अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, जेठ २३, २०७४

बाँदरमुढे घटना पीडित भन्छन्, 'माओवादीलाई रत्तिभर ग्लानी छैन' (अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

२३ जेठ २०६२ मा चितवनको बगैबाट भरतपुर जाँदै गरेको बसलाई माओवादीहरुले बाँदरमुढेमा विद्युतीय धरापमा बिस्फोट गराउँदा ३५ जनाको घटनास्थलमै र थप तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । घटनामा केही घाइते भए भने केही जीवनभरका लागि अगंभंग । तिनैमध्येका एक हुन् कृष्ण अधिकारी, जो १२ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छन् । बाँदरमुडे घटना पीडित संर्घष समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीसँगको कुराकानीः

बाँदरमुडे घटना पीडित संर्घष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी । तस्वीरः गोपेन राई

घटनापछि तपाईँहरुले राज्यको तर्फबाट के सहयोग पाउनुभयो ?
घटना हुँदा देशमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । गृहमन्त्री कमल थापा थिए । सोही सरकारले मृतकलाई १ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति र घाइतेको सबै उपचार खर्च दियो । त्यसबाहेक केही पाइएको छैन । देशमा लोकतन्त्र आएपछि घटनाका पीडकहरुले नै पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे । तर, हामी पिडीतहरुले थप उपचार समेत आफैं गर्नु पर्‍यो । मृतकका परिवारले भने शहीद परिवार, वेपत्ता नागरिकको परिवारले जस्तै पाँच लाख थप पाएका छन् ।

माओवादी नेताहरु सरकारमा हुँदा भेट्नुभयो ?
२०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चितवनको फुलबारीमा भेट्दा उनले आफुले नचाहँदा नचाहँदै त्यो घटना भएको भन्दै गैर–जिम्मेवार जवाफ दिए । अरु कसैलाई भेटेको छैन । बाँदरमुडे पीडित भन्ने बित्तिकै उनीहरुले भेट्नै चाहन्नन्, हामी जाँदा प्रहरीले छेक्छ ।

माओवादीका नेता वा सरकारी अधिकारीहरु बाँदरमुडे आउँदा के भन्छन् ?
केही कार्यक्रमको आयोजना गर्दा हामी सबैलाई निम्तो पठाउँछौं, तर माओवादीका नेताहरु कहिल्यै आउँदैनन् ।

न्यायको लागि कहाँ–कहाँ जानुभयो ?
सबै दलका नेताहरुलाई भेट्यौं, ज्ञापनपत्र बुझायौं । न्याय दिने आश्वासन बाहेक कसैले केही दिएन । उनीहरुले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिए । सरकारमा हुँदा तपाईहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि गर्न खोजेका थियौं, हाम्रो प्रयास सफल भएन भन्ने किसिमका जवाफ दिन्छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत न्याय खोज्न सकिन्छ की ?
हामीले उजुरी दिएकै हौं, तर त्यो आयोग पनि राजनीतिले थिलोथिलो भएको छ । यसले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास हराइसक्यो । आयोग बनेको तीन वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म उजुरी लिने बाहेक केही काम गरेको थाहा छैन । मान्छेको नाम, हुलिया सहित उजुरी दिएकामा उल्टै हामीमाथि खतरा बढाएको छ । हामी न्यायको लागि धैर्य गरिरहेका छौं, सम्बन्धित निकायहरु यसलाई कमजोरी ठानिरहेको छ ।

कतिपयले तपाईँहरुले द्वन्द्व बल्झाइरहेको आरोप पनि लगाउँछन् नी ?
यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना नभएर माओवादी द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधको घटना हो । हामी कसैको विरुद्ध वा घटना बल्झाउन लागेको छैनौं । आम जनता सवार सार्बजनिक बसलाई बमको धरापमा पारेर उडाएको घट्नालाई द्वन्द्वसँग जोड्न मिल्दैन । हामीले घटनालाई के आधारमा बिर्सने ? मृतकका परिवारले कसरी चित्त बुझाउने ? त्यसकारण हामी न्याय नपाउँदासम्म लडिरहन्छौं ।

यसको कुनै राजनीतिक सामाधान हुन सक्छ ?
आपराधिक घटनाको कसरी राजनीतिक समाधान खोज्ने ? यो आतंककारी घटना हो । यसलाई माओवादी वा सरकारले भनेजस्तोगरि बिर्सन सकिदैन । त्यसबेला पनि कसैको पक्ष वा बिपक्षमा थिईन, तर बममा परेपछि अहिले मेरा दुइटै खुट्टामा स्टिल छ । सजिलोसँग बस्न मिल्दैन् । छातीमा करङ तलमाथि भएका छन् । आफ्नै खर्चमा उपचार गराईरहनु परेको छ । हामीमाथि त्यो घटना केका लागि गरिएको थियो ? जवाफ सहित न्याय चाहियो । जे नाम दिनुहोस्, समाधान त्यही हुन्छ ।

तपाईहरुले न्याय नपाउनुमा मुख्य दोष कसको हो ?
माओवादीले जानजान बम हान्यो । एमाले–कांग्रेसले त्यसलाई संरक्षण गरे । यसमा सबै दोषी छन् । पीडकहरुलाई माओवादी लडाकुको नाममा करोडौं दिने माओवादी, एमाले र कांग्रेसको सरकारले हामी पीडितलाई चाही औषधी किन्ने पैसा समेत दिएन ।

बाँदरमुढे घटना भएको माडी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले नै स्थानीय तह निर्वाचन जित्यो नि ?
झिनो मतले जित्यो । चुनावी हारजितमा धेरै कुराहरु प्रभावी हुन्छन् । तै पनि माओवादी निर्वाचित भएकै हो ।

माओवादीका स्थानीय नेताहरुमा घटनाबारे आत्मग्लानी वा पश्चाताप देखिन्छ ?
माओवादीलाई रत्तिभर पनि आत्मग्लानी छैन । त्यही घटनाका कारण आफुसँग सबै डराए, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र राजनीतिक प्रभाव बढ्यो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । उनीहरु त खुशी छन् र यसलाई समान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्छन् । व्यक्तिगत रुपमा भेट हुँदा गल्ति भएकै हो भनेपनि सामूहिक र औपचारिक रुपमा अर्कै कुरा गर्छन् । स्थानीय नेताहरुले माथिबाट जे निर्देशन भयो, त्यही गर्ने हो । त्यसकारण, माओवादीको हेडक्वाटरबाटै सार्बजनिक माफी मागिनुपर्छ ।

माडीमा माओवादीले स्थानीय निर्वाचन जितेपछिको अवस्थामा केही आशा गर्नुभएको छ ?
सबै मिलेर अगाडि बढौं, समाजमा शान्ति स्थापना गरौं भन्ने नै हो, तर पीडितले घटना बिर्सने आधार पनि बन्नुपर्‍यो । स्थानीय सरकारले बिना पूर्वाग्रह हाम्रो माग सुनोस् । हामीलाई न्याय दिलाउन माथिल्लो तहमा पहल गरोस् । हामी पुरै साथ दिन्छौं ।

प्रस्तुतीः मस्त केसी

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस