निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
हिजो, १५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि निर्वाचन मिति सार्ने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने आन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको राजपाले यस्तो नाम र दस्तखत आयोगमा बुझाएको थिएन । त्यसैले अब राजपाले निर्वाचनमा भाग लिंदा उसलाई आधिकारिक उम्मेदवारी दिन सजिलो होओस भनेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अहिले ऐनको दफा १८ मा रहेको ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने वाक्यांशलाई संशोधन गरी ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, नयाँ दलको नाममा अझैपनि एकीकरणको प्रमाणपत्र नपाएकाले राजपाले पार्टीको नाम र चिन्ह भने पाउने छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले राजपामा एकीकृत भएका ६ दलले एकीककरण भएको जनाकारी आयोगलाई दिनु बाहेक एकीकरणपछिको दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया केही पनि नगरेको जनाएको छ ।
अब राजपाले एकीकरण हुनुअघिका ६ दलमध्ये कुनै एक दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्छ ।