टिप्पणीसोमवार, आषाढ ५, २०७४

‘यू–टर्न’ खोजेको मधेश

दिनकर नेपाल

मधेशमै आफ्ना मुद्दाबारेमा एकमत र स्पष्ट बनाउन नसकेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले काठमाडौंमा कृत्रिम शत्रु खडा गर्दै जारी राखेको आन्दोलन, आन्तरिक तथा भूराजनीति यथार्थ विपरीत छ ।

नेपालमा माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वले प्राप्त गरेको उँचाइ विशुद्ध साम्यवादी वर्ग–संघर्षको मोडलमा असम्भव नै थियो । तर डरलाग्दो युद्ध भयो र राज्यव्यवस्था दयनीय बन्नपुग्यो । बाह्य सहयोगले गर्दा नै त्यो सम्भव भएको हो भन्ने अड्कल गर्ने र त्यसका लागि भारतलाई दोष दिनेहरू नेपालमा प्रशस्त छन् । माओवादीहरूको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्पर्क र खुफिया एजेन्सीहरूसँगको मिलेमतो पनि पुष्टि भइसकेको छ । तर माओवादी युद्धको आगो त्यस्तरी राँकिनुमा विगतदेखिकै रुष्ट र असन्तुष्टहरूको ‘कन्सोलिडेशन’ पश्चात प्रकट भएको सामूहिक ‘आक्रोश’ मूलभूत कारण थियो भन्नु यथार्थको बढी नजिक हुन्छ ।

राजनीतिको नियम नै हो, हरेक समाधानसँगै नयाँ समस्या जोल्ठिएर आउँछन् । कुनै एक पक्षको विजय नहुने भएपछि द्वन्द्व अन्त्य गर्न भारतले भूमिका खेल्यो र, माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो । तर द्वन्द्वसँगै मिसिएका आक्रोशका बाछिटाहरूले भने अरू बाटो खोजे । फलस्वरुप, दशक लामो माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछिको दशक चाहिं जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको बन्न पुग्यो ।

संविधानसभाबाट झ्ण्डै नब्बे प्रतिशतको समर्थनले संविधान जारी गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘मधेश’ प्रतिको धोका भन्दै बहिष्कार गरे, भारतले पनि त्यसलाई ‘स्वागत’ गरेन । संविधान जारी गर्दा खुला रूपमै राखेको आग्रहको अवहेलना र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न नसक्दा आफू पछाडि परेको ठान्दै आफ्नो प्रभाव मधेशकेन्द्रित दलसम्म मात्र खुम्चिएको कटु यथार्थ भारतलाई सह्य भएन । त्यो आक्रोशले गल्ती माथि अर्को गल्ती थप्योे— भारत र मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर अमानवीय नाकाबन्दी लगाउन पुगे । र, असन्तुष्ट मधेशी नेताहरूका जायज÷नाजायज सबै मागहरूलाई भारतले काँध हाल्यो ।

बाहिर आम मधेशीको हितसँग भारतको चासो जोडिएको देखाउन खोजिए पनि त्यसमा उसको सामरिक स्वार्थ जोडिएको छ । त्यसो त दार्जीलिङ, देहरादुन तथा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूलाई नेपालले ‘हाम्रा मान्छे’ र नेपालका मधेशीहरूलाई भारतले ‘हमारे लोग’ मान्ने पुरानो चलनै हो । कूटनीतिक च्यानलमै स्थापित र मान्य त्यो कथ्य पछिल्लो केही समययताको राजनीतिक यथार्थले निकै हदसम्म फेरिएको छ । नेपालीभाषी भारतीयहरूले आफूलाई ‘गोर्खाली’ भन्दै नेपालबाट सकिने जति टाढा र भारतको राष्ट्र–निर्माणमा योगदान देखिने गरिको जातीय पहिचान बनाउन जोड गरेका छन् । तर, मधेशीहरूले भारतलाई प्रयोग गर्दै नेपाली राजनीति प्रभावित पार्न सकिने सोचमा भारतसँग दूरी भन्दा सामीप्यताकै लागि लहसिएका देखिन्छन् ।

यही कारण माओवादी द्वन्द्वमा अप्रत्यक्ष भूमिकामा रहेको भारत, मधेश आन्दोलनमा खुल्ला रूपमा संलग्न देखियो । भारतको समर्थनमा नेपालको राजनीति प्रभावित गर्न खोज्ने मधेशी नेताहरूको नियत र भारतको मधेशी राजनीतिमा मुछिने आतुरताले मधेशी मुद्दाको आधार बहुमत नेपालीको ‘राष्ट्र’ को अवधारणासँग अमिल्दो बन्न पुग्यो ।

मधेशीहरूप्रति पारम्परिक राज्य–सत्ताद्वारा गरिएको विभेदलाई लगभग अहिले सबै नेपाली बौद्धिकहरूले स्वीकारेका छन् । यही स्वीकार्यताले नै संघीयता स्थापित गरेको हो । तर, यो वास्तविकतासँग आफ्ना माग सामञ्जस्य गराउन नसक्नु मधेशकेन्द्रित नेताहरूको रणनीतिक असफलता हो । भारतको सहारा लिने लघुताभाषी अवसरवादी सोचले गर्दा ‘राष्ट्र–निर्माण’ को नयाँ यात्रामा सकारात्मक योगदान पु¥याउने ठूलो अवसर मधेशी बौद्धिकहरूले गुमाएका छन् । भारत–विरोधी राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्दै राजनीतिक फाइदा निकाल्ने ‘ओलीवाद’ लाई बल पुगेको छ ।
मधेशवादी बौद्धिकहरूले आत्मसात् गरे पनि नगरे पनि भारतको सहयोग मधेशी मुद्दाको ठूलो कमजोरी भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई अवसरवादी भएर मधेशलाई झ्ुक्याएको कथा बुन्न सजिलो छ । तर, भारतको मद्दत लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालिक प्रभाव पार्न खोज्दा आफ्नो राजनीतिक शक्ति क्षीण भएको तीतो यथार्थ स्वीकार्न गाह्रो छ ।

अबको ‘यू टर्न’
दक्षिणएशियामा भारतको प्रभुत्व स्वीकार्दै उसलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने पश्चिमा रणनीति धेरै अघिदेखिकै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आक्रामक कूटनीतिमा यो झ्नै प्रष्ट देखियो पनि । यही कारण नेपालमा भारतको रणनीतिलाई पश्चिमाले प्रश्न नगर्ने समझ्दारी जस्तै बनेको देखिन्छ ।

तर, विश्व फेरि अर्को शीतयुद्धकालमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने संकेत देखा पर्दैछ । अमेरिका र चीनका स्वार्थहरू धेरै हिसाबले ठोक्किन थालेका छन् । विश्व नेतृत्वको हकदाबीका लागि चीनले अग्रसरता देखाइसकेको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मार्फत विश्वको लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनालाई मूर्तरूप दिन चीन लागिपरेको छ । नेपालले पनि चीनको यो योजनामा सहभागिता जनाइसकेको छ ।

कश्मिरको मुद्दालाई कारण बताउँदै यसको विरोध गरेको भारतलाई यही चिनियाँ ‘इनिसिएटिभ’ का कारण दक्षिणएशियामा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने चिन्ता छ । र, नेपालकै हकमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई काँध थापेर बस्दा आफ्नो प्रभाव मधेशका केही जिल्लामा खुम्चिने पीर पनि भारतलाई छ । यो भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ विपरीत हुने निश्चित छ । र, बहुमत नेपालीको स्वीकार्यता विना मधेशी मुद्दाले शान्तिपूर्ण रूपमा निकास नपाउने र कथं हिंसात्मक संघर्ष हुँदा सीमा जोडिएका आफ्ना भूभागमा समेत असर पर्ने यथार्थले भारत अहिले मधेशी मुद्दामा यू टर्न गर्न बाध्य छ । जसको संकेत देखिएका छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन दिएको सल्लाह होस् वा पूर्व राजदूत राकेश सूदले नेपाललाई संविधान कार्यान्वयन गर्न भारतले मद्दत गर्नुपर्ने भनी प्रकट गरेको विचार– त्यही संकेतका अंश हुन् ।

संविधान कार्यान्वयनद्वारा राजनीतिक स्थिरता नेपालको पहिलो प्राथमिकता हो । नेपालमा सत्तरी वर्षमा चालीस सरकार, र २०४६ पछिको सत्ताइस वर्षमा चौबीस वटा सरकार बनिसकेका छन् । धेरै सम्भावना भएर पनि देशमा विकास हुन नसक्नुमा मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मानिएको छ । पहिचान र क्षेत्रीयताका मुद्दाहरू समृद्धिसँग नजोडिएसम्म त्यो दिगो हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता विना समृद्धि सम्भव छैन, त्यस कारण संविधानको कार्यान्वयन नै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता बनेको हो ।

हो, संविधानको कमजोरी भनेको कुनै पनि राजनीतिक तप्काले चाहे जस्तो यो छैन । तर, लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुख्य चरित्र नै सम्झैता हो । सम्झैताकै कारण एकातर्फबाट ऊँट जस्तो देखिने संविधान अर्कोतर्फ जुनसुकै बेला सुधार गर्न सकिने गरिको लचिलो छ । अहिलेको संविधानको सबैभन्दा ठूलो तागत नै यसमा कुनै एक पक्षले चाहेको जस्तो नहुनु हो ।

अहिले उठाइएका मधेशी मुद्दामा धेरै समस्या छन् । पारम्परिक राज्यसत्ताको धुरीको रूपमा रहेको राजतन्त्र फालिएपछिको नयाँ व्यवस्थामा मधेश आन्दोलनले कृत्रिम शत्रु खडा गरेको छ । त्यही कृत्रिम शत्रुसँग लड्न बाहिरी शक्तिको सहारा लिंदा यसले आफ्नै आन्तरिक बल गुमाएको छ । आन्दोलनलाई तत्कालै हिंसात्मक संघर्षतर्फ मोड्दा अन्ततः सैन्यशक्ति र बाह्य हस्तक्षेप हुँदै भारतमा भएका कैयौं जातीय आन्दोलनको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुनाले त्यो व्यावहारिक देखिंदैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा चाहिं बहुमत जनताको समर्थन नभएसम्म सफल होइँदैन । तर त्यसका लागि देशभरि मात्र होइन, मधेशमै पनि आफ्ना मुद्दाका बारेमा मधेशी नेतृत्वले एकमत बनाउन र स्पष्ट गराउन सकेको छैन ।

स्थानीयलाई बलियो बनाउने, दलित र महिलालाई प्रशस्त नेतृत्वदायी भूमिका दिएको स्थानीय सरकारसहितको व्यवस्थालाई विरोध गर्दै निर्वाचन भाँड्ने र संविधानको वैधतामा प्रश्न खडा गर्ने रणनीतिमा मधेशका केही शक्ति लाग्नुमा विभिन्न अभीष्टहरू होलान् तर यसले मधेश र मधेशीको हित भने गर्दैन । हुँदै नभएको शत्रु बनाउने अथवा बहुमत नेपालीको ‘राष्ट्र’ को अवधारणा र मधेशी जनताकै चाहना विपरीत मागहरूद्वारा राजनीतिमा अड्को थाप्ने रणनीतिले देशलाई द्वन्द्वोन्मुख बनाउँछ । अहिलेको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक अवस्थाको यथार्थवादी मूल्याङ्कन गर्दा मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूले संविधान कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्र–निर्माणमा मद्दत पु¥याउनु नै हितकर विकल्प देखिन्छ र यो ‘यू टर्न’ सबैभन्दा बढी मधेशलाई चाहिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस