अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, जेठ १४, २०७४

संख्या थप्दा मधेसलाई हानि: बालानन्द पौडेल

हिमालखबर

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:

सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा तीन साताअघि स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयका आधारहरू थिए त ?
संविधानको धारा २९५ मा स्थानीय तहका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई सरकारले आधार र मापदण्ड दिने, त्यो आधारमा आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । हामीले अधिकतम ७४४ सम्म स्थानीय तह हुनसक्ने भन्यौं, तर स्थानीय जनता र नेताहरूको सुझावमा जिल्लाहरूले ७१९ पठाए । ७४४ बनाउन मिल्छ भनेर सरकारले प्रदेश–२ मा त्यतिखेरै पनि थप्यो । तर संविधानले सरकारलाई यस्तो थपघटको अधिकार दिएको छैन । संसद्ले कानून बनाएर सरकारलाई त्यो अधिकार दिन भने सक्छ, तर कानून बनेको छैन ।

वडाको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने कानूनले वडा संख्या तलमाथि गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको दुईतिहाइ बहुमतको सिफारिश चाहिने भनेको छ । त्यस्तो सिफारिश भएको ६ महीनाभित्र सरकारले निर्णय गरिसक्नुपर्छ । यसरी संख्या तलमाथि गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष पहिले गरिसक्नुपर्ने ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ । अहिले महानगरपालिका, नगरपालिका वा नयाँ गाउँपालिका बनाउँदा पहिलेको वडालाई तलमाथि गरिएको भए कानून आकर्षित हुन्छ ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसमा पनि सरकारले स्थानीय तहको हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष पहिल्यै गर्ने उल्लेख छ । संविधान र कानूनले अधिकार नदिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नगरी नहुने भो भने एउटा ‘जस्टिफिकेसन’ हुन सक्छ । तर, त्यस्तो पनि देखिंदैन । १८–२० दिनपछि निर्वाचन हुँदैछ । संशोधन, थपघट जे–जे गर्नुपर्ने हो, निर्वाचन पछि कानून बनाएर गर्दा हुन्थ्यो । अहिले त, विधिसम्मत हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने सोच नै हराएको जस्तो देखिएको छ ।

हामीले संघीयताका तीनै तहलाई सरकार भन्यौं । के अहिलेको कदमलाई केन्द्रीय सरकारको स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भन्न मिल्छ ?
संविधानले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश गठन चाहिं संविधानले नै ग¥यो, यो–यो जिल्लाको भनेर । संविधान बनाउँदा त्यसरी स्थानीय तह तोक्न सम्भव भएन । त्यसैले, संविधान निर्माताहरूले विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र आयोग गठनमार्फत समाधान खोजे । आयोगले सबभन्दा पहिले स्थानीय तह केका लागि हो ? यसले के डेलिभरी गर्नुपर्छ ? उसले गर्ने काम गर्न उसमा कस्तो क्षमता चाहिन्छ ? भन्ने हेर्‍यो ।

त्यत्रा कर्मचारी, त्यत्रो सिस्टम, सरकार चलाउने, कानून बनाउने लगायत विशाल काम छ । प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ । त्यो सब हेरेर ५६५ स्थानीय तहको संख्या निकालेका थियौं, तर हामीले ५४ जिल्लाको काम सक्दै गर्दा सरकारले मापदण्ड नै फेर्‍यो । अनि पहिलेको इलाकालाई पनि आधार मान्दा संख्या अझ बढ्यो । यसको सबभन्दा ठूलो जोखिम के छ भने यी स्थानीय तहहरूको क्षमतामा ह्रास आएर अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता गुमाउने र तिनले सकेनन् भनेर फेरि अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने बाटोमा देश जाने त होइन ? मधेशकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहलाई प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । संघीयता नै हुनुहुन्न भन्ने दलहरू पनि छन् । समयक्रममा अधिकार प्रयोग हुन सकेन भनेर देश केन्द्रीकरणमा फर्कन सक्ने जोखिम छ । एकथरीले विकासको लागि युनिट बढी चाहिन्छ भने । तराईमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह चाहियो भनियो । युनिट बढी हुँदा विकास हुन्छ भने त बढाउनै पर्छ, तर त्यो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन्न । बरु त्यसले बोझिलो सरकार जन्माउने खतरा देखियो ।
संघीयता आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी शासनको साधन हो संघीयता । ती कुरा ‘लूज’ गर्दै गयो भने संघीय प्रणाली बोझिलो बन्छ । हामीलाई कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा दिने, जनताप्रति जवाफदेही चुस्त सरकार चाहिएको हो । त्यो विशेषता गुम्यो भने संघीयतामाथि बज्रपात हुन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा जुन आधारमा स्थानीय तह निर्धारण भयो, त्यहाँ राजनीतिक सेटलमेन्टका लागि संख्या घटबढ गर्ने सहुलियत छैन ?
मधेशकेन्द्रित दलहरूले यो संख्या कम भयो, यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने गर्छन् । यो भनाइ सुन्नु पनि पर्छ, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजका भोटरको विषय भएकोले । स्थानीय तहको संख्या कम गर्दा राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने अधिकार अलि कम हुने भो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा त प्रदेशगत हिसाबले प्रतिनिधित्व हुन्छ, ८ जनाको दरले । प्रदेश–२ मा हजार वटा युनिट बनाए पनि राष्ट्रिय सभामा पठाउने आठै जना हो । दोस्रो, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेज गठन गर्दा प्रदेश सभाका सभासद् (सदस्य) हरू पनि त्यसमा हुन्छन् । तिनको मतभार फरक हुने बन्दोबस्त गर्न सकिने भनिएको छ । एउटा सीमा राखेर त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँ वा नगरपालिकाको भोटको भार यति भनेर जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने बाटो संविधानले दिएको छ । तर, उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजबाट स्थानीय तह हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यही व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ । प्रतिनिधित्वको मुद्दा यहाँनेर पनि मिल्दैन ।

भनेपछि स्पष्टता नै छैन ?
छैन । यो संख्याले कहाँनेर मधेशको अधिकार खुम्च्यायो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा स्पष्ट हुँदा मात्र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । हामीले आयोगमा काम गर्दैगर्दा हिमाल र पहाडमा निकै ठूलो भूगोलले असुविधा भयो भन्ने गुनासो आयो । हुम्लामा २४०० वर्ग किलोमिटरको नाम्खा गाउँपालिका बन्यो । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका जम्मा २२ वर्गकिलोमिटरको छ । तराईमा धेरै जनसंख्याको र हिमाल–पहाडतिर भूगोल ठूलो भयो भन्ने गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिका १० लाख जनसंख्याको यौटै युनिट बन्यो । जनसंख्याको आधारमा बनाउने हो भने यहाँ ५० भन्दा बढी युनिट बनाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको वास्तविक ‘कन्सर्न’ केमा हो भन्ने नबुझेसम्म समाधान निस्कन्न ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको कुरालाई ‘डिल’ गर्न यो सही बाटो होइन त ?
पक्कै होइन । यसले अन्ततोगत्वा मधेशका जनतालाई हानि गर्छ ।

त्यो कसरी ?
सम्बन्धित युनिटको प्रशासनिक खर्च ऊ आफैंले जोहो गर्नुपर्छ । कर जनताबाटै संकलन गर्ने हो । आर्थिक रुपमा बोझिलो सरकारले प्रभावकारी सेवा दिन सक्तैन । स्थानीय सरकारबाट जुन खालको विकासका कल्पना गरिएको छ, त्यो साकार हुँदैन । यातायातको हिसाबले तराई सुगम छ । त्यस्तो युनिटलाई अलिकति ठूलो बनाउँदा विकासको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसले जनतालाई लाभ दिन्छ । यो निर्णय गर्नै परे निर्वाचनबाट बन्ने स्थानीय सरकारहरूको सल्लाह र मागको आधारमा गर्दा हुन्थ्यो । तर, सिंहदरबारमा बसेर निर्णय लाद्ने हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ह्याङओभरले अहिले पनि काम गरेको देखियो ।

निश्चित राजनीतिक स्वार्थकै लागि निर्वाचनको मुखमा यो निर्णय गरिएको हो ?
यो निर्णयको कुनै संवैधानिक, कानूनी जस्टिफिकेसन देखिएन । प्रक्रियागत हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ । संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पनाका साथ व्यवस्था गरेकोमा स्थानीय सरकारसित संवाद गरेर पनि यो निर्णय आएको होइन । उसले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदै यसरी संख्या थप्नु गलत हो । यसले संविधानको परिभाषा भत्काउन मद्दत गर्छ ।

स्थानीय युनिटहरू पञ्चायतकाल र बहुदलमा पनि बन्यो । विगत र अहिलेका युनिटमा संरचनागत वा सिद्धान्तका हिसाबले के–के फरक छन् ?
विगतका युनिटहरू सर्भिस डेलिभरीका लागि थिए, अहिलेका ‘गभर्न’ गर्ने हैसियतका हुन् । पहिलेका गाउँसभा, नगरसभा केन्द्रबाट निर्देशित हुन्थे, केन्द्रको प्राथमिकता, योजना, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र ऊप्रति जवाफदेही हुन्थे । अबका स्थानीय तहले चाहिं शासन पनि गर्छन् । त्यसैले हामीले स्रोतसाधन, पूर्वाधार र त्यहाँका जनता कसरी शासित हुन चाहन्छन् भन्ने हेरेर एउटा सामाजिक संरचना भएका सेक्सनलाई एउटैमा पार्ने प्रयास ग¥यौं ।
अबको स्थानीय तहले संविधानसँग नबाझिने गरी आफ्नै कानून बनाउन सक्छ । यो परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरेर हामीले कति जनसंख्या, कति भूगोल, कस्तो आर्थिक क्षमता चाहिएला, प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँड कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विचार गरेर संख्या र सीमाना निर्धारण गरेका हौं । जस्तो, नेपालगञ्जमा सकेसम्म ल्याण्डफिल साइट पनि नगरपालिकाभित्र पर्ने गरी मिलाउन खोज्यौं । कतिपय ठाउँमा स्थानीय समुदाय–नेतृत्वको छनोट र हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको सिद्धान्तबीच ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रह्यो । अहिले सरकारले राजनीतिक हिसाबले संख्या थपेको देखिन्छ । यसको पछाडि के अध्ययन भएको छ, उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समिति/कार्यदलले हेरेको होला ।

लोकल युनिटको चरित्र देशमा रहेको राजनीतिक प्रणालीलाई बोक्नेगरिकै हुन्छ । अहिलेका युनिटहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीसँग कत्तिको मिल्दा लाग्छन् ?
संविधानको ढाँचाभन्दा बाहिर गएर चल्ने हैसियत यिनमा छैन । तर हिजोभन्दा अहिलेका स्थानीय सरकारहरूलाई धेरैले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । हिजो प्रत्याह्वानको व्यवस्था थियो, जुन अहिले छैन । यिनलाई निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था पनि छैन । प्रदेशमा चाहिं राष्ट्रपतिले निलम्बन र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई हेर्दा विश्वास बढी गरेको देखिन्छ, स्थानीय तहप्रति । जनताको नजिक भएको र जनताले नै ठेगान लगाउँछन् भन्ने हिसाबले यस्तो विश्वास गरिएको होला ।

हिजो सिंहदरबारले गभर्न गथ्र्यो, जिल्ला, गाविस वा नगरपालिकाले डेलिभरी गर्थे । अब चाहिं गभर्न र डेलिभरी दुवै गर्ने युनिट यही हो । संघले

 अब चार किसिमका अनुदान पठाउन मात्र सक्छ, योजना तोक्ने अधिकार छैन । अबको स्थानीय तहहरू बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । यो पक्षमा विचार नगरिकन यताउता पारिरहँदा संविधानले त्यत्रो विश्वास गरेको स्थानीय तह कमजोर हुन सक्छ । स्थानीय तह बलियो नहुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग कमजोर भएर समग्र सिस्टममै अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहले प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार उसले प्रदेशको प्राथमिकता वा स्ट्याण्डर्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । संघले मुलुकभरकै लागि आधारभूत स्ट्याण्डर्ड तोक्ला । जस्तो, १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, तर देशभरका बालबालिकाको सिकाइको न्यूनतम स्ट्याण्डर्ड संघले तोक्न सक्छ । स्थानीय तहले त्यो मान्नैपर्छ ।

स्थानीय तहप्रतिको यो विश्वासलाई संरचनामा ढाल्ने जिम्मेवारी तपाईंले पाउनुभयो । यो विश्वास किन बढेको रहेछ ?
जनता नजिक हुने भएकोले स्थानीय सरकारलाई घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । सेवा चाहिनेहरू पनि त्यहीं छन्, सेवा डेलिभरी गर्ने सरकार पनि त्यहीं छ । यो किन भयो, यो किन भएन, तिमीले यो काम किन गरेनौ भनेर जनताले सोध्छन् । प्रश्न गरिएपछि जवाफ दिने बाध्यता हुन्छ । हिजो केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा पनि हामीले भोट हाल्यौं, तर को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने थाहा नपाई । तर, स्थानीय तहमा त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । मतदाताले भोट दिएसँगै निगरानी पनि गर्छन् । जति प्रत्यक्ष भयो, उति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहको गभर्नेन्स राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हो ।

विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट परिचालित स्थानीय निकायहरूले प्रतिकूल अवस्थामा पनि राम्रो काम गरेको बुझाइ छ । हिजोको राम्रो पक्ष अहिलेको स्थानीय तहमा ‘ट्रान्सफर’ हुनसकेको छ ?
हिजो स्थानीय निकाय हुँदा नागरिक मञ्चहरू गठन भएका थिए । कतिपय गाविसहरूले एकदमै नवीन कामहरू गरेका थिए । बीचको १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रहँदा सर्वदलीय सिण्डिकेटका कारण विकृतिहरू पनि आए । अब जोखिम के छ भने हिजोका राम्रा कुराहरू यो १५ वर्षको अभ्यासमा कतै छायाँमा परिसके कि ? बरु सिण्डिकेटको त्यो गलत विरासत पो बोकेर आउने हो कि ? यद्यपि, स्थानीय सरकारले विगतका पाठलाई संस्थागत गर्नकै लागि साविकका गाविसहरूलाई सेवा केन्द्रका रुपमा परिभाषित गरिएकोले हिजोका राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था त छ ।

हिजो स्थानीय निकायमा चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने जिविसमा, गाविसमा चुनाव हार्ने पक्षहरूको सुनुवाइ हुन्थ्यो । अब चाहिं प्रतिपक्षको मतको सुनुवाइ नहुने भयो होइन ?
जिल्ला समन्वय समितिमा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर जसले बढी जित्यो, समन्वय समिति उसैको नियन्त्रणमा हुन्छ । समितिको भूमिका चाहिं हिजोको जिविसको जस्तो नभई समन्वयकारी मात्र छ । अर्को कुरा, गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्रै पनि कतिपय वडामा एउटा र कतिपयमा अर्को पार्टीले जितेको होला । त्यसकारण गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र पनि आफ्नो भनाइ राख्ने ठाउँ हुन्छन् । अर्थात्, प्रतिपक्षले गाउँसभा वा नगरसभामा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन् । कुनै एउटा दलले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको ठाउँमा प्रतिपक्षको ठाउँ हुने भएन । त्यसकारण हिजोका जस्ता नागरिक मञ्चलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह सफल या असफल मोडल हो भन्ने बुझ्न कति समय लाग्ला ?
दुइटा निर्वाचन पूरा गर्दै गर्दा यसको आकलन गर्न सकौंला । अर्थात् अबको १० वर्षमा यो ठीक दिशामा गयो कि गएन भन्ने निक्र्योल हुन्छ । यो पाँच वर्षको कार्यकाल त तयारीमै बित्न सक्छ । भूमिका यति धेरै दिइएको छ, त्यसका लागि पूर्वाधार र संरचना बनाउने काम र प्रक्रियामै पाँच वर्ष बित्न सक्छ । अर्को पाँच वर्षमा काम गर्ने वातावरण बन्ला ।

२०४९ को निर्वाचनपछि गाविस र नगरपालिकाहरू फङ्क्सनल भए, नभएको हेर्न कति समय लागेको थियो ?
त्यसबेला नाम मात्र फेरेर पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर पनि त्यो बेला कतिपय जिविसका सभापतिहरू निकै ‘इनोभेटिभ’ देखिए । गाविसहरू साना युनिट थिए, त्यसकारण तिनको प्रणालीगत अध्ययन भएको छैन । जिल्ला सभापतिहरूको भूमिका चाहिं अनुभूत गर्न सकिने गरिको थियो ।

स्थानीय सरकारमा दातृसंस्था र आईएनजीओको लगाव हिजोदेखिकै हो । दातृनिकायहरूमा अबको स्थानीय तहको पहुँच कस्तो रहन्छ ?
स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेशले पनि सोझै पहुँच राख्न पाउँदैन । हिजो गाविस, नगरपालिका र जिविस ऐनमा पनि केन्द्रले सम्झौता गरेको योजना लिएर दाताहरू गाउँ जाँदा या गाउँ विकास योजना, नगर विकास योजना या त जिविसको योजनामा राखेर मात्र जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसको पालना नहुनु बेग्लै कुरा हो । स्थानीय तहलाई पनि दातृ निकायसँग सीधै सम्झौता गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, दिनु पनि हुँदैन ।
प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस