सम्पादकीयसोमवार, श्रावण १७, २०७३

स‌ंवेदनाहीनताको हद

किरण नेपाल

वर्षासँगै शुरू भएको प्राकृतिक विपत्बाट देशभरको जनजीवन आक्रान्त बनेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार १५ साउनसम्ममा पहिरोमा परी ९१ र बाढीबाट ४८ समेत गरी २९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
 
यो विपत्बाट ६ हजार ९६५ भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका पहाडी भेग र नदी किनारका बस्ती मात्र होइन, दर्जनौं बस्ती जलमग्न बनेपछि दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको चैन उडेको छ । 
 
१५ महीनाअघिको महाभूकम्पले बेघर पारेका लाखौं परिवार थातथलोको टुंगो नलागेर बिचल्लीमा परिरहेका बेला शुरू भएको यो विपत्ले अर्को संकट थोपरेको छ । प्रत्येक वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक विपत्बाट निम्तिने जनधनको क्षतिमा यसपालि फरक के छ भने केही वर्षअघिका कोशी बाढी या जुरेको पहिरो जस्ता ठूल्ठूला विपत्ति अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।
 
स–साना घटनामै यति धेरै मानवीय क्षति हुनुको मुख्य कारण विपत्सँग जुध्ने पूर्वतयारीको अभाव हो । विपत् आइलाग्दा ठूल्ठूला कुरा गर्ने, कागजी योजना पनि बनाउने, तर आवश्यक पूर्वतयारी नगर्ने सरकारका निकायहरूको अकर्मण्यताको उपज हो– अहिले मधेशका देहातदेखि दूरदराजका पहाडी बस्तीसम्म बढिरहेको मानवीय क्षति । 
 
हो, प्राकृतिक विपत् टार्न सकिन्न, तर सूचना र प्रविधिको युगमा सम्भावित विपत्को पूर्वानुमान मात्र होइन, त्योसँग जुध्ने पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । सम्भावित विपत्को पूर्वानुमान समेत गर्न नसक्दा निम्तिएको योविघ्न क्षतिले विपत्सँग जुध्ने तयारीको हविगत उदाङ्गो पारेको छ । उद्धार र राहतमा देखिएको ढिलासुस्ती अकर्मण्यताको अर्को हद हो ।
 
एक सातादेखि देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट हताहतीसँगै हजारौं परिवार बिचल्लीमा पर्दा ढाडस दिन कोही पुगेका छैनन् । शीघ्र उद्धार–राहतको पहल आफ्नो ठाउँमा छ, यस्तोबेला राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखले दिने ढाडसको पनि ठूलो महŒव हुन्छ । 
 
विकसित देशहरूमा पीडितलाई निराशा र आक्रोशबाट बचाउन मात्र होइन, उद्धारमा खटिएका जनशक्तिको मनोबल बढाउन समेत राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरू विपत्स्थलसम्म पुग्छन् । बिचल्लीमा परेका नागरिकको पीडा सुन्छन् र आश्वस्त पार्छन् । तर, नेपालमा कामचलाऊ सरकार राज्यसंयन्त्रलाई ‘उद्धार र राहतमा प्रभावकारी काम गर्नू’ भन्ने निर्देशनमा सीमित देखिएको छ । राष्ट्रप्रमुख र दलहरू समेत यसमा बेपर्वाह देखिएका छन् ।  
 
जनताका समस्यामाथि जनप्रतिनिधिले छलफल चलाउने, सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यसमा खबरदारी गर्ने थलो हो, संसद्, जुन देशभर बाढीपहिरो चल्न थाल्दा चालू थियो । तर, फगत सत्ता राजनीतिको थलो बन्न पुगेको संसद् आम नागरिकसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा प्रवेशसम्म नगरी एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सार्वजनिक महत्वका विषयले प्रवेश नै पाउन छाडिसकेको संसद् जनसरोकारको चर्चा गर्न समेत चाहँदैन भन्ने डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो आमरण अनशन प्रकरणले पनि उजागर गरिसकेको छ । 
 
आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका निम्ति थितिको पक्षमा उभिएका सन्त चिकित्सक केसीको अनशनप्रति मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले गरेको उपेक्षा देश नै विपत्मा परेको यो घडीमा थप उदाङ्गिएको छ । जनताको सवालमा देशको सर्वोच्च विधायिकाको यो हदको उपेक्षाले गणतन्त्रमा भर्खर अभ्यास हुँदै गरेको ‘सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र’ माथि नै प्रश्न उठाउन सक्नेछ । 
 
प्रकृतिलाई मानवीय हस्तक्षेपले क्रूर बनाउँछन् । सप्तरीको तिलाठीका बासिन्दाले सीमा क्षेत्रमा पानीको निकास थुनिने गरी भारतले निर्माण गरिरहेको बाँधबाट आफ्नो सर्वस्व डुब्ने स्थिति आएपछि बाँध नै भत्काइदिए ।
 
धर्तीको चिन्ता तिनलाई हुन्छ, जो त्यहीं उभिएका हुन्छन् । सरकारबाट पार नलाग्ने ठहरपछि तिलाठीवासीले ज्यानको पर्वाह नगरी उठाएको जोखिमले दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि काठमाडौंले राख्दै आएको खोट र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।
 
चौतर्फी निराशाका बीच ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ बन्न पुगेको छ– तिलाठीवासीको आँट तथा संसद्, सरकार र दलहरूको चरम उपेक्षाबीच प्राकृतिक विपत्बाट आहत बनेका पहाडदेखि मधेशसम्मका बासिन्दालाई तात्कालिक राहत जुटाउन आम नेपालीको पहल । 
 
डा. केसीको अनशन प्रकरणमा समाजमा मौलाएको त्रास सिर्जित मौन संस्कृति विरुद्धको नागरिक जागरण सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमै प्रकट भएको छ र यसमा राजनीतिक रूपमा सचेत विवेकी पुस्ता अगाडि देखिएको छ । यस्तो स्वरुपको नयाँ जागरण अब सेलाउने होइन, लोकतन्त्र र समाज जोगाउन फैलिएर जानेछ ।
 
समाजका सम्पूर्ण अवयवहरूमाथि अति दलीयकरणमार्फत बेथितिलाई चरमचुलीमा पुर्‍याउन उद्यत दलहरूका निम्ति यो जागरण चाबुक बन्नेछ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा नेतृत्व गर्ने दलहरू नै हुन् र निहित स्वार्थका निम्ति उनीहरूले आफ्नो खाडल आफैं खन्ने हठ–हर्कत त्याग्नैपर्छ । समाजमा देखिएको नयाँ स्वरुपको यो जागरणको पदचापलाई बुझदै संसद् अनि त्यसका अवयवका रूपमा रहने दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस