रिपोर्टशनिवार, जेठ २०, २०७४

निर्वाचन आयोगः कार्यकारीको लाचार छायाँ

सन्त गाहा मगर

२० जेठमा निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति, स्थान र समय तोक्न जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘...स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्ब।र १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने ।’

१४ जेठ राति मतगणना भईरहँदा मतपत्र च्यातेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका द्रोणबाबु सिवाकोटी र मधु न्यौपाने जनही एक लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । भरतपुर महानगर प्रमुखका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीले एमाओवादी–काँग्रेस गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई मतान्तरमा पछि पारीरहेको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएको थियो ।

काँग्रेस–माओवादीले पुनः मतदान र एमालेले मतगणनाको माग गरिरहेका बेला आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वतन्त्र बुद्धिजिवि, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट समेत मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठीरहेको थियो ।

यस्तो बेलामा आएको पुनःमतदान गर्ने आयोगको निर्णय कस्तो छ त ? “भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र विकृतिजनक छ”, विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन् । पूर्व कानून मन्त्री समेत रहेका आचार्य आयोगको यस्तो निर्णयले हार्ने अवस्था आउँदा जुनसुकै पार्टीले मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन ऐनमा भएको कमीकमजोरीलाई टेकेर आएको यो निर्णय सही नभएको बताउँछन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन ऐनको दफा ४९ र ५० संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझव छ । आयोगले अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार क्षति पु्र्याईएको मतपत्र बाहेकको गणना गर्नुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ । उनी भन्छन्, “मतगणना पनि गर्ने, जुन–जुन पदमा ९० मत भन्दा कमले हारजीत हुन्छ त्यो–त्यो पदमा मात्रै निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।”

‘आयोग विभाग वा शाखा होइन’
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो संवैधानिक हैसियत विर्सेर सरकारको निर्देशन अनुसार यस्तो निर्णय गरेको कतिपयको आरोप छ । हुन पनि निर्वाचन घोषणा भएताकादेखि नै आयोगका पदाधिकारीहरू सरकारको छाँया जस्तो बनेको सरोकारवालाहरूको बुझई छ ।

‘एक महीनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भएकाले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले १६ वैशाख २०७४ मा गरेको निर्णय हो, यो । त्यस दिन आयोगले सरकारले तीन वटा प्रदेशमा ३१ वैशाख र चार वटामा ३१ जेठमा निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको र १८ फागुन २०७३ बाट लागू आचारसंहिता अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त यादवले भने आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय विपरीतको धारणा राख्दै हिंडे । २७ वैशाखमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट १५ जेठमै आउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि गर्न मात्रै होइन देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले पनि सरकारले निर्वाचनकै बीचमा बजेट ल्याउन पाउँछ ।”

आयोगको निर्णयबाट अलमलमा परेको सरकारले प्रमुख आयुक्तको यस्तो धारणा आएपछि १५ जेठमा निर्धक्क बजेट प्रस्तुत ग¥यो । बजेटबारे आयोगबाट किन यति विरोधाभासपूर्ण धारणा आयो त ? “आयोगको आधिकारिक धारणा त १६ वैशाखकै हो” आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केपछि प्रमुख आयुक्तले एकाएक फरक विचार राख्न थाल्नुभएको हो ।”

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि आयोग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे लचकदार बनेको हो । ९ फागुनमा निर्वाचन मिति घोषणा हुनुअघि पनि प्रमुख आयुक्त यादव प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । आयोगले १८ फागुनबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेपछि पनि प्रमुख आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दर्जनौं पटक संयुक्त र एक्लै भेटे । पछिल्लो पटक १६ जेठमा पनि उनी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि सरकारले आयोगलाई होइन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिने हो । स्थानीय मात्रै होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेश सभा निर्वाचन संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ । संविधानको धारा २४७ अनुसार निर्वाचनको लागि आवश्यक कर्मचारी र अन्य सहयोग गर्ने दायित्व सरकारको हो । आयोगले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको अह्रनखटन मान्दै जाने त हुँदै होइन ।

आयोगका गतिविधि नियालिरहेका जानकारहरू यो संवैधानिक निकाय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लाचार छायाँ बनेको देखिरहेका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोग कार्यपालिकाको छायाँमा परेको बताउँछन् । हुन पनि, आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गरौं भन्दा सरकारले एकै चरणमा भन्यो र ३१ वैशाखमा गर्ने घोषणा गर्यो । आयोगले त्यसअनुसारको तयारी थालेपछि सरकारले दुई चरणको मिति घोषणा ग¥यो । पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि सरकारले ९ असारका लागि चुनाव सार्यो ।

चुनाव सार्ने क्रम यतिमै रोकिएन र १४ असारका लागि अर्को मिति घोषणा भयो भने आयोगले कुनै आपत्ति नजनाई खुरुखुरु मान्दै गयो, सरकार मातहतको कुनै विभाग वा शाखा जस्तो । दोस्रो चरणमा जानैपर्ने रहेछ भने पनि आयोगले अडान लिएको भए १५ जेठ अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ आयोगलाई सरकारले धेरै कुरामा बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको बताउँछन् । सरकारले अधिक दबाब दिए आयोगले स्वतन्त्र निकायको भूमिका निर्वाह गर्नै नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले राजनीतिक सहमतिका लागि गरेको प्रयासमा आफू लचिलो बनेको आयोगको तर्क छ । तर, आयोग आफैं चुँडिने गरी तन्किनु नहुने जानकारहरूको सुझव छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सरकारले जे–जे भन्दै गयो आयोगले त्यही–त्यही गर्दै गएको देखिएको बताउँछन् । “सरकारले राजनीतिक सहमतिको नाममा लिने निर्णयले आयोगको गरिमा, मर्यादा र निर्णय प्रभावित हुनुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र नयाँ सरकार गठन हुँदा समेत आयोग लचिलो देखिएको छ । ९ फागुनमा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने आचारसंहिता एक हप्ताभन्दा ढिलो लागू भयो । त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन पनि उस्तै फितलो भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै २१ वैशाखमा आयोगमा चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझयो ।

सरकार बाहिरका दल र उम्मेदवारहरू पनि आचारसंहिता पालनामा इमानदार देखिएनन् । “आचारसंहिता तोडिंदा पनि आयोग चूप लागेर बसेको देखियो” पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, “दल र नेताहरूले गर्न नहुने काम गर्दै जाँदा आयोगले कारबाहीमा अग्रसरता देखाएन ।”

सबै खेलाडीलाई एउटै नियम लागू हुने भएकोले लोकतन्त्रमा निर्वाचनले महत्व पाएको हो । सबै दल÷उम्मेदवारका लागि समान मैदान उपलब्ध गराउने दायित्व आयोगको हो । तर धेरै सन्दर्भमा आयोग त्यो भूमिकामा फितलो रह्यो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ आचारसंहिता पालनामा कठोर नहुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन पद्धति बसाउन आयोग चुकेको बताउँछन् ।

किन चुक्यो
प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगमा क–कसलाई पठाउने भन्ने चाहिं दलहरूले टुङ्गो लगाउँछन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने सबै पदाधिकारी दलहरू भागबण्ड अनसार टुङ्गो लाग्छ । अर्थात्, दलहरूले रुचाएका व्यक्तिहरू नै आयोगका पदाधिकारी हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई नियुक्तिमा सघाउने दललाई ‘आफ्नो’ जस्तो व्यवहार गर्दा आयोगको संवैधानिक भूमिका कमजोर र विवादास्पद बन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, “दलहरूको सहमतिबाटै जन्मे पनि हुर्किने बेलामा साझ बिरुवा हुन सकेन भने आयोगको गरिमा जोगिंदैन ।”

निर्वाचनको क्रममा आयोग र सरकारबीच टक्कर देखिनैपर्छ भन्ने होइन, बरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । एकमाथि अर्को हावी हुँदा चाहिं विधिको शासन कमजोर हुन्छ । तसर्थ, आ–आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ स्वतन्त्र विचार र व्यक्तित्व भएका आयुक्तहरूले मात्र संवैधानिक भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जी–हजुरी र चाकडीशैली अपनाउँदा त आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्र र आयोगकै उपहास हुन्छ ।”

निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानूनी प्रावधानले पनि केही हदसम्म लाचार बनाएको देखिन्छ । संविधानले आयोगलाई न निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ न त आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति नै गरेको छ । सरकार र दलहरूले मनलाग्दा निर्वाचन मिति तोक्ने, मन नलाग्दा नतोक्ने वा सार्ने गरेका छन् । यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने आवधिक निर्वाचनलाई त अनिश्चित बनाएको छ नै, संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर पनि बनाएको देखिन्छ । त्यसमाथि, २५ प्रतिशत सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्थाले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई उल्टो दबाबमा पारेको छ ।

मतदान अघिको समय, मतदानको दिन र मतगणनादेखि परिणाम घोषणासम्म गरी निर्वाचनका तीन महत्वपूर्ण चरण हुन्छन् । छोटो समयको तयारीदेखि ७४ प्रतिशत मत खस्नु, सबै दल सहभागी हुनु र मतपेटिका संकलनसम्मका कार्यलाई सन्तोषजनक मान्न सकिए पनि मत गणना अति ढिलो भयो । भरतपुरको मतपत्र च्यातेको घट्नामा पनि एक हदसम्म आयोग जिम्मेवार देखियो । पूर्व निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, “छिटो मतगणना भएको भए त्यो अवस्था नआउन सक्थ्यो ।”

मतपत्र, मतदाता शिक्षा र व्यवस्थापनमा आयोगले सुधार गर्नै पर्ने देखिएको छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठ आयोगले सजगता अपनाउन नसक्दा नै दलहरू मतपत्र च्यात्नेसम्मको अवस्थामा उत्रेका हुन् । उनी भन्छन्, “अहिले मतपत्र च्यातिनु भनेको आगामी निर्वाचनको लागि पनि व्यवस्थापनको चुनौती हो ।”

‘आयोग कसैको छायाँ बन्नुहुँदैन’
नीलकण्ठ उप्रेती
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त
यसअघि ८१ दिनको तयारीमा कुनै निर्वाचन भएको थिएन । धेरै चुनौतीका बाबजूद आयोगले छोटो समयमा निर्वाचनको तयारी गर्यो । यो सराहनीय कार्यको लागि निर्वाचन आयोगको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । मतदाताको सहभागिता पनि उत्साहजनक रह्यो । ७४ प्रतिशत मत खस्नु चानचुने कुरा होइन ।

यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले आलोचना गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छ– मतदाता शिक्षादेखि मतगणना गर्दासम्म । सरकारले नै आचारसंहिता तोड्दा पनि आयोग चूप लागेर बसेको देखियो । चाँडो मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा पनि आयोग चुक्यो । निर्वाचन गर्ने भनेकै परिणाम सार्वजनिक गर्नलाई हो । त्यसमा ढिलो गर्नु भनेको आशंकाको लागि ठाउँ दिनु हो ।

आयोगमा कार्यपालिकाको छायाँ बढी परेको छ । यो अवस्थामा आयोगको आलोचना हुन्छ नै । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सल्लाह, भेटघाट हुन्छ, तर हेर्दै शंका लाग्ने काम गर्नुहुँदैन । आयोगलाई सरकारको छायाँले छोप्यो भनेको यस्तै व्यवहारका कारण हो । निर्वाचन आयोग बलियो नभए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनका लागि आयोगमाथि सरकार र दलहरू हावी हुने किसिमका कानूनी र अन्य प्रशासनिक व्यवस्था हुनुहुँदैन । आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु पूर्ण रुपमा गलत हो ।

आयोगमा जानेले पनि गइसकेपछि दलको टोपी लगाएर बस्नुहुँदैन । जसले सिफारिश गरे पनि आयोगमा गइसकेपछि सम्बन्धित दलको भएर व्यवहार गर्नुहुँदैन । निर्वाचनमा निष्पक्ष काम गरेको छु भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यो देखिनु पनि पर्छ । सरकार आयोगमा आउने हो, आयोग आफैं सरकार भएको ठाउँमा जाँदा निर्वाचनमा निष्पक्ष काम गरेको देखिंदैन । आयोगले त सरकारलाई बोलाउने, निर्देशन दिने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस