रिपोर्टसोमवार, जेठ १५, २०७४

सरकारको निर्णयले अलमल

सन्त गाहा मगर

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले राहत महसूस गरे पनि अन्योल कायमै छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङबाट खटिएका कर्मचारीहरु घोराहीमा मतदाता शिक्षा दिंदै । तस्वीरः उदय जिएम

८ जेठमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्नुअघि कपिलवस्तु नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट ललित गुरुङ उम्मेदवार बन्ने पक्कापक्की थियो । आफूले त्यही अनुसार सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको गुरुङ बताउँछन् । १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह बढाउने सरकारको निर्णयले भने उनलाई गाउँपालिकाको मतदाता बनाएको थियो । १० स्थानीय तह रहेको कपिलवस्तु जिल्लामा सरकारले गौतमबुद्ध, बहादुरगञ्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थप्न लागेको थियो । गुरुङ मतदाता रहेको साविकको निग्लिहवा गाविस त्यो अवस्थामा कनकमुनि गाउँपालिकामा पर्छ । सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने उनी कपिलवस्तु नगरपालिकाकै मतदाता बनेका छन् ।

उम्मेदवारी भने अनिश्चित बनेको गुरुङको भनाइ छ । उनका अनुसार, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयले प्राविधिक र आन्तरिक तयारी मात्र होइन दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत अन्योलमा पारेको छ । हुन पनि, स्थानीय तहको संख्या आउनु अघिसम्म संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अडानलाई निर्वाचनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा हेरिएको थियो । तर प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसक्दा सरकारले गरेको निर्णयले विवाद सिर्जना गरेको आम बुझाइ छ ।

नेकपा एमाले कपिलवस्तुका अध्यक्ष बाबुराम खनाल संविधान संशोधन भन्दा पनि स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्माएको बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण खुट्किलो मानिएको स्थानीय निर्वाचनमा राजपालाई पनि सहभागी गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्टै असहजता बढाएको उनको विश्लेषण छ । राजपा, कपिलवस्तुका संयोजक कैलाश अग्रहरी पनि सरकारले नै वातावरण असहज बनाएको बताउँछन् । सत्तारुढ गठबन्धनसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन भए मात्रै राजपा निर्वाचनमा जाने अग्रहरीको भनाइ छ ।

मधेशी मोर्चामा आवद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम निर्वाचनमा गइसकेकाले राजपालाई आन्दोलन उठाउन सजिलो नभए पनि मुद्दा नछाड्ने अग्रहरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी निर्वाचन विरोधी होइनौं तर सरकारले सहजीकरण गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।”

संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका कपिलवस्तु अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार यादवको बुझइमा पनि सरकारकै कारण बनिसकेको निर्वाचनको माहोल बिग्रेको छ । फोरम संविधान संशोधन मात्र होइन पुनर्लेखनकै पक्षमा रहे पनि निर्वाचनलाई आन्दोलनको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन नहुँदा विगत आन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि गुम्न सक्ने भएकाले जिल्ला समितिले विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको बताउँदै यादव भन्छन्, “तर, सरकार आफैंले निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय बढाएको छ ।”

उनका अनुसार, स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको काम सहज हुने, कर्मचारीको मनपरी रोकिने र भ्रष्टाचार घट्नेमा मतदाता विश्वस्त छन् । राजनीतिकर्मी यसै पनि कर्मचारीको तुलनामा बढी जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । शुद्धोधन नगरपालिकाका कादिर मुसलमान (३८) जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीबाट सानो काम लिन पनि गाह्रो भएको बताउँछन् । त्यसकारण, तोकिएकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताए । मधेशकेन्द्रित दल भन्दा पनि नेत्रविक्रम चन्दको समूहले चुनावमा बाधा ल्याउन सक्ने आशंका गर्दै मुसलमान भन्छन्, “गाह्रोसाह्रो जे भए पनि चुनाव चाहिं हुनुपर्छ ।”

निर्वाचन तहको, नारा निकायको
निर्वाचनको प्रचारशैली हेर्दा स्थानीय नेता–कार्यकर्ता सम्बन्धित पार्टी केन्द्रले तय गरिदिएको नाराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूका नारा पुरानै ढर्राका छन् । कपिलवस्तुमा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय उम्मेदवारहरूले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ र एमालेकाले ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ जस्ता नारा लगाइरहेका छन् ।

एमालेका कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष खनाल संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक विकास, गाउँ–गाउँमा सुविधा र प्रभावकारी ढंगले जनताको काम गर्ने विश्वासका साथ मतदाता एमाले उम्मेदवारतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य हेमराज शर्मा उज्यालो नेपाल अभियान, ओबोरमा हस्ताक्षर, सुशासन र पारदर्शिताका लागि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूले भोट पाउने विश्वासमा छन् भने कांग्रेसका दाङ जिल्ला सचिव शंकरप्रसाद डाँगीले माओवादी द्वन्द्व समाधान र संविधान जारी गरेको कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई अब मतदाताले समृद्धिका लागि भोट दिने बताए ।

त्यस्तै, घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट टिकट पाएका रामबहादुर जिएमले स्थानीय तह १५ वर्षभन्दा बढी जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा पर्यावरणीय विनाश बढेको, कर संकलनमा कमी आएको र कालोबजारी मौलाएकाले ‘राम्रो गाउँ, व्यवस्थित शहर’ नारा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएको बताए । संघीयता विरोधी मतदाताले आफूलाई उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित गर्ने उनको विश्वास छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कांग्रेस सभापति प्रशान्त विष्टले गाउँ–नगरमा सडक विस्तार, बस्ती व्यवस्थापन, सुलभ खानेपानी आदिका लागि आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूले अत्यधिक मत पाउने बताए ।

कहाँ को बलियो
प्रदेश–५ अन्तर्गतका कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच नै हुने देखिन्छ । कपिलवस्तुको सीमावर्ती गाउँपालिकाहरू मायादेवी, शुद्धोधन, यशोधरा तथा कपिलवस्तु, कृष्णनगर र महाराजगञ्ज नगरपालिकामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति बलियो मानिएको छ । दक्षिणी क्षेत्रका गाउँपालिका÷नगरपालिकामा मधेशकेन्द्रित दल र कांग्रेस तथा उत्तरी भेगमा कांग्रेस र एमाले बलियो देखिन्छ । कपिलवस्तुमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको छ ।

कांग्रेसका कपिलवस्तु जिल्ला सचिव महेन्द्रकुमार पाठक आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासमा एमालेसँग र दक्षिणमा मधेशकेन्द्रित दलसँग हुने बताउँछन् । बुद्धभूमि र वाणगंगा नगरपालिकामा कांग्रेस–एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । एमालेले विमला घिमिरेलाई नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको वाणगंगामा कांग्रेस र माओवादी तालमेलको छलफलमा छन् । शिवराज नगरपालिकामा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टीले आफू विजयी हुने दाबी गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी र दोस्रोमा कांग्रेसले जितेको दाङ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने देखिएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङका पाँचवटै क्षेत्रमा जित हासिल गरेको कांग्रेस यो स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने मूडमा छ । कांग्रेस दाङका सचिव डाँगी नगर वा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा चुनावी तालमेलको संभावना नरहेको बताउँछन् । अधिकांश स्थानमा एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा हुने देख्ने उनी वडा तहमा भने स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्न सकिने बताउँछन् । आकांक्षी धेरै हुँदा कांग्रेसले उम्मेदवारको नाम भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

एमालेका जिल्ला उपसचिव शुरामणि वेलवासे पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङमा क्रमशः तेस्रो र दोस्रो भएको आफ्नो दल यो पटक पहिलो हुने बताउँछन् । पहिलो चरणको निर्वाचनको तालमेल उत्साहजनक नभए पनि यो पटक माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेलको प्रयास भइरहेको उनले बताए । दाङमा माओवादीले गरेको ५०–५० प्रतिशत उम्मेदवार उठाउने प्रस्तावलाई भने एमालेले अस्वीकार गरेर ६०/४० मा समझ्दारी गरौं भनेको छ । आफ्नोतर्फका अधिकांश उम्मेदवारको नाम पनि टुङ्गो लगाइसकेको एमालेका जिल्ला नेताहरू बताउँछन् ।

जिल्ला सदरमुकाम रहेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा एमालेबाट नरुलाल चौधरी र उपप्रमुखमा सीता न्यौपाने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखमा घनश्याम पाण्डे र उपप्रमुखमा माया आचार्य र लमही नगरपालिका प्रमुखमा कुलबहादुर केसी र उपप्रमुखमा मीना गुरुङ उम्मेदवार हुने तय भएको छ । अध्यक्षमा भुवनेश्वर पौडेल र उपाध्यक्षमा सावित्रा विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाउन लागेको बबईलाई एमालेले सबभन्दा सजिलो गरी निर्वाचन जित्ने गाउँपालिका मानेको छ ।

दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दाङमा प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको बंगलाचुली गाउँपालिकामा मात्र माओवादी बलियो मानिएको छ । माओवादीले बंगलाचुलीको अध्यक्षमा भक्तबहादुर ओली र उपाध्यक्षमा यमुना घर्तीलाई अघि सारेको छ । घोराहीको प्रमुखमा जीवन गौतम, उपप्रमुखमा सरिता चौलागाई र तुलसीपुरको प्रमुखमा शेसुराम भण्डारी उम्मेदवार बन्न लागेको माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य हेमराज शर्माले बताए । आफूहरू बाम तालमेलको पक्षमा रहे पनि संभावना पातलिंदै गएको उनी बताउँछन् ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बाँकेको चारमध्ये तीन क्षेत्र जितेको एमाले कोहलपुर नगरपालिकासहित अधिकांशमा बलियो अवस्थामा देखिन्छ । एमालेका बाँके जिल्ला सल्लाहकार कमिटीकी उपाध्यक्ष विजया धिताल आफ्नो पार्टीलाई चुनाव जित्न तालमेल आवश्यक नपर्ने बताउँछिन् । बरु पार्टीले प्रमुख र अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार संख्या बढाउनुपर्ने उनको सुझव छ । २०७० मा बाँके–३ बाट चुनाव लडेकी धिताल भन्छिन्, “चुनाव जित्न सक्ने सबै दलले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।”

कांग्रेसबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखमा १२ र उपप्रमुखमा १० जनाको दाबी परेको छ । प्रमुखको टिकट भने सुरेन्द्र हमाल र डा. सुरेश कनौडियामध्ये एकजनाले पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । राप्रपाले पार्टी महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखमा उठाएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग करीब दुई हजार मतले पराजित भएका राणाले कांग्रेसलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी बताउने गरेका छन् । एमालेले पूर्व उपमेयर समसुद्दिन सिद्दिकीलाई प्रमुख र शान्ता ढकाललाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले नेतृ धिताल नेपालगञ्जमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछिन् ।

नेपालगञ्जमा राप्रपाको संगठन भन्दा राणाको व्यक्तिगत प्रभाव बलियो मानिन्छ । उपमहानगरका कांग्रेस सभापति प्रशान्त विष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग चुनावी तालमेलको संभावना रहेको बताउँछन् । नेपालगञ्जमा राप्रपा, कोहलपुर, वैजनाथ, जानकी र राप्ती सोनारीमा एमाले, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमसँग प्रतिस्पर्धा हुने कांग्रेसको आकलन छ । सीमावर्ती खजुरा गाउँपालिकामा भने माओवादीको अवस्था बलियो मानिएको छ । माओवादीले डम्बर बिकलाई उम्मेदवार बनाएको खजुरामा कांग्रेस र एमाले दुवैले आ–आफ्नो अवस्था मजबूत रहेको बताउँदै आएका छन् ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके–३ बाट १४ हजार ९०० मत पाएर सभासद् बनेका मधेशी जनअधिकार फोरमका सर्वदेवप्रसाद ओझले २०७० को संविधानसभामा त्यही क्षेत्रबाट कुल ७७ भोट पाएका थिए । यो तथ्यांकले मतदाताको मनस्थिति केलाउन सजिलो छैन भन्ने देखाउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस