रिपोर्टआइतवार, जेठ १४, २०७४

चुनावी माहोलमा सत्ताको संकट

रामेश्वर बोहरा

पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन राजीनामा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले जाँदाजाँदै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र भावी राजनीतिलाई समेत नकारात्मक असर गर्ने निर्णयहरू गरे ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत राजीनामा गरेपछि सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट बाहिरिंदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः विक्रम राई

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० जेठमा राजीनामा घोषणा गर्दा ठ्याक्कै ८ वर्षअघिको संयोग दोहोरियो । उनले यो पटक पनि प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुँदा आफूलाई निर्वाचित गर्ने सार्वभौम संसद्लाई सम्बोधन गर्न पाएनन् ।

८ वर्षअघि पद छाड्दा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिलाई राजीनामापत्र बुझउन शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि पनि त्यसै गरे ।

फरक कति मात्र भने त्यसबेला हठात् राजीनामा गर्नुपर्दा चर्को आवेगमा देखिएका उनले देशमा ‘द्वैधसत्ता’ निम्तिन नदिन पद त्यागेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । यसपालि भने उनले पूर्वनिर्धारित र योजनाबद्ध राजीनामा दिए, सन्तुष्ट ‘मूड’ मा ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार भित्र्याउने पूर्वसहमति अनुरूप राजीनामा गरेका दाहालले राजनीतिमा परेको ‘नैतिकताको खडेरी हटाउन’ सफल भएको भन्न समेत भ्याए, यो पटक ।

संसद्मा सम्बोधनमार्फत राजीनामा घोषणा गर्न नपाउने परिस्थिति भने दाहाल आफैंले निम्त्याए, आठ वर्ष पहिले र अहिले पनि । त्यसबेला तीन महीना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णयले उनलाई नसोचेको बहिर्गमनमा पुर्‍याइदिएको थियो ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका दाहाल राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि विकल्पहीन बन्न पुगेका थिए । यसपालि भने उनी सुविधाजनक बहुमतमा थिए ।

प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको ‘भद्र–सहमति’ को दबाबमा मात्र रहेका उनले दुई दिनअघि (८ जेठमा) तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेसँगै बिच्किएको प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् बैठक चल्न नदिने भएपछि दाहाल टेलिभिजनबाट राजीनामा प्रसारण गर्ने अवस्थामा पुगे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अनेकन् आशंकाबीच प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराए । प्रथम चरणको उत्साहजनक मतदानले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि समेत विश्वास जगायो ।

तर, दोस्रो चरणको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम समेत विथोलिने गरी २३ दिनअघि २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय र त्यसलगत्तैको राजीनामा घोषणाबाट अन्योल बढाउने कारक पनि बन्न पुगे, प्रधानमन्त्री दाहाल ।

“कम्तीमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गरेर यी कदम चालिएको भए देशलाई राम्रो हुन्थ्यो, नागरिकमा उत्साह रहन्थ्यो” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “तर, सत्ताका निम्ति गरिएको हतारोले चुनावी माहोलमा अन्योल बढायो ।”

असामान्य निर्णय, असामान्य नतीजा
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा घोषणा गर्नुभन्दा दुई दिन अघिबाट ठप्प व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशन सरकारसँगको सहमतिपछि १३ जेठदेखि सुचारु भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप, टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग विरुद्ध संसद् ठप्प पारेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रकरणले निर्वाचन नै अन्योलमा परेपछि एमाले थप असन्तुष्ट हुनपुगेको छ ।

१२ जेठमा व्यवस्थापिका संसद् बैठक अवरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद्हरु । तस्वीरः दिपेश श्रेष्ठ

सरकारले थपेका २२ स्थानीय तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले यसअघि कायम ४६१ स्थानीय तहमै निर्वाचन हुने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्नुभन्दा तीन घण्टा अघि भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित सबै आयुक्तले यो धारणा सुनाइसकेका थिए । आयोगको यस्तो जनाउपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा आयोगले सोही दिन विज्ञप्तिमार्फत ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथिमितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी आगामी २०७४ जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको’ स्पष्ट गर्‍यो ।

प्रथम चरणको निर्वाचन गराएर वाह्वाही बटुलेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्योल थप्ने कारक किन बन्न पुगे ?

यसमा उनका दुईवटा बाध्यता देखिन्छन्– कांग्रेससँग भएको सत्ता हस्तान्तरणको सहमति अनुसार पद छाड्नुपर्ने समय घर्किनु र प्रधानमन्त्री बन्दा आफैंले बाचा गरेको ‘मधेशको समस्या समाधान गर्ने’ एकमात्र विकल्प यही मात्र बाँकी रहनु ।

मधेशकेन्द्रित दल, त्यसमा पनि खासगरी मधेशी मोर्चाका ६ घटकको एकीकरणपछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई निर्वाचनमा सामेल गराउन एकै चरणमा गर्ने गरी घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई दुई चरणमा पुर्‍याएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यही उद्देश्यको अन्तिम त्यान्द्रो बनाए, स्थानीय तहको संख्यालाई ।

विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने, तराईका १२ जिल्लाका २३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने र २२ वटा नयाँ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णय राजपालाई फकाउने प्रयास थियो ।

तर, राजपासहितको संघीय गठबन्धनले सरकारको यो निर्णय अस्वीकार र संविधान संशोधनको माग गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने गरिको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “संख्या थप्ने निर्णय निर्वाचनको वातावरण बनाउन होइन, एमालेले जित्न सक्ने ठाउँ तोडेर यताउता पार्ने कांग्रेस र माओवादीको अभीष्टसँग मात्र जोडिएको स्पष्ट भएको छ ।”

यो प्रकरणमा राजपाका नेताहरूको धारणा पनि एमालेकैे भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ । राजपाको अध्यक्ष मण्डलका ६ मध्येका एक नेता शरतसिंह भण्डारी संख्या थप्ने निर्णयलाई सरकारको ‘भद्दा मजाक’ भन्छन् । उनका भनाइमा, थप गर्ने भनिएका ठाउँमा न सीमा मिलेको छ न त जनसंख्या । सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मिलाउन मात्र यसो गरेको भण्डारी बताउँछन् ।

दोस्रो चरण सम्मुख आइपुग्दा भएको यस्तो निर्णयले समस्या बल्झउने काम गर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनभिज्ञ थिएनन् । तर, अहिले परिस्थिति असामान्य रहेको र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गर्नु परेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“यसबारे मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल पनि गरिएको हो, एमालेले मान्दैन भन्ने कुरा पनि भएको हो” उनी भन्छन्, “तैपनि सकारात्मक वातावरण बन्ने ठानेर यो निर्णय गरिएको हो ।”

संसद् ठप्प पारेर प्रतिपक्षले गरिरहेको विरोध, स्थानीय तहको पुरानै संख्यामा निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलन घोषणाका कारण हुनसक्छ, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै समेत यसको विरोध हुनथालेको छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला आफू हिमाल–पहाडमा भूगोल र मधेशमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह थप्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा थप्ने कुरा नमिल्दो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकातिर यो निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भयो, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले समेत पुरानै स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन हुनसक्ने भनेकाले जटिलता थपियो ।”

स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले कम्तीमा ३१ जेठको निर्वाचनसम्म यसको सान्दर्भिकता समाप्त
भएको छ ।

‘निर्वाचन हुन्छ, राजपा आउँछ’
आन्दोलनमा जाने राजपासहितको संघीय गठबन्धनको घोषणा र पछिल्ला घटनाक्रमहरूले ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमाथि नै अन्योल बढाएको देखिए पनि परिस्थिति त्यो हदसम्म प्रतिकूल बनिसकेको छैन ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य जेठ ३१ को निर्वाचन रोकिने वा सर्ने अवस्था देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “पहिलो चरणको निर्वाचनपछि देखिएजस्तो सहज वातावरण चाहिं नहुने भयो ।”

३१ जेठको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम बिथोल्ने गरी आन्दोलन घोषणा गर्दै संघीय गठबन्धनका नेता महन्थ ठाकुर । तस्वीरः दिपेश श्रेष्ठ

मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दुइटा प्रमुख दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिइसकेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत निर्वाचनलाई नै आन्दोलनका रूपमा उपयोग गर्ने बताउँछन् ।

“मधेशका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो संघर्ष रोकिन्न, तर अहिले निर्वाचन नै हाम्रो आन्दोलनको मोर्चा हो” उनी भन्छन्, “सरकारले मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि परिणाम सुखद भएन, तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नहुने देखिएपछि हामी निर्वाचनमा जाने निधोमा पुगेका हौं ।”

समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आन्दोलनको घोषणा गरेको राजपा दबाबमा पर्नेछ । यद्यपि, राजपाका केही नेता आन्दोलन चर्कंदै गएपछि ती दुई दल पनि निर्वाचनबाट पछि हट्न बाध्य हुने दाबी गर्छन् । प्रथम चरणको निर्वाचनपछि तराई–मधेशका जिल्लामा समेत चुनावी माहोल तात्दै गएको छ ।

मतदाताको पनि त्यो मनस्थिति बुझेका राजपाभित्रका नेताहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनमा जाने पार्टी निर्णय रोक्न भने सकेनन् ।

“कुनै न कुनै सम्झैतामार्फत आफ्नो हात माथि परेको देखाएर निर्वाचनमा गएनौं भने हाम्रो जनाधार भएको ठाउँ अरूले नै कब्जा गर्छन्” राजपाका एक नेता भन्छन्, “आन्दोलन घोषणा सुरक्षित अवतरणको अवसर पनि हो, समय नघर्कंदै हाम्रो नेतृत्व र प्रमुख दलहरू पनि गम्भीर हुनेछन् भन्ने आशा छ ।”

आन्दोलनको घोषणा गरेपनि राजपासहितको संघीय गठबन्धन निर्वाचनमा जान इच्छुक छ । गठबन्धनका प्रमुख नेता महन्थ ठाकुरद्वारा १२ जेठमा जारी विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई समेत दर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने विषयहरूमा विभिन्न किसिमका कानूनी अड्चन देखाई हाम्रो सहभागितालाई निषेध गरेको’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘साथै मतदाता नामावलीमा छुटेका योग्य मतदाताहरूको नाम समावेश नभएको हुनाले उल्लिखित विषयहरू मागका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा अविलम्ब सरकारले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको अनुकूल वातावरण तयार गर्न हामी आग्रह गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिको व्यहोरामा राजपा निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, तर झ्ण्डै दुई वर्षदेखिको आन्दोलन अवतरण गर्ने अवसर खोजिरहेको संकेत मिल्छ ।

उसले संविधान संशोधनलगायत मुद्दाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि तिनलाई शर्तका रूपमा अगाडि सारेको छैन । आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उसले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।

राजपाको अध्यक्ष मण्डलका नेता शरतसिंह भण्डारी निर्वाचनका लागि न्यूनतम शर्त पूरा हुनुपर्ने बताउँछन् । के हुन् ती न्यूनतम शर्त ? “संसद्मै रहेका ६ पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी गठन ग¥यौं, तर कानूनी अड्चन देखाएर चुनाव चिह्न दिइएन” उनी भन्छन्, “पार्टी दर्ता भएर चिह्न नै नपाए कसरी चुनाव लड्ने ?”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छापिएर सबै जिल्लामा पुगिसकेकाले नयाँ दल दर्ता र निर्वाचन चिह्नको गुञ्जायस नरहेको बताउँछन् ।

अब निर्वाचनमा सहभागी हुने दलले मतपत्रमा छापिएको कुनै चिह्न स्वतन्त्र हैसियतले लिन सक्ने उनको भनाइ छ । राजपा नेता भण्डारी भने राजनीतिक निर्णयमा कानून बाधक नबन्ने र विगतमा पनि अध्यादेशमार्फत कानून फेरबदल गरिएका थुप्रै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

“तत्काल प्रबन्ध हुन्छ भने हामी जेठ ३१ कै निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छौं” उनी भन्छन्, “यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने सरकारले सोचोस्, समय लाग्छ भने निर्वाचनको मिति पछि सारौं, दुईचार दिन सार्दा संविधान जारी हुँदा ब्ल्याक आउट गरिएको मधेशमा दीपावली हुन्छ भने किन अनुदार बन्ने ?”

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला पनि मधेशकेन्द्रित दललाई समेट्न तत्काल अरू विकल्प नभएकाले निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नदेखिएको र स्थानीय तहको संख्या थप पनि नहुने भइसकेपछि मिलाउने उपाय निर्वाचन चिह्न मात्र हो ।

राजपाभित्र पनि यो निर्वाचन छुट्यो भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत असर पर्छ भन्ने बुझइ र छट्पटी छ । र पनि भावनात्मक मुद्दामार्फत उठाइएको आन्दोलनको राप–ताप जोगाएरै निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यतामा छ, ऊ ।

राजपाका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका एमालेका सचिव ज्ञवाली चुनावमा केही न केही लिएर जानुपर्ने चिन्ता भएको बताउँछन् । त्यसकारण, आफूहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन विधेयक समितिमा पठाऔं, सम्भव हुने परिमार्जन गरौं अनि संविधान संशोधन अघि बढेको सन्देशसहित निर्वाचनमा जान सहज हुन्छ भनेको ज्ञवाली बताउँँछन् ।

“चुनाव चिह्नबारे मिल्छ भने निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्न पनि तयार छौं” उनी भन्छन्, “तर, पहिले उहाँहरू नै प्रष्ट भएर आउनुपर्‍यो ।”

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रतिकूलता धेरै देखिए पनि मधेशमा बढेको चुनावी माहोलले गर्दा राजपा पनि निर्वाचन छाड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । देश नै चुनावमय भइसकेपछि मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेको उनको विश्लेषण छ । “चाहिएको ‘फेस सेभिङ’ मात्र हो” उनी भन्छन्, “त्यो कसरी दिने भन्ने चाँडो निर्णय होस् ।”

के गर्लान् देउवा ?
प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचनमय बन्दै गएको वातावरणलाई असहजतातिर धकेल्दै र आफ्नो पदीय जिम्मेवारबाट पन्छिंदै कामचलाउ सरकार प्रमुख भइसकेका छन् । उनले अब वातावरणलाई थप बिग्रिन नदिन पनि सम्भवतः अग्रसरता देखाउने छैनन् ।

उनका पहल र निर्णयहरू अब मुलुकको हितभन्दा दलीय लाभहानिबाट निर्देशित हुनेछन् । राजीनामा घोषणा गरेलगत्तै दाहालले राजनीतिक संवाद–विमर्शमा रुचि देखाउन छाड्नुले त्यही देखाउँछ । आफूलाई आफैंले ‘सफल प्रधानमन्त्री’ भन्दै विदा लिएका उनी थप विवादमा पर्न पनि नचाहलान् ।

अब ३१ जेठमा निर्धारित निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण कसरी बन्ला ? आन्दोलन घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सामेल हुने वातावरण अन्तिम घडीमा कसरी बनाउन सकिएला ?

यी र यस्ता सवालको जवाफ सिंहदरबार प्रवेश गर्न आतुर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामा निर्भर हुनेछन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनको हतारोले नै पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना भएको प्रष्ट छ ।

अर्को, राजपासहितको संघीय गठबन्धन सत्तारुढ गठबन्धनसँगै ज्यादा चिढिएको छ । संविधान संशोधनको विषय बाहेक एमालेसँग उनीहरूको त्यति ठूलो अपेक्षा हिजो पनि थिएन, अहिले पनि देखिंदैन ।

उनीहरूले संविधान संशोधन ‘तत्काल सम्भव नभएको’ निक्र्योलसहित यो विषयलाई थाती राखिसकेका छन् । सरकार र सत्तारुढ दलहरूले गरेका सहमति समेत पूरा नगरेको आक्रोश भने उनीहरूमा देखिन्छ ।

राजपा नेता भण्डारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे हाम्रो गुनासो छैन, तर सत्ता–साझ्ेदारहरूको भूमिका सकारात्मक देखिएन ।”

पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्ताहरू कांग्रेसप्रति ज्यादा आक्रोशित देखिन्छन् । चुनावी जोडघटाउ प्रभावी हुँदै जाँदा कांग्रेसले देखाएको व्यवहार यसमा जिम्मेवार रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेसभित्र पनि ‘कोर’ मधेशमा मुख्य प्रतिस्पर्धी राजपा नै हुने भएकाले उसलाई धेरै ‘स्पेस’ दिन नहुने बुझइ बढ्दै गएको देखिन्छ । राजपा निर्वाचनमा सहभागी नभए आफू मधेशको पहिलो पार्टी हुने कांग्रेसवृत्तको आकलन छँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा आन्दोलन घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दल के गर्लान् ? निर्वाचनको वातावरण बन्दै जाला या अझ्ै प्रतिकूलता थपिएला ? कुराबाटै भए पनि सबैलाई ‘इङ्गेज’ गराइराख्न सक्ने खूबी भएका पुष्पकमल दाहालको सत्ता बहिर्गमनपछि यस्ता प्रश्न र अन्योल अझ् टड्कारो बन्दैछन्, मुख्यतः कांग्रेस सभापति देउवालाई लिएर ।

देउवाले त्यो भूमिका वहन गर्न नसक्ने र खासगरी तराई मधेशका जिल्लाको परिस्थिति बिग्रिएर स्थानीय तह निर्वाचन तेस्रो चरणसम्म पुग्ने एकथरी आकलन छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “अब तराईका केही जिल्लामा तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुने निर्णय भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस