टिप्पणीसोमवार, जेठ १५, २०७४

निश्चित अनिश्चितता

मनिष झा

पुष्पकमल दाहालपछि सत्ताारोहण गर्न लागेका शेरबहादुर देउवाको आगमन नहुँदै सम्भावित बिगारको चर्चा हुन थालेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछिका नवौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो दशकयता दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति समेत हुन्, दाहाल । हरेक क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूमाझ् मुलुकका निम्ति सबभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष के हो भनेर विमर्श गर्ने हो भने सबैको जवाफ एकैखालको हुन्छ– ‘अस्थिर राजनीति ।’ र, अस्थिर राजनीतिको मुख्य दोष सरकारमै गएर ठोक्किन्छ । किनभने यो सरकारको आयुसँग जोडिएको हुन्छ ।

दाहालअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमनको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता समीकरण थियो । यो त्यही समीकरण हो, जसको निर्माण हुँदा नै माओवादी र कांग्रेसबीच ९–९ महीना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझ्दारी बनेको चर्चा चुलिएको थियो । सत्तामा टिक्न गरिने यसखाले सम्झैता–समझ्दारीले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र त्यसको असर मुलुकको विकासदेखि संविधानको संस्थागत अभ्यासमा समेत पर्न जान्छ ।

वाक्पटुता र अरूलाई आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने खूबीका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालभर सधैं चर्चामा रहे । २९७ दिनको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न उनले गरेको प्रयास र भूकम्पले थिलथिलो बनेको देशमाथि नाकाबन्दीको पीडा समेत थपिएको बेला आम नेपालीमा स्वाभिमानी भावना जागृत गर्ने उनको प्रयास सराहनीय थियो । ‘ती ओली नै थिए, जसले देशलाई सपना देख्न सिकाए’ पनि भनिन्छ । त्यसैले पनि ओलीलगत्तै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु दाहालका लागि सहज थिएन ।

पहिलोपटक आफ्नै कारण अचानक सरकार छाड्न बाध्य भएका दाहालका लागि दोस्रो कार्यकालको सजिलो के थियो भने उनको अवधि पहिल्यै ‘निर्धारित’ थियो । २९३ दिनको कार्यकाल आफैंमा पर्याप्त होइन, तर कार्यावधि पहिल्यै थाहा भएकाले त्यही अनुसार नै योजना बनाएर काम गरेको देखिन्छ । सम्भवतः त्यसैले हुनुपर्छ, दोस्रो पटक पाएको सरकार नेतृत्वको अवसरलाई उनले मज्जाले उपयोग गरे ।

देउवा अर्थात् अनिश्चितता
२०५२, २०५८ र २०६१ मा गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालपछि प्रधानमन्त्री हुने पंक्तिमा छन् । सहमति कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए पनि पार्टी संसदीय दलको नेताको हैसियतले देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चासँगै असन्तुष्टि र निराशाका स्वर सुनिन थालेका छन् । पहिलो कार्यकालभन्दा तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र शालीन प्रस्तुति देखाएका दाहालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सत्तारोहण नजिकिंदै गर्दा अनिश्चितताको भय पनि देखा पर्दैछ । यसका पछाडि केही तथ्यगत प्रमाण छन् । किनभने तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ती पात्र हुन्, जसको कार्यकालमा गर्व गर्न लायक कुनै काम भएनन् ।

उनकै कार्यकालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शुरू भयो । पार्टीभित्रको विवादबाट भाग्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका देउवाले निर्वाचन गराउन नसकी व्यवस्थापकीय अधिकार समेत दरबारको जिम्मा लगाए । त्यही कारण मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनमा जानुपर्‍यो ।

प्रमुख सत्ता–साझ्ेदार दलका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा गरेको हस्तक्षेप र त्यसमा अवरोध गरेको झेंकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पछिल्ला दृष्टान्त हुन्, जसले देउवालाई लिएर भइरहेका पछिल्ला टिप्पणीको निहितार्थ देखाउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा कांग्रेसको अवस्था खस्कनुको कारण पनि उनकै नेतृत्वको अक्षमतालाई मानिएको छ । हुन पनि देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेपछि महाधिवेशनको एक वर्ष बित्दासम्म मनोनीत पदाधिकारीहरूको टुंगो समेत लगाउन सकेका छैनन् ।

आफ्नै दलभित्र एकता कायम गर्न नसकेका देउवाले देशलाई कस्तो नेतृत्व देलान् ? उनको आफ्नै विगत नियाल्दा पनि अगाडिको अवस्थाबारे निश्चिन्त हुन सहज छैन । निश्चित अनिश्चितता कायम छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस