समावेशितामा फड्को
मस्त केसी र युवराज श्रेष्ठ
स्थानीय निर्वाचनले निर्णायक तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व ह्वात्तौ बढाए पनि दलहरूको तालमेलले प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको खिल्ली उडाएको छ ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच तालमेल भयो। तालमेल अनुसार, माओवादी केन्द्रका मोहनहरि पौडेलले मेयरमा र एमालेका राजकुमार श्रेष्ठले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिए। परिणाम, मेयरमा नेपाली कांग्रेसका रमेश पाण्डे निर्वाचित भए। उपमेयरमा भने एमालेका श्रेष्ठ चुनिए। जिल्लाकै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा भने एमाले–माओवादी गठबन्धनले काम गर्यो। अध्यक्षमा एमालेका अर्जुन गुरुङ र उपाध्यक्षमा माओवादीका होमबहादुर विक निर्वाचित भए।
संविधानतः प्रत्येक दलले उम्मेदवार उठाउँदा नगरपालिकाको मेयर वा उपमेयर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला, त्यसैगरी प्रत्येक वडाबाट एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधान छ। तर, दलहरूबीचको चुनावी तालमेलले यो प्रावधानको छिद्र देखाइदिएको छ। तालमेलले वडा तहमा खासै असर गर्न नसके पनि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भने महिला नउठाए पनि हुने बनाइदिएको छ, जसले अन्ततः पुरुषलाई नै सहज तुल्याएको छ। उदाहरण अनेक छन्।
तालमेलकै बलमा बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका अमरबहादुर थापा र उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अर्जुनबहादुर खत्री चुनिए। सदरमुकाम बाग्लुङ नगरपालिकामा पनि गठबन्धनकै जित भएको छ। बाग्लुङ नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका जनकराज पौडेल र उपमेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सुरेन्द्र खड्का विजयी भए। नगरमा यी दुई पार्टीको तालमेल थियो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने हो। तर, चुनावी तालमेलले यस्तो संकेत गर्दैन। त्यसो त संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचनमै पनि संविधानले व्यवस्था गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको थिएन ।
जसरी पनि जित!
पोखराका क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत गंगालाल सुवेदी चुनावी तालमेलको वहानामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसले कानून बनाए, उनैले उल्लंघन गरे।”
तालमेल नभएका तहमा भने दलहरूले यो व्यवस्थाको पालना गरेका छन्। तर, तालमेल भएका अधिकांश ठाउँमा भने विजयी प्रमुख र उपप्रमुखमा दुवै पुरुष नै छन्।
अरू त अरू राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामै पनि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको साँठगाँठपछि एमालेले मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्यलाई उठायो। उपमेयरमा भने महिला उम्मेदवार नै नदिई राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठलाई सघाउने निर्णय गर्यो। त्यसो गर्दा राप्रपाले पनि मेयरमा महिला उठाउनु नपर्ने भयो। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यही तालमेल सूत्र लागू भयो। कांग्रेसले मेयरमा आनन्दराम पराजुली उठायो भने माओवादी केन्द्रले बलराम वललाई उपमेयरमा उम्मेदवारी दियो।
दलहरूको यस्तो कदमले जसरी भए पनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकता हावी बनेको देखिन्छ। तर, यसले प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।
ऐतिहासिक उपलब्धि
चुनावी तालमेलले निर्वाचित हुने महिला संख्यामा केही असर पुर्याए पनि स्थानीय सरकारमा ठूलो संख्यामा महिलाको उपस्थिति देखिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशक्त बनेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सरकारी सेवा हुँदै जनप्रतिनिधिमा समेत सुनिश्चित भएको छ। महिला मात्र होइन, उल्लेख्य रूपमा दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय एकैपटक राज्यको निर्णायक निकायमा पुगेका छन्। ३१ जेठमा हुने दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै ७४४ स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने झ्ण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये करीब आधा संख्यामा महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्।
पहिलो चरणको २८३ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि जम्मा १३ हजार ५५६ जनप्रतिनिधि चुनिने छन्। १२ जेठको अबेरसम्म घोषणा भइसकेका २७९ तहको परिणाम अनुसार पनि नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख पदमा १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुखमा भने २५५ जना महिला चुनिएका छन्।