीय तहको चुनावलाई स्वीकार गरे ? महन्थ ठाकुर भारतीय दबाबका बाबजूद किन सडकमा उत्रिए ? उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको साथ रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमाथि लागेको बादल हट्ने छाँटकाँट किन देखिएन ? राजपाका पछाडि को छ ? यी प्रश्नहरूका बारेमा जति मुख त्यति जवाफ पाइन्छ ।

उपेन्द्र र महन्थ किन दुई फरक बाटो हिंडे होलान् त ? केही अघिसम्म संविधान संशोधन विनाको निर्वाचन मधेशलाई स्वीकार्य नहुने बताइरहेका उपेन्द्र यादवलाई अहिले प्रमुख तीन दल भन्दा पनि बढी चुनाव लागेको छ । उपेन्द्र यादव मतदानको अधिकारबाट मधेशी जनतालाई वञ्चित गरिनुहुँदैन भनेर राजपाको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । त्यसैले हुनसक्छ राजपा पनि संघीय समाजवादी फोरम प्रति आक्रामक रवैया देखाइरहेको छ । र, उपेन्द्र पनि राजपाका नेताहरूलाई लाञ्छित गर्न चुकेका छैनन् । धन्न, तल्लो तहका कार्यकर्ताबीच भने अझै त्यति घृणा फैलिसकेको छैन ।

उपेन्द्रको रणनीति
दुवैको सहयात्रामा अचानकै फरक बाटो आइलागेको होइन । आफ्नो स्कूलिङ अनुरूप नै उपेन्द्र रणनीतिक स्वभाव बोक्छन्, उपयोगितावाद प्रभावी छन् । २०६३ सालमा जब उनी भारतको आश्रय छोडेर नेपाल फर्किए त्यसबेला आफ्नै कार्यकर्ताहरूका लागि उनी अपरिचित थिए ।

१ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि उपेन्द्रले माइतीघर मण्डलामा संविधान दहन गरेर प्रतिरोध शुरू गरे । नयाँ र पुराना बहुआयामिक कारणहरूले गर्दा त्यतिखेर मधेश बल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो सम्बोधनपश्चात थामिएको मधेश विद्रोह त्यसको दश दिनपछि असन्तुष्ट उपेन्द्र यादवले फेरि शुरू गर्दा भने तात्न सकेन । यसैबीच गौर नरसंहार मच्चियो ।

भासबाट उम्किन बाह्य सहयोगको खाँचो त्यसबेला पर्छ जब व्यक्तिभित्र बाँच्ने इच्छा तीव्र रूपमा जागृत हुन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उपेन्द्रले माघमा थालेको आन्दोलन २०६४ भदौको सम्झैतासम्म पुर्‍याएर कसरी टुङ्ग्याए ।

संविधानप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भएको आन्दोलनभर उपेन्द्रको भाषा चर्कै थियो, बरु २ जेठ २०६९ मा ठाकुरले तत्कालीन संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सहमतिमा टाउको हल्लाएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर र आन्दोलनको सेरोफेरोमा पनि वार्ताको मोर्चा महन्थकै काँधमा हुन्थ्यो । उपेन्द्र वार्ताबाट टाढिंदै हिंड्थे, सहयोगीहरूलाई पठाउँथे । लैनचौर दूतावासमा उपेन्द्र समूहमा हत्तपत्त छिर्दैनथे । उनको ध्येय भारतीय लगावको सार्वजनिकीकरण नहोस् भन्ने थियो ।

मंसीर २०६३ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले आन्दोलनको थालनी गरेको मात्र के थियो, नेपालगञ्ज घटना हुन पुग्यो । संसद्मा हंगामा भयो, तर अन्तरिम संविधान ल्याउने सवालमा भारतीय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरूले आलोचना गर्दागर्दै पनि अन्तरिम संविधानमा सहमति जनाए । त्यही संविधानलाई जलाएर मधेशमा नै कम चिनिएका उपेन्द्रले रातारात राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुले र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको दल मधेशभित्रको पहिलो शक्ति बन्न पुग्यो । २०४६ सालभन्दा पहिलेदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको सद्भावना पार्टी तेस्रोमा खुम्चियो । त्यसैले पनि राजेन्द्र महतो यतिबेला पुरानो भूल नदोहोर्‍याउन सतर्क छन् । राजपालाई बढी आन्दोलनकारी प्रमाणित गर्न उनी कम्मर कसेर लागेका छन् ।

गौर काण्डपछि उपेन्द्र यादव स्थायी सत्तासँग नजिकिए । अहिले उनी बिर्सेर पनि टीकापुर घटनाको उल्लेख गर्न चाहँदैनन् । त्यहाँका निर्दोष थारूहरूमाथि भएको दमनमा उनले चूँसम्म पनि गरेका छैनन् । काठमाडौंको सत्ता व्याकरणलाई उपेन्द्रले पछिल्ला एक दशकमा राम्रैसँग चिन्न र गम्न भ्याए ।

भारतको परिवर्तित नीतिका बाबजूद पनि आन्दोलनमार्फत प्रतिरोध जारी राख्न चाहेका महतोकोे नीतिमा महन्थले ठप्पा लगाएपछि उनी झ्न् हौसिएका छन् । विगतमा लचिलो भएर सम्झैता गर्न खोजेका महन्थ यसपटक भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने छाँटमा देखिंदैनन् । परिणाम जे सुकै होस् मधेशको मुद्दालाई ओझेलमा पर्न नदिन उनी दह्रोसँग अडिएका छन् ।

लामो सशस्त्र संघर्षका बाबजूद पछि हट्दै सम्झैतामा पुगेको माओवादीलाईं राम्रोसँग नियालेका उपेन्द्रले नेपालको स्थायी सत्तासँग भिडेर सफल हुन सकिंदैन, बरु मिलेर नै केही हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले माटोको सन्देश भन्दै त्यसै यू–टर्न लिएका होइनन्, निर्वाचनको रोजाइ उनको दूरगामी रणनीति हो । उपेन्द्रको लक्ष्य प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो । त्यसैले पहिले उनले आफ्नो मधेशवादी छविमा सुधार गर्दै देशका अन्य भागमा पनि संगठन विस्तार गरे ।

आफ्नो छवि राष्ट्रव्यापी बनाउन चाहेका उपेन्द्रकै निर्णय थियो मधेश आन्दोलनलाई काठमाडाै‌ उकाल्ने । त्यसैले त अहिले उनको संगठनबाट ‘मधेश’ शब्द गायब भइसकेको छ, अभिवादनमा पनि ‘जय मधेश’ छैन ।

उपेन्द्रमा आएको यो परिवर्तन अचानक नभई लामोे अनुभव, सत्तासँगको संगत र महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सोचविचार गरेर बनाइएकोे रणनीति हो जुन अहिले सतहमा आइदियो । उनको बुझइमा उनीप्रति मधेशमा अहिले देखिएको असन्तुष्टि पानीको फोका जस्तै चाँडै हराउनेछ र चुनावी राजनीतिमा उनले नै बाजी मार्ने छन् । चुनाव जित्नका लागि चाहिने एकल नेतृत्व, जातीय आधार, चुनावी अर्थ–राजनीतिका आधारहरू र संगठनमा विस्तार भएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरूमध्ये आफू नै ठूलो बन्ने उनको धारणा छ ।

स्थानीय तहमा कब्जा जमाउँदै, शक्ति–सञ्चय गरेर उनी स्थायी र शक्तिशाली देखिन चाहन्छन् । बहिष्कारको राजनीति उनको ठम्याइमा अँध्यारो गोलचक्कर हो, जसमा एकपटक छिरेपछि नियति नै भौंतारिरहनु हुन्छ । त्यसैले उनले भन्ने पनि गर्छन्, राजपा इतिहासको गति विपरीत लड्दैछ ।

मध्यमार्गी धार
भारतको नीतिमा बदलाव आएको प्रष्ट छ । ऊ काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई मूल्यवान ठान्छ । त्यसैले पनि होला यस पटक राजपाले आन्दोलनमा नेपाली झ्ण्डाको प्रतीकात्मक प्रस्तुति गरेको छ, पारितिर कुनै सहयोगात्मक/समन्वयात्मक कार्यक्रम गरेको छैन ।

राजपाको नेतृत्व पंक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा सुपरिचित मध्यमार्गी धार हो, जो मधेशका अजेण्डा लिएर काठमाडाै‌सँग संघर्षसँगै सम्वाद गर्छ र सहयात्रा खोज्छ । मधेशको प्रतिनिधि भएर मध्यमार्गी धार सडकमा देखिनु सकारात्मक हो । यसले मधेशको मानस काठमाडौंसँग जोडिन खोज्छ भन्ने स्थापित हुन्छ ।

मधेशको राजनीति नेपाली परिवेशमा हुर्कियो, मौलायो र फक्रियो भने त्यसले नेपाली समाजलाई अन्ततोगत्वा ऐक्यबद्ध गराउँछ । संविधानका रचनाकार तीन ठूला दलले राजपालाई गाली गर्न वा उपेन्द्रलाई हौस्याउनमा समय खर्चनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुमा नै देश र जनताको भलो हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस