टिप्पणीबिहिवार, जेठ १८, २०७४

पाखण्ड पुराण मात्र

विष्णु रिजाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना विकल्पहरू सकिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

तस्वीरः बिक्रम राई

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० जेठमा पदबाट राजीनामा दिएको विषयलाई त्याग र महानताको रूपमा अर्थ्याउने प्रयास भइरहेको छ। दाहालले जे गर्दा पनि राम्रै देख्ने माओवादीहरू त कार्यकर्ता भइहाले, सत्ता नेतृत्व गर्न आतुर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले समेत मुग्धभावले दाहालको प्रशंसा गरिरहेका छन्। दाहाल स्वयम्ले पनि त्याग गरेको भन्दै आफूलाई नेपाली राजनीतिको इमान र निष्ठाको नेताका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। 

वास्तविकता चाहिं के हो भने, दाहालले जुन उपाय लगाएर यहाँसम्म आइपुगे, त्यसअनुसार उनीसँग राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प थिएन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार पस्न हतार भइसकेको अवस्थामा दाहालले राजीनामा नगरी हुन्थेन। देउवाको १२ वर्षदेखिको अतृप्त इच्छा पूरा गर्न मुलुक संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला राजीनामा गर्न दाहाल बाध्य भए।

रोडम्याप अनुसार राजीनामा

२०७३ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन दाहालले हठात् कदम उठाउँदा विश्रृंखलित भएको राजनीतिक सहकार्य अझ्ै ठीक ठाउँमा आउन सकिरहेको छैन। त्यसबेला नाकाबन्दी र महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाइरहेको ओली सरकारलाई हटाउने भारतीय चाहनाको सहयोगी भए, दाहाल। एकाएक प्रधानमन्त्री पदको 'अफर' आउँदा उनले नौ महीनाअघि वामपन्थी एकताको राग अलाप्दै गरेका बाचा–बन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य थाले। फलस्वरुप पार्टी फुट्दा–फुट्दा खिएर आश मारिसकेको बेला प्रधानमन्त्रीको पद पाए।

त्यसरी दक्षिणको रोडम्यापबाट सत्तारोहण गरेका दाहालको दोस्रो काम देउवालाई सत्ता सुम्पनु नै थियो। माओवादीले एकताका 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' भन्ने गरे जस्तै दक्षिणले उपयोग गरेका दाहालले एकाएक प्राप्त पदको आयु लामो छैन भन्ने राम्ररी बुझ्ेका थिए। जाँदाजाँदै उनले स्व–बखान गरेर आफूलाई इमानदार भनेका छन्। पदत्यागलाई इमानदारी मान्ने हो भने उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने 'प्रभू' प्रति इमान देखाएका छन्। देशप्रति त उनले दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर बेइमानी नै गरेका छन्। त्यही भएर उनको प्रशंसा विदेशमा बढी भइरहेको छ, देउवाले सफल प्रधानमन्त्रीको विशेषण दिएका छन्। उनको आफ्नै पार्टीका नेताहरू भने मौन छन्।

गैरजिम्मेवारीको नमूना

२०७३ साउनमा पुष्पकमल दाहाल सत्तासीन हुँदा मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने केही कारण थिएन। अहिले उनले राजीनामा दिनुपर्ने पनि कुनै कारण देखिन्न। अहिले केही मुद्दा बीच बाटोमा छन्। दाहाल आफैंले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव किनारा लाग्न सकेको छैन। 'संविधानको स्वीकार्यता बढाउन' सिंहदरबार पसेका उनले त्यसमा केही प्रगति गर्न सकेनन्। बरु उनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने अग्रसरता लिए, त्यो पनि अलपत्र नै छ।

मुख्य कुरा, पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएर पूरै नतीजा पनि आइसकेको छैन। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योल कायमै छ। दाहाल सरकारले यहीबीचमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी २२ वटा स्थानीय तह थपेर अन्योलमाथि अन्योल बढायो। अनि यस्तो अन्योलका बीच उनले आफूलाई पदको मोह नगर्ने सफल प्रधानमन्त्री देखाउने नाममा राजीनामा गरे।

सत्तामा पुगेर केही बीमा कम्पनीलाई रातारात लाइसेन्स दिने, एनसेलको कर छली प्रकरण मिलाउने, कुनै विवादास्पद व्यापारीको हिसाबकिताब मिलाइदिने, एलईडी बल्ब खरीदबाट लाभ हासिल गर्ने, मोलतोलबाट आईजीपी नियुक्त गर्ने, लेनदेनका आधारमा राजदूत बनाउने जस्ता अजेन्डा मात्रै प्राथमिकतामा थिए भने दाहाललाई सफल प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ला। अन्यथा, कुनै पनि राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरी दाहाल जसरी बाहिरिएका छन्, यो उनको देशप्रति बेइमानी र गैरजिम्मेवारी बाहेक केही होइन।

दाहालले करीब १० महीना प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै काममा ठोस प्रगति हासिल गरे भने त्यो हो– दक्षिण छिमेकीको विश्वास जित्नु। दक्षिणले आँखाको कसिंगर ठानेको ओली सरकार हटाएर सहज बनाइदिएबापत प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेका दाहालले त्यतिबेलैको रोडम्याप कार्यान्वयन गरेको प्रशंसा नेपालभन्दा बढी भारतमा भएको माथि नै उल्लेख गरियो। भारतीय संस्थापन निकट अखबारहरूमा प्रकाशित टिप्पणी केलाउँदा दाहालले कसका लागि राजीनामा गरेका रहेछन् भनेर सहजै बुझिन्छ।

नेपालले संविधान बनाएबापत थोपरिएको नाकाबन्दीको सामना गर्दासम्म पुष्पकमल दाहालका खुट्टा दह्रै थिए। सत्ताको लोभ पलाएपछि भने उनी आफ्नै पूर्वअडानहरू विपरीत हिजो संविधान बनाउन नदिने स्वदेशी–विदेशी शक्तिहरूको बोलीमा लोली मिलाउन तयार भए। मधेशी मोर्चाका नाममा आन्दोलन चलाएर, नाकाबन्दी गरेर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक्ल्याएर गलाउन नसकिएका ओलीलाई सत्ताबाट झ्ार्ने स्वदेशी कार्डका रूपमा प्रयोग भएका दाहालले उनीहरूका इच्छा पूरा गर्न कति सके, कति सकेनन्? लेखाजोखा हुँदै जाला। मझ्धारमा अलपत्र पर्न लागेको मुलुकलाई राष्ट्रिय नेतृत्व दिन सक्ने भूमिकाबाट चाहिं उनी विमुख भएका छन्।

सफल कि असफल?

दाहालले राजीनामा दिएपछि उनलाई सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्ने कोशिश हुनुका पछाडि मुख्य रूपमा दुईवटा कारणले काम गरेका छन्– पहिलो; दक्षिणी योजना अनुसार चल्नेलाई असल भनेर स्थापित गर्नु र दोस्रो, कांग्रेससँगको सहयात्रा बचाइराख्नु। दाहालको व्यक्तित्व उठाउने उद्देश्यको सकारात्मक प्रचार भएकै छैन। दाहाल स्वयम्ले भने स्थानीय तहको आधा निर्वाचन गराउनुलाई आफ्नो ठूलो सफलता भनेका छन्।

हो, १५ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न, तर स्थानीय तहमा यति लामो समयसम्म निर्वाचन हुन नदिने पनि मुख्यतः यिनै दाहाल हुन्। २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा मुख्य अवरोधका रूपमा माओवादी नै देखा परेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। अहिले चाहिं माओवादीले अवरोध नगरेकै कारण स्थानीय निर्वाचन सफलोन्मुख भयो।

आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको भन्ने दाहालको दाबी चाहिं हास्यास्पद नै छ। अहिलेको वृद्धिदर पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको बजेट र प्रक्षेपणको परिणाम हो, जसमा दाहाल सरकारको कुनै हात छैन। दाहालले घोषणा गरेका कुनै काम पूरा नभएर उनी असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन्। आपत्तिजनक कुरा, संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पदमा रहुञ्जेल संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने भूमिका निर्वाह गरे।

पहाडबाट तराई छुट्याउने गरी मधेशी दल र तिनका पृष्ठपोषक शक्तिको इच्छा अनुसार मुलुकलाई विखण्डन गर्ने गरी दाहालले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको तीव्र विरोधका कारण दुर्घटनाग्रस्त हुनु मुलुकको सफलता र दाहालको असफलता हो। राष्ट्रहित विपरीतका त्यस्ता प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्ने 'हिम्मतदार' नेता नेपालमा अर्को छैन होला। दाहालले त्यतिसम्म जोखिम मोलेर वफादारी देखाउन बाँकी राखेनन्। ८–९ महीनामा सरकार परिवर्तन हुने खेलले मुलुकलाई आजको दुरवस्थामा ल्याएको बुझ्ाइ दलहरूमा अझ् पनि नहुनु विडम्बना हो। अब पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका र हरेक पटक नकारात्मक कामको सूची लम्ब्याएका नेता पुनः नेतृत्वमा आउँदा देश उँभो लाग्ला भन्ने आशा चाहेर पनि गर्न सकिन्न।

एकपछि अर्को नकारात्मक काम गरेर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी बनाएको सत्ता गठबन्धनले दोस्रो चरणमा पनि एमालेलाई त्यही सहजता दिएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको मुखैमा सिर्जित आइजी प्रकरण र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले एमालेलाई जसरी शहरी मत लिन सजिलो बनाइदियो, त्यसैगरी विना कारण हुन लागेको प्रधानमन्त्री परिवर्तनले दोस्रो चरणमा पनि बढी सीट जित्न सहज बनाउनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस