स्थानीय तहको संख्या बढाउने सम्बन्धी सरकारको निवेदन सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने सरकारी निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले गत १२ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरिपाऊँ भनी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आग्रहमा सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सर्वोच्चका दुई जना न्यायाधीश भएको बेन्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी माग भएको निवेदन अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय भएको हो ।
पछिल्लो निर्णयसँगै तराई केन्द्रित दलहरुको एउटा प्रमुख माग रहेको स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी माग पूरा हुने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।