टिप्पणीबुधवार, जेठ २४, २०७४

स्थानीय तह चुनावः मधेशी महिलालाई अवसर

चन्द्रकिशोर

स्थानीय तह निर्वाचन मधेशी महिलाका लागि पनि गतिलो अवसर लिएर आएको छ ।

तराईका जिल्लामा पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने देखियो। तराई–मधेश भन्ने वित्तिकै यहाँ जटिल सामाजिक विविधता छ, जातीय र धर्मका हिसाबले महिलाको अवस्था फरक छ। यो निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि कानूनी आरक्षण भएकाले भोलि स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिहरूमा महिलाको निर्णायक उपस्थिति हुने आकलन गरिंदैछ। तर, यथार्थ न बढी उत्साहित हुन सकिने खालको छ न त निराश हुनुपर्ने अवस्थाको। यसका खास कारण छन्। 

चुनावबाट महिलाहरू आउने भएपछि मधेशी समाजभित्रको आन्तरिक बनोटले गर्दा अहिलेदेखि नै केही प्रश्नहरू उठाउनु परेको छ। कुन पृष्ठभूमिका, कस्ता वा कुन जातिकाले महिला कोटामा अवसर पाउने, त्यो महत्वपूर्ण छ। दलितको कोटा दलितमध्ये पनि कुन जातिका महिलाले पाउलान्? दल–विशेषले नगरका प्रमुख/उप–प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा कति महिलालाई जित्ने उम्मिदका साथ अवसर (टिकट) देलान्? जसबाट आउने परिवर्तन बढी अर्थपूर्ण बन्न सकोस्।

राज्यलाई समावेशी बनाउने संघर्षका लागि मधेशी दलहरूले पनि टिकट वितरणमा मधेशी समाज सुहाउँदो समावेशीपन देखाउन् भन्ने आवाज गुन्जिरहेको छ। सदियौंदेखि बहिष्करणमा पर्दै आएका मधेशी समाजका जाति, वर्ग र क्षेत्रका महिला–पुरुष समावेशीकरणको मुद्दासहित राजनीतिमा आउँदैछन्। समाज असमावेशी भएकैले समावेशीकरणको बहस चलेकोमा दुईमत छैन। यस पृष्ठभूमिमा हुन लागेको निर्वाचन र टिकट वितरणमा समावेशीकरणको सहज वरण हुनुपर्ने लोक दबाब अस्वाभाविक भएन। मधेशका महिलाहरू अहिले पनि अर्काको अधीनमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।

परिवारदेखि दलसम्मका पुरुष नेतृत्वको नियन्त्रण मधेशमा बलियो छ। यो सन्दर्भमा, भारतको बिहार राज्यमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले एकदशक पहिला गरेको प्रयास स्मरणीय छ। त्यसबेला उनले ग्राम पंचायतहरूमा सीट आरक्षित गरेर स्थानीय तहका प्रमुखहरूमा महिला आउन सक्ने वातावरण बनाएका थिए। शुरूमा त पद धारण गरेका महिलाहरूलाई भन्दा तिनका पतिहरूलाई बढी चिनिने/चिनाइने गरियो। त्यसका लागि नयाँ नाम नै अस्तित्वमा आयो– 'मुखिया पति अर्थात् एमपीजी।'

चुनावी प्रचारका होर्डिङ बोर्डहरूमा पनि उम्मेदवार महिलाको भन्दा उनका पतिको तस्वीर ठूलो राखिन्थ्यो। दोस्रो पटकको चुनावदेखि बिहारमा त्यो अवस्था मात्र बदलिएन बरु स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने महिलाहरू राजनीतिमा आउन थाले अनि उनीहरूले गरेका रचनात्मक कामहरू राष्ट्रिय चर्चाको विषय पनि बने। हामीकहाँ पनि यसपटक सुधि्रएको अवस्था देखिने छैन। बरु निर्वाचनको आवधिक अभ्यास, त्यसबाट सिर्जना हुने अवसर र उत्पन्न गर्ने आत्मविश्वासले विस्तारै अपेक्षित परिणाम हात लाग्नेछ।

निःसन्देह रूपमा मधेश आन्दोलनहरूकै प्रभाव भन्नुपर्छ, तराई–मधेशमा अहिले नै महिलाप्रतिको विभेदमा न्यूनता आएको छ। महिलाहरूको सार्वजनिक उपस्थिति बाक्लिंदै गएको र सार्वजनिक क्रियाकलापमा पुरुष मात्र संलग्न हुनुपर्छ भन्ने पारम्परिक मान्यता भत्किंदो छ। अर्थात्, अबको निर्वाचनमा मधेशी महिलाहरूले पहिला जस्तो पुरुष घरमूलीले भनेकै चिह्नमा छाप लगाउनेछन् भन्ने रहेन। कुन उम्मेदवार वा दल बढी उपयोगी हुन सक्ला भन्ने विषय गाउँ–देहातका महिला बतकहि (गफगाफ) मा प्रवेश गरिसकेको छ।

यद्यपि, लैङ्गिक शक्ति–सम्बन्ध तथा समताका थुप्रै तगारा पार गर्न बाँकी छ। समाजको बनिबनाउ परम्परा यति सहजै भत्कँदैन पनि। अहिलेलाई दुई वटा काम गर्न सकिन्छ– बढी से बढी महिलालाई उम्मेदवार बनाउने र लैङ्गिक शक्ति–सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने पुरुष प्रत्यासीलाई जिताउन पहल गर्ने। यस्तो अवस्था छैन कि दूरदेहातका महिलाहरू यस्ता कुराबारे थोरबहुत जानकार नभएका हुन्, तर यसमा संगठित–सुनियोजित प्रयत्नको दरकार छ ।

मधेशका मात्र नभई नेपालभरका महिलाको अगाडि भोट खसालेर आफ्नो हक र न्याय स्थापना गर्ने स्थानीय तह चुनाव रूपी अवसर आएको छ। यो चेतनाको अधिकतम सामाजिकीकरण गर्दै त्यसलाई मतपेटिकासम्म पुर्‍याउन सकियो भने मधेशी समाजमा देखिएको झिसमिसे बिहानी चाँडै उज्यालो दिनमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।

त्यसो त, लैङ्गिक शक्ति–सम्बन्ध र समताका लागि मधेशी महिलाहरूले लामै लडाइँ लड्नुपर्नेछ– आफ्नै समाजभित्र र राज्यसँग पनि। यो लडाइँमा अन्य समुदायका जागृत महिलाहरूको हाँक–हौसला अनिवार्य छ।

प्रतिकृया दिनुहोस