डा गोविन्द केसीले सरकारलाई दिए थप दुई दिन
सम्झौता विपरित सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुँदै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको विरोधमा सत्याग्रह शुरु गर्न लागेका डा गोविन्द केसीले सरकारलाई थप दुई दिनको समय दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुँदै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेजी, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनसहित पारित लगायतका मागहरु पूरा नभए आज, २० जेठ अपराह्न ४ बजेदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका डा केसीले अनशन थप दुई दिनका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
उनले आफ्ना मागहरु पूरा नभए सोमबार २२ जेठ अपराह्न ४ बजेदेखि अनशन बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
विज्ञप्ती:
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
नेपाल सरकारले यस अघि हामीसँग चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहोउन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम थप गर्ने वा बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने काम नगर्ने भनेर सम्झौता गरेकोमा हालै मन्त्री परिषद्को बैठकले त्यसको प्रतिकुल हुने गरी नयाँ मेडिकल कलेजहरु खोल्ने गरी निर्णय गरेकोमा हाम्रो तीव्र ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै यस अघि नै नेपाल सरकारले हामीसित गरेको सम्झौताविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा सो सम्झौता रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको समेत हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं । हामीसित आफैंले गरेका सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी र सम्मानित अदालतको समेत अपहेलना हुने गरी मन्त्री परिषद्ले गरेको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न, यस अघि भएको सम्झौताका सबै बुँदाहरु अक्षरशः पालना गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीले सुझाव दिए बमोजिम अघि बढाउन यहि जेठ १८ गते विज्ञप्ति मार्फत् दुई दिने अल्टिमेटम दिएका थियौं । आजका मिति सम्म यी मागहरु पूरा नभएमा आज दिउसो ४ बजेदेखि सत्याग्रहको कार्यक्रम शुरु गर्ने भनिएकोमा उक्त मागहरु पुरा गर्नको लागि थप ४८ घण्टा( यहि सोमबार दिउसो ४ बजे सम्म) समय दिइएको जानकारी गराउँछु । साथै उक्त समय सम्ममा निम्नलिखित मागहरु पुरा नभएमा सत्याग्रहको कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।
मागहरुः
१) चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुँदै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्री परिषद्को निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
२) चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल हामीले दिएका सुझाव सहित पारित गरियोस् ।
३) आइओएममा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख पदमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विद्यार्थी भर्ना र शुल्क निर्धारण सम्बन्धी आइओएमबाट खोसिएका अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् । स्नातकोत्तर तहमा विशुद्ध योग्यता क्रमका आधारमा शुल्क रु २३,५०,००० कायम हुने गरी भर्ना लिने व्यवस्था गरियोस् । आइओएमलाई तत्काल पूर्ण स्वायत्तता दिइयोस् र थप स्वायत्तता दिने सम्झौता विरुद्ध काम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
डा.गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७४/०२/२० गते