टिप्पणीबिहिवार, जेठ २५, २०७४

बजेट कार्यान्वयनमा संशय

हिमालखबर

चन्दन सापकोटा

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट जुन महत्वाकांक्षाका साथ आएको छ अहिलेकै संरचनामा यसको कार्यान्वयन सम्भव देखिंदैन ।

१५ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा । तस्वीरः बिक्रम राई

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटका केही खास विशेषता छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका बीच वितरणकारी कार्यक्रम र साना परियोजनाहरू ल्याउन नपाइने हुँदा बजेटमा पुरानै नीति–कार्यक्रमको निरन्तरता देखिनु स्वाभाविक हो। तर, १५ जेठमा बजेट जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नमा मात्र यो बजेट सीमित भने छैन। बजेट संघीयता कार्यान्वयन (स्थानीय तहमा रकम विनियोजन), भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका साथै पूर्वाधार विकासका ठूला योजनाहरूमा केन्द्रित छ। 

तीन विशेषता

पहिलो त यो बजेटले स्थानीय तहमा रकम पठाउन बेहोर्नुपर्ने सिंहदरबारका प्रक्रियागत झ्मेला हटाउने प्रयत्न गरेको छ। सरकारबाट सोझै प्राप्त हुने रकम स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणका साथै केही परियोजनाहरूमा पनि खर्च गर्न सकिने भएको छ। बजेटमा भनिए अनुसार, स्थानीय तहले रु.२२५.१ अर्ब र प्रदेशले रु.७.१ अर्ब पाउने छन्। यसका साथै, स्थानीय तहले सदा झैं चालू खर्चतर्फको अनुदानमार्फत रु.१७४.७ अर्ब पनि पाउनेछन्।

वितरणमुखी कार्यक्रमले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भएकाले बजेटमा समाविष्ट अधिकांश कार्यक्रम र नीति अघिल्लो आव २०७३/७४ कै निरन्तरताका रूपमा रहनु यो बजेटको दोस्रो विशेषता हो। त्यस्तै, उच्चदरमा बढ्दो खर्च नियन्त्रणको आवश्यकताबोध गर्नु यसको तेस्रो विशेषता देखिन्छ। यसका लागि मन्त्रालयबीचका काम लाग्ने र नलाग्ने (बेकार, अनावश्यक र दोहोरिएका) परियोजनाहरू पत्ता लगाउनुपर्छ।

चालू खर्च बढ्नुमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट निर्मित गत आवको बजेट दोषी छ। 'रातो किताब' मा चढिसकेको शीर्षकलाई हटाउन कठिन हुने भएकाले यो बजेट गत वर्षको 'पपुलिष्ट' बजेटको शिकार बनेको छ। आव २०७२/७३ को खर्चको मात्रा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १६.५ प्रतिशत थियो भने आव २०७३/७४ मा २३.४ प्रतिशत। यो आवसम्म खर्चको प्रतिशत जीडीपीको २७.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ। (हे.चार्ट)

कार्यान्वयनमा प्रश्न

बजेटले आगामी आवका लागि रु.१२७९ अर्ब (जीडीपीको ४३.५ प्रतिशत) खर्च विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आवको भन्दा २१.९ प्रतिशत बढी हो। बजेटले कुल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ रु.८०३.५ अर्ब (कुल खर्चको ६२.८ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रु.३३५.२ अर्ब (२६.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था (साँवा–ब्याज भुक्तानी) तर्फ रु.१४०.३ अर्ब (११ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

स्थानीय तहमा धेरै रकम विनियोजन गरिएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा चालू र पूँजीगत खर्चले ओगटेको छ। जीडीपीको २७.८ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको चालू खर्च ४३.१ प्रतिशतले बढाइएको छ, जुन चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा धेरै बढी हो। यसैगरी जीडीपीको करीब ११.४ प्रतिशत रहेको पूँजीगततर्फ पनि आ.व. २०७३/७४ को संशोधित अनुमानभन्दा २७.९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यसमध्ये रु.१४६ अर्ब महाभूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा छुट्याइएको छ।

बजेटले आगामी आवमा कुल रु.८१७.७ अर्ब (जीडीपीको २७.८ प्रतिशत) राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ, जसमा प्रक्षेपित वैदेशिक अनुदानबाट रु.७२.२ अर्ब (जीडीपीको २.५ प्रतिशत) र साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु.१५ अर्ब पनि समावेश छ। संशोधित अनुमान अनुसार चालू आवमा राजस्व परिचालन (अनुदानसहित) जीडीपीको २५.२ प्रतिशत छ। राजस्व (कर र कररहित) वृद्धिको लक्ष्य २५.७ प्रतिशत छ।

न्यून बजेट व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु.२१४.४ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट रु.१४५ अर्ब, चालू आवको नगद मौज्दातबाट रु.१०२.७ अर्ब जुटाइने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको अर्थ, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण जीडीपीको क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ४.३ प्रतिशत हुनेछ। बजेटले कुल बजेट घाटा जीडीपीको करीब ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।

चालू खर्चतर्फ विनियोजित रु.८०३.५ अर्बमध्ये २९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत र थप २३ प्रतिशत बजेट अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जाँदैछ। अनुदान रकमको केही अंश विकास परियोजनामा खर्च हुनेछ भने केही नेतापिच्छेका स्वार्थका स–साना परियोजनामा। खर्चको अर्को ठूलो हिस्सा भनेको कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधा हो, जसमा कुल चालू खर्चको १६ प्रतिशत सकिन्छ।

यी दुई शीर्षकले जीडीपीको अनुमानित क्रमशः १४.२ प्रतिशत र ४.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। पूँजीगततर्फ विनियोजित रु.३३५.२ अर्बमध्ये ६० प्रतिशत (जीडीपीको ६.८ प्रतिशत) सार्वजनिक निर्माणमा जाँदैछ। भवन निर्माणमा २३ प्रतिशत (जीडीपीको २.६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

संविधानतः बजेट आर्थिक वर्ष शुरू हुनु डेढ महीना पहिल्यै सार्वजनिक भएको छ, पूँजीगत खर्च बढाउने आशाका साथ। तर यो आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको वृद्धिदर हेर्दा भने यो आशा विश्वासमा परिणत हुने आधार देखिन्न। सरकारले चालू आवमा ८४ प्रतिशतसम्म पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने भने पनि बजेट सार्वजनिक गरिएको १५ जेठसम्मको तथ्यांकले ३४.१ प्रतिशत मात्र खर्च हुनसकेको देखाउँछ। यो अवस्थाले ठूला परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि पूँजीगत खर्चको गति बढाउने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न लगाएकै छ।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य

बजेटले आगामी आवको शुरूआतदेखि नै योजनाहरू स्वीकृत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सोझै रकम पठाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर, बजेट यति सजिलै खर्च हुन सक्दैन। खरीद निर्देशिका पालना गर्नैपर्छ, योजनाका प्रस्ताव पनि तयार गर्नुपर्छ।

उता नयाँ स्थानीय तहहरूमा कार्यविधि, कार्यालय र मानव संसाधनदेखि विशेषज्ञसम्मको अभाव भएकोले भन्ने वित्तिकै योजना डिजाइन, मूल्यांकन, स्वीकृति र कार्यान्वयन शुरू भइहाल्ने अवस्था देखिंदैन। त्यसैले, साउनभित्रै सबै कागजी प्रक्रिया सिध्याउनु नै चुनौतीपूर्ण छ। यी चुनौती सामना गर्न केन्द्रले स्थानीय तहलाई गर्ने सहजीकरणसँगै आगामी आवको पूँजीगत खर्चको गति निर्दिष्ट गर्छ। अर्कोतर्फ दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारीहरू नै खटिने भएकाले योजना निर्माण प्रभावित हुन्छ नै। विनियोजित रकम खर्चको लागि समयबद्ध कार्यान्वयनको केही काम भने हुन थालेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले यो खर्चलाई अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा समावेश गरेको छ। यसको कार्यक्षमता हेर्न भने पहिलो त्रैमासिकसम्म पर्खनैपर्छ।

जीडीपी वृद्धि ७.२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। किनभने, चालू आवमा जीडीपी उकालो लाग्नुमा, 'लो बेस इफेक्ट', अनुकूल मनसुन, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, पुनःनिर्माणमा प्रयोग भएको पूँजीगत खर्च र आपूर्तिको सामान्यीकरण मुख्य कारक थिए। जीडीपीलाई यही दरमा कायम राखिराख्न भने सहज छैन। मौसमी अनुकूलता, विद्युत् आपूर्ति सुधारमा निरन्तरता, पुनःनिर्माणमा पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने आशाका साथै चुनावी खर्च (प्रदेश र संघ) का कारण मात्र ७.२ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ भन्ने तर्र्क युक्तिसंगत देखिंदैन। आर्थिक वृद्धिका यी कारकहरू चालू आवभन्दा सक्रिय भए पनि जीडीपी वृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ। यति हुनका लागि पनि स्थानीय तहसम्मको बजेट कार्यान्वयन, समयमै मनसुन र चुनावी खर्च आशा गरिए अनुरूप हुनैपर्नेछ।

मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तर्कसंगत नै छ। भारतमा पनि मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणभित्रै छ भने विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नबढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बढेको चालू खर्चका कारण सामान्य मूल्यवृद्धि हुनसक्छ, तर विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने सम्भावना रहेकाले मूल्य वृद्धिमा यसको धेरै चाप नपर्न सक्छ। बरु संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर तराईमा तनाव भइहाले आपूर्तिमा आउने समस्याले भने मुद्रास्फीति उकालो लाग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने कुराले पनि बजार भाउ निर्धारण गर्छ।

यसबाहेक जीडीपीको ४.३ प्रतिशतजतिको खुद ऋण (चालू आवभन्दा २.७ प्रतिशतले बढी) ले ब्याजदर बढाउन दबाब दिनसक्छ। घट्दो क्रममै भए पनि रेमिट्यान्सको वृद्धि र राष्ट्र ब्यांकमा बढ्दो सरकारी कोषको मौज्दातका कारण अहिले नै ढुकुटीको आकार बढेको छ। विनियोजन गरिएजति बजेट खर्च भए पनि केही हदसम्म मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ, तर यसको सम्भावना भने न्यून देखिन्छ।

यही बजेट कार्यान्वयन

बजेट घाटा बढाउने किसिमको धेरै खर्च गर्ने योजनाहरूको समस्या भनेकै सबै वस्तुको राजस्व बढ्नु हो। तर, राजस्व बढे पनि वास्तविक खर्च भने विनियोजन गरिएभन्दा निकै कम हुन्छ। खर्च ओरालो लागेपछि सरकारी ढुकुटीमा तरलता थुप्रेर अर्को वर्षको बजेटमा नगद मौज्दातको रवाफ दिन सजिलो हुन्छ। आगामी बजेटमा विनियोजित न्यून वित्तीय व्यवस्था पूरा गर्न राखिएको झ्ण्डै २२.२ प्रतिशत रकम पनि चालू आवको नगद मौज्दात नै हो।

सुन्दा राम्रो लागे पनि यो खराब अभ्यास हो। अघिल्लो वर्षको सरकारी मौज्दातलाई आउँदो वर्षको बजेटको नियमित चालू खर्चको अंशको रूपमा प्रयोग गरिनुहुन्न। यसलाई त 'बास्केट फण्ड' बनाएर भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरूमा खर्च गरिनुपर्छ र बजेटमा अघिल्लो वर्षको मौज्दातलाई चालू खर्चको अंश बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्छ।

विद्यमान कर नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरी २५.५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हासिल गर्न खोज्नु आफैंमा महत्वाकांक्षी तर्क हो। राजस्वको लक्ष्य पूरा नभए सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने पक्का छ।

'म्याक्रो इकोनोमी' को आँखाबाट हेर्दा यो बजेटमा निम्न कुराहरूको मिश्रण देखापर्छ– पहिलो, मुलुकको संघीय संरचना बलियो बनाउन स्थानीय तहमा बजेटको सुनिश्चितता गर्ने अर्थपूर्ण कदम; दोस्रो, महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य तथा तेस्रो, आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको दायरा झ्नै विस्तार।

खुद आन्तरिक ऋण उकालिंदा ब्याजदर वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। यस्ता तत्वहरूबाट फुलेको यो बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र संस्थाहरूको क्षमताभन्दा पर छ। त्यसकारण पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै पूरक बजेट ल्याउने दुस्साहस गरिनुहुन्न, यही बजेट कार्यान्वयन प्राथमिकता बन्नुपर्छ। उच्चदरमा बढिरहेको खर्च नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्ने अर्को काम हो।

प्रतिकृया दिनुहोस