रिपोर्टबिहिवार, जेठ २५, २०७४

बेलगाम प्रि–स्कूल

सविता श्रेष्ठ

विना दर्ता सञ्चालित निजी क्षेत्रका पूर्वप्राथमिक विद्यालय (प्रि–स्कूल) हरू मनपरी शुल्कका कारण कमाइ गर्ने ठाउँ मात्र बनेका छन् ।

तस्वीरहरु: बिक्रम राई

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–७ का सुरेश न्यौपानेले तीन वर्षीया छोरीलाई मन्टेसरी स्कूलमा राखेका छन्। उनले कक्षा ५ का छोराको भन्दा नर्सरीकी छोरीको पढाइ खर्च बढी बेहोरिरहेका छन्। राम्रो सिकाइ र हेरचाहका लागि धेरैजसो अभिभावक ६ वर्षमुनिका आफ्ना छोराछोरीलाई प्रि–स्कूल पठाउँछन्। किन्डरगार्र्टन, मन्टेसरी र बाल विकास केन्द्रलाई प्रि–स्कूलमा समेटिएको छ। 

प्रि–स्कूलहरूमा बालबालिकालाई हेरचाहका साथै प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र युकेजीमा राखेर खेलाउने, पढाउने र सिकाउने गरिन्छ। कक्षा १ भन्दा तलका यी तहहरूलाई विद्यालयहरूले सुहाउँदो नाम दिएका हुन्छन्। जस्तो, काठमाडौंका मिल्सबेरी इन्टरनेशनल प्रि–स्कूलले प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीलाई क्रमशः इल्मो, ओस्कार, इर्नी र बर्ट नाम दिएको छ। प्रि–स्कूलपछि बालबालिकालाई विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना गरिन्छ।

प्रि–स्कूलहरूमा बालबालिकाको शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकासका लागि प्रतिपादित अध्यापन विधि अपनाइन्छ। नेपालका मन्टेसरी खेलाइमा, किन्डरगार्र्टन पढाइमा र बाल विकास केन्द्र समाज सुहाउँदो सिकाइमा केन्द्रित हुने अवधारणा रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, हरेक बालबालिका फरक क्षमताका हुन्छन्। त्यस्तो क्षमता र मनोभाव बुझेर सिकाउने प्रि–स्कूलको सिद्धान्त हुन्छ।

प्रि–स्कूलले साना बालबच्चा भएका कामकाजी महिलाहरूलाई सजिलो बनाएको छ। तर, धेरै सजिलो भन्न चाहिं नमिल्ने ललितपुरकी रेखा पोखरेल बताउँछिन्। उनले अहिले छोरीलाई राखेको विद्यालय अपराह्न तीन बजे बन्द हुन्छ। अफिसको कारणले उनलाई पाँच बजेसम्म चल्ने विद्यालय चाहिएको छ। “केही मन्टेसरी हेरें पनि” उनी भन्छिन्, “तर, चित्तबुझदो नपाएपछि त्यसैमा राखेका छौं।”

अवैध सञ्चालन

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोतबाट पूर्वप्राथमिक विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिने र नियमन गर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा मन्टेसरी, किन्डरगार्टन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्रहरू खुल्न थालेका हुन्। तर, अहिले संचालित धेरैजसो अनुमति नलिएका अवैध छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र गैर–सरकारी संस्था समग्र विकास सेवा केन्द्रले २०७० सालमा गरेको संयुक्त अध्ययनले उपत्यकामा १३६ वटा मात्र प्रि–स्कूल दर्ता भएको पाएको थियो, जबकि त्यस्ता स्कूलहरू शहरका टोल–टोलमा खोलिएका थिए, छन्। दर्ता भएकामध्ये पनि सातवटा वडा कार्यालय र एउटा गैससको रूपमा दर्ता भएका पाइएको थियो। २५ पुस २०७३ को २९औं नगरपरिषद्बाट पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रि–स्कूल सम्बन्धी निर्देशिकाले महानगरपालिकाभित्र सरकारले बाहेक अरूले यस्ता स्कूल चलाउन चाहे वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 
त्यसपछि महानगरपालिकाले एक महीनाको अवधि दिएर फागुनमा गरेको प्रि–स्कूल दर्ता आह्वानमा डिल्लीबजारको लिटिल स्टेप्स डे केयर एण्ड लर्निङ सेन्टर र मानसी किड्स प्यालेस, बाँसबारीको ब्रिटिश गोर्खा एकेडेमी मात्र दर्ता प्रक्रियामा आए। 

महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का प्रि–स्कूलहरू दर्ता भएका र मापदण्ड अनुसार छन्, छैनन् भनेर अब स्थलगत अनुगमन गर्ने बताउँछन्। महानगरपालिकाले खुल्ला कक्षाकोठा, उपयुक्त फर्निचर, खुल्ला वातावरण, पोषिलो खाना, सफा पानी र शौचालय, तालीमप्राप्त शिक्षक, वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डरलगायतका ९ वटा सूचक पूरा गरेकाले मात्र प्रि–स्कूल सञ्चालन गर्न पाउने मापदण्ड बनाएको छ, तर शुल्क निर्धारण गरेको छैन।

महानगरपालिकाले निर्देशिका बनाउनुअघि वडा कार्यालयहरूले नै प्रि–स्कूल सञ्चालन अनुमति दिने गर्थे। तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि २०७२ सालमा निर्देशिका बनाएर नगरमा प्रि–स्कूल सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। निर्देशिका बनाएपछि ५३ वटा प्रि–स्कूल दर्ता भएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख ओमराज पौडेल बताउँछन्। तर, यो महानगरपालिका क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी प्रि–स्कूल रहेको अनुमान छ। अभिभावक संघ, नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता अर्याल मापदण्ड र अनुगमन नहुँदा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको बताउँछिन् ।

भरतपुर महानगरपालिकामा ३५ प्रि–स्कूलहरू दर्ता भएका छन् । महानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत तुलसी श्रेष्ठ प्रि–स्कूलहरू वडा कार्यालयको सिफारिशमा व्यवसायको रूपमा घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुने बताउँछन्। प्रि–स्कूललाई शैक्षिक अवधारणाभन्दा व्यवसायको रूपमा हेरिएको यसले देखाउँछ। ललितपुर महानगरपालिकासँग पनि प्रि–स्कूलबारे कुनै योजना छैन। महानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्र गौतम सिफारिश लिन आउनेहरूलाई दिने गरिएको बताउँछन्। ललितपुरमा सिफारिश पाउनेले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको उनले बताए। ललितपुर महानगरपालिकामा ४६ वटा प्रि–स्कूल दर्ता भएकोमा हालसम्म ३४ वटाले नवीकरण गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल अब प्रि–स्कूल संचालन सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको बताउँछन्। त्यस्तै, शिक्षाविद् कोइराला अब स्थानीय तहले बेलैमा यसतर्फ ध्यान नदिए प्रि–स्कूल अवधारणामा झ्न् बेथिति आउने बताउँछन्। प्रि–स्कूलबारे स्थानीय निकायहरू होशियार नहुँदा तिनको यकिन तथ्याङ्क समेत पाइँदैन। शिक्षा विभागको विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था (फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७१) अनुसार, नेपालका ३५ हजार १३१ बाल विकास केन्द्र र पूर्वप्राथमिक विद्यालयमध्ये ३० हजार ३४ वटा सामुदायिक र ५ हजार ८७ वटा निजी छन्। तर, प्रि–स्कूलहरू योभन्दा निकै बढी भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रि–स्कूलको फ्रेन्चाई (चेन) का रूपमा समेत प्रि–स्कूलहरू खोलिएका छन्। जस्तो सन् २००१ मै खुलेको भारतीय प्रि–स्कूल युरो किड्सका काठमाडौंमा चार शाखा छन्। त्यस्तै, अर्को भारतीय प्रि–स्कूल सेमरकले उपत्यकामा सातवटा शाखा सञ्चालन गरेको छ।

मनपरी शुल्क

शहरी क्षेत्रमा जताततै मन्टेसरी र किन्डरगार्टनहरू खुलेका छन्। यी सबै निकै महङ्गा छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता भएका प्रि–स्कूलहरूले बुझाएको 'शुल्क स्ट्रक्चर' मा वार्षिक रु.३२ हजार एकमुष्ट र हरेक महीना रु.१५ हजार शुल्क लिने उल्लेख छ। विना दर्ता संचालितहरूले योभन्दा बढी लिइरहेका छन्।

'संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण र मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयहरूले आफ्नो खर्च क्षेत्रको आधारमा विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेेको छ। त्यसअनुसार शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता, छात्रवृत्ति, घरभाडा, शैक्षिक विकास कार्यक्रम र संस्थागत विकासमा हुने खर्चको आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। प्रि–स्कूलको हकमा पनि यस्तै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। “बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “तर, थुप्रै स्थानीय तहमा प्रि–स्कूलहरू खुले पनि स्थानीय सरकारहरूले यसबारे केही सोचेकै छैनन्।”

युनेस्कोले सन् १९९० मा 'सबैका लागि शिक्षा' भन्ने नारासँगै प्रि–स्कूल अवधारणा ल्याएको थियो। २००० मा यसलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बनाइएपछि विश्वभर प्रि–स्कूलको लहर चल्यो। अहिले धेरैजसो देशमा प्रि–स्कूल सरकार आफैंले र चाइल्ड केयर सेन्टर निजी क्षेत्रले चलाउने प्रा.डा. किशोर श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालमा भने चाइल्ड केयर सेन्टरहरू खासै खुलेका छैनन्। चाइल्ड केयरको काम पनि गरिरहेका किन्डरगार्टन र मन्टेसरीहरूले पैसालाई मूल उद्देश्य बनाएको देखिन्छ। प्रा.डा. श्रेष्ठ प्रि–स्कूलहरूले अभिभावकबाट नाजायज फाइदा उठाइरहेको बताउँछन्। “अनुगमन नहुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ” उनी भन्छन्, “अवधारणा राम्रो भए पनि सही रूपमा प्रयोगमा नआउँदा बेथितिको माध्यम बनेको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस