टिप्पणीबुधवार, जेठ २४, २०७४

राजपालाई अवसर

टीकाराम राई

राजपाको चित्त नबुझ्दा मधेशमा स्थानीय निर्वाचन सुनिश्चित बन्नसकेको छैन ।

तस्वीरः बिक्रम राई

तराई–मधेशकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने मूडमा छ। त्यसका प्रमुख नेता महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रूपमै 'सरकारले वातावरण बनाइदिए निर्वाचनमा भाग लिन्छौं' भन्न थालेका छन्। 'सरकारले वातावरण बनाइदेओस्' भन्नुको अर्थ उसलाई 'फेस सेभिङ' चाहिएको हो। त्यो बहानाबाजी नपाएसम्म उसले 'निर्वाचनमा भाग लिन्छौं' भन्नुको सट्टा 'मधेशमा निर्वाचन भाँड्छौं' भन्न नछाड्ने देखिन्छ। 

राजपाका नेताहरू प्रदेश सीमांकन हेरफेर सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह वृद्धि, 'छुटेका' शहीद घोषणा र मधेश आन्दोलनका घाइतेहरूको राम्रो उपचार हुने ग्यारेन्टी भए निर्वाचनमा भाग लिन वातावरण बन्ने भनिरहेका छन्, अलि घुमाउरो पारामा। राजपाका नेताहरू अहिले जुन स्वरमा बोलिरहेका छन्, त्यसलाई पहिलेको तुलनामा निकै नरम नै मान्नुपर्छ। तर, 'ढोका थुनेर बिरालोलाई पिट्ने' उखान सम्झ्ाउने गरी उनीहरूलाई लतार्न भने छाडिएको छैन।

सरकारले राजपा र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ठीक प्रयास गरिरहेको छ। त्यही क्रममा सरकारले संसद्मा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता र २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्‍यो। तर, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आदेश जारी गरिदिंदा मधेशमा बन्दै गरेको चुनावी वातावरण बिथोलिन पुगेको छ। त्यसमाथि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को विरोधले राजपालाई 'फेस सेभिङ' को बहाना दिलाएर निर्वाचनमा ल्याउने नभई 'ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने' उखान चरितार्थ गरिरहेको छ।

निर्वाचनको मुखैमा, अझ् बीचैमा सीमांकन हेरफेर र तराई–मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनै हुँदैन भन्ने एमालेको अडान छ। मधेशकेन्द्रित नेताहरूले भनेजस्तो प्रदेश सीमांकन र स्थानीय तहको संख्या थप हुँदा पहाडीहरूलाई समस्या हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा मधेशपक्षीय सरकारी निर्णयलाई गलत साबित गर्ने चर्को कसरतमा देखिन्छन्। तर, पहाड र पहाडीहरूलाई मात्र खुशी पार्ने ओलीको नीति गलत र देशको लागि प्रत्युत्पादक पनि छ। राजपालगायत मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई एकोहोरो रूपमा एक्ल्याउने प्रयासले मधेशमा सीके राउतहरूको पृथकतावादी नारालाई मलजल पुग्न सक्छ।

एमालेले अहिलेको 'पहाड र पहाडी नीति' मा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो नगरे व्यावहारिक रूपमा ऊ आफैंमाथि जातीय–क्षेत्रीय पार्टी भएको आरोप लाग्छ। मधेशलाई नसमेटी पहाडलाई मात्र बोकेर एमाले राष्ट्रिय पार्टी कहलिंदैन। अहिले मधेशका धेरै ठाउँमा एमाले निष्त्रि्कय जस्तै छ। उसका मधेशी कार्यकर्ताहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन्। मधेशीप्रति सकारात्मक भएर मधेशमा पनि चुनाव जित्छौं भन्ने आत्मविश्वास एमालेका नेतागणमा हराउँदै गएजस्तो देखिएको छ। एमालेले मधेशी नेताहरू 'नेपाल विरोधी' छन् र एमाले मात्र 'राष्ट्रवादी' हो भन्ने जस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने दृष्टिकोण नत्यागी नहुने अवस्था छ।

राजपाका नेताहरूले शक्तिपीठ मान्ने गरेको लैनचौरले समेत मधेश सम्बन्धी रणनीतिमा परिवर्तन गरेको देखिएको छ। लैनचौरको प्राथमिकता मधेशमार्फत सिंगो नेपालमाथि प्रहार गर्नु रहेको भए पनि अहिले उसले मधेशी नेताहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिएर जनतामा आफ्नो अजेण्डा स्थापित गर्न सल्लाह दिएको बुझिन्छ। मधेशीलाई देश विरोधी बनाउने नाकाबन्दी आफ्नो लागि समेत प्रत्युत्पादक भएपछि लैनचौरले मधेशी नेताहरूलाई निर्वाचनमा लाग्न सुझ्ाएको हुनुपर्छ। नाकाबन्दी नीतिले नेपाललाई चीनतिर फर्किन बाध्य पारेको र मधेशी नेताहरूलाई भारतीय चाटुकारको रूपमा चिनाएको 'रियलाइजेशन' नै मान्नुपर्छ, भारतको त्यो सल्लाहलाई।

राजपाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना अजेण्डा स्थापित नै गर्ने हो। घर–घरै पुगेर जनतालाई परिचालन गर्ने अनि जनता पनि खुशीसाथ सहभागी हुने निर्वाचन आफैंमा अद्भुत आन्दोलन हो। प्रदर्शन, बन्द, तोडफोड, हत्या–हिंसा आदिको सहारा विना आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता जाँच्ने निर्वाचनको महत्व लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने मधेशी नेताहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन। त्यसकारण, राजपा यो स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने होइन, यसमा आफ्नो पाइन जाँच्न नै चाहेको हुनुपर्छ।

यो निर्वाचन नभई केन्द्रको विकास बजेट स्थानीय तहमा पुग्ने बाटो खुल्दैन। त्यो बाटो खुलेपछि स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन हुन्छ र जनप्रतिनिधिमार्फत स्वशासन पनि शुरू हुन्छ। राजपाले यसमा बाधा नगरी अवसरको रूपमा उपयोग गर्दा मधेश मात्र होइन, सिंगो देशलाई राहत हुनेछ। त्योसँगै मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन र राजपाको विजय हुनेछ। किनभने, संघीयता उसैको माग हो।

प्रतिकृया दिनुहोस