टिप्पणीबुधवार, जेठ १७, २०७४

ओझेलमा स्थानीय मुद्दा

चन्द्रकिशोर

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरोकार र सामर्थ्यका मुद्दा लोक–विमर्शमा आउन सकेको देखिएन ।

सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७ स्थित छिरविरे टोल। तस्वीरः मुकेश पोखरेल

तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ। बाँकी चारवटा प्रदेशमा अन्योल छ, तर केही ठाउँमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने र केहीमा नगर्ने भन्ने स्थिति लामो समयसम्म राख्न मिल्दैन। निर्वाचन भइसकेका ठाउँमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम शुरू गरिसकेका छन्। बाँकी ठाउँमा पनि यथासमय चुनाव गराउने माहोल बन्नैपर्छ। 

यो आलेखमा उम्मेदवारले स्थानीय तहको सरोकार, सामर्थ्य र संभावनाका विषयवस्तु खोजेर त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउनेभन्दा चुनाव जित्न अन्य हत्कण्डा प्रयोग गर्न तम्सिंदा पुग्ने असरबारे छोटो विवेचना गरिनेछ। एक त दलीय आधारमा चुनाव हुँदा केन्द्रबाटै उम्मेदवार छान्ने र घोषणापत्र जारी गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दा चुनावमा विभिन्न दलले जित्छन्, तर स्थानीय आवाजले जितिराखेको हुँदैन। स्थान–विशेषमा उम्मेदवारले राखेका केही स्थानीय सरोकारमा पनि उही सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता चल्तीका कुरा मात्र परेका छन्।

पछिल्लो दशकमा सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा निकै बदलाव आएको तराईमा पर्यावरणीय संकट विकराल भएको छ। खानेपानीको अभाव र त्यसमा पहुँचको कमीले गर्दा द्वन्द्वका नयाँ–नयाँ आयाम देखिन थालेका छन्। ताल्चा लागेका घर प्रत्येक गाउँको यथार्थ भएका छन्। युवा पलायनका कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ। फगत आयात बढ्दै जाँदा आत्मनिर्भरता हराएको छ।

थपिएका विकास संरचनासँग गाउँले अभ्यस्त नहुँदा अनेकौं समस्या आएका छन्। त्यसबारे शिक्षा र चेतना आवश्यक छ। यस्ता समस्यासँग खासगरी दलित समुदायले बढी जुध्नुपरेको छ। गाउँघरका दुर्घटनामा बढी विपन्न दलित पर्ने गरेका छन्। त्यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीको अभाव छ। आगलागी, शीतलहर, लू, अत्यधिक वर्षा, चट्याङ जस्ता समस्यासँग जुध्न कठिन भइराखेको छ। चुरेको दोहनले तराईमा पनि पानीको संकट देखिएको छ। पानी अभावको सबभन्दा चर्को मार विपन्न दलितमाथि परेको छ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा मौका छोपेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ। कतिपय ठाउँमा भू–माफियाहरूले कानूनी रूपमै लामो समयका लागि सार्वजनिक जग्गा 'लिज' मा लिइरहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा बढेका यस्ता नाजायज गतिविधिबाट तराईका गाउँ–शहर अछुतो छैनन्। भोलि स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई पनि स्थानीय आकांक्षा अनुसार ती जग्गाको उपयोग दुरुह बन्दै गएको अवस्था छ।

पोखरी र इनार मासिएका छन्, नदीकटान र बाढीबाट जोगिन तटबन्ध नै रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जबकि, तटबन्धले समस्या बढाउँछ। आयातीत बीउबिजनले किसानको बीउमाथिको स्वामित्वमा अतिक्रमण गरिराखेको मात्र छैन, खेतीपातीको संरचना नै फेरिदिएको छ। माटोमा अम्लीयपना बढेको छ। सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रहरू अपहेलित भएका छन्।

प्रत्येक गाउँका आफ्नै संभावना छन्। विगतमा गाउँहरूले उत्पादनमा आ–आफ्नै पहिचान बनाएका थिए। अब त्यो रहेन। ग्रामीण हरियाली बढाएका पुराना बगैंचाहरूलाई चिरान मीलले सिध्याइसके। स्थानीय तहको चुनावमा गाउँघरका यी कुरा बढी उठ्नुपर्दथ्यो। भूमि, पानी र हावामाथि बढ्दो अतिक्रमण मात्र होइन, पारम्परिक सीप–ज्ञानको सदुपयोगको कुरामा पनि उत्तिकै चासो देखाइनुपर्दथ्यो। तर, यस्ता कुराले विजयी गराउँछ भन्ने बुझाइ नहुँदा यी सवाललाई अहिलेको चुनावी राजनीतिले अजेन्डा बनाएको देखिएन।

लोकतन्त्रलाई भुईं तहमा संस्थागत गरेर लोकप्रिय बनाउन स्थानीय निर्वाचनले बल पुर्‍याउनेमा शंका छैन। निर्वाचनमा सीमान्तकृत स्वरहरू मूलधारमा आउन सकिरहेका छन्/छैनन्; स्थानीय सरोकारहरू राजनीतिको मुद्दा बन्न सकिरहेका छन्/छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, स्थिति निराशाजनक छ। संवैधानिक बाध्यताले दलित र महिलाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने परिस्थिति बने पनि तिनका सरोकार चुनावी अजेन्डा बन्न सकेका छैनन्। बाँकी प्रदेशहरूको स्थानीय तह चुनावमा यी विषयले महत्व पाउनै पर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस