टिप्पणीमंगलवार, जेठ १६, २०७४

'स्थानीय तह' होइन, 'स्थानीय सरकार'

कनकमणि दीक्षित

स्थानीय निर्वाचन एकैचोटि हुनुपर्ने थियो, दुईचोटि गरियो। यो नराम्रो भयो, तर राम्रो के भयो भने ३४ जिल्लामा निर्वाचन भएका कारण बाँकी ४१ मा गर्नुपर्ने भयो।

जसरी प्रान्त र संसदीय निर्वाचन गर्न संविधानतः पहिला स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य पूर्वशर्तका कारण २०–२० वर्षपछि स्वनामधन्य शीर्षस्थज्यूहरू स्थानीय निर्वाचन गराउन बाध्य हुनुभयो, त्यस्तै ३४ जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनले बाँकी मुलुकमा निर्वाचन ग्यारेन्टी जस्तो गरिदियो जबकि आउँदा दिनमा केही रस्साकस्सी बाँकी छ नै। यस्तो रह्यो नेपालको गोलमटोल राजनीतिमा फोहोर पोखरीमा कमलको फूल फुलेजस्तो सही परिणाम। 

स्थानीय तहको निर्वाचनले धेरै कुरामा 'वास्तविक छलाङ' गराइछाडेको छ। स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ। जो जसले यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरेर पास पनि गराए, उनीहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सार्वजनिक रुपमा धन्यवादको पात्र हुनेछन्।

धेरै हल्लाखल्ला भएको भए स्थानीय तह यत्तिको शक्ति 'डिभोल्यूशन्' मा पुग्ने नै थिएन। सबैको ध्यान प्रान्त निर्माण र सीमांकनको बेला स्थानीय तह यत्ति प्रभावशाली बनाइएको हो।

जुन ठीक पनि हो, किनकि वास्तविक लोकतन्त्र, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको जगलाई नेपाली गाउँबस्तीको अधिकार सम्पन्नता, प्रतिनिधित्व तथा जवाफदेहीले नै दिगो बनाउने हो।

यसअघिका स्थानीय निकायहरूलाई मूलतः विकास खर्चको सदुपयोग गर्ने जिम्मा थियो भने आजको 'तह' लाई कार्यकारिणी, न्यायिक र व्यवस्थापिकाको अधिकार सुम्पिएको छ। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले लेखेजस्तै यसलाई 'स्वराज' भने हुन्छ।

धेरै विश्लेषक र जुझारुको ध्यान स्थानीय निर्वाचन गराउनेमा केन्द्रित थियो यतिका वर्ष। अब भने दुइटा कुरामा जुट्नु जरुरी छ― पहिलो, स्थानीय तहको हक, अधिकार तथा दायित्व आम जनतालगायत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बुझाउने अभियान; र दोस्रो, स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौती नहोस्, कसैले 'स्याबोटाज' गर्न नपाओस्, यसको लागि नागरिक सतर्कता।

गापा, नपा र मनपा

पहिलो त नामकै कुरा गरौं, किनकि भाषाको सही प्रयोगले पनि गर्नुपर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ। पुरानो गाविस, जिविसलाई 'स्थानीय निकाय' मानिन्थ्यो भने यसबाट छुट्टै चिनारी दिन नयाँ संरचनालाई 'स्थानीय तह' भनियो।

तर अब स्थानीय निकाय हटिसकेको सन्दर्भमा सुझाव यो छ कि महानगर, नगर र गाउँका नयाँ निकायहरू जनाउन 'स्थानीय तह' लाई त्यागेर 'स्थानीय सरकार' भनेको उचित। अधिकार र कर्तव्यको सूची हेर्दा पनि वास्तवमा यिनीहरू 'सरकार' नै हुन्।

जनताको कुरा गर्ने हो भने बोल्ने र लेख्नेहरूले भाषालाई चुस्त र छरितो बनाइहाल्छन्, जसरी जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति 'जिविस', 'गाविस' हुन पुगे। आज आएर 'जिविस' लाई निष्त्रि्कय बनाइएको र प्रान्तले ठाउँ पाएको छ भने 'गाविस' लाई गाउँपालिकाले विस्थापित गरेको छ।

आजका 'स्थानीय तह' का 'निकाय' हरू हुन्ः गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका। यी नामलाई चलनचल्तीमा कसरी जनजिब्रोले छोट्याउला भन्दा, पक्कै पनि हामी 'गापा', 'नपा' र 'मनपा' को प्रयोग देख्ने/सुन्नेछौं।

आम नागरिकको जिब्रो र मस्तिष्कले शब्द प्रयोग के कसरी गर्लान् त्यो आम नागरिकलाई नै छाडिदिनुपर्छ। तर, स्थानीय निकाय बाटो लागिसक्दा 'स्थानीय तह' प्रयोगलाई चाहिं फेरबदलको सुझाव नै दिनु उचित देखिन्छ। 'स्थानीय सरकार' अपनाऔं।

आरक्षण सफलता
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित महिला र पुरुष नेतृत्व तहले २० वर्ष थाती रहेका धेरै कार्य गर्लान् भन्ने आशा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) अनुसार भएको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट एउटा क्रान्ति भइनै सक्यो। जताततै महिला उपमेयर निर्वाचित भएका छन्, अनि दलित समुदायका महिलाहरू वडा सदस्य।

यो आरक्षणबाट आएको सफलता हो। यो राजनीतिक दलको उदारता या 'लिबरल' सोचबाट नभई संविधानतः कानूनले बाध्य तुल्याएको अवस्थाका कारण हो। यसले राजनीतिमा महिलाको सहभागिताको ढोका खोलिदिएको छ। उता मतको प्रतिस्पर्धाबाट विजेता भएकोले हीनभाव कसैले राख्नु परेन।

पहिलो चरणको ३४ जिल्लाका गापा, नपा, मनपा सबै स्थानीय सरकारमा महिलाले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् र स्थानीयबाट प्रान्तीय र राष्ट्रिय तवरसम्मको यी सबैको यात्रा शुरु भयो भने हुन्छ। कोही स्थानीय सरकारमै रहन इच्छुक पनि होलान्।

सबै कुरा सही भयो भन्ने त पक्कै होइन। एक त, स्वस्फूर्त हुनुपर्ने कुरा आरक्षणअन्तर्गत गर्नुपर्ने भयो। हामीले यस्तो नेपालको कल्पना गर्नुपर्छ, जहाँ क्षमतावान नागरिकहरू विना कोटा, विना आरक्षण समावेशी राजनीतिमा आउन्।

अर्को कमजोरी यो रह्यो― दलित पुरुषहरूलाई दलित महिलालाई जतिको सहुलियत मिलेन। राजनीति र राजकाजको मामलामा विद्यमान आम पूर्वाग्रहको कारण 'जित्न सक्दैन' भन्दै पुरुष दलितलाई टिकट दिइएन, न त आरक्षणले नै सघायो। यसैले सर्वत्र महिला दलित प्रतिनिधि र धेरै थोरै पुरुष दलित प्रतिनिधि पदस्थापन भएको अवस्था विद्यमान हुनपुग्यो।

त्यस्तै, रोजगारीका लागि भारत, खाडी, मलेशिया र अन्यत्र गएका दशौं लाख युवामध्ये कति छन् कति, स्थानीय निर्वाचनको लागि लायक!

आशा गरौं, वर्तमान स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिंदा नेपालको आर्थिक र राजकाजको स्थितिमा यत्ति कायापलट हुन्छ कि विदेश रहेकामध्ये राजनीतिक सेवा गर्छु भन्नेहरू फर्केर निर्वाचनमा होमिन सकुन्।

खुशीकै कुरामा केन्द्रित होऔं― विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले गत हप्ताको हिमाल मा भनेझ्ौं, “अहिले नेपालमा महिला शक्ति जुर्मुराएको छ, स्थानीय सरकारमा महिलाको यस्तो नेतृत्व एशियामा कतै छैन।”

सुर्खेत गुर्भाकोट नपाकी उपमेयर मैना बिकले नेपाली टाइम्स साप्ताहिकसँग भनिन्, “बल्ल यस देशको नागरिक भए जस्तो लागेको छ।”

त्यस्तै, दैलेख नारायण नपाकी ८ नं. वडा सदस्य पार्वती विशंखे भन्छिन्, “मेरो जितले दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य भएको पक्कै छैन। पाँच वर्षको कार्यकाल यही विभेद अन्त्य गर्न नै खर्चन्छु।” पार्वती विशंखेको पाँच वर्षपछिको आकांक्षा अहिले नै प्रस्फुटित भएको छ– मेयर या सांसद्को उम्मेदवार हुने।

प्रतिकृया दिनुहोस